शिक्षकका नवनिर्वाचित अध्यक्षको प्रश्न – स्थानीय सरकारले गरेको काम दलगत राजनीति हैन ?


काठमाडौं - नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको अध्यक्षमा निवर्तमान महासचिव लक्ष्मण शर्मा निर्वाचित भएका छन् । बुधबारबाट शुरु संगठनको १२ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले शुक्रबार राति शर्माको अध्यक्षतामा ३२ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी भिम बहादुर बस्नेतलाई पराजित गरेर शर्मा निर्वाचित भएका हुन् ।

संगठनको महासचिवमा हंशबहादुर शाही निर्वाचित भएका छन् । बरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञावनेर राई, महिला उपाध्यक्ष ईला मल्ल शाही, समाबेशी उपाध्यक्ष जमुना काफ्ले चापागाई, उपाध्यक्षहरु प्रदेश अनुसार क्रमशः गोविन्दराम श्रेष्ठ, भरत शाह, विष्णुप्रसाद पोखरेल, जंगबहादुर गर्बुजा मगर, बद्रे आलम खान, नन्दराम देवकोटा र तुलाबहादुर थापा निर्वाचित भएका छन् । सात वटा प्रदेशबाट एक महलिा, एक खुल्ला गरेर १४ सदस्य, महिलाभित्रको समाबेशी महिला र प्रदेश अधिबेशनले चयन गरेका अध्यक्षहरु गरी ३२ जना निर्वाचित भएका हुन् । अब केन्द्रिय समितिले निजी द्यिालयका शिक्षकहरु र निवृत्त शिक्षकहरुका तर्फबाट ४ जना मनोनित गर्ने छ ।

शिक्षकहरु आवद्ध देशको सबैभन्दा पुरानो संगठन पछिल्लो समय तत्कालिन एमाले निकट शिक्षकहरु आवद्ध संगठनका रुपमा विस्तार हुँदै आएको थियो । २०३६ साल जेठ ४ गते हेटौंडाको भुटनदेवी माविमा भेला भएका २३ जिल्लाका ९९ जना शिक्षकले बद्री प्रसाद खतिवडाको नेतृत्वमा विधिवत रुपमा संगठनको सुरुवात गरेका थिए ।

स्थापनाका बेला राजनीतिक आस्था फरक भए पनि सबै शिक्षक संगठनमै आबद्ध थिए । तर, २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहलमा कांग्रेस समर्थित शिक्षकरुको शिक्षक संघ खुल्यो । त्यस पछि त दलै पिच्छे शिक्षकका संगठन खुल्न थाले । पछिल्लो समय त्यस्ता शिक्षक संगठनका १६ घटक मिलेर नेपाल शिक्षक महासंघ बनाईएको छ । तै पनि शिक्षकहरुको राजनीतिक दल र तीनका कार्यक्रमहरुमा हुने संलग्नता घट्न सकेको छैन ।

संगठन खुलेको उक्त दिनलाई नेपालको शिक्षामा राजनीतिको औपचारिक प्रवेश भएको रुपमा समेत विश्लेषण हुँदै आएको छ ।  

संगठनको नेतृत्वमा पुगेका शर्मा शिक्षा र शिक्षकको मुद्धामा स्पष्ट धारणा बनाएका वौद्धिक ब्यक्ति मानिन्छन् । देशको संरचना बदलिएसँगै संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले मनलाग्दि गरेको भनेर विरोध गर्दै आएका शिक्षकहरुको सबै भन्दा ठूलो संगठनका कृयाकलाप कसरी अघि बढ्ने हुन् ? सबैको चासो छ । यही सन्दर्भमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मा संग श्रीधर पौडेलले गरेको कुराकानीको मुख्य अँश :

शिक्षकहरु आवद्ध ठूलो संगठनको अध्यक्ष हुनु भयो, तपाईको प्राथमिकता के हो ?

