संघीयतामा उच्च शिक्षा व्यवस्थापनको खाका


काठमाडौं १६ जेठ / हाल देशभर सञ्चालित ११ विश्वविद्यालयमध्ये ५ वटा संघीय र ५ वटालाई प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव तयार पारिएको छ।
अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेको खबर अनुसार संघीयतामा उच्च शिक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी सुझाव दिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगद्वारा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो।

उच्च शिक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी सुझाव दिन लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक त्रिरत्न मानन्धरको संयोजकत्वमा एक वर्षअघि ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। आयोग सदस्य तथा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा.हरिप्रसाद लम्सालले आयोग बोर्डबाट स्वीकृत भएपछि शिक्षामन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइने जानकारी दिए।

हाल सञ्चालित मध्ये कृषि तथा वनविज्ञान, नेपाल संस्कृत, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले विषयगत विशिष्टीकरण विशेषता बोकेको र नेपाल खुला विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले राष्ट्रिय विशेषता बोकेकाले यी सबैलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ।

 पूर्वाञ्चल, राजर्षि जनक, पोखरा, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले क्षेत्रीय र प्रादेशिक विशेषता बोकेको हुँदा प्रदेश विश्वविद्यालयको रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्थापना स्थानीय सरकार र समुदायको प्रयासमा भएकाले यसलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा सञ्चालित प्रदेश मातहतमा रहने सामुदायिक विश्वविद्यालयमा वर्गीकरण गर्न उचित हुने सुझाव समितिको छ।

विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य उच्च शैक्षिक संस्थालगायतका संकाय, संस्थान स्कुलको संस्थागत गुणस्तर र शैक्षिक कार्यक्रमका गुणस्तर परीक्षण गर्न अधिकारसम्पन्न स्वायत्त संस्थाका रूपमा उच्च शिक्षा गुणस्तर प्रत्यायण परिषद्को गठन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।

समितिमा विद्यावारिधी उपाधि प्राप्त वरिष्ठ प्राध्यापकमध्ये अध्यक्षसहित योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मन्त्रालयलगायत निकायका प्रतिनिधि रहने २१ सदस्य रहनुपर्ने सुझाव छ।

जथाभावी विवि खोल्न बन्देज

प्रतिवेदनले जथाभावी विश्वविद्यालय खोल्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै विश्वविद्यालय स्थापनाअघि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारसमेत तोकेको छ। नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना प्रक्रियासम्बन्धमा हालसम्म कुनै कानुनी प्रावधान निर्माण तथा अभ्यास भएको छैन। हालसम्मका विश्वविद्यालय सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी सोझै विधेयकमार्फत स्थापना हुने गरेका छन्।

कानुन मन्त्रालयले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक मस्यौदा गर्ने, शिक्षा मन्त्रालय वा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले परिमार्जन गरी संसद्मा पेस गर्ने र संसद्बाट पारित भएपछि स्वतः विश्वविद्यालय स्थापना हुने व्यवस्था पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा काठमाडौं उपत्यकाभित्र भए कम्तिमा २ सय रोपनी जग्गा हुनुपर्ने, पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा भए कम्तिमा ५ सय रोपनी र तराई तथा भित्री मधेसमा भए कम्तिमा ५० बिघा जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

शैक्षिक, प्रशासकीय र पुस्तकालयका बेग्लाबेग्लै भवन हुनुपर्ने, कक्षा सञ्चालनका लागि शैक्षिक भवन कम्तिमा पनि ५० हजार वर्ग फिटको हुनुपर्र्ने, अधिकतम ४५ जनासम्म विद्यार्थी अटाउने कक्षाकोठा हुनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ। त्यसबाहेक पुस्तकालय, छात्रावास, प्रयोगशाला, प्राध्यापकका योग्यताबारे पनि प्रतिवेदनले निश्चित मापदण्ड सुझाएको छ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।