विना छलफल पाठ्यक्रम परीक्षण समेत नगर्न चेतावनी


काठमाडौं - कक्षा ११ का लागि शिक्षा मन्त्रालयले तय गर्न लागेको नयाँ पाठ्यक्रम परीक्षण समेत नगर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी सँघले चेतावनी दिएको छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले प्रधानमन्त्री मार्फत् दवाव दिए पछि यही शैक्षिक सत्रमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको योजना देशभरका १०० विद्यालयमा परीक्षणका रुपमा लागू गर्ने गरी बदलिएको थियो ।

पढ्नुहोस् : कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम : निजीको दवाव थेग्न नसकेर पछि हटे शिक्षा मन्त्री

नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप तत्काल स्थगन गरी छलफलको दायरा फराकिलो पार्दै विभिन्न चरणमा विज्ञ, सरोकारवाला र संसदमा छलफल नचलाईकन परीक्षण समेत नगर्न नेविसंघले माग गरेको हो ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीलाई शुक्रबार  ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै नेविसंघले पर्याप्त छलफल विना द्रुत मार्गबाट ढाकछोप गरी अघि बढ्नुलाई सरकारको 'वद्नियत' भएको ठहर गरेको छ ।

कक्षा ११ भनेको प्री यूनिभर्सिटि कोर्ष भएकोले स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयको विषयगत भर्ना प्रक्रियामा समेत न्यूनतम मापदण्ड र पाठ्यघण्टा पुरा गर्नु पर्ने भएकोले यस्तो गम्भिर र राष्ट्रकै शिक्षामा दिर्घकालिन असर पार्ने विषयलाई पर्याप्त छलफल नगरेको भन्दै नेविसंघले आपत्ति जनाएको छ ।

कक्षा ११ र १२ पछि विद्यार्थी विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन योग्य हुने भएकोले यस विषयमा विश्व विद्यालयहरुसँग पर्याप्त छलफल गर्न संघले माग गरेको छ । यस्तै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट पाएको सूचनालाई उदृत गर्दै नेविसंघले विज्ञान विषयमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको हकमा गणित विषयलाई अनिवार्य नबनाउनु अहिलेको विज्ञान विरोधी शिक्षा भएकोले गणित विषयलाई अनिवार्य बनाउन संघले माग गरेको छ ।

अहिले प्रस्तुत गरिएको पाठ्यक्रम लागू भएमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विश्वास घटि विदेशी बोर्डद्धारा सञ्चालित विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने र नेपालको शैक्षिक स्तरमा ह्रास आउने भएकोले तत्काल स्थगन गरि छलफलको दायरा बृहत बनाउन संघका महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेद्धारा हस्ताक्षर गरी केन्द्रमा बुझाईएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

गत जेठ १८ गते शिक्षा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप पारित गरेको थियो ।

पढ्नुहोस् : पाठ्यक्रम प्रारुप पारित, कक्षा ११ र १२ एकल पथीय

कक्षा ११ र १२ एकल पथीय हुने गरी तयार उक्त प्रारुप पारित गर्नु अघि केन्द्रको वेभसाईट मार्फत् मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको थियो । तर परिषद्को बैठक पछि भने उक्त दस्तावेज गोप्य राखिएको थियो । उक्त प्रारुप पारित गरेसँगै विभिन्न पक्षबाट विरोध भएको थियो । गणित विषय हटाएकोमा विश्वविद्यालय अन्र्तगतका विज्ञान र गणित समाजले विरोध गर्दै आएका थिए । उक्त विरोध भन्दा पनि आफूहरुले छापेको किताब विक्रि नभए घाटा पर्ने ब्यापारीको तर्क र नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएमा शिक्षक थप्नु पर्दा खर्च बढ्ने चिन्तामा रहेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले प्रधानमन्त्री मार्फत् दवाव दिएका थिए ।

शुक्रबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसद राधेश्याम अधिकारीले पनि उक्त प्रारुपका बारेमा संसदलाई जानकारी नगराएको भन्दै तिव्र आलोचना गरेका थिए ।

पढ्नुहोस्  : पाठ्यक्रम परिवर्तन : पञ्चायती शैलीमा 'रेजिमेण्टेशन' तर्फ सरकार उन्मुख