शिक्षक केन्द्रित सुधारको सिफारिस, न्यूनतम योग्यता स्नातक, चैत भित्र पुनरावलोकनको सुझाव


काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर सुधार प्रारुपको सुझाव पेश गर्न गठित कार्यदलले शिक्षकको न्यूनतम योग्यता स्नातक कायम गरी २०७५ चैत भित्र पुनरावलोकनको सुझाव दिएको छ । माध्यमिक तहका शिक्षकको लागि सम्बन्धित विषयमा स्नताकोत्तर उत्तीर्ण न्यूनतम योग्यता कायम गर्न कार्यदलको सुझाव छ ।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका प्रमुख डा. लेखनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलद्धारा गठित उक्त कार्यदलले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि आवश्यक शिक्षक तयारी प्रकृयामा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।

पढ्नुहोस् : शिक्षक तयारी प्रकृयामा सुधार गर्न सुझाव, सामुदायिक विद्यालयका नौ समस्या पहिचान

सोही सुझाव कार्यान्वयनका लागि उक्त कार्यदलले योजना सहित सिफारिस गरेको हो । शिक्षक तयारी तथा छनौट अन्र्तगत कार्यदलको प्रतिवेदनमा समयावधि, कार्यान्वयन गर्ने निकाय, कार्यान्वयन गर्ने तरिका र बजेटमा प्रभाव पर्ने नपर्ने बारेमा विस्तृत कार्ययोजना सहित प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

जस अनुसार शिक्षकको न्यूनतम योग्यता कायम गर्ने काम नेपाल सरकारको भएको र यसो गर्दा बजेटमा कुनै प्रभाव नपर्ने उसले जनाएको छ । यसैगरी शिक्षक छनौट पद्धतीमा सुधार गर्दा जेट सामान्य बृद्धि भए पनि यसलाई सुधाका लागि आवश्यकीय पक्षका रुपमा प्रतिवेदनमा सकेटिएको छ । विषयबस्तुको ज्ञान, शिक्षकका पेशागत सक्षमता र शिक्षण विधि परीक्षण गर्ने र प्रयोगात्मक परीक्षाको तयारी गर्ने प्रतिवेदनको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । उक्त काम पनि २०७५ चैत भित्र गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी शिक्षक नियुक्तिमा सुधारका लागि २ बर्षको समयावधि सहित कार्यदलले सुझाव दिएको छ । हरेक बर्षका लागि आवश्यकता भन्दा केही बढी संख्यामा योग्यताक्रम सहितको शिक्षक सूची प्रकाशन गर्ने र विद्यालय अथवा स्थानीय तहले सोही सूचीबाट एक बर्ष अजधिभर शिक्षक पद रिक्त भए सोही सूचीबाट नियुक्त गर्ने र विज्ञापन प्रकाशन गर्दा पछिल्लो एक बर्षका पदसमेत गणना गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । सो गर्दा बजेटका कुनै प्रभाव नपर्ने उसको निष्कर्ष छ ।

यसैगरी शिक्षक अनुमती पत्र र नविकरणमा पनि चैत भित्र सुधार गरी जुनसुकै संकायमा अध्ययन गरेकोलाई पनि अनुमतिपत्रको परीक्षामा सहभागी गराउने, एक पटक लिएको अनुमति पत्रका आधारमा सेवा प्रवेश नभएमा पाँच बर्षमा अनुमति पत्र पुन लिनु पर्ने, अनुपति पत्र पाए पछि कम्तिमा ३ महिना पेडागोजी सम्बन्धि तालिममा सहभागी हुनु पर्ने र यस्ता तालिम विश्वविद्यालय वा अन्य निकायले सञ्चालन गर्न सक्ने कार्यदलको प्रस्ताव छ । आगामी बर्षको साउन मसान्त सम्म्मा पेडागोजिकल तालिम सञ्चालन गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

शिक्षक पेशागत विकास, शिक्षकको बृत्ति विकास, शिक्षक तालिमको ढाँचा र सामग्री विकास, कक्षाकोठाको समस्या समाधानको पद्धती गरी उक्त कार्यदलले शिक्षकमा केन्द्रित भएर सुधारको अन्य सिफारिस पनि गरेको छ ।