काठमाडौं २ साउन / श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा केहीअघि गरेको अंग्रेजी भाषणलाई लिएर सामाजिक सञ्जालहरूमा उल्लीबिल्ली भयो । राष्ट्रको प्रतिनिधित्व हुने औपचारिक समारोहमा नेपालीमै सम्बोधन गर्न भाषा आयोगले एक वर्षअघि दिएको सिफारिस कार्यान्वयन गरेको भए यो स्थिति नै आउने थिएन ।

तर आयोगले २०७४ भदौमै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको सुझाव कार्यान्वयन हुनु त परै, सरकारी निकाय नै यसबारे अनभिज्ञता जनाइरहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले यसबारे परराष्ट्र र शिक्षा मन्त्रालयलाई थाहा हुने बताए । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले भने आयोगको प्रतिवेदनबारे मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।

आयोगले नेपालीमै सम्बोधन गर्ने र आवश्यकताअनुसारका भाषामा अनुवाद गरी वितरण गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । ‘हामीले सरकारलाई प्रारम्भिक सिफारिस र सुझाव दिएका थियौं,’ आयोग अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले भने, ‘तर सवारीसाधनको नम्बरप्लेटमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने बुँदा मात्रै कार्यान्वयन भयो, त्यो पनि सर्वोच्चले आदेश दिएकाले ।’

संविधानले आयोगलाई ‘सरकारी कामकाजको भाषाको सिफारिस गर्ने’ अधिकार तोकेको छ । आयोगले सरकारी कार्यालयको अभिलेख राख्दा, शैक्षिक वा अन्य प्रमाणपत्र बनाउँदा, पत्राचार गर्दा, कार्यालयको नामकरण गर्दा र औपचारिक समारोहमा सम्बोधन गर्दा नेपाली भाषा प्रयोग गर्न भनेको छ । सार्वजनिक सूचना वा विज्ञापन गर्दा, यातायात वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जानकारी दिनुपर्दा, सञ्चारका माध्यमबाट सरकारको आधिकारिक जानकारी दिँदा पनि नेपाली भाषा प्रयोग गर्न भनेको छ ।

‘नेपाली भाषाका साथै प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा वा नेपालका राष्ट्र भाषा वा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा प्रयोगका लागि द्विभाषिक एवं बहुभाषिक नीति लागू गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ,’ आयोगको सिफारिसमा छ ।

२०७३ भदौ २३ गते गठित आयोगको अध्यक्षबाहेक अन्य सदस्य नियुक्ति नहुँदा ‘कार्यसम्पादनमा प्राविधिक कठिनाइ’ भएको अवस्थीले बताए ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित