शिक्षकलाई प्रोत्साहन तथा दण्ड, आवासीय विद्यालय संचालन


विराटनगर - सार्वजनिक शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश १ सरकारले शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्ने देखि दण्डको ब्यवस्था समेत उल्लेख गरेर आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख डा गोविन्द तुम्बाहाङद्धारा आईतबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षाकोे विषयगत गुणस्तरको मापदण्ड तयार गरी सो आधारमा शिक्षकहरुलाई प्रोत्साहन तथा दण्डको व्यवस्था लागू गरिने उल्लेख छ । स्थानीय तहले संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सार्वजनिक विद्यालयहरुमा सो मापदण्डको आधारमा पुरस्कृत गर्ने नीति सरकारले लिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले विद्यालय जाने उमेरका वालवालिकाहरुको भर्ना दरलाई स्थानीय निकायहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा शत प्रतिशत पुु¥याइने तथा स्कूूल छोड्ने अवस्थाको दरलाई न्यून गर्न तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुुल्क गरी गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिइने कार्यक्रममा उल्लेख छ । दिगो विकासको लक्ष्यसमेतलाई अंगीकार गरी शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका कार्यहरु अघि  बढाईने नीति लिदैं प्रदेश सरकारले जीवनोपयोगी सीपमूलक शिक्षामा जोड दिने जनाएको छ  । यसको लागि दक्ष र उच्च दक्ष जनशक्तिको उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिइने तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम संचालन गर्ने निकायहरु प्रदेशमै स्थापना र सञ्चालन गर्ने नीति लिइने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसै आ.व.वाट निर्वाचन क्षेत्रस्तरमा तहाँ भएका पूूर्वाधारलाई प्रयोग गरी प्राविधिक कक्षा संचालनको कार्य थालनी गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिई रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने प्रदेशको नीति छ ।

'प्रदेशमा उच्च गुणस्तरीय आवासीय विद्यालय स्थापना र संचालन गर्न विद्यार्थी संख्या, संचालन हुने स्थान, बजेट, तालीमप्राप्त र योग्यतम शिक्षकको उपलब्धता आदिको संभाव्यता अध्ययन गरी स्तरीय आवासीय विद्यालय संचालन गर्ने कार्यक्रमको थालनी गरिनेछ' नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, 'सरकारीस्तरमा स्थापना भएको आवासीय विद्यालयको संचालन व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यक सुधारको कार्य  गरिनेछ । सूचना प्रविधिमैत्री अध्यापन कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ । आगामी तीन वर्षभित्रमा सरकारी सामुदायिक कलेज र विद्यालयहरुमा इन्टरनेट सेवा पुरयाईने छ ।'

प्रदेशको दु्रत विकासका लागि आवश्यक पर्ने मध्यम तथा उच्चस्तरको प्राविधिक जन शक्तिको उत्पादनका लागि सम्भाव्य क्षेत्रमा बहुप्राविधिक महाविद्यालय तथा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ ।

प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण विवरण

प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, बिराटनगर

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख डा गोविन्द तुम्बाहाङद्धारा प्रदेश सभामा प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७५ जेष्ठ २७ गते

माननीय सभामुख महोदय,

१. जननिर्वाचित सर्वोच्च थलो संविधानसभाबाट २०७२ आश्विन ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानबमोजिम संघीयताको कार्यन्वयनको क्रममा २०७४ मंसिर २१ गते सम्पन्न प्रदेशसभाको निर्वाचनवाट गठन भएको यस प्रथम तथा ऐतिहासिक प्रदेशसभामा प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाएकोमा मलाई हर्षको अनुभूति भएको छ ।

२. देशमा युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन भएको र सवै प्रकारका द्धन्दहरुको उदाहरणीयरुपमा व्यवस्थापन गर्दै लामो राजनीतिक अस्थिरता, संक्रमणकाल र अन्यौलको गोलचक्रबाट मुलुकलाई जनताकै त्याग, तपस्या र वलिदानका साथै निर्णायक फैसलाबाट महान उपलव्धीहरुका साथ देश यो उचाइमा आइपुग्न सफल भएको यस ऐतिहासिक महत्वपुर्ण क्षण र अवसरमा सर्वप्रथम  ज्ञात अज्ञात आदरणीय अमर शहीदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछु ।

साथै वेपत्ता परेका तथा पारिएका सवैलाई स्मरण गर्न चाहन्छु । यस प्रदेशका सवै अग्रज राजनितीक तथा सामाजिक व्यक्तित्वहरु प्रति हार्दिक श्रद्धाभाव प्रकट गर्न चाहन्छु ।

३. जनताको त्याग, तपस्या, बलिदान र आन्दोलनका साथै यस भूभागप्रति माया गर्नुहुने सबै राजनीतिक दल र सरकार तथा शुभेच्छुक अन्य सबैबाट यस प्रदेश नम्बर एकलाई हालको संरचनामा रुपान्तरण गर्न खेल्नु भएको भुमिकाको उच्च मुल्यांकन गर्दै यो ऐतिहासिक सफलताका निमित्त सवै प्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।

४. प्रदेश सरकार जनताको वलिदानीपूूर्ण संघर्षको उपज हो । प्रदेश सरकार प्रदेशवासीको सेवा, सुरक्षा, सुशाशन र सम्मानका साथसाथै “सवैभन्दा वेश १ नंवर प्रदेश” निर्माण गर्ने अभिप्रायका साथ प्रदेशवासीले प्रदेश सरकार वनाएको हो ।

अतः लोकतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समतामूूलक समाज निर्माण गर्दैै समृद्ध र सुसंस्कृत प्रदेश निर्माणमा प्रदेश सरकार दृढ संकल्पित रहनेछ ।

५. हाम्रो प्रदेश भौगोलिक तथा साँस्कृतिक विविधताले भरिएको प्रदेश हो । नेपालको होचो भुभाग केचनादेखि विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा अनि संसारकै होचो अरुण उपत्यकाका साथै सप्तकोशी नदीलगायत प्राकृतिक विविधता र आदिवासी वाहुल्य क्षेत्रको रुपमा समेत छुट्टै पहिचान यस प्रदेशले बोकेको छ । यी हाम्रा सामाजिक सम्पत्तिहरु हुन् ।

यी सम्पदाहरु, विविधायुक्त भौगोलिक, प्राकृतिक, साँस्कृतिक पहिचान र सवै जातजाति धर्म र संस्कृतिका समुदायबीचको आपसी सद्भाव र सहिष्णुता यस प्रदेशको विकास र समृद्धिको महत्वपुर्ण आधार हो र यो प्रदेशको समृद्धिमा कोशेढुंगा सावित हुने कुरामा सरकार विश्वस्त रहेको छ ।

६. संघीयतालाई संस्थागत गर्न आगामी ५ वर्षभित्रमा आवश्यक सबै संस्थागत संरचना र पद्धतिको विकास र सुदृढीकरण गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान पूूर्णरुपमा केन्द्रित हुनेछ । प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा स्थानीय सरकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्तर सरकार समन्वयवको लागि आवश्यक कार्यहरु गर्नका लागि नयाँ कार्यक्रमको शुरुवात गरिनेछ ।

संविधान र संघीयताको कार्यन्वयन, त्यसको मर्म र भावनाबमोजिम प्रदेश संरचनाको वास्तविक अनुभूूतिसहित देशको विकास र समृद्धिका लागि प्रदेशको स्पष्ट भूमिकासहित यथार्थमा जनताको नजिकमा सरकारको उपस्थितिको अनुभूति दिन र सार्वजनिक सेवा सुविधाहरु प्रभावकारीरुपमा संचालन गर्दै यस प्रदेशको विकास र समृद्धिलाई योजनावद्धरुपमा  तिव्र गतिकासाथ अगाडि वढाउन आगामी आर्थिक वर्षका लागि  प्रदेश सरकारको नीति र कार्यक्रमको भूमिका महत्वपूर्ण रहने भएकोले प्रदेश सरकारद्धारा यसतर्फ लक्षित हुने गरी प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएकोछ ।

७. प्रदेश सरकारको हालको मुख्य चुनौति भनेको प्रदेश सरकार संचालनको लागि आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्था र संस्थागत संरचना तयार गरी प्रदेश सरकार संचालनको कानूनी आधार श्रृजना गर्ने र सो कानूनको आधारमा प्रदेश सरकारको काम कारवाही प्रभावकारी बनाउनु रहेको छ ।

यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ र नेपालको संविधानमा प्रदेश सरकारको लागि उल्लेखित एकल अधिकारको विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा उल्लेखित सबै विषयगत कार्यहरुको लागि प्राथमिकता कायम गरी कानून निर्माण गरिनेछ ।

८. संविधानबमोजिम तयार गर्नुपर्ने २२ वटा कानून संघीय सरकारले निर्माण गरेको कानूनी आधार तथा साझा अधिकारकोरुपमा उल्लेखित कार्यक्षेत्रहरुको लागि संघीय सरकारसंग समन्वय गरी कानून निर्माणको कार्यलाई तिब्रता दिईनेछ ।

प्रदेश सरकारका निकायहरुको पुनः संरचना गरी सोही आधारमा परिमार्जित संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा तत्तत् निकायहरुको साँगठनिक तथा भौतिक संरचनाको व्यवस्था गरी श्रोत साधनको उचित प्रवन्ध गरिनेछ ।

९. प्रदेश सरकारको अर्को प्रमुख चुनौतिकोरुपमा प्रदेशका जनताको निरपेक्ष गरिबी हटाई प्रदेशको भौतिक, मानवीय, प्राकृतिक र वातावरणीय विकास गर्दै उच्चस्तरको समुन्नति हासिल गर्नु रहेको छ । गरिबी घटाउने सन्दर्भमा गरिबहरुको संख्या एकीन गर्न संघीय सरकारले संचालन गर्ने गरिब घरपरिवारको पहिचानको कार्यमा राष्ट्रिय स्वरुपमा प्रदेश मानकसमेत रहने गरी परिचयपत्रको व्यवस्था गरिनेछ ।

सो परिचयपत्र धारकहरुलाई सो आधारमा क्षमता अभिवृद्धि, पूँजीगत अनुदान तथा रोजगारी दिने वा रोजगारीमा प्राथमिकता दिने नीति लिईनेछ । काम गरेर मात्र कुनैपनि अनुदान, सेवा सुविधा वा सहुलियत प्राप्त गर्ने प्रणाली लागू गरिनेछ ।

यसको लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसंग समन्वयको आधारमा गरिवीसम्बन्धी नीतिगत र प्राविधिक अवधारणाका साथै गरिबीसम्बन्धी सर्भेक्षण तथा गणनाको कार्य व्यवस्थामा सहयोग गर्ने  र विशिष्ट (यूनिक) नम्बर रहने गरी गरिब घरपरिवार परिचयपत्र दिने नीति लिईनेछ ।

१०. गरिबीका विभिन्न आयाम तथा परिसूचकअनुसार प्रदेशस्तरमा समेत आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी गरिबीको स्तर र गरिबी घटाउने र हटाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ । संविधानमा उल्लिखित जनताको मौलिक हक तथा सम्बद्ध नीतिहरुको साथै दिगो विकासका लक्ष्यअनुसार गरिबी घटाउने कार्यको लागि समेत प्रदेश सरकारले आवश्यक रणनीति, कार्यनीति तथा कार्यक्रमहरु संचालन गर्नेछ ।

११. प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रोजगार सिर्जना भएको र रोजगारी प्राप्त गर्ने सूूचना संयन्त्रको विकास गरी सोमार्फत रोजगार, क्षमता विकाससम्बन्धी सूूचना दिने व्यवस्था मिलाइनेछ । सो कार्यमा सार्वजनिक, सहकारी वा नीजि जुनसुकै क्षेत्र तथा घरेलूूस्तरमासमेत रोजगारी सिर्जना भएकोे वा रोजगारी दिएको सूूचना रोजगार सूूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रमा दिने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ ।

गरिब घरपरिवार परिचयपत्र धारकहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माणको सम्बन्धमा रोजगारीको लागि प्राथमिकता दिने प्रभावकारी नीति बनाईनेछ ।

१२. गरिबी निवारण तथा सामुदायिक विकासमा संलग्न गैरसरकारी संस्था तथा वैदेशिक सहयोगलाई एकद्धार प्रणालीमार्फत गरिबी घटेको परिणाम देखिने गरी परिचालन गर्ने नीति सरकारले लिनेछ । शिक्षा र रोजगारीबीच तादाम्यता कायम गर्न प्रदेशका विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको विषयगत क्षमता तथा योग्यता हासिल गरेको संख्या अद्यावधिक गरी प्रदेशमा सरकारी संरचना, निजी, सहकारी र घरेलूूस्तरमासमेत उपलब्ध हुने रोजगारीका अवसरको सम्बन्धमा अध्ययन गरी तादाम्यता गर्ने नीति लिईनेछ ।

