काठमाडौं ३० असार / सरकारले रक्षा र सुरक्षा मामिला अध्ययनका लागि छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विकसित मुलुकहरूमा यस्तो अध्ययन हुने भए पनि नेपालमा नभएको भन्दै स्थापनामा जोड दिइएको रक्षा मन्त्रालय स्रोतले बतायो । आरम्भमा नेपाली सेनाले ‘नेसनल डिफेन्स कलेज’ (एनडीसी) स्थापना गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव राखेको थियो ।

तर सरकारले सुरक्षा (ऊर्जा, वातावरण, खाद्य, स्वास्थ्य), कूटनीतिलगायत राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी ‘थिंक ट्यांक’ का रूपमा अघि बढाउने प्रक्रिया रक्षाले छलफलमा ल्याएको छ । राष्ट्रिय रणनीति, सुरक्षा तथा रक्षा विश्वविद्यालय अहिले प्रस्तावित छ ।

अमेरिका, बेलायत, छिमेकी मुलुक लगायतमा नेसनल डिफेन्स/वार कलेज रहेको र त्यहाँ नै अध्ययनमा लागि जानुपर्ने भएपछि यस्तो परिकल्पना अघि बढाइएको हो । अघिल्लो सरकारको पालामा नै डिफेन्स/वार कलेजको विषय उठेको भए पनि अहिले तयारी थालिएको हो । सेनामा अधिकृत छानिएपछि पास आउटसम्मका सबै तालिम खरिपाटीस्थित सैनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट उपलब्ध हुन्छ । सरकारले यही विषयलाई ध्यानमा राखेर विश्वविद्यालयकै परिकल्पना गरेको हो । रक्षासचिव विष्णु लम्सालले विश्वविद्यालयका विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको बताए ।

रक्षा स्रोतका अनुसार वर्तमान रथी पूर्णचन्द्र थापाको पहलमा यो कलेजलाई अघि बढाउन लागिएको हो । उनले नेपालभित्रै विज्ञता उत्पादन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए । यसअघि खरिपाटीबाहेक प्रमुख सेनानी बढुवाका लागि अनिवार्य मानिएको स्टाफ कलेज शिवपुरी र सहायक रथी बढुवाका लागि सैनिक शिक्षालयमा ३ वर्षअघिबाट ‘उच्च स्तरको कमान्ड कोर्स’ को सुरुवात पनि भएको छ ।

अन्य विभिन्न विशिष्ट किसिमका तालिम तथा प्रशिक्षणहरू र विज्ञताका लागि सैनिक अधिकारीले विदेशबाट नै उच्च शिक्षा लिनुपरेको अवस्था भन्दै सैनिक कल्याणकारीमा हुँदादेखि नै रथी थापाले यो छलफल अघि बढाएको रक्षा स्रोतले बतायो । वर्तमान सेनापति राजेन्द्र क्षत्री र रथी थापाले यो विश्वविद्यालयको महत्त्व अघिल्ला रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान र वर्तमान उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । सर्वसाधारण नागरिकले समेत अध्ययन गर्न पाउने गरी विश्वविद्यालयको परिकल्पना गर्न लागेको हो ।

सरकारले विश्वविद्यालयलाई रक्षा मन्त्रालयमातहत राखेर विज्ञहरू उत्पादन गर्ने बताइएको छ । रणनीति, विभिन्न क्षेत्रका सुरक्षा विज्ञ, कूटनीतिक सेवालाई परिस्कार लगायतमा अध्ययन आवश्यक परेको हो । सेवानिवृत्त सेनाहरूले थप विज्ञता हासिल गर्ने र अध्ययन र अनुुसन्धान गर्ने काम त्यहाँ हुनेछ । रक्षा र समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई अब्बल बनाउन राष्ट्रियस्तरको ‘थिंंक ट्यांक’ संस्थाका लागि विश्वविद्यालय नै तयार गर्न लागेको जनाइएको छ ।

सरकारले प्रस्ताव स्वीकार गरेर बजेट नदिएको खण्डमा सैनिक कल्याणकारी कोषलाई त्यसमा लगानी गर्न सक्नेसमेत बताइएको छ । सेनाले व्यवसाय गरेको भन्ने आरोप खेपिरहेको अवस्थामा थिंक ट्यांकका लागि विश्वविद्यालय स्थापना गरेर मुलुकको अर्को पाटोमा सम्बोधन गर्न लागिएको पनि रक्षा अधिकारीले बताए । वार/डिफेन्स कलेज तहको अध्ययन नेपाली सेनाका अधिकृतहरूले बेलायत, अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा गर्दै आएका छन् ।

उक्त विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि त्यस्ता कोर्स नेपालमै हुनेछ र अन्य विदेशीलाई समेत दिन सकिनेछ । सहायक रथीबाट उपरथीमा बढुवा हुन सेनामा डिफेन्स कोर्स अर्थात् वार कलेज अनिवार्य रहेकाले पनि अध्ययनको महत्त्व सेनाभित्र छुट्टै छ । यो नेपालको परराष्ट्र सेवामा समेत लागू भएको छैन ।

करिअर भनिएको कूटनीति सेवामा समेत यस प्रकारको अध्ययन आवश्यक ठानिएको देखिँदैन । परराष्ट्र सेवामा प्रवेश पछि बिना कुनै ब्रिज अध्ययन नै सचिवसम्मको पद तय हुन्छ । त्यसबीचमा तीन महिना स्टाफ कलेज हुने गरेको हुन्छ । यसरी विज्ञता जन्मिँदैन भन्ने धारणा सेनाको छ । ‘हामीमा विश्वविद्यालयको विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ नेपाली सेनाका सहायक रथी एवं प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले भने, ‘यो विषय सेनाले प्रस्तुत गरेको छ । निर्णय लिने सरकारले हो । आवश्यक महसुस भएको छ ।’ रणनीतिक महत्त्वका लागि यो विश्वविद्यालय अत्यन्त आवश्यक रहेको भन्दै सेनाले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको हो ।

कान्तिपुरमा चन्द्रशेखर अधिकारीले लेखेका छन् ।