पाठ्यक्रम प्रारुपमा संशोधनको माग, अनिवार्य विषयको नाममा अनावश्यक बोझ !


काठमाडौं - कक्षा ११ र १२ मा हुन लागेको पाठ्यक्रम परिवर्तनमा संशोधन तथा अनिवार्य विषयको नाममा अनावश्यक बोझ थप्ने कार्य बन्द गर्न माग गर्दै विभिन्न ११ वटा संस्थाले प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विद्यालय शिक्षाको पाठ्क्रम विज्ञान तथा प्रविधि मैत्री हुनुपर्ने, जीव विज्ञान समुहका विद्यार्थीले गणित पढ्न चाहेमा पढ्न पाउनु पर्ने, विज्ञानका आधारभूत विषयहरुको पाठ्यभार साविककै अनुसार हुनुपर्ने, प्रारुपले ल्याउन खोजेको  जीवनोपयोगी शिक्षा विज्ञान र प्रविधि जस्तो विशिष्ट प्राविधिक क्षेत्रबाट हुनु पर्ने लगायतका सात बुँदे माग सहित उनीहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

विद्यार्थीलाई चाहिने आधारभूत विषयहरुलाई भने पाठ्यक्रम प्रारुपमा प्राथमिकतामा राखिएको छैन, गणित विनाको विज्ञान जग विनाको महल जस्तै हुन्छ, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, विद्यार्थीलाई गणित पढ्नै नपाउने बनाएर शिक्षाको जगनै कमजोर बनाउने पाठ्यक्रम प्रारुपमा प्रयत्न भएको छ ।

सोही शिलशिलामा नेपाल गणित समाजका सभापति प्रा.डा. टंकनाथ धमला, नेपाल भौतिक विज्ञान समाजका अध्यक्ष प्रा.डा. प्रदीपकुमार भट्टराई, वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभाग, त्रिविविका प्रतिनिधि डा. सुमनमान श्रेष्ठ, कम्प्युटर विज्ञान तथा सुचना प्रविधि केन्द्रीय विभागका नवराज पौडेल, भौतिक शास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. विनिल अर्याल, जैविक प्रविधि केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. कृष्णदया मानधर लगायतका विभिन्न १० वटा समाज र विभागका प्रमुखहरुले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका गणित समाजका केन्द्रीय सदस्य तथा त्रिविका उपप्रध्यापक खगेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । वैज्ञानिक समाज संघ, नेपालले पनि विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम २०७५ कक्षा ११ र १२ का विज्ञान र प्रविधि समूहका आधारभूत विषयहरुलाई अनिवार्यबाट ऐच्छिक बनाईएका प्रति गम्भिर आपत्ति व्याक्त गर्दै विज्ञप्ति निकालेको छ । यस अघि नेपाल भौतिक विज्ञान समाज, नेपाल प्राध्यापक संघ, वाल्मीकि–विद्यापीठ, नेपाल केमिकल सोसाइटी लगायतका सरोकारवाला संघ र समाजले विज्ञप्ति मार्पmत प्रारुपक आलोचना गर्दै संशोधनको माग गरेका थिए ।

२१ औं शताब्दीको विज्ञान र प्रविधिको युगमा पाठ्यक्रम युग सुहाउदो, विज्ञान प्रविधि मैत्री तथा देशको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई ध्यान दिएर निर्माण गर्न जरुरी हुने उनीहरुको तर्क छ ।

पाठ्यक्रम प्रारुप, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अघि बढ्नु पर्नेमा उल्टो पूरातन मार्गमा फर्किएको छ, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ विद्यार्थीलाई अनिवार्य विषयको नाममा अनावश्यक विषयहरुको बोझ बोकाउने गरी पाठ्यक्रम प्रारुप तयार भएको छ ।

शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङकन परिषद्को जेठ १८ गतेको बैठकले विद्यालय तहको शिक्षाको पाठ्क्रम प्रारुपबाट कक्षा ११ र १२ को प्रायोगिक गणित तथा सूचना प्रविधि विषय हटाई अन्तिम रुप दिएकोे थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रालयमा व्यापारीको दवाव, कक्षा ११ को पाठ्यक्रम बनाउन समिति गठन