रोजगारी सिर्जना हुने अवसरलाईसमेत ध्यानमा राखी प्राविधिक एवं जीवनोपयोगी शिक्षा तथा सीप विकासमा जोड दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ । नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट यस प्रदेशलाई गरिबीमुक्त प्रदेशको रुपमा विकास गरिनेछ ।

सभामुख महोदय,

१३. गरिबी निवारण तथा समृद्धिको सन्दर्भमा भूमीको व्यवस्थापन तथा कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व र व्यवसायिकरण गर्ने कार्य महत्वपूर्ण रहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा प्रदेश सरकारले भू–उपयोग नीति तयार गरी सो आधारमा कृषि, वन, उद्योग, आवास आदिको वैज्ञानिकरुपमा भूमिको वर्गिकरण गरी प्रदेशमा उपलब्ध जमीनको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

१४. प्रदेशको अर्थिक समृद्धिमा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिई कृषिलाई पूूर्णरुपमा व्यवसायिकरण तथा औद्योगिकीकरण गर्दै लाने नीति लिइनेछ । सरकारी, सहकारी र नीजि क्षेत्रलाई आर्थिक विकासका परीपुरक निकायकारुपमा अघि वढाउन सार्वजनिक–सहकारी–नीजि, सार्वजनिक–नीजि, सार्वजनिक–सहकारी र नीजि–सहकारी साझेदारी पक्षलाई रणनैतिक महत्वका साथ अगाडि   बढाइनेछ ।

१५. कृषि, पशुपंक्षी, वनजन्य उत्पादनको व्यवसायीकरण र जैविक उर्जाको एकिकृत प्रर्वद्धन गर्न सहकारी संस्थाहरु वा नीजि क्षेत्रलाईसमेत वस्तुगत मापदण्ड र आधार तोकी अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण, कृषि बीमा र उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

संघीय सरकारको कार्यक्रमसंग आबद्धता गरी किसान परिचयपत्रको व्यवस्थालाई समेत प्रभावकारी बनाईनेछ । कृषियोग्य जमिनलाई व्यवसायिक कृषिकोरुपमा विकास गर्न चक्लावन्दी प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

यस प्रणाली अबलम्बन गरी कृषि उपजको लागत मूल्य घटाउदैं उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गरेमा सवारी साधन, पूँजीगत अनुदान, प्रविधि सुधार, कृषिको यान्त्रीकीकरण, मल, विउ आदिमा अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

१६. सम्पूर्ण कृषि उपज, फलफूूल तथा माछापालन आदिको क्षेत्रमा स्थानीय उत्पादनहरुमा आत्मनिर्भर भई आगामी ५ वर्ष भित्रमा कृषिजन्य वस्तुहरुको उत्पादन निर्यात गर्न सक्षम तुल्याइने नीति लिईनेछ । कृषि उपजको निकासका लागि आन्तरिक वजार विस्तारका साथै छिमेकी देशहरु भारत, वंगलादेश, चीन तथा अन्य मुलुकहरुमा बजारीकरणका लागि सहजीकरणको पहल गरिनेछ ।

कृषि र जडिबुटीसम्बन्धी प्रदेशका अनुसन्धान केन्द्रहरुको स्तरोन्नती गरिनेछ । ताप्लेजुङ्ग, संखुवासभा र सोलुखुम्वु जिल्लालाई जडीवुटी उत्पादन र प्रशोधन हवको रुपमा विकास गरिनेछ ।

फलफूूल र जडीवुटीका प्रशोधन केन्द्रहरु साझेदारीमा खोलिने छ । तराइको हुलाकी राजमार्ग दक्षिण मेचीको केचनादेखि कोशी भण्टावारीसम्मको क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक कोरिडरको रुपमा विकास गर्दै तरकारी र अन्न उत्पादनमा जोड दिइ आगामी पाँच वर्षभित्रमा सो कोरिडर क्षेत्रको गरिवी न्यूनिकरण गर्ने नीति लिइनेछ ।

१७. कृषिमा आश्रित जनसंख्यालाई उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि हुने गरी जमीनको चक्लाबन्दी वा करार खेतीको माध्यमबाट खेती प्रणाली गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारको रहनेछ ।

कृषकहरुको संगठित समूूह वा सहकारी संस्थाहरुले गर्ने सामुहिक र सहकारी खेती प्रणालीको लागि पूँजीगत अनुदान, शेयर पूँजीमा लगानी रकम, क्षमता विकास, कृषिको व्यवसायिकरण, सीप विकास तथा बजार व्यवस्थापनको कार्यमासमेत प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ । शीत भण्डारको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले सहकारी संघ संस्थाहरुलाई  प्रोत्साहित गर्नेछ ।

एक समूह वा एक सहकारी एक उत्पादन को नीति लिई स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने उत्पादनशील अवसरलाई उपयोग गरी उत्पादन गरौं प्रदेश समृद्ध बनाऔं भन्ने नीति सरकारले लागू गर्नेछ । धनी किसानहरुलाई कम्पनीमा र साना किसानहरुलाई विषयगत सहकारीमा आवद्ध गरिनेछ । यस कार्यक्रममा नीजि क्षेत्रलाईसमेत उपयुक्त सहयोगको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नेछ ।

१८. प्रदेशको जमीनको उपयोगिताको नक्शाँकन गरी कृषकहरुमा माटो परीक्षण गरी बाली प्रणाली अवलम्बन गर्दै सचेतना अभिवृद्धि गर्न जस्तो माटो उस्तो बाली विकास कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । साथै कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरणको प्रयोगलाई प्रबद्र्धन गर्ने तथा उन्नत बीउबिजन र यन्त्रहरुको प्रयोगबाट उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने नीति प्रभावकारी बनाईनेछ ।

कृषि उपजहरुको बजार व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन बजार विकासको साथै सुरक्षित भण्डारण, हालको अवस्था एकीन गरी आवश्यक पुुर्वाधार निर्माणका लागि अध्ययन र उपज संकलन केन्द्र, कृषि उत्पादनमा विचौलीयाहरुको प्रभावलाई रोक्न र कृषकहरुलाई सिधै वजारसंग जोड्नका लागि मण्डी प्रणाली तथा सुनिश्चित बजार व्यवस्थाको सम्भाव्यता अध्ययन र हालका बजारहरु प्रभावकारीरुपमा संचालन गरिनेछ ।

१९. प्रदेशको पहिचानकोरुपमा रहेका नगदे बालीहरु (चिया, अदुवा, अलैची, जुट, अम्लिसो, अल्लो, रुद्राक्ष लगायत) को पहिचान गरी त्यस्तो बाली प्रणालीको उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी व्यवसायिकरण गर्न सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरी यस्ता बालीहरुको राजस्वमा पुग्ने योगदान तथा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारीमा पुग्ने योगदानको आधारमा उपयुक्त अनुदान वा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ ।

खाद्यान्न, आलु, तरकारी, फलफूूल तथा कफी, चिया र अलैची जस्ता नगदे बाली तथा अन्य उत्पादनको क्षेत्रलाई समेत जैविक क्षेत्र (इचनबलष्अ श्यलभ) बनाउन अध्ययन गरिनेछ । प्रदेशलाई खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, दूूध, अण्डा र मासु आदिमा आत्मनिर्भर हुुने नीति लिईनेछ । प्रदेशमा उत्पादित मालसामान तथा वस्तुहरुको निर्यातमा देखापरेका कानूनी, नीतिगत, प्रकृयागत, संरचनागत जस्ता समस्या अध्ययन गरी निराकरण गर्न आन्तरिक तथा बाह्य निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिईनेछ ।

२०. धार्मिक दृष्टिवाट अत्यन्तै महत्वपुर्ण मानिने रुद्राक्ष खेतीलाई कृषि उपजमा परिणत गरी व्यवसायिक वनाउन कानुनी तथा अन्य आवश्यक प्रवन्धहरु मिलाइनेछ साथै आम्दानीको एक मुख्य श्रोतकोरुपमा प्रदेश सरकारले घोषणा गर्नेछ ।

हाल भोजपुर र संखुवासभामा मात्र भइरहेको उत्पादनलाई प्रदेशका सम्भाव्य जिल्लाहरुमा व्यवसायिक खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ साथै वजारीकरणको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।

२१. प्रदेशलाई माछा, मासु, दूूध र दूूग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर तुल्याई निर्यातयोग्य वस्तुकोरुपमा विकास गर्न पशुपालनको क्षेत्रमा सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरी उल्लेखित क्षेत्रमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व, रोजगारी र राजस्वमा पुग्ने योगदानको आधारमा नीजि क्षेत्र तथा सहकारी संघ संस्थालाई सहभागितात्मकरुपमा अनुदान र प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रदेश सरकारको  रहनेछ ।

सहकारी संघ–संस्था वा सरकार, सहकारी, नीजि साझेदारीको माध्यमबाट सम्भाव्यताको आधारमा प्रदेशमा धुलो दूध कारखाना खोल्न पूँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ ।

२२. सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनाको साथै विकासमा सहकारीको योगदान बढाउन सरकारले उपयुक्त सहकारी कानून र नीति तर्जुमा गर्नेछ ।

सहकारी संघ संस्थाहरुलाई सहकारीको मूल्य र सिद्धान्तको आधारमा संस्थापन र संचालन हुने व्यवस्था गरी आमजनता र विशेषगरी युवा वर्गलाई सहकारीमार्फत स्थानीयस्तरमा उपलब्ध अवसरहरुलाई उद्यमशिलतामार्फत व्यवसायिक अवसरमा परिणत गर्न आवश्यक प्रचार प्रसार तथा प्रशिक्षण र प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ ।

२३. प्रदेशस्तरमा सहकारीसम्बन्धी संरचना स्थापना गरी सहकारी संघ संस्थाको दर्ता नियमन, अनुगमन र प्रशिक्षणको कार्य प्रभावकारी बनाईने छ । संघीय सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी सूूचना प्रणाली प्रदेशस्तरमा समेत संचालन गरी सहकारीको अद्यावधिक स्थिति विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्राप्त हुने प्रणाली स्थापित गरी सहकारीको नियमन, अनुगमन तथा प्रबद्र्धन तथा सहकारीमा सुशासनको कार्य प्रभावकारी बनाईनेछ ।

सहकारीमार्फत वित्तिय साक्षरता अभियान प्रदेश भरी नै संचालन गरी ग्रामीण परिवेश वा शहरी क्षेत्रमासमेत बचत गरौं समृद्ध बनौं भन्ने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

सभामुख महोदय,

२४. एक नम्बर प्रदेशको शान, सवैको अनुहारमा मुस्कान भन्ने नाराकासाथ यस प्रदेशको विकास र समृद्धिमा पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रर्वद्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ । प्रदेशलाई पर्यटनको आकर्षक र गन्तव्य विन्दूकोरुपमा विकास गर्न सरकारले पर्यटन वस्तु  (Tourism Products) को  विकास र पर्यटन पुुर्वाधारको विकासमा विशेष जोड दिनेछ ।

प्राकृतिक, साँस्कृतिक, जैविक तथा कृषि, परम्परागत शैली, मनोरंजन, हावापानी अनुकुलन आदि विविध उद्देश्यले प्रेरित रहने पर्यटनको उद्देश्य साकार पार्न स्थान तयारी तथा समय सारिणीको साथै सूूचना संचारको माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिनुका साथै पर्यटकीय गन्तव्य स्थलकोरुपमा पहिचान गरिएका ठाउँहरुमा पूूर्वाधार निर्माण गर्न विशेष जोड दिइनेछ ।

सहकारी संस्था तथा नीजिक्षेत्रलाई स्तरीय होटल, रिर्सोट लगायतका होमस्टे तथा पर्यटनजन्य व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । पर्यटकीय महत्वका स्थान र आसपासका युवाहरुलाई पर्यटन उद्यममा प्रेरित गर्न र स्वरोजगार बनाउन पथ प्रर्दशक, अतिथि सत्कार, साना आवास (होम स्टे), भोजन तथा जलपान गृह सञ्चालनसम्बन्धी तालीम र सहुलियत ऋण पूंजीको व्यवस्था गरिनेछ ।

२५. पर्यटकको प्रवाह र आवागमन सहजताको लागि विराटनगर विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय उडानसमेत गर्ने गरी प्रदेशको मुख्य विमानस्थलकोरुपमा विकास तथा स्तरोन्नति गर्न विस्तृत अध्ययन सर्भेक्षणको कार्य थालिनेछ ।