पहिलो कुरा बृहत्तर शिक्षक एकताको कुरा अघि बढेको छ , निवर्तमान कार्यकालमा त्यस विषयमा थुर्पै बहस र छलफल गरेका छौं, त्यसलाई मुर्त रुप दिनु पर्ने छ । सबै शिक्षक एक ठाउामा हुनु पर्छ अर्थात् शिक्षक एकता हाम्रो ध्येय हो, आदर्श हो । त्यसका लागि काम गर्छौ ।

दोश्रो कुरा विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको अवस्था छ । त्यसबाट नयाँ परिस्थिती सृजना भएको छ । त्यसलाई सरकारले आकार दिन सकिरहेको छैन, त्यो काम हामीले गर्नु पर्ने छ ।
कसरी दिने त्यो आकार ?

शिक्षाका आधारभूत मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित रहेर विद्यालयहरुको ब्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामीले सहजीकरण गर्नु पर्छ । निश्चय पनि शहरहरुमा त्यसको लागि हामी मात्रै हैन अरु सरोकारवालाहरु पनि छन् । तर दुर्गम पिछडिएको क्षेत्रमा उपयुक्त ढंगको शिक्षा नीति बनाउने काममा शिक्षकहरुको भूमिका नै महत्वपूर्ण हो । अहिले कतिपय ठाउँमा भावनात्मक ढंगले मात्रै यसो गर्ने की त्यसो गर्ने भनेर अलमल भईरहेको छ, त्यसलाई ब्यवस्थित गर्नु पर्ने छ ।

अर्को कुरा भनेको ४ पटक स्थगित भएर रोकिएको अस्थायी शिक्षकको परीक्षा लगायत शिक्षकका अन्य समस्याहरु हल गर्न हामी शिक्षक महासंघलाई सहयोग गर्छौ ।

मुख्य तया यी तिनवटा काम मेरो कार्यकालका मुख्य काम हुने छन् ।

अघि तपाईले नयाँ परिस्थिती सृजना भएको हवाला दिदैं, त्यसलाई सरकारले आकार दिन नसकेको र संगठनले आकार दिने भन्नु भयो, सरकारले गर्नु पर्ने तर तपाईकै भाषामा नगरेको काम संगठनले कसरी गर्न सक्छ र ?  

हास्दै... तपाईलाई थाह छ नी, नेपालमा थुर्पै विद्यालयहरुको स्थापना नै शिक्षकहरुको पहल कदमीबाट भएको छ । सरकारले भन्दा पहिला शिक्षकहरुले विद्यालय स्थापना गरेको कुरा भुल्नु हुँदैन । त्यसलाई कसरी अघि लैजाने के गर्ने ? भन्ने नेतृत्वको कुरा शिक्षकहरुले नै गरेका छन् ।

अहिले स्थानीय तहको सरकारमा शिक्षालाई बुझ्ने सवालमा धेरै समस्या देखिएको छ । किन भने अहिले स्थानीय सरकार संघ केन्द्रको सरकार जस्तो बनीबनाउ नीति छैनन्, यहाँका जस्ता परामर्शतादाहरु पनि छैनन् । त्यसैले शुरुवाती चरणमै बनाउनु पर्ने विषयहरु छन् । प्रदेशको कानून, संघको कानून नभएको अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहमा के गर्ने भन्ने अलमल छ । वल्लो गाउँमा यसो गरेको छ पल्लो गाउँमा उसो गरेको छ ।

झण्डै ४ सय बर्षको सार्वजनिक शिक्षाको अनुभवबाट गर्नु पर्ने काम यसो हो भन्न सक्ने अनुभव हँदा हुँदै पनि ति अनुभवहरु संगठित नभएको कारणले विभिन्न खालका अनौठा निर्णय भएका छन् स्थानीय तहबाट । उदाहरणका लागि एउटा नगरपालिकाले रिक्त अस्थायी शिक्षकको दरबन्दीमा आफ्नै नगरपालिका भित्रका नागरिकलाई मात्रै शिक्षक बनाउने भनेर राजपत्रमै निकाल्यो । दुनियाँलाई थाह भएको कुरा हो जति ठूलो प्रतिस्पर्धा गर्यो त्यति धेरै राम्रा शिक्षक प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

हैन, तपाईहरु त विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत गएकैमा विरोध गर्नु भएको छ , शिक्षक महासँघको ब्यानामा विरोध भएको छ, संगठनले विरोध गरेको छ, स्थानीय सरकारकै अधिकार र काममा विरोध गर्ने अनी फेरी त्यसलाई प्रभावकारी बनाउँछौं पनि भन्ने, कुरो बाझिएन र ?

