पाठ्यक्रम परिवर्तन : पञ्चायती शैलीमा 'रेजिमेण्टेशन' तर्फ सरकार उन्मुख


शिक्षा मन्त्रालयले १० प्लस दुई को पाठ्यक्रम फेर्दै छ भन्ने समाचारमा पढ्न पाईयो । सरकार बनेको झण्डै एक सय विस दिन भयो । यति छिटो पाठ्यक्रम फेर्ने र लागू गर्ने भन्ने कुरा अखवारमा पढ्न पाउँदा हामी अचम्मित भएका छौं । किन भने १० प्लस दुई को पाठ्यक्रम भनेको कुनै ब्यक्ति विशेषको वा समाजको कुनै अंगलाई मात्र प्रभाव पार्ने कुरा हैन । यो सम्पूर्ण मुलुकको शिक्षा पद्धतीलाई नै असर पार्ने कुरा हो । यति गम्भिर कुरालाई यति छिटो र छरितो गरी सरकारले गर्न खोजेको कुरालाई त प्रसंशा नै गर्नु पर्यो तर, पाठ्यक्रम जस्तो विषयमा संसदले थाह पाउनु पर्ने की नपर्ने ? यो संसदको विषय हो की हैन ? सांसदको विषय हो की हैन ? यसका सरोकारवालाहरु को हुन् ? विद्यार्थी हुन्, की अभिभावक हुन् की, आम नेपाली जनता हुन् की, शिक्षक हुन् की, शिक्षाविद्हरु हुन् की को हुन् ? यी कुराहरुका सन्दर्भमा सरकारले कुनै पनि जानकारी अहिले सम्म दिएको छैन । औपचारिक रुपमा संसदलाई र हामीलाई थाह छैन । तर सुन्नमा के आईरहेको छ भने क्रेडिट आवर थप्ने, सातवटा विषय पढाउने, गणितलाई ऐच्छिक विषय बनाउने, सामाजिक शिक्षालाई सबै तहमा पढाउने भन्ने कुुरा सुनिरहेका छौं । यदी यीनै कुराहरु हुन् भने यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ । यो आपत्ति मात्रै हैन यो मुलुकलाई नै द्धन्द्धमा लैजाने कुरा हुन्छ । यदि हाम्रो जानकारीमा नआईकन, यसलाई साझा विषय नबनाईकन र ढंगले काम नगर्ने हो भने अत्यन्त गम्भिर कुरा हुन्छ ।

अहिले पनि नेपालमा एउटा १० प्लस दुईको पढाई हुन्छ, एउटा विदेशका विभिन्न कार्यक्रमहरु सीवीएससी, ए प्लस होस् वा अन्य कुनै नामबाट पढाई भईरहेको छ । तीनको हकमा के हुने हो ? खाली नेपालमा पढ्नेहरुको १० प्लस दुईलाई मात्र चलाएर हुने हो की ? ती विषयहरुमा सरकारको के किसिमको नीति हो ? के किसिमको दृष्टिकोण हो ? हामीले जान्न पाउनु पर्यो ।

यो पाठ्यक्रमको निर्णय गर्ने व्यक्तिहरु को हुन् ? त्यो अँध्यारामा बसेर हुँदैन । ती विज्ञहरुका बारेमा सार्वजनिक जानकारी चाहियो । ति विज्ञहरु जसले पाठ्यक्रममा चलाउन गईराखेका छन्, तिनका ब्याकग्राउण्ड के हुन् ? तिनलाई के कुराले उत्साहीत गरिरहेको छ ? प्रेरित गरिरहेको छ ? की त्यो फगत राजनीतिक निर्णय हो ।

यदी राजनीतिक निर्णयबाट मात्रै यी कुरा हुन लागिरहेको हो भने यो हाम्रो निम्ति दुर्भाग्यको कुरा हो ।

मुलुक संघीयतामा गएको छ । विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मामा छ । र पाठ्यक्रमका विषय प्रदेशले गर्ने की ह्याँ बाट गर्ने अझै टुङ्गो लाईसकेको छैन । यही बेला अरु कुरामा केही गर्नु नपर्ने यो कुरामा हतपतका साथ पाठ्यक्रम फेर्नु परेको कारण किन ? यो कुरा हामीलाई चासो छ ।

यस्तै कुरा पञ्चायतको बेला २०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति भनेर ल्याईएको धेरैलाई थाह छ । त्यो बेला देशै भरी लागू गर्ने भनेर तयारी गरिएको थियो । अन्तिममा चितवन र कास्किबाट लागू गरियो । त्यो जे लागू गरिए पनि त्यही शिक्षा नीतिका कारण हामी धेरै पछि पर्यौं । ठिक ढंगले पाठ्यक्रम नबनाएर पुस्तौं पछि पार्ने काम भयो । ठिक ढंगले पाठ्यक्रम बनेन भने पुस्तौ पछि पर्ने काम हुन्छ । त्यसैले पाठ्यक्रम कुनै व्यक्तिगत लहडबाजिमा मन्त्रीको सनकमा वा कुनै ब्यक्तिको अरु कुनै कुरामा पाठ्यक्रम यसरी परिवर्तन गर्न मिल्दैन । गर्नु पर्छ भने पनि त्यसलाई गम्भिरताका साथ सबै थरीका सरोकारवालाहरु एक ठाउँमा बसेर छलफल गरेर गर्ने हो ।

शिक्षामा लाग्ने मानिसहरुका कारणले पञ्चायतलाई च्यालेञ्ज भएपछि पञ्चायतको राष्ट्रिय शिक्षा नीति आएको थियो । त्यसबेला स्नातकहरुले पञ्चायतको विरुद्धमा चुनाव लडे । त्यसकारणले शिक्षालाई ठिक नपारि हुँदैन भन्ने पञ्चायतले ठान्यो । के आज सरकार फेरी अर्को 'रेजिमेण्टेशन' (सबैलाई एक समान गराउने वा अनुशासनका नाममा सबैलाई दलमा राख्ने क्रम) तर्फ उन्मुख गराउन खोजेको हो ? यदी हो भने त्यो हाम्रो निम्ति घोर आपत्तिको कुरा हुन्छ । मुलुकको संविधानले दिएको बहुलवाद विरुद्धमा कुनै पनि किसिमको ईतिहासको लेखनमा पुर्नलेखनमा, सामाजिक संरचनामा कुनै पनि किसिमको परिवर्तन ल्याउने कोशिस गरिएको छ भने त्यो हाम्रो निमित्त आपत्तिजनक छ, हामी त्यसको विरुद्धमा लड्न तयार छौं । यो कुरा यति सजिलो छैन भन्ने कुरा आजै सरकारले जान्दा हुन्छ ।

अन्त्यमा म यत्ति भन्न चाहन्छु -

समाचारका भरमा हामीले सुन्ने कुरा हैन । यो हाम्रो निम्ति बेईज्यतीको कुरा हो । यदी पाठ्यक्रममा कुनै किसिमको सरकारको नीति छ, ल्याउने अवस्था छ परिवर्तन गर्न लाग्या हो भने त्यो हामी सबैको सरोकारको साझा विषय हो । त्यो कुरा यहाँ शिक्षा मन्त्रीले आएर भन्नु पर्यो । उहाँको के दृष्टिकोण हो ? हामीले जान्न पाउनु पर्यो । आगामी बैठकमा यस बारेमा सरकारको दृष्टिकोण आओस् । 

राष्ट्रिय सभाका सांसद अधिकारीद्धारा शुक्रबारको बैठकमा ब्यक्त धारणा