डा. केसीलाई सरकारको आग्रह अनशन तोडेर चिकित्सा शिक्षा सुधारमा लाग्नुहोस्


काठमाडौं २७ असार / शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले डा. गोविन्द केसीलाई अनशन तोडेर चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी गठन हुने आयोगमा बसेर काम गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ का बारेमा राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नको मङ्गलवार जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले यस्तो आह्वान गर्नुभएको हो । उहाँले जतिसक्दो चाँडो आयोग बनाएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, “यतिखेर अनशन बस्ने होइन, हामी यथार्थवादी हौँ र सही ढङ्गले अघि बढौँ, आयोग बनाएर समस्या हल गर्छौँ भनेपछि आयोगमा विश्वास गरौँ ।’ 

यस अघि राष्ट्रिय सभा बैठकमा पनि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ का सम्बन्धमा सांसद्हरूले विभाजित धारणा राख्नुभएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रियसभाको वैठकमा राष्ट्रियचिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ तत्काल सदन समक्ष प्रस्तुत गरियोस् भनी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो । सदस्य राधेश्याम अधिकारीले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्तावको सदस्यहरु अनिता देवकोटा र रमेशजंग रायमाझी समर्थक रहनुभएको थियो ।जनताको प्रत्यक्ष सरोकार भएको स्वास्थ्य शिक्षा र सेवालाई सर्वसुलभ र गणस्तरीय बनाउन जारी भएको अध्यादेश अनुरुप सो विधेयक प्रस्तुत गर्न र अनसनरत डा. गोविन्दकेसीको स्वास्थ्य उपचारको उचित व्यवस्था गरी जीवन रक्षा गरियोस् भनी उक्त प्रस्तावप्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

अधिकारीले सरकारलाई काठमाडौँ उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न पाउने कि नपाउने, एउटा विश्वविद्यालयले कतिवटा मेडिकल कलेज खोल्न पाउने ? सरकारले बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदन किन लागू गरिएन ? यसको कारण, आधार र औचित्यप्रष्ट्याउनुपर्ने अधिकारीको माग थियो । उहाँले भन्नुभयो–“यो माग गोजिन्द केसीको होइन,सरकारले बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदन हो, यसमा जनताको हिस्सा जोडिएको छ।” कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने कारण र औचित्यसहित मन्त्रीको जवाफ माग गर्दै उहाँले माथेमा प्रतिवेदनलाई अक्षरशः लागू गर्न र अध्यादेश अनुरुप विधेयक ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । उक्त प्रस्तावको समर्थन गर्दै सदस्य अनिता देवकोटाले लगानीकर्ताको हितलाई मात्र ध्यान राखेर कानून निर्माण गर्न सरकार अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेको आरोप लगाउँदै मेडिकल कलेजलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने भन्दा पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रस्तावको समर्थन गर्दै रमेशजंग रायमाझीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेपनि मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा एजेण्डालाई प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो–“अध्यादेश अनुरुपकोविधेयक आओस् ।”

सांसद् धनकुमारी खतिवडाले डा. गोविन्द केसीको अनशन तोडाउन र उहाँका माग पूरा गर्न सरकार गम्भीर र संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । परशुराम मेघी गुरुङले डा. केसीले जुन कुरामा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो त्यो

प्रयास सफल भइसकेको चर्चा गर्दै कानून बनाउने सन्दर्भमा संसदलाई सम्मान गरेर छलफलमा आउन आग्रह गर्नुभयो । हिजोको परिस्थितिमा बनेको माथेमा प्रतिवेदन,जस्ताको तस्तै लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जायज नभएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो– सिंगो राज्यलाई बाध्यात्मक बनाउनु हुँदैन ।” सांसद् कालीबहादुर मल्लले प्रतिपक्षी दल काँग्रेसलाई आफ्नो नेतृत्वको सरकार हुँदा विधेयक किन नल्याएको भन्ने प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, “यो त बस चढ्ने बेलामा नेपालगञ्जमा खोलेको जुत्ता काठमाडौंको बसपार्कमा आएर खोजेजस्तो भयो ।” सांसद् जीवन बुढाले डा. केसीले अनसन बस्नुको औचित्य नरहेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, “नेपाल सरकारले ध्यान दिएर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी जहाँ छ त्यहाँ खट्नुपर्छ ।”

सांसद् रामनारायण विडारीले राष्ट्रियसभामा नआएको विधेयकमा छलफल गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, “सार्वभौम संसदलाई धम्क्याउने, होच्याउने दबाब दिने गर्न भएन, कस्तो र कति ठाउँमा कलेज खोल्ने, सरकारको कुरा हो, विधेयकको बारेमा सडकबाट सम्झौता नगर्नुस् ।” सांसद् विमला राई पौडेलले डा.गोविन्द केसीको आशय र मनसाय ठिक भएपनि तरिका गलत भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो,“यो हठ हो, हठ र घुर्की देखाएर हुँदैन, संसदमै छलफल
गरौँ यहीँ निर्णय गरौँ ।”

गोरखापत्रबाट