केन्द्रबाट तय हुने पाठ्यक्रमले स्थानीय संस्कृती, जनजीवन, भुगोललगायतका पक्षलाई समेट्न सक्दैन भन्ने मान्यताका आधारमा स्थानीय पाठ्यक्रमको अवधारणा आएको हो । नेपाल जस्तो विविध भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषिक लगायतका परिवेशका कारण समाजको आवश्यकता र चाहना फरक फरक छन् । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा पाठ्यक्रम तयार पार्दा त्जष्लप न्यिदबििथ ब्अत  ीयअबििथ  को अवधारणालाई आत्मसात गर्नु पर्ने खाँचो छ ।

स्थानीय आवश्यकताका विषयवस्तु त्यहीँका नागरिकको अपनत्व हुने गरी सरोकारवालाले स्थानीय ज्ञान, सिप र प्रविधिलाई समेटी विकास गर्ने पाठ्यक्रम नै स्थानीय पाठ्यक्रम हो । यसमा केन्द्रीय पाठ्यक्रमले समेट्न नसकेका विषयवस्तु हुनु पर्दछ । जसले स्थानीय ज्ञानको प्रस्फुटन गर्नुका साथै नवीनतम ज्ञान र सिपको मार्ग दर्शन पहिल्याउन सहयोग गर्दछ । स्थानीयस्तरमा रहेका मूल्य, मान्यता, कला संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै आगामी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न सहयोग गर्दछ । स्थानीय पाठ्यक्रमलाई शैक्षिक विकेन्द्रीकरणको महत्वपूर्ण खुड्किलाका रुपमा पनि लिन सकिन्छ ।

नेपालको संविधानको शिक्षा तथा भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँच, मातृभाषामा शिक्षा पाउने तथा मातृभाषा प्रयोग गर्ने, सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने, भाषा, लिपी, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । विद्यालय तह सम्म्कोशिक्षाक अधिकार स्थानीय सरकार मातहत ब्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीयस्तरको शैक्षिक ज्ञान, सिप र प्रविधिको संरक्षण, प्रवद्र्धन र स्तरीकरण गर्ने अधिकार उल्लेख गरेको छ । २००३–२००८ सम्म सञ्चालित सबैका लागि शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा सहयोग कायक्रमले दश देखि पन्ध्र प्रतिशत सम्म स्थानीय पाठ्यक्रममा जोड दिएको थियो । विद्यालय क्षेत्र सुधार तथा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमले स्थानीय पाठ्यक्रम विकास र सुधारमा जोड दिएको छ ।

प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम २०६० को दिर्घकालिन सोचमा स्थानीय सिप, व्यवसाय, पेसा, स्रोतसाधनको महत्व र आवश्यकता पहिचान गरी विकास गर्न पाठ्यक्रममा स्थानीय विषयवस्तुलाई स्थान दिने उल्लेख गरिएको छ । प्राथमिक तहमा मातृभाषाको पठनपाठन गराउन नसकिने विद्यालयहरुमा स्थानीय तहका लागि उपयोगी पेसा, व्यवसाय, सिप र प्राविधिक विषयहरु जस्तो माटोको काम, धातु, काठ, ऊन, राडीपाखी, चोयाको काम, कागजको काम, करेसाबारी, फलफूल, तरकारी खेती आदि स्थानीय विषय छनौट गरी पठनपाठन गराउन सकिने र सामाजिक अध्ययन, सिर्जनात्मक तथा शारीरिक व्रिmयाकलाप विषयको २० प्रतिशत पाठ्यभारको पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री विद्यालय आफैंले निर्माण गर्न सक्नेछ भनि उल्लेख गरिएको छ ।

वर्तमान अवस्थामा स्थानीय विषय वा संस्कृत कक्षा १ देखि ३ सम्म ४ पाठ्यभार, कक्षा ४ र ५ मा ४ पाठ्यभार र कक्षा ६–८ मा मातृभाषा वा स्थानीय विषय वा संस्कृत वा अन्य विषय ५ पाठ्यभार र १००  पूर्णाङ्क रहेको छ ।

पाठ्यक्रमको अवधारणा तथा निर्माण

- ज्ञान, सिप व्यवहार तथा सामाजिक मूल्य र मान्यता आफ्ना सन्ततिमा हस्तान्तरण गर्नु

- बालबालिकाको सवाङ्गिण विकासका लागि पाठयक्रमले निर्देशन दिनु

- सामाजिक आवश्यकता, व्यक्तिगत आवश्यकता, राष्ट्रियता र अन्तराष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यान दिनु

