शिक्षा मन्त्रालयलाई ५ प्रश्न : काम गर्ने की तहसनहस बनाईरहने ?


एकातर्फ लेटर ग्रेड र जीपीएले उत्पन्न अन्यौलता छँदैछ । एसईईको फेल नहुने नतिजाले सम्बन्धित विद्यार्थीमा व्यापक अलमल त बनाएकै हो । विद्यार्थीमात्र हैन, शिक्षक तथा अभिभावक पनि भ्रममा रहेको तथ्य स्वीकार्नै पर्छ । यो स्पष्टसँग कसले कसरी बुझाउने ? शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरु मौन रहनुले थप समस्या उत्पन्न गरेको छ । 

अर्को तर्फ कक्षा ११ को यहि सत्रबाट पाठ्यक्रम परिर्वतनको हल्लाले शिक्षण संस्था र विद्यार्थी तरंगित बनेका थिए । निर्णय नै भयो । फेरि पुरानै अनुसार पढाई हुने, यो वर्ष फेरबदलको काम नगर्ने भनियो । केहि संस्थामा प्रयोग गर्ने भनेर बाहिर फिजाइयो, तर कुन जिल्लाको कुन विद्यालयमा कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पढाई हुने वा गर्ने कुरा कतै आएन, स्पष्ट गरिएन । 

यसको अर्थ यी सबै मिथ्या प्रचार गरेर एकपछि अर्को भ्रम फिजाइयो । तयारी नपुगेको, थप विचार गर्नुपर्ने भएको भए बेलैमा बाहिर चर्चा नगरेको भए हुन्थ्यो । यो पाठ्यक्रमको विषयले धेरै विद्यार्थी र संस्थाहरु एकपटक भिन्न सोच बनाएर अघि बढ्ने तयारीमा थिए । 
अर्को अन्यौलता विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजले कक्षा ११ मा भर्ना गर्ने वा नगर्ने भन्ने पनि हो । निर्णय एउटा गर्ने, अर्कै व्यवहारले शिक्षा क्षेत्र तहसनहस बनिरहेको बेलामा कक्षा ११ को विद्यार्थी भर्ना सँगै उठेका निम्न ५ सवालको जवाफ शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट गरिहाल्नु जरुरी छ ।

१. कक्षा ११ को भर्ना र लोकसेवा दिन पाउने आधारको विभेद किन ? 

यो जिज्ञासा मोफसलमा व्यापक बनेको छ । कक्षा ११ को प्रवेशको न्यूनतम मापदण्ड १.६ जीपीए तोक्ने र उता लोकसेवा आयोगले निजामती सेवामा प्रवेशको शर्त कम्तिमा २.० जीपीए गर्ने यस्तो भिन्नताले हाम्रो शिक्षा व्यवस्था कता जाँदैछ ? तत्कालीन एसएलसी उत्तीर्ण सबै निजामती सेवाको उम्मेदवार बन्न सक्थे । परीक्षामा पास फेल तथा प्रतिस्पर्धामा आउने नआउने त्यो क्षमतासँग जोडिएको पक्ष हो । विद्यार्थी फेल नगर्ने नाममा शैक्षिक स्तरीयतामा खेलवाड गर्ने षड्यन्त्रलाई समयमा बुझ्न किन सकिएन ? 

नेपालको शिक्षा जागिरमूखी नै हो । सीपमा आधारित व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा अत्यन्त न्यून छ । यो समयमा शैक्षिक स्तरीयता वृद्धिका कार्यक्रम हुनुपर्नेमा झन् ओरालो लाग्ने मापदण्ड तोकेर विद्यालय शिक्षा तहसनहस बनाइएको छ । कसको के स्वार्थमा विभेदपूर्ण मापदण्ड तोकियो ? 

कक्षा ११ पढ्न २.० जीपीए आवश्यक भन्न किन सकिएन ? कि त कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षालाई साक्षर शिक्षामात्र नामाकरण गर्नुप¥यो अन्यथा शैक्षिक स्तरीयतामा खेलबाड गरी शिक्षाको स्तरमा व्यापार व्यवसाय गर्ने स्थिति अविलम्ब अन्त्य हुनैपर्छ ।

२. पाठ्यक्रम परिमार्जनलाई यति धेरै हलुको बनाउनुको कारण के हो ?