यो कुरा धेरै सरल कुरा हो । कुनै कुरा स्थापित हुनाका लागि कुनै कुरा फङ्सन गर्नका लागि जे सरकारले निर्णय गर्यो त्यही ठिक हो त्यही ठिक हो त्यही ठिक हो भनेर बसेर मात्रै नपुग्दो रहेछ भन्ने अनुभव त यत्र तत्र छन् । ...

भने पछि तपाईहरुले स्थानीय सरकारलाई गर्ने के हो त ? संविधानले त अधिकार दिएको छ स्थानीय सरकारलाई ...

हामीले सहयोग गर्ने नम्बर एक । अर्को कुरा स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार हो तिमीहरु चुप लाग भन्ने त हैन होला । अहिलेको संविधानलाई हिजोको संविधानको नजरबाट हेरेर मात्रै भएन, यो त संशोधन गर्दै अझै राम्रो बनाउँदै लान मिल्ने सँविधान हो ।

यो कुरा त मैले बुझेँ, तर शिक्षाका अधिकार र स्थानीय सरकारलाई केन्द्रमा राखर यतिखेर तपाईहरुले गर्ने काम चाँही के हो त ?

पहिलो स्थानीय शिक्षा नीति बनाउने, त्यो काममा हामी सहयोग गर्छौ...

ए ! भने पछि नीति बनाउँदा हाम्रो प्रतिनिधित्व भएन भनेर मात्रै विरोध गर्नु भएको हो ? ...

हो । शिक्षाका स्थानीय नीति निर्माणमा हाम्रो प्रतिनिधित्व पहिलो सर्त हो !

हामी त्यहाँ काम गर्नेहरु हौं हाम्रो कुरा पनि सुनेर जानु पर्छ । यो कुनै नौलो कुरा भनिरहेका छैनौं । दोश्रो कुरा समाबेशीता हो । अहिले कतिपय क्षेत्रलाई सहभागी चाँही गराईने तर समाबेशी नगराईने क्रम देखिन्छ । निश्चित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने सुनुवाई नहुने अवस्था देखिन्छ ।

तपाईहरुले यो देख्नु हुन्छ हामी चैं डरलाग्दो कुरा अर्को देख्छौ, तपाईहरु दलगत राजनीतिमा धेरै लाग्ने कक्षा कोठामा कम ध्यन दिने गर्नु हुन्छ, हामीले मात्रै हैन अरुहरुले पनि त्यही आरोप लगाउँछन् नी !

यो देखाई अलिक पुरानो हो की । हामीलाई चाँही शिक्षामा राजनीति भएको कुरा अर्कै तरिकाले लाग्छ । राजनीति गरेरै शिक्षकहरुलाई गर्न नहुने गरी सरुवा गरिएको छ । अभिभावकहरुले चुन्ने ब्यवस्थापन समितिमा वडाध्यक्षहरु अध्यक्ष भएर राजनीति गरिरहेका छन् । त्यसलाई यसो नगरौं न भन्यो भने तपाईहरु दलगत राजनीति भन्नु हुन्छ । स्थानीय सरकारले गरेको कुरा दलगत राजनीति हैन ?

शिक्षा भनेको कुरा कक्षा कोठा, कक्षा कोठामा हुनु पर्ने चाँही शिक्षक, तर शिक्षकहरु दलका झोला बोकेर हिँडेको देखिदाँ चैं तपाईको कुरा नमिले झैं लाग्ने क्या ! यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक शिक्षाको सुधार कसरी हुने होला ?

यो लामो कोर्ष हो । तर सबै भन्दा पहिलो कुरो नीति उपयुक्त बनाउने हो की, तिमीहरु चुपचाप लागेर हामीले भनेको जस्तो मात्रै गर भन्ने कुरा मुख्य हो ? त्यसैले यहाँ धरै बहस हैन, सबै बसेर छलफल गरेर यसरी जाउँ भन्ने कुरा नै पहिलो हो मेरो विचारमा ।