विशेषगरी सार्क क्षेत्रका देशका पर्यटकहरुलाई आकर्षण गर्ने गरी सिधा हवाई सेवा संचालन गर्नका लागि संघीय सरकारसंग आवश्यक समन्वय गरिनेछ । विराटनगर एयरपोर्टवाट प्रदेशभित्रका सवै हवाई मैदानहरुमा उडान सेवा शुरु गराइनेछ ।

यही विमानस्थलबाट माउण्टेन फ्लाइट सेवा संचालनको व्यवस्था गर्दै आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको लागि धरान, उदयपुर, धनकुटा लगायतका क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण र संचालनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्यको थालनी गरिनेछ । झापाको भद्रपुर विमानस्थलको स्तरोन्नतिको कार्य अगाडि वढाइनेछ । साथै क्षेत्रीयस्तरमा समेत पर्यटन प्रवद्र्धन र पर्यटकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखी हेलिकप्टर सेवा संचालन गर्न पहल गरिनेछ  । कम्तिमा प्रत्येक स्थानीय पालिकाको वडास्तरमा एक हेलिप्याडको निर्माण स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा गरिनेछ ।

२६.  प्रदेशमा रहेका धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय क्षेत्रहरुलाई जोड्ने यातायात तथा पदमार्गहरुलाई व्यवस्थित गरिनेछ । कोशी टप्पु, वर्जुताल, तालतलैया इटहरी, वराहक्षेत्र, रामधुनी, विष्णुपादुका, वुढासुव्वा, पिण्डेश्वरी क्षेत्रलाई बराह विजयपुर सर्किट तथा हलेसी छिन्ताङ्ग, वराहपोखरी, साल्पापोखरी, मनकामना, माइपोखरी र पाथीभरा क्षेत्रलाई शक्तिपीठ सर्किटको रुपमा विकास गरी पर्यटन प्रवद्र्धन र सेवाहरुको विविधिकरण गरिनेछ ।

प्रदेशको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य स्थलकोरुपमा क्रमशः सगरमाथा, मकालु वरुण तथा कञ्चनजंगा राष्ट्रिय निकुञ्ज, इलामको फिक्कल कन्याम, श्रीअन्तु, नमस्ते झरना, धनकुटा भेडेटार नाम्जे, तीनजुुरे मिल्के जलजले, इटहरीको तालतलैया क्षेत्र, वेलवारी वेतिनी ताल, झापाको जामुनखाडी क्षेत्र, संखुवासभाको सभापोखरी, गुफापोखरी, भोजपुरको टयाम्के मँयू  र ओखलढुंगा सोलु पत्तालेलाई पर्यटन क्षेत्रको आकर्षक स्थलकोरुपमा पुुर्वाधारसहित विभिन्न पर्यटक सर्किटहरुको नेटवर्किगं विकास गरी प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नीजि क्षेत्र र वाहय लगानीसमेतका आधारमा पूर्ण सुविधायुक्त पर्यटन स्थलकोरुपमा विकास गरिनेछ । पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपुर्ण ठाउँहरुमा भ्यूू टावरहरु निर्माण गर्न संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

२७. फुङ्गलिङ्ग–पाथिभरा, धरान–भेडेटार, जयरामघाट–हलेसी, वराहक्षेत्र–सूूर्यकुण्ड, फाप्लु–लुक्ला,–नाम्चे–सगरमाथा वेसक्याम्प, वाह्रविसे–सभापोखरी, केरावारी–जेफाले, अन्तुडाँडा– मंगलवारे, माइपोखरीलगायतका अन्य संभाव्य स्थानहरुमा केवलकार तथा चतरा किमाथांका र चतरा सुनकोशी जलमार्ग संचालनको संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ । उच्च हिमाली पदमार्गको संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

त्यसैगरी इलामको सन्दकपुर र पाँचथरको राँकेवाट कञ्चनजंगा वेसक्याम्पसम्म र चतरा वराहक्षेत्र भोजपुरको हतुवागढी किराँत दरवार संखामचुली टयाम्के मँयुहाँ सपोखरी साल्पासिलिचुङ्ग हुदै सगरमाथा र मकालु वेसक्याम्पसम्मको सर्किटलाई पर्यटकीय पदमार्गकोरुपमा विकास गर्नसंभाव्यता अध्ययन गरिनेछ । तेह्रथुम, संखुवासभा र ताप्लेजुङ्ग जिल्लाको संगममा पर्ने तीनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रलाई लालीगुराँशको राजधानी घोषणा गर्दै त्यहाँको जैविक विविधताको संरक्षण गरी पर्य–पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरी आवश्यक पूूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ ।

२८. चियाको राजधानी इलाम सूूर्योदय नगरपालिका, संसारकै सबभन्दा वढी पर्यटक भित्रिने गाउँपालिका सोलुखुम्वुको पासाङ्गल्हामु खुम्वु गाउँपालिका र  धनकुटाको अर्को आर्कषक पर्यटकीय गन्तव्य स्थल भेडेटार नाम्जे क्षेत्र रहेको साँगुरी गाउँपालिकालाई पर्यटकीय नगर र गाउँपालिका घोषणा गरी आवश्यक थप पूूर्वाधार विकासको कामलाई अगाडि बढाउन समन्वय गरिनेछ ।

२९. आगामी आर्थिक वर्ष २०१८ लाई पर्यटन प्रवद्र्धन तथा प्रचार प्रसार एवं पूूर्वाधार निर्माणका लागि अध्ययन वर्ष र आगामी सन् २०१९ लाई पर्यटन महोत्सव वर्ष र २०२०–२०२२ लाई पर्यटन पूूर्वाधार निर्माण वर्ष घोषणा गरी कार्य थालनी गरिनेछ ।

यस आधारमा आगामी १० वर्षभित्र नेपालमा ५० लाख पर्यटक भित्रयाउने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई पुरा गर्न चीनलगायतका सार्क मुुलुकहरु र विमस्टेक मुुलुुकहरुसंग सडक, रेल, हवाइमार्गबाट र अन्य सुगम पहुँचको विकास गरी आगामी पाँच वर्षभित्र यस प्रदेशमा ५ लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखी पर्यटन पूूर्वाधार विकासमा तिव्रता दिइनेछ ।

३०. यस प्रदेशको विकास समृद्धिको अर्को मुख्य आधार जलश्रोत हो । यथाशिघ्र जलविधुत तथा उर्जा सम्वन्धी कानुन वनाइने छ । यस क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी यस प्रदेशमा रहेको उर्जा तथा जलश्रोतको भरपुर उपयोग गरिनेछ साथै जलविद्युुत उत्पादनमा विशेष जोड दिइनेछ ।

आगामी ५ वर्षभित्र सवै संभाव्यता अध्ययन गरी जलविद्युुत आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन तथा निर्माण गरी प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । प्रदेशमा ५ वर्षभित्रमा १५०० मेघावाट, १० वर्षभित्रमा ३००० र १५ वर्षभित्र ४५०० मेघावट विजुली उत्पादन गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।

३१. हाल कार्यान्वयन शुरु भएको अरुण तेश्रो जलविधुत आयोजनाको कामलाई तिव्र गतिमा अगाडि वढाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नुका साथै यस प्रदेशमा अरु दुई ठूूला आयोजनाहरु क्रमशः ७६२ मेगावाटको तमोर             (जलाशययुक्त) बहुउद्देश्यीय आयोजना र ८०० मेगावाटको दूूधकोशी जलविद्युुत आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य थालनी गर्न संघीय सरकारको विशेष ध्यान आर्कषित गराइनेछ ।

३२. तमोर चिसांग डाइभर्सन बहुुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाकारुपमा संचालन गरी जलविद्युत, सिंचाई, मत्स्यपालन, जलविहार जस्ता वहुउद्देश्यीय परियोजनाकोरुपमा संचालन गरिनेछ ।

३३. स्थानीय जनतालाई जल, जमीन र जंगलको मालिक बनाउदै समाजवादको पूूर्वाधार तयार गर्न प्रदेशको पानी जनताको लगानी – घरघरमा विजुली जनजनमा शेयर को नीति लागूू गरिनेछ ।

आयोजनाको संचालनमा प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष लगानी, सार्वजनिक नीजि साझेदारी तथा सार्वजनिक नीजि सहकारीको आधारमा संचालन गरिनेछ । यस्ता परियोजनाहरुमा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुलाई शेयरमा सहभागी गराइनुका साथै गैरआवासीय नेपालीकोरुपमा विदेशमा रहेका सवैलाई यस प्रदेशमा लगानीको लागि आव्हान गरिनेछ ।

३४. हाल इजाजतप्राप्त विद्युत अनुमतिपत्र धारकहरुलाई ५ मेगावाटसम्मको लागि ६ महिनाभित्र, १०० मेगावाट सम्मको लागि वित्तिय व्यवस्थापनको लागि ६ महिना र कार्यप्रारम्भ गर्न ६ महिना गरी एक वर्षभित्रमा शर्तवमोजिमको कार्य थाल्न आव्हान गरिनेछ ।

तोकिएको समयभित्र कार्यथालनी नगर्नेहरुको इजाजत खारेज गरिनेछ र नयाँ इजाजतको आव्हान गरिनेछ ।

३५. नीजी क्षेत्रसंग सहकार्य गरी सौर्यशक्तिवाट २०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न पहल गरिनेछ । पाँच वर्षभित्रमा सवै जनताको घरमा उज्यालो पुरयाइनेछ र प्रदेशलाई लोडसेडिङ्गमुक्त प्रदेशकोरुपमा घोषणा गरिनेछ । यसको साथै पाँच वर्षभित्र सवै गाउँपालिका र नगरपालिकाका संभाव्य घरपरिवारमा सहभागितात्मकरुपमा सरकारी अनुदानमा वायोग्याँस विस्तार गरी संकलित जैविक फोहोरहरुवाट वायोग्याँस र प्राङ्गरिक मलको उत्पादन गरिनेछ भने अजैविक फोहोरलाई पुनःप्रयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।

३६. प्रादेशिक सरकारले प्रदेशभित्र रहेका सबै जलस्रोतसम्बन्धी तथ्याङ्ग अद्यावधिक गरी जलस्रोतको उपयोग गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ । देशको बढ्दो जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनिकरणका लागि भूमिगत जलभण्डार, पुनभरण, वर्षाको पानी संकलन सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्ने, जलाधार तथा श्रोत संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । जल उत्पन्न प्रकोपको दीर्घकालीन समाधानको लागि तराई तथा भित्री मधेशमा भएका प्रमुख नदीहरुको जलाधार क्षेत्रसमेतलाई समेटी एकिकृत जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन गुरुयोजना तयार गरी सो गुरुयोजनाअनुरुप दिगो समाधानकोलागि पाइलट परियोजनाकोरुपमा तटबन्ध निर्माण कार्य प्राथमिकताको आधारमा संचालन गरिनेछ ।

३७. वाणिज्य तथा पारवहनको क्षेत्रका लागि प्रदेशमा बाह्य लगानी भित्रयाउन मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा उद्योग विकास तथा लगानी बोर्डको स्थापना गरिनुका साथै उद्यमशिलता विकाश, पूजी परिचालन, आबिस्कारलाई व्यवसायिक रुप दिन नीजि क्षेत्रसंगको सहकार्यमा प्रदेशमा एक नव प्रवर्तन केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।

विराटनगर र आसपासका औद्योगिक कोरिडोरलार्ई उद्योग र व्यापारको हवकोरुपमा विकास गरिनेछ साथै उपयुक्त वातावरणको निर्माण, पूर्वाधारको विकास, कानूनी र नीतिगत प्रवन्ध, आवश्यक जग्गाकोे उपलव्धता, सुरक्षाको ग्यारेन्टी, आवश्यक सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरिनेछ । उद्योग ÷ व्यवसाय क्षेत्रको प्रोत्साहन गर्दै यस क्षेत्रमा रोजगारीमूूलक उद्योग स्थापनालाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।

उत्पादनमूूलक उद्योगहरुलाई विशेष सुविधासहित प्राथमिकता दिने नीति लिइनेछ । सरकारी निकाय, ऐन, कानुन र कार्य प्रकृयालाई लगानीमैत्री बनाउदैं बाह्य तथा आन्तरिक लगानीलाई यस प्रदेशमा भित्र्याउन उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।

३८. औद्योगिक ग्राम÷औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना : यस क्षेत्रमा प्रचुर मात्रामा रहेको सम्भावित उत्पादनलाई व्यवसायिकरण गरी त्यस्ता वस्तुहरुलाई कच्चा पदार्थकोरुपमा लिई यसै वर्षवाट औद्योगिक ग्रामहरु स्थापना गर्दै लगिनेछ र ५ वर्ष भित्र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिनेछ ।