- सिकारुको उमेर, क्षमता, आवश्यकता र चाख अनुसार ज्ञान सिप दिनु

- जीवनको मार्ग निर्देशन गर्नु

निर्माणका आधार

संवैधानिक, कानुनी, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, भूमण्डलिकरण, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता आदि ।

अंगहरु 

भूमिका, परिचय, शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य, तहगत सक्षमता, सिकाइ उपलब्धि, विषयवस्तु क्षेत्र क्रम, सिकाइ सहजीकरण प्रकृया, मूल्याङकन र पाठ्यक्रम मूल्याङकन ।
पाठ्यक्रम निर्माणमा प्रभाव पार्ने तत्वहरु :

- पाठ्यक्रमको विकास र परिवर्तन

- समकालिन समाज

- विज्ञान र प्रविधिको दु्रतगति

- शिक्षाको स्तरियता र विश्वव्यापि मान्यता

- समाजले शैक्षिक परिवर्तनको माग गर्नु

- राजनीतिक परिवर्तन

- विश्वमा भएको शैक्षिक परिवर्तन

- नयाँ नयाँ ज्ञानको प्रार्दुभाव

स्थानीय पाठ्यक्रम विकास

(१)    आवश्यकता पहिचान : स्थानीय तहका सरोकारवाला, विज्ञ, कुन कुन विषयमा स्थानीय तहको पाठ्यक्रम विकास गर्न सकिन्छ, सो को आधार, आवश्यकता पहिचान गर्ने क्षेत्रहरु, सबैभन्दा बढी व्यक्तिले चाहेको र स्थानीय आवश्यकताको विषय, व्यवसायिक तथा गैह्र व्यावसायिक कुन क्षेत्रलाई जोड दिने हो यकिन गरी आवश्यकता पहिचान गर्ने ।

(२)    सक्षमता :  सक्षमता निर्धारण गर्दा वैज्ञानिक, मापनयोग्य, विश्वसनियता, उपलब्धिमुलक र समयसीमाभित्र शिक्षण गर्न सकिने गरी तयार गर्नु पर्दछ । यसमा विद्यार्थीको उमेर, अवस्था, बाल मनोविज्ञान, सिकाइस्तर, कक्षा÷तह, विषयवस्तुको प्रकृति, स्रोत र साधनको उपलब्धता र उपयोग जस्ता कुराहरुलाई ध्यान दिनु पर्दछ ।

(३)    कक्षागत सिकाइ उपलब्धि निर्धारण : सक्षमता निर्धारण गरीसके पछि सक्षमता प्राप्त गर्न कक्षागत सिकाइ उपलब्धि निर्धारण जसमा स्थानीयस्तरका विषयवस्तुसँग मेल खाने हुनु पर्दछ भने क्रियापद विशिष्ट किसिमको प्रयोग गर्नु पर्दछ । विद्यार्थीको उमेर, बालमनोविज्ञान, समुदाय, स्थानीय स्रोत र साधनको उपलब्धतालाई मध्यनजर गरिनु पर्दछ ।  

(४)    विषयवस्तु छनोट र पाठ्यक्रम संरचनाको तयारी :  पाठ्यक्रम विकासको सक्षमता निर्धारण गरेपछि उक्त सक्षमता पुरा गर्न आवश्यक पर्ने विषयवस्तुको छनौट गर्नु पर्दछ । यस्ता विषयवस्तुहरु आवश्यकता पहिचान गर्ने क्रममा छनौट गर्दा सजिलो हुन्छ । विभिन्न विषयवस्तु भए पनि विद्यार्थीको चाहना, आवश्यकता र विद्यालयको स्रोत तथा साधनलाई उपयोग गर्ने तवरले छनौट गर्नु पर्दछ । विषयवस्तु छनौट गर्दा व्यावसायमुलक तथा सेवामुलक के आवश्यकता हो ध्यान दिनु पर्दछ ।
पाठ्यक्रमको संरचना तयार गर्दा सम्बन्धित विषयको परिचय, शिक्षाको माध्यम, पाठ्यक्रमको ढाँचा, तहगत सक्षमता, विषयगत पाठ्यक्रमका अंगहरु, पठनपाठनको समयावधि, सिकाइ सहजिकरण प्रक्रिया, विद्यार्थी मूल्यांकन, पाठ्यक्रमको मूल्यांकन, कार्यान्वयन योजना, कक्षागत सिकाइ उपलिब्धि, विषयवस्तुको क्षेत्र, क्रम र विस्तृतीकरण, विशिष्टिकरण तालिका जस्ता विषय उल्लेख गर्नु पर्दछ ।

