शिक्षा आयोगमा प्रधानमन्त्रीको 'चासो'ले सकस, निर्णय कपी नै आएन !


काठमाडौं - गठन भएको भनिएको २४ दिन वितिसक्दा पनि उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठनको निर्णय कपी शिक्षा मन्त्रालयमा आईपुगेको छैन । गत असार ४ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले दुई सदस्य प्रधानमन्त्रीले थप्ने गरी १९ जनाको नाम सहित आयोग गठनको निर्णय गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट दुईजनाको नाम नआएकोले उक्त निर्णयको कपी शिक्षा मन्त्रालय पठाउन नसकिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय श्रोतले जनाएको छ ।

'शिक्षा मन्त्रालयले तय गरेको १९ जनाको नाम सहित मन्त्रीपरिषद्ले २१ सदस्यीय आयोग गठनको निर्णय गरेको हो, तर, बाँकी रहेका दूई जनाको नाम पनि राखेर निर्णय कपी पठाउने भनेर कुरेका छौं आएको छैन' उक्त श्रोतले भन्यो, 'आयोगमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चासो छ, उहाँबाटै नाम नआए पछि काम अघि नबढेको हो ।'

आयोगमा आफू निकटका ब्यक्ति नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीले दुई जनाको नाम खाली राख्न लगाएका थिए । खास गरी आयोगमा आफूहरु रहनु पर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको 'दवाव' प्रधानमन्त्री माथि थियो । 

यस अघि मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको पालामा गठन भएको आयोगमा रहेका नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुको सदस्यता कटाएर शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सार्वजनिक शिक्षाका पक्षधरहरुलाई मात्रै समेटेर आयोग बनाए पछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले प्रधानमन्त्री माथि उक्त दवाव दिदैं आएका थिए । 

संविधानले शिक्षालाई अधिकारका रुपमा ब्यवस्था गरेको दृष्टान्त दिदैं मन्त्री पोखरेलले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणमा सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो बनाउनु पर्ने मत राख्दै आएका छन् । 

नीजिको कडाईका साथ नियमन गर्नु पर्ने उनको मतमा प्रधानमन्त्री निकटका ब्यक्तिहरु असहमत भएसँगै आयोग गठनमा प्रभाव परेको मन्त्री निकटस्थहरु बताउँछन् । 

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संगठन उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाललाई प्रधानमन्त्रीले आयोगमा राख्न चाहिरहेका श्रोतले जनाएको छ । उनी प्रधानमन्त्रीको 'किचेन क्याविनेट' मान्निछन् । यस अघिको आयोगले तय गरेको निजी विद्यालय नियमनको अवधारणामा उनको चर्को असहमती थियो । 

यसैगरी, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशन प्याब्सनबाट पनि एक जना प्रतिनिधि राख्न प्रधानमन्त्री निकटस्थहरुले शिक्षा मन्त्रीसँग लविङ् गरिरहेका श्रोतले जनाएको छ । 

यही विचमा चिकित्सा शिक्षा ऐनको विवादले गर्दा उक्त विषयमा गहन छलफल हुन नसक्दा आयोग गठनको प्रकृया लम्बिएको मन्त्री निकटस्थहरुको तर्क छ । 

मन्त्री हुनासाथ आफैंले तोकेको समय सीमा कटेको एक महिना विते पछि बल्ल पोखरेल आयोग गठन गर्न सफल भएका थिए । यस अघिनै सार्वजनिक तीन महिने कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनामा मन्त्री पोखरेलले यस अघिका मन्त्री श्रेष्ठले गठन गरेको आयोगलाई बैशाख भित्रै पुर्नगठन गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

बदलिदों समय अनुसार आवश्यक शिक्षा नीति तय गर्न आयोग गठन गरिएको र उक्त आयोगको सिफारिसका आधारमा संघीय र अधिकारमा आधारित शिक्षा ऐन निर्माण गर्ने मन्त्री पोखरेलले बताउँदै आएका छन् । तर, ४ महिना भित्र प्रतिवेदन बुझाउने म्याद तोकि गठन भएको उक्त आयोग पूर्णता नहुँदै एक महिना वित्न लागिसकेको छ ।

दुई सदस्य बाँकी राखेर गठित उक्त आयोगका सदस्यहरुमा पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरु तत्कालिन माओवादीका धनिराम पौडेल र तत्कालिन एमालेबाट गंगालाल तुलाधर, शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला, शुसन आचार्य, टंकनाथ शर्मा, मीनबहादुर विष्ट, विमल फुँयाल, तत्कालिन एमाले निकट शिक्षक संगठनका पूर्व अध्यक्ष बाबुराम अधिकारी, तत्कालिन जनमोर्चा निकट शिक्षक संगठनका अध्यक्ष नन्दकुमार थापा र तत्कालिन माओवादी निकट श्याम श्रेष्ठ छन् ।

यस्तै काठमाडौं विश्वविद्यालयका डीन मनिष पोखरेल, कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल, जनस्वास्थका क्षेत्रमा कार्यरत सुजन मरहठ्ठा, दलित आन्दोलनमा सकृय चक्रमान विक र राम स्वगारत रायलाई आयोगको सदस्य तोकिएको छ । यसैगरी शिक्षा सचिव खगराज बराल, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट शिक्षा हेर्ने सदस्य उषा झा र पछि नाम तोकिने गरी सदस्य सचिवका रुपमा शिक्षा मन्त्रालयका एक जना सह सचिव आयोगमा रहने छन् ।