३९. स्वदेशी लगानीवाट सम्पन्न हुनसक्ने परियोजनाहरुमा विदेशी लगानीलाई सहभागी गराइने छैन । स्वदेशी लगानीकर्तालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी प्रोत्साहन गरिने नीति लिइनेछ । विराटनगर र आसपासका औद्योगिक कोरिडोरलार्ई उद्योग र व्यापारको हवकोरुपमा विकास गरिनेछ । उद्योग÷व्यापार प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक नीजि साझेदारीको अवधारणाअनुरुप विराटनगरमा एक अन्र्तराष्ट्रिय औद्योगिक प्रर्दशनी केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।

४०. प्रदेशमा बिशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापनाको कार्यलाई छिट्टै अगाडि वढाइनेछ । निर्यातमूूलक मुख्य उद्योगहरु यही विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गर्न आगामी ५ वर्षभित्रमा सम्पूूर्ण पूूर्वाधार विकास गर्न पहल गरिनेछ ।

४१. यस प्रदेशमा लगानीका लागि सवैलाई आव्हान गरिनेछ । नीजि तथा बाह्य विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्न उद्योग स्थापना भएको ५ वर्षसम्म विद्युत, पानी र करमा विशेष छुटको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

४२. उद्योग स्थापनादेखि सहज वहिर्गमनसम्म उद्योगीले भोग्नु परेका समस्यालाई गम्भीररुपमा लिई प्रकृयागत जटिलता समन्वयको अभाव र झन्झटीलो प्रकृयालाई सरलीकृत गर्दै पारदर्शी र समय सीमाबद्धरुपमा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी प्रदेश सरकारअन्र्तगत एक टेबल प्रणाली स्थापना गरी सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । प्रदेशमा एक विशेष औद्योगिक पार्कको स्थापना गरिनेछ । प्रदेशको एकमात्र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको पूूर्णरुपमा उत्पादन क्षमता वढाउन तत्काल् आवश्यक कदम चालिनेछ ।

४३. प्रदेशमा उत्पादन हुने घरेलूू उत्पादन एवं सवै औद्योगिक उत्पादनहरु (ढाका, अल्लो, खाडी) लाई संरक्षण, वजारीकरण र पूूर्ण व्यवसायिकरण गर्न विशेष सुविधासहित आवश्यक कदमहरु चालिनेछ ।

साथै सावर्जनिक प्रयोगमा यस्ता वस्तुलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात वढाउन उत्पादनमूूलक उद्योगको विकास, साना तथा मझौला उद्योगहरुको विस्तारमा जोड दिई कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन तथा यातायात सेवा विस्तार गरी प्रदेशलाई तिव्र आद्योगिकरणतर्फ लगिनेछ ।

प्रदेश नं. १ अन्र्तगत विभिन्न स्थानहरुको सम्भावित विशिष्ट उत्पादनलाई व्यवसायिक उत्पादनको रुपमा प्रवद्र्धन गरी त्यस क्षेत्रमा घरेलूू तथा कुटिर उद्योग स्थापना र बजारीकरणमा जोड दिइनेछ ।

४४. उद्योग /व्यवसाय क्षेत्रको प्रवद्र्धन र सहजीकरणका लागि भएका घरेलूू तथा साना उद्योग कार्यालय, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र, प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय, गुण्स्तर तथा नापतौल, खाद्य प्रविधिलगायतका कार्यलयमा दिइने सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउदै लगिनेछ ।

४५. प्रदेशमा रहेको सरकारी जग्गाको पहिचान गरिनेछ । प्रदेशमा रहेका पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरुमा आवश्यक पूूर्वाधार निर्माण गर्न, खोला, नदी नाला झरना, तालतलैया, सीमसार क्षेत्रमा पर्यटकीय पूूर्वाधार खडा गर्न, केवलकार संचालन र विभिन्न उद्योग स्थापना गर्न पाँच वर्ष कर छुटको घोषणा गरी नीजि क्षेत्रलाई आव्हान गरिनेछ ।

४६. प्रदेशमा प्रेट्रोलियम पदार्थ र सिमेन्टलगायतका खानीहरुको अन्वेषण र उत्खनन्का लागि आवश्यक कानुन वनाई संघीय सरकारसंग समन्वय गरी आवश्यक कार्य अगाडि वढाइनेछ ।

सभामुख महोदय,

४७. “दिगो विकास र समृद्धिको आधार– प्रयाप्त पूर्वाधार” लाई मूलमन्त्र मानी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकास गरी दिगो विकास र समृद्धिको आधार तयार गर्ने नीति अबलम्बन गर्नेेछ ।

यही प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनवाट प्रदेशको राजधानी र नामाँकनको विषयलाई टुंग्याई आवश्यक संरचनाहरुको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । सामाजिक न्यायमा आधारित जनकेन्द्रित विकास र समृद्धिको लक्ष्यसहित आगामी ५ वर्षको आवधिक योजना आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाभित्रै निर्माण  गरिनेछ ।

आवधिक योजनाभित्र विस्तृत क्षेत्रगत कार्यक्रमहरु समाविष्ट हुनेछन् साथै प्रादेशिक योजना छनौट तथा कार्यन्वयनमा स्थानीय सरकारसमेतको भूूमिका स्पष्ट गरी योजना प्रक्रिया तथा कार्यन्वयन निर्देशिकासमेत स्वीकृत गरी लागूू गरिनेछ ।

प्रदेश सरकारले उपलब्ध पूर्वाधारको स्तरोन्नति तथा गुणस्तरीयता कायम गर्ने गरी प्रदेशका सडक तथा पुल निर्माण, स्वच्छ पिउने पानी, सिंचाई, जलविद्युत, नदी व्यवस्थापन तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण र जल यातायातसम्बन्धी तथ्याँक अद्यावधिक गर्दै प्रत्येक विषयगत क्षेत्रमा आवश्यकतानुसार सम्भाव्यता अध्ययन गरी संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने पूर्वाधारका कार्यहरुको निर्माण, मर्मत सम्भार तथा संचालनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ ।

४८. प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरुसम्म पुग्ने सडक संजालको व्यवस्था गरिनेछ भने स्थानीय तहहरु बीचको आवागमन सुविधा, बस्ती विकास, कृषि क्षेत्र, पर्यटन प्रबद्र्धन तथा अन्य उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नेे गरी सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने नीति लिईनेछ । स्थानीय तहसंगको सहकार्य र लागत सहभागिताको आधारमा यस्तो कार्यको सम्पादन गरिनेछ । संघीयस्तरका सडक कार्यक्रम जस्तै – पूूर्व पश्चिम राजमार्ग, लोक मार्ग,  हुलाकी मार्ग जस्ता सडक संरचना निर्माण कार्यमा समन्वय गरिनेछ ।

४९. प्रदेशका सवै जिल्ला सदरमुकाम जोडने, स्थानीय नगर र गाउँपालिका केन्द्रसम्मका सडकहरुलाई आगामी तीन वर्षभित्रमा कालोपत्रे गरिनेछ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक सडक र एक सडक पक्की पुलको कार्यक्रम वहुवर्षीय योजनामा समावेश गरी संचालन गरिनेछ ।

५०. एक वा सो भन्दा वढी जिल्ला जोड्ने वा स्थानीय तहबाट अर्को जिल्ला वा स्थानीय तह जोडिने आवागमन सहज हुने तथा व्यापारिक, पर्यटन र कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन हुने उद्देश्यनुरुप प्रदेशस्तरीय सडक कार्यक्रम वा आयोजनाहरुको निर्माण, स्तरोन्नति र कालोपत्रेसम्बन्धी निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी संचालन गरिनेछ ।

५१. प्रदेशभरिको सडकको पूूर्ण तथ्यांक तयार गरिनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सडकहरुको वर्गीकरण गरिनेछ । साथै कालोपत्रे, ग्राभेल र धुले सडकहरुको समेत वर्गीकरण गरी प्राथमिकताका आधारमा सडक निर्माणको काम अगाडि वढाइनेछ । विभिन्न दातृ निकायहरुसँग सहकार्य गरी यस प्रदेशमा प्रभावकारीरुपमा सडक निर्माणको कार्य गर्न “मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रम” संचालन गरिनेछ ।

५२. बिराटनगर – रानी – किमाथांका सडकलाई गौरबको आयोजनाकोरुपमा संचालन गर्न र दु्रत गतिमा सडक निर्माणको कार्य अगाडि वढाउन संघीय सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराइनेछ । बढी आवतजावत हुने राजमार्ग जस्तै – रानी – विराटनगर – धरानको निर्माणाधीन सडकलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक अनुगमनसहित संघीय सरकारसंग समन्वय गर्दै पूूर्व पश्चिम कोशी व्यारेज काकडभित्ता सडकलाई छ लेनमा विस्तार गर्न संघीय सरकारसंग प्रस्ताव गरी अगाडि वढाइनेछ । बिराटनगर – रानी – धरान मेट्रो तथा मोनोरल संचालनको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यको थालनी गरिनेछ ।

५३. दूूधकोशी कोरिडर (चतरादेखि घुर्मीसम्मको) सडकलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी अगाडि वढाइनेछ । मिर्चयादेखि सोलुसम्मको सडक निर्माणलाई अगाडि वढाउनुका साथै सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, सगरमाथा वेसक्याम्पसम्म र सगरमाथा आरोहण गर्ने आरोहीलगायत सवै आन्तरिक र वाह्य पर्यटकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखी सोलु, सल्लेरी, सुर्के हँुदै लुक्लाको चौरीखर्कसम्म जोड्ने सडकलाई प्रदेशको प्राथमिक सडककोरुपमा संचालन गरिनेछ ।

५४. “हाम्रो गौरव हामै शान, सगरमाथा र केचनाले प्रदेशकै राख्छ उच्च मान” ः नेपालको शान र मान राख्ने विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र नेपालको सवभन्दा होचो भाग केचनाकवललाई जोड्ने केचनादेखि सगरमाथाको आधार शिविरसम्मको एक सडकलाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाकोरुपमा अगाडि वढाइनेछ ।

५५. उच्च हिमाली क्षेत्रलाई सडक संजालले जोड्ने नीति अन्र्तगत ताप्लेजुङ्ग – संखुवासभा – सोलुखुम्वु लाई जोड्ने गरी उच्च हिमाली सडक तथा पदमार्ग निर्माणको विस्तृृत अध्ययन गरी प्रदेश गौरवको आयोजनाकोरुपमा विकास गरिनेछ । उदयपुर –भोजपुर – खोटांग – संखुवासभा र सोलुुुखुम्बुु गरी हिमाल, पहाड र तराईका पाँचवटा जिल्लालाई जोड्ने रानीटार – पांचा–चखेवा – साल्पासिलिचुङ्ग हुदै सगरमाथा वेसक्याम्प र मकालु वेसक्याम्प जोड्ने रणनैतिक महत्वको सडकलाई गौरवकै आयोजनाकोरुपमा अगाडि वढाइनेछ ।

५६. पूर्वाधार निर्माण गर्दा अपाङ्गमैत्री र जेष्ठ नागरिकको सहज पहुँच (मैत्री) संरचनाको विकास गर्ने नीति लिईनेछ । प्रदेशलाई मुलुकको प्रमुख पारवहन तथा व्यापारिक केन्द्रकोरुपमा विकास गरी नेपालको पारवहन द्धार (त्चबलकष्त ज्गद) को रुपमा  वढाईनेछ ।

५७. सुनसरीको इटहरीमा एक अत्याधुनिक अन्र्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र स्थापनाका गर्न विस्तृत अध्ययन कार्यको थालनी गरिनेछ । त्यसैगरी सुनसरीकै धरानस्थित एक अन्र्तराष्ट्रिय प्रर्दशनी स्थलको निर्माण कार्यकोसमेत विस्तृत अध्ययन कार्य अगाडि वढाइनेछ ।

५८. बृहत् विराट क्षेत्रको घोषणा गरी बृहत् विराट क्षेत्र विकासको अवधारणा तयार गरिनेछ । यस अवधारणासंगै बिराटनगर कटहरी, झोराहाट हँुदै विराटचोक केराबारी, याङसिला, पानमारा, धरान हँुदै चतरा, महेन्द्रनगर, भोक्राहा र इनरुवा हुदै विराटनगरसम्म चार लेनमा चक्रपथ सडक निर्माण गर्नका लागि प्रादेशिक गौरवकै विशेष आयोजनाकोरुपमा विस्तृत संभाव्यताको अध्ययन कार्य थालनी गरिनेछ ।

५९. सामाजिक – आर्थिक रुपान्तरणको महत्वपूूर्ण आधारकोरुपमा रहेको यातायात क्षेत्रमा जनताको पहुँच, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्न मापदण्डको विकास गरिनेछ । पुलको अभावमा सडक संरचनाको उपयोगको अवस्था अध्ययन गरी संघीय सरकारसंग समन्वय गरी स्थानीय तहको सहकार्य र सहभागितामा कार्यन्वयन गर्ने गरी आवश्यकताअनुसार झोलुङ्गेपुल निर्माणकालागि आवश्यक बजेट र प्राविधिक सहयोगको व्यवस्था गरिनेछ ।