(५)    सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया :  पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका सक्षमता पुरा गर्न अपनाउनु पर्ने शिक्षण विधि, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, शिक्षण प्रक्रिया स्पष्ट गरिनु पर्दछ । सिकाइलाई बालमैत्री बनाउन छलफल, प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, अवलोकन, प्रदर्शन, सोधखोज, प्रयोगात्मक, परियोजना कार्य, स्थलगत अध्ययन, समूह छलफल जस्ता विषयहरु समावेश गरिनु पर्दछ ।

(६)    विद्यार्थी मूल्यांकन : निर्माणात्मक मूल्याङकनको माध्यमबाट निरन्तर सिकाउने, शिक्षकमा विश्वास गर्ने तथा प्रत्यक्ष जाँच गरी सिकाइमा सुधार गरिन्छ । यसमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सँगसँगै विद्यार्थीको स्थितिको लेखाजोखा गरी विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार गरिन्छ । निर्माणात्मक मूल्याङकनमा परीक्षा लिई निर्णय गर्ने गरिन्छ । शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा परीक्षा लिईने गरिन्छ । परीक्षामा विश्वास गरिन्छ । यसको माध्यमबाट स्तर निर्धारण गरी प्रमाणपत्र प्रदान गरिन्छ ।

(७)    समय निर्धारण : पाठयक्रम निर्माण गर्दा समयको ख्याल गर्नु पर्दछ । निर्धारित समय भित्र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सम्पन्न गर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास गर्नु पर्दछ । विद्यालय खुल्ने दिन, पठनपाठन हुने दिन, परीक्षा सञ्चालन गरिने दिन यकिन गरी शिक्षण सिकाइ योजना तयार गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नको लागि समय निर्धारण गर्नु पर्दछ ।

स्थानीय पाठ्यक्रमको ढाँचा

१.    परिचय

२.    तहगत सक्षमता

३.    कक्षागत सिकाइ उपलब्धि

४.    विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम

५.    विषयवस्तुको विस्तृतीकरण (क्षेत्र, सिकाइ उपलब्धि÷विषयवस्तु, विषयवस्तुको विस्तृतीकरण, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन, पाठ्यभार, अनुमानित समय)

६.    सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया

७.    विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रक्रिया

स्थानीय तहको पाठ्यक्रम विकासका लागि सम्भावित विषयहरु

१.    व्यावसायिक क्षेत्र :  कृषि, पंछी तथा पशुपालन, उद्योग, पर्यटन, जडिबुटी, व्यापार, आयआर्जनका क्षेत्रहरु आदि ।

२.    अन्य क्षेत्र : भूगोल, इतिहास, पुरातत्व, धर्म, जातजाति, भाषाभाषी, सामाजिक संघसंस्था, शासन व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइ, योग र प्राकृतिक चिकित्सा, प्रकृति र वातावरण संरक्षण, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, खेलकूद, कला, संगीत, स्थानीय प्रविधि आदि ।

फरक फरक स्थानमा बस्ने मानिसहरुका आवश्यकता र चाहनाहरु पनि फरक फरक हुन्छन् ती विषयवस्तुलाई समेटी स्थानीय पाठ्यव्रmम मार्फत शिक्षण गर्दा:

- समाज अनुकूल विषयवस्तुलाई पाठ्यक्रम मार्फत शिक्षण गर्न,

- व्यक्ति, समाज तथा स्थानीयस्तरको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न,

- स्थानीय परिवेश अनुसार सञ्चालन भएका चाडपर्व, धर्म संस्कृति, जातजाति, रीतिरिवाज, कलाकौशल, स्थानीय उद्योग, प्राकृतिक स्रोत साधन, कृषि, पर्यटन, पुरातात्विक तथा धार्मिक स्थान, जडिबुटी, अध्यात्मिक शिक्षा, आयआर्जनका क्षेत्रहरुको अधिकतम उपयोग गर्न,

