अध्यादेश अनुसारकै विधेयक नभए संसदको अवरोध यथावत, केसीद्धारा मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोलीको माग


काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षाको वेथिती अन्त्यका लागि अनसनरत डा. गोविन्द केसीका पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले संसदको अवरोध यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । काँग्रेस शीर्ष नेताहरुको बुधबार बसेको बैठकले यस अघि दर्ता भएको अध्यादेश र माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको मर्म अनुसार विधेयक आउनु पर्ने अडान दोहोर्याएको हो । 

सरकार आफ्ना मागलाई पेलेर अघि बढ्न खोजे सदनको अवरोध कायमै राख्ने काँग्रेसको निर्णय छ । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकका विरुद्ध काँग्रेसले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । 

सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन घोषणा गरेको कांग्रेसले केसीको अनशनलाईसरकार विरुद्धको अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । 

कांग्रेस शीर्ष नेताहरुको उक्त बैठकले जुम्लामा आमरण अनरशनरत केसीको माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाव दिने निर्णय गरेको छ । डा. केसीको समर्थनमा चिकित्सक संघले गर्ने आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने पनि उसको रणनीति छ । 

यस अघि काँग्रेसको अवरोधका कारण स्थगित हुँदै आएको संसद बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाईएको छ । 

यसैविच बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी डा. केसीले आवश्यक म्याण्डेट नै नदिई कर्मचारी मात्र सम्मिलित वार्ता टोली बनाएर झारा टार्ने काम भएको भन्दै मन्त्रीस्तरीय टोलीसँग मात्रै वार्ता हुने बताएका छन् । सरकार वार्ताका लागि संवेदनशील नभएको भन्दै केसीले अहिलेको अवस्थामा वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको पनि उल्लेख गरेका छन् । 

केसीसँग वार्ता गर्न सरकारले शिक्षा सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा तीन दिन अघि  गृहमन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपाने र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनी सम्मिलित तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।

डा. केसीको पक्षबाट डा. अभिषेकराज सिंह, अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र भण्डारी र ओम प्रकाश अर्याल तथा नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधिहरु वार्तामा सहभागी छन् ।