यसैवर्ष एक निर्वाचन क्षेत्र दुई झोलुङ्गे पुलको अवधारणालाई लागूू गरिनेछ । आगामी तीन वर्षभित्रमा प्रदेशभरि आवश्यक पर्ने सवै झोलुङ्गे पुलहरु निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।

६०. सार्वजनिक यातायात सेवालाई सरल, सहज र प्रभावकारी वनाउन आवश्यक सडक गुुरुयोजना तयार गरिनेछ । सरकार, सहकारी र नीजि क्षेत्रसमेतको साझेदारीतामा ट्रली वस सेवा र प्रदेश वस सेवा संचालनको आवश्यक अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।

६१. स्वस्थ्य जनता प्रदेशका अमूल्य निधि भएकोले प्रदेशका सबै जनताहरुको स्वस्थकर जीवनयापन गर्ने प्रणालीमा सुधार गर्न सरकारले स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य संस्थाहरुको चुस्त व्यवस्थापन र स्वास्थ्य प्रणालीको उचित व्यवस्था गर्ने नीति प्रदेश सरकारले अवलम्बन गर्नेेछ ।

स्वास्थ्य शिक्षाको प्रचार प्रसारलगायत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रदेशका सबै स्वास्थ्य निकायहरुमा चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीहरुको उपलब्धता निरन्तर रहने आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । चिकित्सक संख्या र जनता बीचको उपलब्धता अनुपातमा सुधार गरी अत्यावश्यक औषधीको निरन्तर उपलब्धता गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

६२. संघीय र स्थानीय सरकारसंगको समन्वयमा प्रत्येक जिल्लामा १०० शैय्या, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा ५० शैय्या र स्थानीय पालिकाहरुमा १५ शैय्याको अस्पताल निर्माणको कार्य अगाडि वढाइनेछ । पोष्टमार्टम् गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिन आवश्यक प्रवन्ध मिलाइनेछ ।

६३. सरकारले स्वस्थ नागरिक स्वस्थ्य प्रदेश को नीति अवलम्बन गर्नेछ । स्वास्थ्यलाई खेलकूूदसंग जोडिनेछ । यसका लागि यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सरकारी अस्पतालको साथै नीजि क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाको निरन्तर अनुगमन र नियमन प्रभावकारी बनाई स्वास्थ सेवा उपलब्धिमूूलक, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय तुल्याई सबै नागरिकको स्वास्थ्यमा सहज पहुँचको प्रत्याभूूति गरिनेछ । मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य सेवाको स्तर कायम नगर्ने संस्थाहरुलाई कानूूनको दायरामा ल्याइनेछ ।

६४. प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमाको सेवा प्रभावकारी बनाई सबै जनताको स्वास्थ्य सेवामा पहुँचमा अभिवृद्धि गरिनेछ ।

जनताको विद्यमान स्वास्थ्य अवस्थाको सर्भेक्षण गरी प्रदेशमा रोगबारे व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्न विद्यालय, विश्वविद्यालय, स्वास्थकेन्द्र, अस्पताल, सहकारी संघ संस्था वा नीजि संघ संस्थामार्फत स्थानीय तवरमा स्थानीय रोग वा सम्भाव्य रोगको बारेमा व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । स्वस्थ जीवनको लागि खानाअनुसारको काम र कामअनुसारको खाना सचेतना कार्यक्रमसमेत संचालन गरिनेछ ।

प्रत्येक नागरिकको घरदैलोमा पुगी व्लड प्रेसर, सुगर लगायतका सामान्य चेक जाँचको व्यवस्था घुम्ती घरदैलो शिविरमार्फत संचालन गरिनेछ । यसको साथै स्वास्थ्य निकायहरुले जनतालाई पु¥याएको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरको अवस्थाको ग्राहक सर्भेक्षण गरी सोही मूल्यांकनको आधारमा स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक वा अन्य कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिईनेछ ।

६५. प्रदेशका प्रत्येक नागरिकको जन्म हुँदाको अवस्था देखिनै वासस्थान रहेको स्थानको स्वास्थ्य निकायमा स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण रहने गरी मेडिकल अभिलेख विद्युतीय वा कागजमा राख्ने कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सो आधारमा चिकित्सकहरुले उपचार गर्ने वा गर्नुपर्ने पद्धतिको विकास गरिनेछ ।

सभामुुख महोदय,

६६. प्रदेश सरकारले विद्यालय जाने उमेरका वालवालिकाहरुको भर्ना दरलाई स्थानीय निकायहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा शत प्रतिशत पुु¥याइनेछ । स्कूूल छोड्ने अवस्थाको दरलाई न्यून गर्न तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुुल्क गरी गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिइनेछ । दिगो विकासको लक्ष्यसमेतलाई अंगीकार गरी शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका कार्यहरु अघि  बढाईनेछ ।

जीवनोपयोगी सीपमूलक शिक्षामा जोड दिईनेछ र यसको लागि दक्ष र उच्च दक्ष जनशक्तिको उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिइने नीति लिइनेछ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम संचालन गर्ने निकायहरु प्रदेशमै स्थापना र सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ ।

यसै आ.व.वाट निर्वाचन क्षेत्रस्तरमा तहाँ भएका पूूर्वाधारलाई प्रयोग गरी प्राविधिक कक्षा संचालनको कार्य थालनी गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिई रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ ।

६७. विद्यालय शिक्षाकोे विषयगत गुणस्तरको मापदण्ड तयार गरी सो आधारमा शिक्षकहरुलाई प्रोत्साहन तथा दण्डको व्यवस्था लागू गरिनेछ र स्थानीय तहले संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सार्वजनिक विद्यालयहरुमा सो मापदण्डको आधारमा पुरस्कृत गर्ने नीति सरकारले लिनेछ ।

६८. प्रदेशमा उच्च गुणस्तरीय आवासीय विद्यालय स्थापना र संचालन गर्न विद्यार्थी संख्या, संचालन हुने स्थान, बजेट, तालीमप्राप्त र योग्यतम शिक्षकको उपलब्धता आदिको संभाव्यता अध्ययन गरी स्तरीय आवासीय विद्यालय संचालन गर्ने कार्यक्रमको थालनी गरिनेछ ।

सरकारीस्तरमा स्थापना भएको आवासीय विद्यालयको संचालन व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यक सुधारको कार्य  गरिनेछ । सूचना प्रविधिमैत्री अध्यापन कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ । आगामी तीन वर्षभित्रमा सरकारी सामुदायिक कलेज र विद्यालयहरुमा इन्टरनेट सेवा पुरयाईने छ ।

६९. प्रदेशको दु्रत विकासका लागि आवश्यक पर्ने मध्यम तथा उच्चस्तरको प्राविधिक जन शक्तिको उत्पादनका लागि सम्भाव्य क्षेत्रमा बहुप्राविधिक महाविद्यालय तथा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ ।

७०. प्रदेश तहमा अपाङ्गताको तथ्यांक अध्यावधिक गरिनेछ । अपांगतालाई चुनौती होइन संभावनामा वदल्न अपांगताप्रतिको दृष्टिकोणमा सकरात्मक परिवर्तन गर्न पहल गरिनेछ । जनआन्दोलन तथा शसस्त्र आन्दोलनका घाइतेहरुलाई लक्षित गरी शिक्षा, सीप विकास र रोजगारीवाट उनीहरुभित्रको विशेष क्षमतालाई उजागर गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । वालश्रमलाई पूूर्णरुपमा उन्मूूलन गरिनेछ । जेष्ठ नागरिक, एकल महिला भत्ता वृद्धि गर्नुका साथै सामाजिक दायित्व बहन गर्न सरकारले सडक बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विधवा तथा एकल महिलालगायत अति विपन्न वर्गलाई व्यवस्थित गर्न सामाजिक कल्याणको कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

“सामाजिक न्याय र समानताका लागि मुख्यमन्त्री कार्यक्रम” संचालन गरिनेछ । स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा यस्ता नागरिकहरुको पहिचान गरी उल्लेखित कार्यक्रममार्फत जीवन निर्वाहलगायत रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ ।

जनसंख्याको आकार र प्रवृत्तिको आधारमा जिल्ला वा स्थानीय तहमा सुविधायुक्त निःशुल्क वृद्धाश्रम वा न्यून शुल्कमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सहकारी वा नीजिक्षेत्रको सहकार्यमा वृद्धाश्रमको व्यवस्था गरिनेछ । त्यस्तै स्थानीय तहका हरेक वडा तहमा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रहरु स्थापना गर्न समन्वय गरिनेछ ।

दिवा शिशु केन्द्रहरुको समेत स्थापना गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । सोको लागि स्थानीय सरकारसंग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ । त्यस्तै घरबार विहिन परिवारको आवासको समस्या समाधानका लागि मागमा आधारित जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरी आवासको अवस्था एकीन गरी सिफारिश गर्न एक आयोग गठन गरिनेछ ।

७१. प्रदेशका विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी जनताहरुको भाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासका लागि सम्भाव्यताको आधारमा प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न भाषा आयोगको सहकार्यमा आवश्यक सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यक्रमहरु तय गरिनेछ । सबै जातजातिहरुको भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति, भेषभुुषा र रीतिरिवाजको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकासकोे लागि आवश्यक अध्ययन कार्यको थालनी गरिनेछ ।

७२. प्रदेशवासी सवै जातजातिहरुको मौलिक साँस्कृतिक पहिचान र विशेषता झल्काउने र मुख्यमुख्य शक्तिपीठ र धामहरुको स्थापना तथा आन्तरिक र वाह्य पर्यटकहरुलाई आर्कषित गर्ने गरी आय आर्जन, रोजगारी र समृद्धिको आधारशीलाको रुपमा मोरङ्गको पथरी शनिश्चरेस्थित भुटानी शरणार्थी क्याम्प रहेको जग्गालाई उपयोग गरी प्रादेशिक गौरवकै आयोजनाको रुपमा एक वृहत जातीय तथा साँस्कृतिक संग्राहलयको स्थापना गर्न यसैवर्ष विस्तृत अध्ययनको काम थालनी गरिनेछ ।

७३. प्रदेशका विशिष्ट क्रान्तिका योद्धाहरु, राजनीतिक शिखर पुरुषहरुको सम्मान गर्ने, राजनैतिक संग्राहलयको स्थापनाको साथै वीर शहिद भूूमिलाई नमूूना गाउँ र पर्यटन पार्ककोरुपमा रुपान्तरण गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिनेछ ।

७४. मुलुकलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्रकोरुपमा गरिएको घोषणालाई सार्थक तुल्याउँदै प्रदेशमा छुवाछुत र जातीय विभेदको कसुरलाई गम्भीर सामाजिक अपराधकारुपमा लिदै कठोर र दण्डनीय वनाइनेछ । आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै आर्थिक, सामाजिक एवं साँस्कृतिक विकास गर्न उपयुक्त कानुनी व्यवस्था र संरचनाको विकास गरिनेछ ।

भाषा, संस्कृति परम्परा र परमपरागत सीपको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । तराई मधेस केन्द्रित कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्न शिक्षा, चेतना र शसक्तीकरण अभियान चलाइनेछ । तराई मधेसमा व्याप्त गरिवी, अभाव र अल्पविकासको समस्यालाई संवोधन गर्न विशेष कार्यक्रम लागूू गरिनेछ ।

७५. यस प्रदेशलाई चलचित्र हवकोरुपमा विकास गर्न  आवश्यक कानुनी र नीतीगत प्रवन्धसहित पूूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ । चलचित्र छायांकन एवं सुटिङ्ग स्पटहरुको पहिचान गरी स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्रकर्मीहरुलाई आवश्यक सुविधासहित आकर्षित गरिनेछ । एक चलचित्र नगरी (फिल्म सिटी) निर्माणको कामलाई अगाडि वढाइनेछ ।

यस प्रदेशको मौलिकता, विविधता र साँस्कृतिकलगायतका पहिचानमा आधारित चलचित्र निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरिने र चलचित्र उद्योगको विकासका लागि प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमकोरुपमा चलचित्र महोत्सवको आयोजना गरिनेछ । यस प्रदेशमा जन्मिएर देशमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने र पुर्याइ रहेका वरिष्ठ गीतकार, साहित्यकार, कवि, लेखक, संगीतकार, गायककार, कलाकारहरुलाई सम्मान गर्ने नीति लिइनेछ ।

यस प्रदेशका मूूर्तिकारहरुलाई प्रदेशको विकास, समृद्धि र सौन्दर्यताको लागि विशेष कार्यक्रमसहित मूूर्तिकलासम्वन्धी आवश्यक शिक्षा र तालीमका साथै मूूर्तिकला विद्यालय स्थापना गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चालिनेछ ।