समयानुकूल निश्चित बर्ष पश्चात् पाठ्यक्रम परिर्वतन विश्वव्यापी मान्यता हो । देशको आवश्यकता, परीक्षार्थीको रुचि र क्षमतासँग जीवनयापनको पक्षलाई जोडेर पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । विद्यमान ५ सय पूर्णाङ्कको कक्षा १२ र १२ को पाठ्यक्रमलाई ७ सय पूर्णाङ्क बनाएर ४ सय पूर्णाङ्कको अनिवार्य विषय र इच्छाधीन ३ सय अंक गरी बाहिर प्रचारमा ल्याइयो । विषयगतरुपमा गणितको चर्चा उच्च स्तरमा उठेकै छ । गणित र विज्ञानजस्तो विषय १२ कक्षासम्मै अनिर्वाय गर्न जरुरी छ भनिएको पक्ष हो ।

यसको नाममा निर्णय भइसकेर कार्यान्वयन गर्न नसकि पछाडि फर्कनु थप लज्जास्पद पक्ष हो । पाठ्यक्रम परिमार्जन त्यति हलुका र ठट्टाको विषय हैन । अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको टिप्पणी र सुझाव के छ भनेर कतै गोष्ठी भएन । जो पढ्ने सिक्ने हो, उसको कुनै सुनुवाई नै नगरी, त्यस्तै पढाउने सिकाउने शिक्षकले कक्षाकोठामा विद्यमान विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दाको अनुभव र यथार्थता कतै बुझ्ने, सुन्ने गरिएन । 

नेपालमा काठमाडौं उपत्यका बाहिर पनि अरु धेरै सुगम दुर्गम ठाउँ छन् । मेचीदेखि महाकालीसम्म र हिमालदेखि तराईसम्मको भूगोलका प्रतिनिधिमूलक उपस्थितिसहितको टिप्पणीलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छैन ? हचुवाको भरमा यी विषय यति पूर्णाङ्क भनेर निर्णय लिँदा आधार खोज्नु पर्दैन ? विश्वसनीय आधार र मापदण्ड निर्धारणपश्चात् सरोकारवर्ग स्वतः कन्भिन्स हुने तथ्यलाई बेवास्ता गरी गम्भीर विषयलाई हलुका र खेलवाड सहित ठट्टा गरियो । 

३. कक्षा ११ र १२ लाई नीतिगत रुपमा विद्यालय शिक्षा भन्ने तर, व्यवहारमा कलेज अन्तर्गत् नै निरन्तरता कहिलेसम्म ?

कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा भन्न जनस्तरबाट दवाव गएको होइन । तत्कालीन उच्च माध्यमिक तहको कक्षा ११ र १२ लाई विद्यालय तहमा रहने गरी नीति, नियम, कानून विधि बनाउनेहरु नै उक्त ऐन नीति मिचेर विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजहरुले नियमितरुपमा कक्षा ११ र १२ चलाउँदै आएका छन् । २ वर्ष पहिले यो व्यवस्थापन गर्न भनेर ऐन विपरित २०७५ सालअघि नै यी कक्षाहरु विद्यालयस्तरमा मात्र हुने भनेर प्रचार गरियो । अहिले यसबारेमा सबै मौन छन् । 

नयाँ शिक्षा ऐन बन्दै गरेको भनिएको छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन भएको कुरा बाहिर आएको छ । यसबेलामा कक्षा ११ र १२ लाई विश्वविद्यालय अन्तर्गत कलेजले मात्र चलाउने भनेर सुझाव दिने र निर्णय गरे हुन्छ । अन्यथा, प्रचलित विधि, विधान, ऐन, कानून तलका निरिह समुदायले मान्नुपर्ने, ठूलाबडा र पैसा, पहुँच हुनेले जे गरे पनि त्यो आफैं कानून, नियमसंगत हुने भए यी सबै नाटक किन गरिरहनु पर्ने ? 

कक्षा ११ र १२ को प्रमाणपत्र कलेजले दिन मिल्ने व्यवस्था हालको कानूनमा छैन । कक्षा १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा भन्ने र स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाइएको भनेर लेख्ने अनि व्यवहारमा कलेजमा सिमित गरेर व्यापार वृद्धि गर्ने योभन्दा निकृष्ट शिक्षा व्यवस्था अब नहुन सक्छ । 

४. तत्कालीन उच्च मावि तहका माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक कहिलेसम्म अस्थायी रहने ?

यो अर्को सवाल हो । तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले कक्षा ११ र १२ पढाउन माध्यमिक द्वितीय श्रेणीको दरबन्दी किटानी गरी तत्काल प्रक्रिया पूरा गरी अस्थायी र करारमा शिक्षक नियुक्त गराउने काम भयो । यी शिक्षकको विषयमा हाल कहिँ कतै कोही चर्चा गर्दैन । ती शिक्षकले हालको माध्यमिक खुला शिक्षक दरबन्दीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कि नगर्ने ? अर्को छुट्टै विज्ञापन हुने हो कि होइन ? ती शिक्षक आजीवन अस्थायी करार नै रहनुपर्ने कि ? यसबारेमा शिक्षा मन्त्रालय वा शिक्षा विभागले केही बोल्नु÷गर्नु पर्दैन ? 

