काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालयका लागि आवश्यक शिक्षक तयारी प्रकृयामा सुधार गर्न शिक्षा मन्त्रीद्धारा गठित कार्यदलले सुझाव दिएको छ । शिक्षकको तालिमका लागि गरिएको लगानीको तुलनामा कक्षाकोठामा प्रभाव नपरेको निस्कर्ष सहित सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर सुधार प्रारुपको सुझाव पेश गर्न गठित कार्यदलले उक्त सुझाव दिएको हो ।
शिक्षा शास्त्र संकायमा कमजोर सिकाइ पृष्ठभूमिका विद्यार्थी भर्ना हुने र उनीहरुले तुलनात्मक रुपमा कम विषयगत पाठ्यक्रम पुरा गरी शिक्षकका रुपमा सेवा प्रवेश गर्ने अवस्था रहेको भन्दै उक्त कार्यदलले यस तर्फ सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याएको छ ।
शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलद्धारा गठित शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका प्रमुख डा. लेखनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको उक्त कार्यदलले शिक्षक सेवाकालिन तालिममा भएको लगानी अनुरुप शिक्षकले सिकेका सीप कक्षा कोठामा नपुग्नुको कारण खोज्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
'प्रायजसो शिक्षकहरु पूर्व सेवाकालीन र सेवाकालीन तालिम प्राप्त हुँदा हुँदै पनि कक्षाकोठामा तालिमको प्रभाव परेन, तालिममा सिकेको कुरा शिक्षकले कक्षाकोठामा प्रयोग गर्न सकेनन् भन्ने गुनासोलाई नकार्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन' उक्त कार्यदलद्धारा मन्त्रीलाई बुझाईएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'विश्वविद्यालयमा शिक्षक तयारीको लागि राखिएको पाठ्यक्रमनै कमजोर भएको हो की, उच्च दक्षता भएका ब्यक्ति शिक्षण पेशामा आकर्षण गर्न नसकिएको हो भन्ने प्रश्न उठेको अवस्था विद्यमान छ ।'
प्रतिवेदनमा सामुदायिक विद्यालयका नौ समस्या पहिचान गरी विभिन्न सुझाव समेत दिईएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा रहेका प्रमुख समस्या शिर्षकमा समस्या पहिचान र विश्लेषण गरिएको छ ।
विगतमा विद्यालय स्थापनाको अवस्थामा भन्दा सुमुदायको बसाईमा भएको परिवर्तन, बाटोघाटोमा भएको सुधार, पुलपुलेसाको निर्माण आदीले गर्दा त्यतिखेर खोलिएका विद्यालयको आवश्यकताका बारेमा पुर्नमुल्याँकन गर्नु पर्ने कार्यदलको सुझाव छ । जनघनत्व र पहुँचका हिसावले कुन विद्यालय आवश्यक छ र कुन छैन भनी यकिन गर्न कार्यदलको सुझाव छ ।
यस्तै आवश्यकताका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान नहुनुले पनि सामुदायिक विद्यालयको अवस्था कमजोर बनाएको भन्दै उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा प्राथमिक तहमा शिक्षक संख्याको वितरण नमिलेको, निमावि र माविमा शिक्षक दरबनदी निकै कम रहेको र विषयगत रुपमा शिक्षकको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पठन पाठनमा पाठ्यक्रम भन्दा पाठ्यपुस्तकको प्रयोग बढी हुने कुराले पनि सामुदायिक विद्यालयको सिकाइमा असर गरेको भन्दै उक्त कार्यदलले समग्र पाठ्यक्रममा पकिाइका सक्षमताहरु स्पष्ट गर्ने, ती सक्षमताहरु पर्याप्त र सान्दर्भिक भए नभएको जस्ता विषयमा अध्ययन, छलफल र अन्तरक्रिया गरी सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी कक्षाकोठाको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, पुस्तकालय र पठन संस्कृति विकास र परीक्षण र मूल्याँकन प्रणालीमा सुधारका लागि प्रतिवेदनमा सुझाव दिईएको छ ।
विद्यालयको ब्यवस्थापनमा समुदायको सहभागितालाई प्रभावकारी रुपमा वृद्धि गर्न तथा बदलिदों संरचनामा स्थानीय सरकारको प्रभावकारी भूमिका सुनिश्चित गर्न क्षमता वृद्धिको काम गर्नु पर्ने उक्त प्रतिवेदनमा सुझाव छ ।
सामुदायिक विद्यालय गुणस्तर सुधारमा देखिएका समस्या पहिचान गरेर शैक्षिक गुणस्तर सुधार तथा विद्यार्थीको उपलब्धि बृद्धि गर्ने उपायको खोजि गर्न भन्दै उक्त कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