७६. प्रदेशस्तरमा स्थानीय तहसमेतको संलग्नता र सहकार्यमा विद्यालय तहदेखि नै युवाहरुलाई खेलतर्फ प्रोत्साहन गर्ने नीति   लिईनेछ । प्रदेशस्तरीय खेलकूद कार्यक्रम संचालन गर्न र प्रदेशमा उपलब्ध खेलकूदका पुुर्वाधारहरुको स्थिति अध्ययन गरी उपयुक्त खेलकूूद कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले अवलम्बन गर्नेेछ ।

खेलकूूदको संस्थागत विकासको लागि प्रदेश तहमा खेलकूूदसम्वन्धी आवासीय महाविद्यालय र खेलग्रामसहितको एक अन्तराष्ट्रियस्तरको अत्याधुनिक रंगशाला निर्माण कार्यको अध्ययन शुरु गरि संघीय सरकारसंगको समन्वय र सहकार्यमा कार्यथालनी गरिनेछ ।

सम्भाव्यताको आधारमा अन्तराष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान, हाई अल्टिच्युड खेलको तालीम केन्द्रकोरुपमा विकास गर्न गुफापोखरी क्षेत्र र मँयू हाँसपोखरी क्षेत्रमा संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ । साथै खेलकूूद एकेडेमीहरु स्थापना गर्नको लागि संघीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकूूद परिषद, अखिल नेपाल फुटबल संघलगायत अन्य विषयगत संघहरुसंग सहकार्य गरिनेछ ।

७७. प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा एक रंगशाला र कवर्ड हल, नगरपालिकामा एक कवर्ड हल, दुई खेल मैदान र प्रत्येक गाउँपालिकामा एक खेल मैदान र व्यायामशालाहरु स्थापना गर्न स्थानीय सरकारसंग सहकार्य गरिनेछ ।

७८. प्रदेशस्तरीय खेलकूूद परिषद गठन गरी खेदकूूदलाई व्यवस्थित र पूूर्ण व्यवसायिक र प्रतिष्पर्धी वनाइनेछ ।

७९. यस प्रदेशवाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय सवै खेल विधाका खेलाडीहरुलाई विशेष सम्मान र प्रोत्साहन गरिनेछ भने हरेक वर्ष हुने राष्ट्रपति रनिङ्ग शील्डको राष्ट्रिय प्रतियोगीतामा विजेता हुने खेलाडीहरुलाई आवासीय प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

८०. हालको विराटनगर रंगशालाको स्तरोन्नति गरी फ्लड लाइटको व्यवस्था गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारले साझेदारीता गर्नेछ । त्यस्तै प्रदेशमा एक स्र्पोटस सिटी निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनको कार्यलाई अगाडि वढाइनेछ ।

८१. प्रदेशमा एक प्रदेश विश्वविद्यालय, प्राविधिक विश्वविद्यालय, वहुप्राविधिक पोलिटेक्निक शिक्षालय, योगमाया आर्युवेद विश्वविद्यालय तथा कृषि विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गरी एकिकृत महाविश्वविद्यालय स्थापनाको अध्ययन गरिनेछ ।

धरानस्थित वि.पी स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्रलाई प्रदेश मेडिकल युनिभर्सिटी वनाउन संघीय सरकारसंग समन्वय गरी अगाडि वढाइनेछ ।

८२. प्रदेशका ५६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको भौतिक पूूर्वाधारलाई प्रयोग गरी सम्भाव्यताको आधारमा प्राविधिक शिक्षा विद्यालय वा प्रशिक्षण केन्द्र संचालन गरी युवा दक्षशक्ति उत्पादन गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ ।

त्यस्तै प्रत्येक जिल्लाको प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा एक एक प्राविधिक शिक्षालयहरु स्थापना गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चालिनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहको वडाहरुमा कम्तिमा एकजना कृषि र पशु प्राविधिकको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहसंग सहकार्य गरी आवश्यक अध्ययन तथा तालीमको व्यवस्था गरिनेछ ।

८३. संघीय गणतन्त्र नेपालको उपहारः एक परिवार एक रोजगार को नारालाई लागूू गर्न स्थानीय सरकारसंग सहकार्य गरी स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । रोजगार सूूचना केन्द्रमार्फत वेरोजगारहरुको लगत संकलन गरिनेछ । सीपअनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा श्रमको उपयोग हुने गरी विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।

विभिन्न क्षेत्रमा कामका अवसरहरु सृजना गरी रोजगारमूूलक प्राविधिक शिक्षा र तालीम संचालन गर्न तालीम आयोजना खडा गरी स्थानीय तहसंग समन्वय गरिनेछ । वेरोजगार पचियपत्र वितरण कार्यका लागि आवश्यक तथ्यांक संकलन कार्यलाई अगाडि वढाइनेछ ।

८४. सवै पेशालाई सेवामूूलक र उत्पादनमूूलक वनाउन दक्षता अभिवृद्धि गर्न प्रदेशभित्र पेशागत तालीमकेन्द्र तथा स्टाफ कलेजको रुपमा झापास्थित कलवलगुडीमा रहेको प्रशिक्षण केन्द्रलाई संचालनमा ल्याइनेछ । शिक्षा तथा तालीम कार्यक्रमहरु संचालन गर्दा ३० प्रतिशत गैर प्राविधिक र ७० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्ति विकास गर्ने गरी कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।

८५. वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहमा नै आवश्यक तालीम, सूूचना तथा अत्यावश्यक जानकारीसहित सेवा सुविधा उपलव्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ । विप्रेषणलाई उत्पादनमूूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र मानव श्रम कम लाग्ने उच्च प्रविधिको अवलम्वन गरी देशभित्र रोजगारीको सिर्जना गरी स्वदेश फर्किएपछि उनीहरुको सीप प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरी लगानी र रोजगारीको अवसरको व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेशभित्र व्यापक रोजगारी र अवसरको सिर्जना गरी आगामी १० वर्षभित्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने वाध्यताको अन्त्य गरिनेछ ।

८६. भूमिगत र स्वच्छ सतह जल भण्डार भएका तीन जिल्ला झापा, मोरड. र सुनसरीलगायत पहाडी जिल्लाहरुमासमेत भूमिगत जलभण्डारण क्षमताको साथै प्रदेशको जलाधार क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सो आधारमा जलस्रोतको मुख्य प्रयोग हुने खानेपानी, कृषि, घरेलूू उपयोग, औद्योगिक विकास र जलविद्युतको साथै मत्स्यपालन, आमोद–प्रमोद र यातायातमा उपयोग हुने जलश्रोतको खपत हुने यथार्थ तथ्याँक तयार गरी आगामी वर्षहरुमा सोको व्यवस्थापन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।

प्रदेशका ठूूला र अन्य महत्वपूूर्ण नदी, ताल तथा सिमसार र जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि एकिकृत जलाधार संरक्षण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । चारकोशे झाडी आसपासका सीमसार क्षेत्र र तालतलैया क्षेत्रको संरक्षण संबद्र्धन कार्यक्रम संचालन गरी पर्यटकीय गन्तव्य क्षेत्रकोरुपमा विकास गरिनेछ ।

८७. नेपालको संविधानले खानेपानी तथा सरसफाई सेवालाई आधारभूत मानव अधिकारलाई मौलिक हककोरुपमा लिएको हुँदा प्रदेशका सम्पूर्ण जनतालाई स्वच्छ, सफा र गुणस्तरीय दिगोरुपमा व्यवस्थापन हुनेगरी खानेपानी र सरसफाईको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नेेछ ।

घरबस्ती र भौगोलिक प्रकृतिको आधारमा प्रत्येक घरमा पाईपबाट पानी उपलब्ध हुने निरन्तर व्यवस्था गरिनुका साथै कूूवा, वर्षाको पानी संचय गरी घरघरमा खानेपानीको व्यवस्था गर्नुका साथै सार्वजनिक स्थलहरुमासमेत खानेपानीको उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ ।

यसै सन्दर्भमा पानीका स्रोतहरुको उपयोग, जलविद्युुत उत्पादनमा ब्यापक वृद्वि गरी प्रदेश तथा राष्ट्रको विजुलीको आवश्यकता पुरा गर्ने र वचत बिजुली निकासा गर्ने नीति लिईनेछ ।

८८. आफ्नो घर र समुदाय वरिपरि सफा राख्ने कार्यलाई “आफ्नो ठाउँ आफै सफा गरौं” भन्ने स्वच्छता अभियानकासाथ सरसफाई कार्यक्रम संचालन गर्ने नीति सरकारको हुनेछ । यसको लागि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा एक घर एक सेफ्टी ट्यांकी सहितको शौचालय र सैफ्टी ट्यांकीको व्यवस्था स्थानीय तहले घरको नक्शा पास गर्दा अनिवार्य गर्ने नीति लिईनेछ ।

प्रदेशका मुख्य शहर र राजमार्गहरुमा सुलभ शौचालयको व्यवस्था स्थानीय तह र अन्यसंगको सहकार्यमा गरिनेछ । पानी निर्मलीकरण र सचेतना कार्यक्रम अभियानकोरुपमा संचालन गर्नुका साथै प्रदेशबासी जनतालाई कम्तिमा आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवा तथा सरसफाई सुबिधा सहजरुपमा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ । सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको उपभोग गर्ने र दुवै श्रोत नभएका ठाँउहरुमा वर्षात्को पानी संकलन गरी खानेपानी तथा सिचाई सुविधा पुर्याउने गरी कार्यक्रमहरु संचालन   गरिनेछ ।

८९. नदी व्यवस्थापनको कार्य प्रभावकारी बनाई बाढीे व्यवस्थापनको कार्य र भू–क्षय बचावटको कार्यलाई प्रभावकारी बनाईनेछ । स्थानीयस्तरमा खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छतासम्बन्धी कार्ययोजना तर्जुमा गरी स्थानीय तथा प्रदेशस्तरमा कार्यान्वयन गरिनुका साथै प्रदेशभित्रका सुख्खाग्रस्त क्षेत्रको पहिचान गरी जनसहभागीताका आधारमा पानी प्रशोधन तथा थोक पानी आपूर्ति प्रणाली, खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना संचालन गरिने कार्यलाई प्राथमिकता दिईनेछ ।

९०. प्रादेशिक सरकारले प्रदेशभित्र रहेका सबै जलस्रोतसम्बन्धी तथ्याङ्ग अद्यावधिक गरी जलस्रोतको उपयोग गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ । देशको बढ्दो जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनिकरणका लागि भूमिगत जलभण्डार, पुनभरण, वर्षाको पानी संकलनसम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्ने, जलाधार तथा श्रोत संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।

जल उत्पन्न प्रकोपको दीर्घकालीन समाधानको लागि तराई तथा भित्री मधेशमा भएका प्रमुख नदीहरुको जलाधार क्षेत्रसमेतलाई समेटी एकिकृत जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन गुरुयोजना तयार गरी सो गुरुयोजनाअनुरुप दिगो समाधानको लागि पाइलट परियोजनाकोरुपमा तटबन्ध निर्माण कार्य प्राथमिकताको आधारमा संचालन गरिनेछ । नदी तथा खोलाहरुलाई मर्च गर्ने नीति लिइनेछ ।

९१. हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पहिरोबाट हुने जोखिम न्यूूनिकरणको लागि भौगर्भिकरुपले कमजोर तथा पहिरो जान सक्ने क्षेत्रको अध्ययन गरी पहिरो जोखिम नक्शा तयार गरी जोखिममा परेका गाउँवस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ ।

९२. प्रदेशभित्रको तीव्र शहरीकरणको गतिलाई व्यवस्थित गर्दै आगामी ५ वर्षभित्रमा शहरी क्षेत्रमा सुरक्षित आवास, आधुनिक शौचालय, सफा खानेपानी, ढलनिकास, सडक र विद्युुत सुविधाहरुमा सुधार गरी शहरी जीवनस्तरमा आमुल सुधार गरिनेछ ।

यसकासाथै सार्वजानिक पूूर्वाधारहरु वसपार्क, घाट, वालउद्यान, फनपार्क, जेष्ठ नागरिक भजन कीर्तन र मनोरञ्जनस्थल, अतिथि गृह, धर्मशाला, पौडीपोखरी तथा स्नानगृह, हाटवजार, पशुवधशाला, होटल तथा गेष्टहाउस निर्माणका साथै जैविक उर्जा र प्रांगरिक मल उत्पादनका माध्यमवाट फोहोरलाई मोहरमा रुपान्तरण गरिनेछ ।