तत्कालीन माध्यमिक द्वितीय श्रेणीमा नियुक्त अस्थायी र करार शिक्षकहरु हालै माध्यमिक शिक्षाको संरचनामा आए पछिको व्यवस्थापन सँगै कक्षा ११ र १२ चलेका विद्यालयमा माध्यमिक प्रथम तथा द्वितीय श्रेणीका प्रधानाध्यापक राख्नुपर्ने होइन ? आखिर चलाउने नाममा जे जस्तो पनि भइरहन पाउने हो भने त्यसको सीमा तोकिनु पर्दछ । स्थानीय तहको जिम्मा हो भने उनीहरुले फेरबदल गरेको काम अदालतले बदर गरिसकेको छ । तसर्थ यस्ता भ्रम र अन्यौल शिक्षा मन्त्रालयले नै स्पष्ट गर्नु जरुरी छ ।

५. कक्षा वृद्धिको अनुमति र विषय थपको स्वीकृति कसले दिनुपर्ने हो ?

यो जिज्ञासाले लामो समय अन्यौलता कायम गरेको छ । विगतमा तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले विधिवत सूचना जारी गरी कक्षा ११ सञ्चालनको अनुमति माग र विषय थपको आवेदन माग गर्ने गरेको थियो । हाल यो काम शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले गर्ने भनेर हल्ला आयो । 

स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी छैनन् । सूचना भएन, आवेदन माग गरिएन । विद्यालयले निवेदन गर्दा त्यो बुझ्ने मान्छे स्थानीय तहमा छैन । उता हिजोको जिल्ला शिक्षा कार्यालय आजको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई त्यो हाम्रो काम होइन, स्थानीय तहमा जानु भन्छ । विद्यालय हैरान भएर थाक्छ र फर्कन्छ । न कर्मचारी जिम्मा लिन्छन्, न प्रतिनिधिले । यस्ता कुरा स्पष्ट राख्न नपर्ने हो र ? 

संघीय शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान यी व्यवहारिक पक्षमा पटक्कै छैन । स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी खटाउन व्यवस्था गर्न नसक्ने लाचार मन्त्रालयले हतारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय किन विघटन गर्नुप¥यो ? संघीयता त सहज र सरल अझ व्यवस्थित प्रभावकारी सेवाका लागि होइन र ? अराजकता, अन्यौल र भ्रम पैदा गरेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने अवसर कसलाई र किन दिइँदैछ ? बुझ्न थप जटिल भएकाले यी सवाल उब्जेका हुन् । 

अन्तमा, 

व्यापक अनिश्चयता सँगै उब्जाइएको जबर्जस्त समस्याहरुको कारणले विद्यालय शिक्षामा चौतर्फी घेराबन्दी र आक्रमणको यो पहिलो पटक भने होइन । हालको अवस्थामा हिजोका तमाम बेथिति र बेठिक हेरेर हटाएर व्यवस्थित सीपमूलक शिक्षा प्रणाली स्थापित गर्नु हाम्रो जिम्मेवार अंगको अभिभारा हो । कक्षा ११ र १२ को सबालमा शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन र प्रधानाध्यापकको नियुक्ति मात्र नभई कक्षा सञ्चालनको समयमा समेत कहिले अरु कक्षा सँगै सञ्चालन गर्ने कुरा भयो भने कहिले भवनको अभावमा सम्बन्धित संस्थाले व्यवस्थापन मिलाउने भनेर थप लचकता अपनाइयो । पिरियड वेसिसमा शिक्षक राख्ने, विहानी समयमा यी कक्षा सञ्चालन गर्ने, व्यथितिसँग प्रधानाध्यापक तोक्ने, निजी स्रोतमा शिक्षक कर्मचारी राख्ने, पारिश्रमिकमा एकरुपता कतै नहुने यस्ता पक्षहरुको अविलम्ब अन्त्य चाहन्छौं । 

व्यवहारमा गर्न नसकिने काम विधि र कानूनमा उल्लेख गर्नु हुँदैन । जुन कुरा सकिन्छ, त्यतिमात्र बोलौं र लेखौं अनि कार्यान्वयन गरौं । अन्यथा सस्तो लोकप्रियताका लागि हचुवा र बेथितिको वकालत पूरै बन्द गरौं । कक्षा ११ र १२ विद्यालयको अन्य कक्षाजस्तो १० बजेदेखि ४ बजेसम्म लाने हो भने शैक्षिक सत्र तोक्नु पर्दैन । 

हाल साउन महिनाबाट कक्षा ११ र १२ को नयाँ सत्र सुरु हुन्छ र वैशाखमा सकिन्छ । यो शैक्षिक वर्षको निर्धारणसँग परीक्षा र त्यसको नतिजा जोडिएको छ । यी पक्षलाई पनि कम मूल्यांकन गरेर लापरबाहीको डोकोमा राखिनु हुन्न । कामहरु देख्दा मसिनो तर व्यवहारमा महत्वपूर्ण असर पार्ने र अझ शिक्षा प्रणालीमा दूरगामी प्रभाव समेत हुने भएकाले शिक्षा मन्त्रालय मात्र नभई स्थानीय तहले समेत विशेष अभिरुचिका साथ पहल गरी उल्लेखित विषयहरुमा समयमा स्पष्ट बनाउने काम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।