काठमाडौं - साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्र्तगत शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बनाएर सरकारले जनप्रतितिधिको अवमूल्यन गरेको पूर्व शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले आरोप लगाएकी छन् । शुक्रबार संसदमा विनियोजन विधेयक, २०७५ को विभिन्न शीर्षकहरु माथि जारी छलफलमा भाग लिदैं प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली काँग्रेसकी नेता समेत रहेकी यादवले उक्त ब्यवस्थाले स्थानीय सरकारको अधिकार प्रति संघीय सरकार अनुदार भएको पुष्टि गरेको दावी गरिन् ।   

संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको अवस्थामा पनि जनप्रतिनिधिहरु एक जना कर्मचारी अन्र्तगत राखिएको भन्दै उक्त कार्यको उनले विरोध गरिन् ।

'आफ्ना गाउँमा भएका विद्यालयका समस्या समाधान गर्न जनप्रतिनिधि सीडियो भएको ठाउँमा आउनु पर्ने गरी किन ब्यवस्था गरिएको हो ?' उनले प्रश्न गर्दै भनिन् 'ब्यूरोक्र्याट फोकस गरेर गरिएको उक्त ब्यवस्थाले जनप्रतिनिधिसँग सामथ्र्य छैन भन्ने सोच पालेको छ ।'

संसदमा बोल्दै उनले अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा गरिएको शिक्षा बजेट २० प्रतिशत पुर्याउने प्रतिवद्धता विपरित शिक्षा बजेट न्यून भएको उनले आरोप लगाईन् । प्रधानमन्त्रीले कुनै एक बालबालिका काखमा लिएर अभिभावकत्व ग्रहण गरेर मात्रै नहुने बरु सबै बालबालिकाको अभिभावक हुनु पर्ने गरी काम गर्न सरकारलाई उनले सुझाव दिईन् ।

शुक्रबारको संसद बैठकमा शिक्षा सहित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, र रक्षा मन्त्रालय गरी ५ मन्त्रालय अन्र्तगत विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल भएको हो ।

संसद बैठकको दैनिक कार्यसूचीमा विभिन्न मन्त्रालयका शिर्षकमा विभिन्न दलका सांसदले खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ ।

संसद बैठकमा भाग लिदैं विभिन्न दलका सांसदहरुले सार्वजनिक शिक्षाको स्तर सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।