काठमाडौं १० असार / शैक्षिक बेरोजगार नेपाली युवाको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सुरु भएको छ । शिक्षित युवाका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने व्यवस्था भएको यो पहिलो सरकारी कार्यक्रम हो । राष्ट्रिय युवा परिषद्को चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा परेको भए पनि यो कार्यक्रमको ‘युवा उद्यमका लागि प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५’ समयमै स्वीकृत नहुँदा आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा मात्र कार्यक्रम सुरु भएको हो ।

यस कार्यक्रममार्फत साधारण शिक्षामा स्नातक तथा प्राविधिक शिक्षामा डिप्लोमा तह उत्तीर्ण युवालाई प्रमाणपत्रका आधारमा उद्यम सञ्चालन गर्न ऋण उपलब्ध गराइनेछ । यो युवा परिषद्मार्फत चालू आर्थिक वर्षको परीक्षण कार्यक्रमका रूपमा व्यवस्था भएको नयाँ कार्यक्रम हो । बेरोजगारी दर उच्च रहेको अवस्थामा युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउने प्रयास हुनु अत्यन्त सकारात्मक कुरा भएको उल्लेख गर्दै युवा अभियन्ता प्रदीप परियारले भन्नुभयो, पढे लेखेका युवा जोसँग अन्वेषणात्मक उपाय र योजना छन् उनीहरूलाई राम्रो सहयोग पुग्न सक्छ, यो आवश्यक पनि छ ।

धेरै कार्यक्रमहरू असफल भइरहेको सन्दर्भमा यो कार्यक्रम सफल बनाउनका लागि केही व्यावहारिक उपाय अपनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै परियारले युवाले सञ्चालन गर्ने उद्यमको जोखिम कम गर्न सम्बन्धित युवाको ९० प्रतिशत र वित्तीय संस्थाको दस प्रतिशत सेयर अनिवार्य गर्दै उक्त उद्यमको बीमा गरिनुपर्ने र उद्यमबाट प्रतिफल नआउँदासम्म टिक्नका लागि सरकारले वातावरण बनाइदिनु पर्छ ।

प्रदेश ३ का नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक तथा नेपाल तरुण दलका पूर्वकार्यवाहक सभापति राधा घलेले शिक्षित युवाको सम्पत्ति नै प्रमाणपत्र भएकाले उनीहरूलाई उद्यमशील बनाउन प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक हुने बताउनुभयो । युवालाई उद्यम गर्नका लागि कम्तीमा पनि पाँच लाख रुपियाँसम्मको ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा परीक्षणको रूपमा मात्र यो कार्यक्रम सुरु हुनेछ । चालू आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बजेटमै ७५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

उद्यम गर्न चाहने युवाले पेस गरेको उद्यम÷कार्यक्रमको प्रस्तावनाहरू मध्येबाट मूल्याङ्कन गरी छानिएकालाई ऋण प्रदान गरिनेछ । कुनै पनि विषयमा सीप भएका युवालाई ऋणका लागि प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिँदै युवा परिषद्का सूचना ध्रुवराज पौडेलले भन्नुभयो, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र धेरै रोजगारी सिर्जना हुनेसक्ने उद्यम प्रस्तावना छनोटमा पर्छन् ।

परिषद्का तालिम तथा अनुसन्धान शाखाका उपसचिव कर्णबहादुर भुवाजीले उद्यम÷कार्यक्रमलाई व्यक्तिगत रूपमा भए दुई लाख र सामूहिक रूपमा गर्नेलाई पनि सोही दरमा ऋण उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो । उहाँले परिषद् र सहकारीबीचमा सम्झौता गरी युवालाई सहकारीमार्फत ऋण उपलब्ध गराउने बताउनुभयो ।

आगामी वर्षमा युवा परिषद्बाट भने यो कार्यक्रम निरन्तर रूपमा अगाडि नबढ्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सात लाख रुपियाँसम्म उपलब्ध गराउने, त्यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण हुने र व्यवसायको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

गोरखापत्रमा  सविता शर्माले लेखेको खबर ।