- स्थानीय  सरोकारवालाहरुको सक्षमता अभिवृद्धि गर्न,

- समुदाय र विद्यालयबीचको घनिष्ठता कायम गर्न,

- स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्न,

- केन्द्रिय पाठ्यक्रमममा नसमेटिएका विषयवस्तु समेटि शिक्षण गर्न,

- स्थानीय विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिई स्वाबलम्बी र आत्म निर्भर बनाउन,

- स्थानीय सिप व्यावहारिक शिक्षाको माध्यमबाट मात्र व्यक्ति र समाजमा परिवर्तन ल्याउन,

- स्थानीय आवश्यकतालाई समेट्नका लागि स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय सरोकारवालाहरूलाई संलग्न गराई शिक्षामा आवश्यक सुधार गर्न ।

स्थानीय पाठ्यक्रम विकासमा विभिन्न निकायको भूमिका

स्थानीय निकायको आवश्यकतामा आधारित पाठ्यक्रम विकास र कार्यान्वयन गर्दा सर्वप्रथम विद्यालयको दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्दछ । विद्यालयसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक रहेका हुन्छन् ।

(क)    विद्यार्थी : कक्षा १ देखि ८ सम्म पढने विद्यार्थीको रुची, आवश्यकता र चाहनालाई आधार मानेर पाठ्यक्रम विकास गर्नु पर्दछ । अध्ययन गरिने कारण, स्थिति, अपेक्षा, विषयवस्तुका सन्दर्भमा उठेका सरल तथा कठिनाई पक्ष, रुचि, क्षमता, सरलता, सन्दर्भ, जस्ता पक्षका बारेमा गहन छलफल विद्यार्थीसँग गर्नु पर्दछ ।

(ख)    शिक्षक : विद्यार्थीको उमेर, रुचि, क्षमता, शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता, विद्यालयको वातावरण, पाठ्यक्रमबाट प्राप्त उपलब्धि, विषयवस्तु आदिका पक्षमा गहन छलफल गरी विकास गर्नु पर्दछ ।

(ग)    अभिभावक वर्ग : विद्यार्थीका अपेक्षा, आवश्यक विषयवस्तु, सिकाइ प्रव्रिmया आदि विषयका बारेमा छलफल गरी विकास गर्नु पर्दछ ।

(घ)    शिक्षक–अभिभावक संघ : बालबालिकाको अध्ययन अध्यापन, सिकाई प्रक्रिया, पाठ्यक्रमका विषयवस्तु, कार्यान्वयनका बारेमा छलफल गरी सुझाव दिनु पर्दछ ।

(ङ)    विद्यालय व्यवस्थापन समिति : पाठ्यक्रम विकास देखि कार्यान्वयनसम्म देखिने समास्या र समाधानका बारेमा छलफल गरी सुझाव दिनु पर्दछ ।

- गाउँपालिका र नगरपालिका : गाउँ र नगर शिक्षा समितिले अभिभावकवर्गको आवश्यकता, चाहना र रुचीको विषयवस्तुका बारेमा छलफल गरी पाठ्यक्रम विकास देखि कार्यान्वयनको लागि बजेट तथा व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।

- स्रोत केन्द्रले पाठ्यक्रम विकासका लागि विशेषज्ञता उपलब्ध गराउने, पाठ्यक्रम विकास कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने, तालिमको व्यवस्था गर्ने, अनुगमन गरी सुझाव दिने गर्नु पर्दछ ।

- जिल्ला स्थित निकाय अन्तर्गत रहेका जिल्ला समन्वय समिति, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र जिल्ला पाठ्यव्रmम विकास तथा समन्वय समितिले सुझाव दिने, कार्यको अनुगमन गर्ने, मूल्यांकन जस्ता कार्य गर्ने तथा पाठ्यक्रम विकास कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्ने ।

- अन्य सरकारी तथा गैर संघसंस्थाहरुले पाठ्यक्रम विकासको प्राविधिक पक्षमा सहयोग गर्ने ।

स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु

- विशेष गरी शहरी क्षेत्रका स्थानीय तहमा विकास हुने स्थानीय पाठ्यक्रमले विभिन्न स्थानबाट शहरमा आई अध्ययन गर्ने बालबालिकाको मनोभावना समेट्न नसक्ने भएकाले समेट्नु,

- अधिकार भएर पनि स्थानीय पाठ्यक्रमको सबै स्थानीय तहमा विकास र कार्यान्वयन गरी उपयोग गर्न सक्ने सक्षम जनशक्तिको अभाव हुनु,