कार्यदललाई सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि कक्षाकोठाको पठनपाठन सुधारका रणनीति तथा कार्य योजना तयार गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिईएको थियो ।
#शिक्षा शास्त्र पढ्न न्यून ग्रेद ल्यायका बिधार्थी नभै हाइ ग्रेद ल्याउने छनोट गर्नु पर्छ। #बिज्ञान पढने विद्यार्थी लाई पनि सिधै लाइसेन्स र लोक्सेवा मा प्रतिस्पर्धा गर्न लगाउनु पर्यो ।
१) शिक्षककाे तलब अरूकाे भन्दा बढी हुनु पर्छ । २) बरिस्ठ शिक्षकबाट नै तालिम दिनु पर्छ । निजामती तर्फका अालाकाँचा केटाले theory पढाएर केही हुदैन ।शिक्षक नै नभएकाे मान्छे कसरी प्रशिक्षक बन्छ? ईन्द्रकाे अगाडि स्वर्गकाे बयान । यही कारणले हाे तालिम प्रभावकारी नभएकाे । शिक्षकले ज्ञान, सीप र धारणा कक्षमा प्रवाह नगरेकाे हाेईन । तालिम दिनेे निकाय नै निकम्मा भएर हाे । NCED काे संरचना खारेज गर । कर्मचारी अन्यत्र लैजाऊ । तालिम दिने संस्थामा १५ वर्षकाे अनुभवी मावि दाेस्राे वा प्रथम श्रेणीकाे शिक्षकलाई ल्याऊ । हेर त पहिलाकाे SEDU र SMT काे प्रभाव अहिले सम्म छ । कर्मचारीले सकेनन् । तिम्रा खरदार, सुब्बाले मावि प्रथम शिक्षकलाई टेरेनन् । मर्यादाक्रम ताेक । ३) १७ थरी शिक्षक हाेइन, सबैलाई स्थाई गर । असुरक्षित मनले काम गर्दैनन् । ४) बिनी, पालिकाका शिक्षा अधिकारी, शिविस ईकाई प्रमुख, स्राेत व्यक्ति शिक्षकबाट लैजाउ । याे पेशालाई अाकर्षक बनाउ । ५) प्रअलाई अधिकार सम्पन्न बनाउ, करार गर । hire and fire काे नीति ल्याउ । अर्काे लाई प्रअ बनाउ । ६) मावि शिक्षकलाई देश भरी, निमाविलाई प्रदेश भरी र प्राविलाई जिल्ला वा पालिकामा बिना पूर्वाग्रह २/२ वर्षमा सरूवा गर । बढुवामा पनि यसैलाई क्षेत्र मान । बढुवा देखवा हाेइन सुविधा बढाउ । मावि प्रथम र दाेस्राेलाई घरबहाल, पत्रपत्रिका, ईन्धन, शैक्षिक सामग्री लगायतका खर्च बापत भत्ता देऊ । ७) कासमुमा सिकाई उपलब्धिकाे अंक बढाउ । अपारदर्शी अंक हटाऊ । ८) अस्थाई काम चलाउने नियुक्ति नगर, यी सबै स्वच्छ र सक्षम छैनन् तर एकदिन स्वतः स्थायीकाे माग गर्नेछन् । राहत पद खारेज गर, साे बराबरकाे दरबन्दी देऊ । ९) अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकाे तालिममा शिक्षकलाई पठाऊ । कसैकाे सिफारिशमा हाेइन, पारदर्शी प्रक्रियाबाट । १०) शिक्षकलाई राजनीतिबाट मुक्त गर, ऐनमा दलकाे सदस्य भएमा स्वतः पद नरहने लेख । संघसंगठन खारेज गर, साझा एउटा पेशागत संस्था हुने व्यवस्था गर । ११) छाेराछाेरी र बाबुअामा समेतकाे स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क गर । शिक्षककाे लागि अस्पताल बनाउ वा बीमा गर । १२) तिम्रा अायाेगमा मन्त्री वा अरूलाई भन्दा बढी शिक्षकलाई सदस्य बनाउ । अरूका बहकाउने तर्क नमान, शिक्षकलाई पनि साेध । १३) विद्यालयकाे पूर्वाधार र साधन र स्राेतमा ध्यान देउ ।कुनै नर्म्स बनाएर व्यवस्थापनकाे जिम्मा पालिकालाई देउ । विव्यसकाे अाकार घटाउ । १४) सरकारी शिक्षामा कमजाेरीकाे कारण केवल शिक्षक हाेइन, तिम्राे निजामति सेवा पनि हाे । उनिहरूलाई जिम्मेवार बनाउ । १५) शिक्षक याे देशका नागरिक हुन्, विदेशी श्रमिक हाेइनन्, गुरूकाे रूपमा सम्मान गर । सुविधा पुगेन, बढाउ । १६) याे युग अार्थिक समृद्धिकाे युग हाे । अाफू भन्दा कमजाेर व्यक्ति निजामतिमा गएर अार्थिक प्रगति गरेकाे, अाफूलाई नटेरेकाे, वा छिमेकी व्यक्तिले गरेकाे अर्थाेपार्जनले शिक्षक लाई अन्य व्यवसायले अाकर्षण गरेकाे हुन सक्छ । नियन्त्रण गर । १७) मन्त्री सफल बन । बाँकी तिम्राे ईच्छा ।
हाे शिक्षामा अरु बिषयका अब्बल जनशक्तिलाई प्रवेशमा बन्देज लगाए सम्म कहिल्यै सुधार हुन्न, शिक्षका संकाय पढेका साथीहरुलाई अनुपयुक्त लाग्न सक्छ तर यथार्थ यहि हाे जुन कुरा प्रतिवेदनमा पनि अायाे।
Fine suggestion it should be followed to improve quality of education.
राम्रो लाग्यो कार्यदल को सुझाव अबो सुझाव को फ्लोअप होस दन्यावाद