काठमाडौं ३१ जेठ / हरेक वर्ष आफू र परिवारको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्तिको विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधानलाई अवज्ञा गर्नेमा शिक्षकहरू सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा रहेको देखिएको छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार गरेको प्रदिवेदनमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा शिक्षकहरूहरूको संख्या सबैभन्दा बढी छ । आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने शिक्षकहरूको प्रतिशत १४ दशमलव २० प्रतिशत छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने शिक्षहरूको प्रतिशत संख्या २०७२-७३ भन्दा ७३-७४ मा झन् बढेको छ । ७२-७३ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने शिक्षकरूको प्रतिशत १२ दशमलव ३५ रहेको छ । २०७२-७३ मा ७२ हजार ५ सय ७ शिक्षकहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाए भने १० हजार २ सय १५ शिक्षकहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउने मामलामा प्रहरी सबभन्दा बफादार देखिएका छन् । केन्द्रले तयार गरेको प्रतिवेदनमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने सवालमा प्रहरी सबैभन्दा बढी अनुशासित देखिएका छन् । प्रहरीपछि सेना अनुशासित देखिएका छन् । २०७३-६४ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने प्रहरीको प्रतिशत शून्य दशमलब ११ मात्र छ ।

केन्द्रले तयार गरेको प्रतिवेदनमा २०७३-७४ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरूमा निजामति सेवाको ५ दशमलव २२, सैनिकको १ दशमलब ५४, प्रहरीको शून्य दशमलब ११ र अन्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको ४ दशमलब २६ प्रतिशत रहेको छ । प्रतिवेदनमा जनाइए अनुसार २०७३ -५४ मा ६९ हजार १ सय ९१ शिक्षकहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाए भने ११ हजार ४ सय ५५ शिक्षकहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्।

केन्द्रले तयार पारेको प्रतिवेदनमा २०७३-७४ मा १ लाख १ हजार ९५ प्रहरीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए भने १ सय १३ प्रहरीले मात्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको देखिएको छ । २०७२÷७३ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने प्रहरीको प्रतिशत शून्य दशमलब ११ छ । सो आवमा ९६ हजार २३ प्रहरीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए भने ४ सय ९२ प्रहरीले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । केन्द्रले तयार गरेको प्रतिवेदनमा २०७३-७४ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सेनाको प्रतिशत १ दशमलब ५४ छ । यसैगरी, सो आवमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सेनाको प्रतिशत २ दशमलब ८ छ । केन्द्रले तयार गरेको प्रतिवेदनमा आव २०७३ ÷७४ मा ९२ हजार २ सय ३७ सैनिकले सम्पत्ति विवरण बुझाए भने १ हजार ४ सय ४५ सैनिकले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् ।

सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक पदमा बसेकाहरू तथा निजामति, शिक्षक, सैनिक, प्रहरी तथा अन्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको रेकर्ड राख्ने गरेको छ । केन्द्रले हरेक वर्ष आफूले तयार गरेको रेकर्ड अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाउने गर्छ ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई केन्द्रले आफैं कारबाही गर्न सक्दैन । कारबाहीका लागि अख्तियारलाई सिफारिस गर्ने गर्छ । केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले भने, ‘हामीले सम्पत्ति विवरण बुझाउने, नबुझाउनेको रेकर्ड राख्छौं र हरेक वर्ष सो रेकर्ड अख्तियारलाई बुझाउछौं ।’ केन्द्रले बुझाएको रेकर्डअनुसार अख्यितारले सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई कारबाही गर्ने गरेको छ । सम्पत्ती विवरण नबुझाउनेलाई पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना र सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्न अख्तियारले निर्देशन दिने गर्छ।

नागरिकमा भुवन शर्माले लेखेका छन् ।