- स्थानीय पाठ्यक्रमको रुपमा अधिकांश स्थानमा अंग्रेजी र कम्प्युटर विषयलाई स्थानीय पाठ्यक्रमका रुपमा प्रयोग गर्नु

- संस्थागत रुपमा सक्षमतामा सुधार भएको पूर्ण रुपमा नपाउनु,

- सबै स्थानीय निकायको सक्रियता नपाउनु,

- कार्यान्वयनका क्रममा पाठ्यक्रममा भएका विषयवस्तु अनुसार शिक्षण क्रियाकलाप गराउँदा सक्षम जनशक्तिको अभाव हुनु,

- बढ्दो विश्वव्यापिकरणको र वैदेशिक रोजगारको कारणले अंग्रेजी भाषा प्रति मोह बढ्नु,

- जनसरोकारवालाहरुमा पनि केन्द्रिय मानसिकता अझै रहनु,

- पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयनमा ज्ञान, सिप र प्रवृत्ति प्रति तालिमको अभाव हुनु ।

स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयनमा देखिएका सकारात्मक पक्षहरु

- शैक्षिक विकेन्द्रिकरणको अवधारणा अनुसार अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको,

- गाउँ शिक्षा योजना तथा विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्ने कार्य स्थानीय तहबाट भएको,

- स्रोतकेन्द्र र स्थानीय निकाय मार्फत सहजीकरण भएको,

- जिल्ला शिक्षा समितिले जिल्लाभित्रका विद्यालयको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेको,

- गाउँ र नगर शिक्षा समितिले गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विद्यालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र समन्वय गर्ने काम गरेको,

- विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने काम गरेको,

- स्थानीय तहको पाठ्यक्रम सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा हुनु,

स्थानीय तहको पाठ्यक्रमले समाजमा पार्ने प्रभाव

- स्थानीयस्तरमा भएको स्रोत र सामग्रीहरुको पहिचान गरी न्युनतम लागतमा अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्न सकिने,

- आफू बसोबास गरेको धरातलिय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक ज्ञान सहज तवरले औपचारिक रुपमा पुस्तान्तरण गर्न सकिने,

- स्थानीयस्तरमा भएका कला, संस्कृति, सिप र प्रविधिहरुलाई अन्यत्र फैलाउन सकिने,

- विद्यार्थीमा सुक्ष्म विषयवस्तुहरुको खोज तथा अनुसन्धान गर्ने बानीको विकास गर्न सकिने,

- स्थानीय जनचासोका विषयवस्तुहरु सम्बन्धी जानकारी लिई संस्थागत गर्न सकिने,

- स्थानीय पेसा, व्यावसाय र प्रविधिको प्रवर्धन र संरक्षण गर्न सकिने,

- स्थानीय व्यक्तिहरुमा क्षमताको विकास भई स्थानीय स्रोत र साधन माथि अपनत्वको भावना बढ्ने आदि ।

अन्त्यमाः

स्थानीय पाठ्यक्रमका नाममा कम्प्युटर र अंग्रेजी विषयमा शिक्षण गरेको अवस्था छ । यि विषयहरु विश्वव्यापि भएकाले अनिवार्य तथा ऐच्छिक विषयका रुपमा विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने हुँदा स्थानीय आवश्यकतामा आधारित विषयवस्तुहरु समेटी स्थानीय सरकारले पाठ्यक्रम विकास गरी कम्तिमा आगामी शैक्षिक सत्रबाटै७५३ वटै स्थानीयसरकारले लागू गर्नु टड्कारो आवश्यकता हो ।

स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा भावी जनशक्ति कस्तो बनाउने भन्ने मुल मुद्धा भएकोले आगामी दिनमा आफ्ना बालबच्चालाई आफ्नो स्थानमा भएका के कस्ता विषयवस्तु जीवन्तरुपमा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । त्यसैले राज्यले बनाएको नीति तथा नियमका आधारमा रहि स्थानीय तहले ७५३ थरीकै स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गरी सबै सरोकारवाला, विज्ञ, शिक्षक, विद्यार्थी, समुदायको अपनत्वमा आगामी दिनहरुमा प्रत्येक विद्यार्थीले आफू र आफ्नो समुदाय प्रति पाठ्यक्रमको माध्यमबाट अझ चिरपरिचत हुने नै छन् ।

[email protected]