९३. बसोबास क्षेत्रमा उपलब्ध भएसम्म पार्क, वगैचा, वृक्षारोपण, हरियाली पवद्र्धन र सार्वजनिक सौन्दर्य अभिवृद्धि हुने कार्यक्रम संचालन गरी आम जनताहरुको उन्नत भौतिक अवस्था प्राप्तिको स्तरमा सुधार गरी समृद्ध प्रदेश, खुशी जनता को नारालाई सार्थक बनाउने प्रयास गरिनेछ । एकघर पाँच विरुवा अनिवार्य रोप्ने कार्यक्रमलाई लागूू गरिनेछ । सवभन्दा वढी विरुवा रोप्ने घरपरिवारलाई सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

९४. जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी अव वन्ने सवै सुनियोजित शहर, स्र्माट सिटी र एकिकृत वस्तीहरुमा विद्युत, टेलिफोन, खानेपानी र ग्याँसलगायतका तार र पाइपहरुलाई भूूमिगत व्यवस्था गरी आधुनिक शहरकोरुपमा विकास गरिनेछ ।

प्रत्येक घरमा शौचालयको व्यवस्थाका साथै विद्युुतीय चुल्हो, ग्याँसफायर, वायो व्रिकेट, सौर्य उर्जा आदिको प्रयोग गरी आगामी ५ वर्षभित्रमा सवै घरहरुलाई धूूँवामुक्त गर्न स्थानीय तहलाई टेवा पुर्याइनेछ । वहुप्रकोप प्रतिरोधी भवन निर्माण कार्यमा जोड दिइनेछ ।

सभामुख महोदय,

९५. प्रदेशको समृद्धिको लागि वन जंगलको सदुपयोग गर्नेे नीति प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ अवलम्बन गर्नेछ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई वनजन्य पदार्थ, जडिबुटीको उपयोग तथा वनजन्य उद्योग स्थापना, वन तथा कृषिजन्य अग्र र पृष्ठपोषणको सम्बन्ध स्थापना गरी वनजन्य उत्पादनको सदुपयोग गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

प्रदेशका वन पैदावरको उत्पादनको उपयोग गरी विदेशी वा अन्य स्थानको काठलाई पूर्ण प्रतिस्थापन गरी काठ दाउरा जस्ता ईन्धन र फर्निचर प्रयोजनको लागि प्रदेशको काष्ठपदार्थ प्रयोग हुने गरी आत्मनिर्भर हुने नीति लिईनेछ । झापाको रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजना क्षेत्र र उदयपुर वेलका नगरपालिकास्थित करिव ५१ सय विघा भएको जमिन क्षेत्रलाई विशेष फलफूूल र घाँस उत्पादनका साथै वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिनेछ । स्थान विशेषको आधारमा फलफूूल तथा घाँस उत्पादनका साथै रवर खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।

९६. प्रदेशको शिवालिक (चुरे पहाड ) को सम्पूूर्ण क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिनेछ ।

त्यसैगरी चुरे क्षेत्रमा पर्ने झापा, मोरङ्ग, सुनसरी र उदयपुरको उपयुक्त स्थानमा खुल्ला चिडियाघरको लागि संभाव्यता अध्ययन कार्यको थालनी गरिनेछ साथै चुरे क्षेत्रमा स्थान विशेषको आधारमा व्यवसायिक वाँस, वेत, निगालो, फलफूूल र रेसादार लहरे घाँसहरु लगाई भूूस्खलन रोक्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिईनेछ ।

९७. सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा यस प्रदेशमा आगामी १० वर्षभित्रमा कम्तिमा ५ वटा नेशनल पार्क, ३ वटा वायोस्फेयर जोन, १४ वटा विशेष संरक्षित क्षेत्र, १४ वटा संरक्षित सीमसार र ३ वटा वन्यजन्तु आरक्षणको स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेकोछ ।

हाल संचालनमा रहेको कोशी टप्पु वन्य जन्तु आरक्षण केन्द्रलाई पर्यटकहरुको आकर्षण स्थानकोरुपमा विकास गर्न सो आरक्षलाई पर्यटन प्रवद्र्धनको साथै वन्यजन्तु संरक्षणको लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । झापा जिल्लामा एक हात्ती कोरिडोर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यको थालनी गरिनेछ ।

९८. सार्वजनिक स्थलहरुमा फोहोरमैला प्mयाक्ने, सूूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग गर्ने, भित्ते लेखन गर्ने र मापदण्ड विपरीतका प्लाष्टिकका झोला तथा वातावरणमा प्रतिकूूल असर पार्ने सामाग्रीको प्रयोगलाई पूूर्णत ः निषेध गरिनेछ ।

९९. “विकास र समृद्धि हाम्रै श्रोतले” भन्ने मूल मन्त्रको साथ प्रदेश सरकारले राजस्व र खर्चमा तादाम्यता कायम गर्ने नीति लिनेछ । राजस्वका श्रोत र खर्च व्यवस्थापनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी उपयुक्त नीति, रणनीति र कार्यनीति तय गरिनेछ ।

प्रदेशको खर्च धान्न सक्ने गरी राजस्वको श्रोत व्यवस्थापन गर्ने नीति सरकारले लिनेछ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तिय समानीकरण, सम्पूरक अनुदान, विशेष अनुदान र सशर्त अनुदानको बजेटलाई सो बजेटको उपयोगको लागि आवश्यक बजेट, कार्यक्रम, खर्च, अभिलेख, लेखाँकन र प्रतिवेदन प्रणाली तयार गरिनेछ । प्रदेश सरकारको राजस्वका सम्भाव्य श्रोतहरुको खोजी गरिनेछ ।

गैर राजस्वका श्रोतहरु पहिचान गरी अभिवृद्धिको लागि आवश्यक सुधार गरिनेछ । बजेट, कार्यक्रम, आयोजना तर्जुमा, आवधिक योजना, खर्च, लेखाँकन र प्रतिवेदन गर्ने तथा कोष व्यवस्थापनको कार्य प्रभावकारी बनाउन आवश्यक मार्गदर्शन र निर्देशिका तयार गरी कर्मचारी तथा सरोकारवालाहरुमा अभिमूूखीकरण र आवश्यकतानुसार तालीमको व्यवस्थासमेत गरिनेछ । सुचना प्रविधिमैत्री बजेट खर्च र भुक्तानी प्रणालीको स्थापना र संचालनमा जोड दिईनेछ ।

१००. प्रदेशको योजना तयार गर्ने कार्यमा सहजीकरण गर्न योजना संयन्त्रको विकास गरी संरचना गठन गरिनेछ । प्रदेशको आवश्यकता र अपेक्षाको आधारमा तयार हुने मागलाई नीतिकोरुपमा परिवर्तन गरी सो नीतिको आधारमा योजना, कार्यक्रम, आयोजना, क्रियाकलापहरुको विकास गरी सो आधारमा खर्चको मापदण्डको आधारमा बजेट निर्माण तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ । खर्चको मापदण्ड तयार गर्ने कार्यलाई संस्थागत गरी लागत अनुमान र खरीद प्रणाली वस्तुगत र पारदर्शी बनाउने नीति सरकारको रहनेछ ।

१०१. प्रदेशमा कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली (एभचायचmबलअभ द्यगमनभतष्लन) को कार्य अवधारणा विकास गरी आगामी वर्षहरुमा लागू गर्ने नीति लिईनेछ । बजेट र कार्यक्रम तयारी तथा श्रोत व्यवस्थापनको लागि मध्यकालीन वित्तिय संरचना, मध्यकालीन बजेट संरचना र मध्यकालीन खर्च संरचनाको श्रृंखलाअनुसार क्रमशः सुधार र कार्यान्वयन हुने व्यवस्थाको अवधारणा तयार गरी सोअनुसार बजेट, खर्च कार्यक्रम तथा वित्तीय व्यवस्था मिलाइनेछ ।

प्रदेशको आम्दानी र खर्चको लेखाँकन पद्धती थप पारदर्शी र तथ्यपरक बनाउन सूूचना प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ । प्रदेशको खर्च धान्न सक्ने गरी प्रदेश सरकारले राजस्वका श्रोत पहिचान र व्यवस्थापन गर्ने नीति लिनेछ ।

सरकारले गर्ने खर्च उत्पादनशील क्षेत्रमा बढी केन्द्रीत गरी चालु खर्चलाई आवश्यक सीमा कायम गरी आर्थिक अनुशासनको नीति अवलम्बन गरिनेछ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानको उपयोग गर्ने रणनीति तयार गरी प्रदेशको खर्च व्यवस्थापन गरिनेछ । सार्वजनिक खरीद कानूनबमोजिम खरीद कार्यलाई पारदर्शी, वस्तुगत र प्रभावकारी बनाईनेछ । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन सूूचना प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ ।

१०२. सरकारले समृद्धिको लागि कानूनी राज, सुशासन तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी आधारभूत सुरक्षाको नीति र कार्यक्रमहरु  अवलम्बन गर्नेछ । विकासलाई सुुरक्षासँग आवद्ध गरी आवश्यक सुुरक्षा प्रवन्ध मिलाइनेछ । यसका लागि आवश्यक दरवन्दीहरु श्रृजना गर्र्न अध्ययन शुुरु गरिनेछ । जनतासंग प्रहरी कार्यक्रमअन्र्तगत सुभारम्भ गरिएको नागरिक सचेतना र सुरक्षाका लागि स्टिकर टाँस अभियानलाई एक महिनाभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।

साथै जनतासंग प्रहरी कार्यक्रमलाई सुरक्षित प्रदेश पर्यटकको आधारकोरुपमा विकास गर्न थप विस्तार र प्रभावकारी वनाई जनता र प्रहरीवीचको सम्वन्धलाई थप प्रगाढ वनाइनेछ । सडक दुर्घटनावाट भइरहेको धनजनको क्षतिको न्यूूनिकरण गर्न तथा यात्रु तथा पैदल यात्रुहरुको सहज सुविधाका लागि ट्राफिक प्रहरी, संचार क्षेत्र, नागरिक समाज, यातायात व्यवसायी, सवारीचालक र अन्य सबै सरोकारवालाहरुसंगको सहकार्यमा सडक सुशासन कायम गर्न विशेष अभियान संचालन गरिनेछ ।

प्रमुख शहर÷बजारहरुमा पार्किङ्ग स्थलको पहिचान गर्ने, सडक तथा फुटपाथ अवरोध तथा अतिक्रमण गर्ने, छाडा चौपाय नियण्त्रण गर्ने तथा होडिङ्ग वोर्ड÷विज्ञापन वोर्डहरुको नियमन गरी शहर÷बजारहरुलाई सफा र आर्कषक बनाउन सम्बन्धित स्थानीय सरकारहरुलाई निर्देशन र आवश्यक सहयोग गरिनेछ ।

प्रदेश सरकारले लिएको लैंगिक नीतिअनुरुप महिला  प्रहरी कर्मचारीहरुसमेतको सुविधालाई प्राथमिकतामा राखी महिला व्यारेक, चेञ्जिङ्ग रुम, शौचालय र आवश्यकताअनुसार शिशु स्याहार कक्षसमेतको व्यवस्था गरिनेछ । प्रहरी कर्मचारीहरुको मनोवल वृद्धि गर्न आवश्यक प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ ।

१०३. भ्रष्टचार नगर्ने र भ्रष्टचार गर्नेलाई नछोड्ने कठोर नीति लिइनेछ । यसका लागि आवश्यक कानूूनहरुको निर्माण गरिनेछ । एकल अधिकारअन्तर्गतका विषयगत ऐन, नियम, अध्यादेश, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्डहरु तयार गरिनेछ । महिलामैत्री कानून, नीति र संरचना स्थापना गरी विशेष कार्यक्रमहरु संचालन गर्न जोड दिइनेछ ।

१०४. सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रविधिमैत्री बनाईने र जनतासंग प्रहरीको सानिध्यता हुने गरी जनमैत्री प्रहरी व्यवस्था गरिनेछ । अपराध अनुसन्धानलाई परिणाममुखी वनाउन भौतिक सवुतहरुको संकलन, सुरक्षा र परिक्षणको लागि प्रादेशिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापनाको लागि अध्ययन गरिनेछ ।

१०५. जनआन्दोलन तथा शसस्त्र आन्दोलनका घाइतेहरुलाई लक्षित गरी शिक्षा, सीप विकास र रोजगारीवाट उनीहरुभित्रको विशेष क्षमतालाई उजागर गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

१०६. सुरक्षित यात्राको लागि सडक सुशासन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । सडक दुर्घटना तथा धनजनको क्षतिको न्यूूनिकरण गर्न  र यात्रु तथा पैदल यात्रुहरुको सुविधा र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी, सवारीचालक र अन्य सबै सरोकारवालाहरुसंगको सहकार्यमा सडक सुशासन कायम गर्न विशेष अभियान संचालन गरिनेछ ।

