Edukhabar
शुक्रबार, १६ चैत्र २०८०
खबर/फिचर

शिक्षा मन्त्रीको प्रश्न - माथेमाको प्रतिवेदन नै ऐन बन्ने भए कानून मन्त्रालय किन चाहियो ?

विहीबार, ०३ साउन २०७५

काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षाका बेथिती विरुद्ध १९ दिन देखि अनसनरत डा. गोविन्द केसीको माग विपरित शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कुनै कार्यदलका प्रतिवेदन स्वतः ऐन नबन्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा संयोजक भएको कार्यदलले गरेको सिफारिसका आधारमा विधेयक बन्नु पर्ने केसीको मुख्य माग छ । तर शिक्षा मन्त्री पोखरेलले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऐन निर्माणको प्रकृयाबारे स्पष्ट हुन आग्रह गरेका छन् । 

'माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन हाम्रा लागि नीति बनाउँदा महत्वपूर्ण सामाग्री हो । यसले एउटा दिशाबोध गरेको छ । तर कुनै कार्यदलका प्रतिवेदनहरु स्वतः ऐन बन्दैनन् । त्यसका आफ्ना विधि र प्रकृया हुन्छन्, संसदका बाटो हुन्छन् तरिका हुन्छन्' उनले भने, 'त्यत्तिकै कानून मन्त्रालय बनेका हुँदैनन् उनीहरुका सिद्धान्त हुन्छन् उनीहरुका फरम्याटहरु हुन्छन् ।' 

पत्रकार सम्मेलनमा उनले संसदमा गईसकेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता नहुने अडान राखेका थिए । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रीको अडान चर्कदैं, विधेयक फिर्ता हुँदैन, अध्यादेश आउँदैन

'संसदमा गईसकेको हुनाले सांसदहरुका संशोधनका आधारमा कतिपय विषयहरुलाई अझै मिलाउन पर्ने अझै परिस्कृत गर्नु पर्ने, अझै सुधार गर्नु पर्ने जति पनि सम्भावना छन् त्यो कुरालाई हामी सकारात्मक ढंगले लिन्छौं' उनले भने 'हिजो माथेमा कार्यदलले नदेखेका कुरा थप्नु पर्ने कुरा केही रैछन् राम्रा कुरा भने पनि ती सबै कुरा सम्बोधन गर्ने बाटो छ, संसद छ ।'

प्रतिक्रिया