प्रहरी कर्मचारीहरुले चाडपर्वहरुमा गर्नुपर्ने विशेष सुरक्षा जिम्मेवारीको लागि मनोबल उच्च बढाउने गरी प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ । प्रहरी परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन उपलब्ध भएसम्म अस्थायी प्रहरी पोष्टसम्मका प्रहरी ईकाइहरुमा सवारी साधनको व्यवस्था स्थानीय सरकारसमेतको सहकार्यमा गरिनेछ । लागुुपदार्थको वढ्दो दुव्र्यसनीलाई रोक्न र नैतिक जीवनप्रति सवैलाई अभिप्रेरित गर्न कक्षा ८ देखि १२ सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई म अघि वढ्छु भन्ने नाराकासाथ विद्यालयस्तरमा सगरमाथा टिनिएज क्लव कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

सुरक्षित सीमा, सुरक्षित जीवन कार्यक्रम अन्र्तगत सीमामा हुने अपराधलाई पूूर्णरुपमा निस्तेज गरी सीमाक्षेत्रमा निरन्तर अनुगमन तथा चोरी निकासी पैठारीलाई नियण्त्रण   गरिनेछ ।

१०७. प्रदेशभित्र जुनसुकै समयमा आउन सक्ने विपद्को घटना तथा शान्ति सुरक्षालाई मध्यनजर गरी विपद् व्यवस्थापनसम्वन्धी २४ घण्टा डयूटी रहने गरी प्रादेशिक आकस्मिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने कदम चालिनेछ । प्रकोपको समयमा उद्धारको लागि खुल्ला क्षेत्रको विकास गरिनेछ । विपद् पूूर्व सूूचना प्रणाली लागूू गरिनेछ । एकिकृत सुरक्षा तथ विपद् व्यवस्थापन नीति लागूू गरिनेछ ।

१०८. जनतासंग सरकार भन्ने नाराकासाथ सूूचना र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत जनतालाई विद्युतीय सुशासनमैत्री शासन व्यवस्थाको अनुभूूति दिलाइनेछ ।

प्रदेशलाई डिजिटलाइज प्रदेशमा रुपान्तरण गर्दै आगामी पाँच वर्ष भित्रमा सवै कार्यलयहरुलाई कागज बिनाको (पेपरलेस) कार्यालयमा रुपान्तरण गरिनेछ । प्रदेश सरकारको काम कारवाही तथा विभिन्न परिवेशमा उठेका मामिलाहरुको विषयमा आधिकारिक धारणा र नीतिगत निर्णय तथा गतिविधिहरुलाई नियमितरुपमा आम जनतामा संप्रेषण गर्न एक विद्युुतीय संचार संयन्त्र एवं डेक्स खडा गरी संचालन गरिनेछ ।

१०९. सुचना प्रविधि जनशक्तिको उत्पादनमा जोड दिंदै प्रदेशमा एक सूूचना प्रविधि पार्क स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । सूूचना र प्रविधिको पहुँच स्थानीय तहसम्म पुर्याउन विशेष जोड दिइनेछ । सूूचना प्रविधिमैत्री नीतिकासाथ सवैसंग सहकार्य गरिनेछ ।

११० . आमसंचार माध्यमलाई निष्पक्ष, व्यवसायिक, उत्तरदायी र जिम्मेवार उद्योगकोरुपमा फस्टाउने वातावरण प्रदान गरिनेछ । सवै संचार माध्यमहरुको दर्ता नवीकरण परिचयपत्र वितरण र वर्गीकरणलगायतका कामहरु प्रदेश तहबाटै हुनेगरी आवश्यक कानूून तथा संरचनाको विकास गरिनेछ ।

प्रदेश प्रेस काउन्सिल गठन प्रक्रियासमेत अगाडि वढाइनेछ । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डताको रक्षा तथा सवै जाति, भाषा र क्षेत्रका जनताको एकताको पक्षमा खडा हुने संचार माध्यमहरुलाई विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ । सामाजिक संजाल र अनलाइन मिडियाको विकास र सुसंचालनका निम्ति आवश्यक कानूूनी व्यवस्था गरिने र स्थानीयरुपमा सूूचना सम्प्रेषण गर्दा स्थानीय भाषालाईसमेत ध्यानमा राखी स्थानीय संचार माध्यमकोे प्रयोग गरिनेछ ।

१११. स्थानीय संचार माध्यमकोे प्रवद्र्धनका लागि प्रदेशभित्रका सवै सरकारी विज्ञापनमा समानुपातिक विज्ञापन नीति लागूू गर्दै स्थानीय विज्ञापन स्थानीय संचार माध्यमलाई उपलव्ध गराई प्रकाशन गर्ने वातावरण मिलाइनेछ ।

प्रदेशमा कार्यरत् श्रमजीवी पत्रकारहरुले पाउने न्यूूनतम पारिश्रामिकको कार्यन्वयनको सम्बन्धमा अनुगमन गरिनेछ । पत्रकार महासंघको संस्थागत सुधार र श्रमजीवि पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रवन्ध गरिनेछ । पत्रकारितामा लामो समयसम्म योगदान गर्ने अग्रज पत्रकारहरुलाई सम्मान गर्ने नीति लिइनेछ । आमसंचार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माण कार्यलाईसमेत अगाडि वढाइनेछ ।

११२. न्यायको आधार सूूचना र संचार भन्ने नीति अवलम्वन गर्दै सूूचनाको हकलाई प्रत्याभूूत् गराउन सूूचनाको हकसम्वन्धी कानूून निर्माण गरी सूूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित गरिनेछ । प्रदेश दुरसंचार सेवालाई प्रभावकारी वनाउन आवश्यक कदम चालिनेछ ।
सभामुख महोदय,

११३. आयोजना प्रशासनको कार्यलाई प्रदेश सरकारले प्रभावकारी बनाई वित्तीय व्यवस्थापनको पक्षलाई कार्यकुशल बनाइनेछ । आर्थिक हिनामिना वा वित्तीय अनुशासनमा कमी कमजोरीको कार्र्यको लागि कठोर आर्थिक अनुशासनको नीति सरकारले लागू गर्नेछ ।

प्रदेशको विकास तथा समृद्धिसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सबै विषयगत क्षेत्रहरु पूर्वाधार विकास, उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण, कृषि तथा प्रविधिमैत्री शासन प्रणाली सुधार जस्ता क्षेत्रमा सम्बन्धित विषयगत क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रममा आधारित हुनेगरी आयोजनाहरुको सूची (Project List) तयार गर्न संभाव्यता अध्ययनलाई अनिवार्य गर्ने नीति प्रदेश सरकारले अवलम्बन गर्नेेछ । यसरी तयार गरिएको आयोजनालाई अन्तर क्षेत्रगत विषयका आयोजनासंग तुलनात्मक लाभको अवस्था एकीन गरी सो आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ ।

यस्ता प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरुमा उपलब्ध श्रोत साधनको अधिकतम उपयोग हुने गरी विनियोजन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । कार्यक्रम वा आयोजनाको लागि जिम्मेवार कर्मचारीहरुलाई श्रोतको उपयोग र लक्ष्य तथा परिणाम प्राप्तिको लागि पूर्ण जिम्मेवार तुल्याईनेछ ।

वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्दाको समयमा तयार गरिएको कार्ययोजना वा कार्यतालीका, खरीद कार्यको लागि खरीद योजनाको साथै अनुगमन तालीका तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । कार्यक्रम र आयोजनाहरुलाई आवधिकरुपमा सचिव, मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीको तहमासमेत अनुगमन तथा मुल्याँकन गरी प्रगति समीक्षा गरिनेछ । मन्त्री, सचिव र अन्य अधिकारीहरुको बजेट खर्च र जवाफदेहितामा भूमिका तय हुने गरी वित्तिय जवाफदेहिता कानूनकोसमेत व्यवस्था गरिनेछ । बजेट र कार्यक्रममा उल्लेखित कार्ययोजना, समयतालीका र खरीद योजनामा उल्लेखित समयावधि वा सम्पादन तालीकाअनुसार कार्यसम्पादन वा परिणाम प्राप्त नगर्ने कर्मचारीहरुलाई विभागीय कारवाही गर्ने व्यवस्था संस्थागत गरिनेछ ।

११४. जनसरोकार अधिक हुने सरकारी कार्यालयहरुमा क्लोज सर्किट (सिसि) क्यामेरा जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । उद्योग, कम्पनी, पेशा व्यवसाय आदिको दर्ता एकै कार्यालयबाट हुने व्यवस्था गर्दै एउटा कामको लागि एकै स्थानबाट यस्तो कार्यसम्पादन हुने गरी एकद्धार प्रणाली र टोकन प्रणाली लागू गर्न अध्ययन कार्यको थालनी गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

प्रदेशको सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले प्रदेश निजामती सेवा संचालनसम्बन्धी नीति तथा कानून निर्माण गर्नेेछ । प्रदेशका निकाय वा स्थानीय तहले सम्पादन गरेको कार्यहरुको लागि सेवाग्राही वा सेवा प्रवाहसम्बन्धी सन्तुष्टी सर्भेक्षण गरी जनताको अपेक्षा अनुसार सरकारी निकाय र प्रदान गरिएका सेवा सुविधाहरु उपयुक्तस्तर तथा समयमा नै भए नभएको मुल्याँकन गरी सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार गर्दै कार्य प्रभावकारी बनाउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको  प्रभावकारी कदम चालिनेछ । कर्मचारीहरुको सीप विकास गर्ने तथा अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाईनेछ । प्रदेश सरकारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च राख्न उपलब्ध श्रोत र साधनको आधारमा उपयुक्त प्रोत्साहन तथा पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ ।

११५. प्रदेश सरकारले श्रोत व्यवस्थापन सुदृढ बनाउन संघको स्वीकृतीमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग प्राप्तिको आधारहरु तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नीति अपनाउनेछ । यस सन्दर्भमा सरकारको खर्चको प्रभावकारी सामाजिक लेखापरीक्षण गर्ने र सर्वसुलभ एवं पारदर्शी सेवा प्रवाहका निम्ती नागरिक वडापत्रका प्रावधानलाई अझै व्यवस्थित गरिनेछ । भ्रष्टचारीलाई सामाजिक वहिष्कार गर्ने नीति लिइनेछ ।

यसको लागि विद्युतीय सूूचना पाटी, नागरीक वडापत्रको व्यवस्था, विद्युतीय माध्यमबाट गुनासो गर्ने, सार्वजनिक सुनवाई प्रणाली लागू गरिनेछ । सरकारका सेवा केन्द्रहरुमार्फत सूूचना र कार्यकारीणीका निर्णयहरु सोही सूूचना पाटीवाट र मोवाइल एप्सलगायत अन्य सूूचना प्रविधि प्रयोग गरिनेछ । सरकारका निर्णयहरु तथा अन्य सूूचनामूलक जानकारीहरु वेबसाइटमार्फत सार्वजानिक गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालयहरुमा विद्युतीय सुशासन प्रणाली (इ–गर्भनेन्स) प्रारम्भ गरी विद्युुतीय माध्यमबाट (अनलाइन) आवेदन दिने, दस्तुर शुल्क बुझाउने, अनुमतिपत्र लिने, भुक्तानी गर्ने जस्ता कार्यहरु बैकिंङ्ग प्रणाली एवं विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था प्राथमिकताका साथ लागूू गरिनेछ ।

अन्त्यमा विकास, समृद्धि र सुशासनयुक्त नागरिकको सरकार स्थापना भएको विम्ब जनस्तरमा अनुभूत हुने गरी माथि उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमले यस प्रदेशका जनताको आवश्यकता र अपेक्षा समेट्ने विश्वास यस सरकारले लिएकोछ । अल्प अवधि र शून्यको स्थितिबाट नीति, कार्यक्रम र बजेट तयार गर्नुपर्ने परिस्थिति भएकोले अपेक्षाअनुसारको सबै कार्यहरु आगामी वर्षमा नै गर्न सम्भव नभएपनि आगामी आर्थिक वर्षहरुको लागिसमेत उल्लिखित नीति र कार्यक्रमहरुले मार्गदर्शन र खाका कोर्ने काम गर्ने अपेक्षा प्रदेश सरकारको रहेको छ ।

असल नीति र कार्यक्रमको परिणाम कार्यान्वयनबाट देखिने भएकोले नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा प्रदेश संचालनको लागि स्थापित सबै निकायहरु, सरोकारवाला तथा जनताकोसमेत सक्रिय भूमिका र सहयोग हुने अपेक्षा गरेको छु । प्रदेश सरकार गठन हुँदाको समयदेखिनै प्रदेश सरकारलाई प्राप्त सहयोग र सद्भाव निरन्तर रहने विश्वास गर्दै हालसम्म सरकारको कार्यमा सहयोग र समर्थन गर्नुहुने सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।