काठमाडौं ६ साउन / चिकित्सा शिक्षाको बेथिती विरुद्ध गोविन्द केसीको अनसन उत्कर्षमा पुगेको बेला नयाँ पत्रिकाले निजी मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरण गर्ने कोणबाट बहस शुरु गरेको छ । निजी मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरणमा सरकार सकारात्मक शिर्षकमा उसले विभिन्न् दलका धारणा सहितको सामग्री प्रकाशन गरेको छ । 

कांग्रेस भन्छ, ‘राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ, तर अहिलेको विकल्प यो होइन’

डा. गोविन्द केसी चिकित्सा सुधार अभियानको माग गर्दै अनशनमा छन् । उनका समर्थक केसीका माग पूरा गर्न दबाब दिँदै सडकसम्म ओर्लिएका छन् । सामाजिक अभियन्तादेखि केही राजनीतिक दल केसीका माग सम्बोधन गराउन सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । सरकार केसीको स्वास्थ्य सुधार भएपछि उनीसँग सीधै वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने तयारीमा छ । तर, सबै मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरण गर्ने सवालमा सरकारको धारणा के छ ? देशमा धेरै निजी मेडिकल कलेज कांग्रेसका मान्छेले चलाएको आरोप लाग्दै गर्दा तिनको राष्ट्रियकरणमा उसको ‘बटमलाइन’ के हो ?
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरणको बहसलाई सरकारले नजिकबाट हेरिरहेको बताउँछन् । तर, मेडिकल कलेजसँगै समग्र शिक्षा क्षेत्र नै राष्ट्रियकरण गर्नु वैज्ञानिक हुने उनको भनाइ छ । मन्त्री ज्ञवालीले साथसाथै प्रश्न उठाए, ‘के हाम्रो स्रोत–साधनबाट यो काम सम्भव छ?’

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यसँग गुनासो गर्ने अवस्था आउन नहुने धारणा राख्छन् । तर, अहिले तत्काल राष्ट्रियकरणमा गइहल्नेतिर भन्दा माथेमा कार्यदलको जगमा आएको अध्यादेश कार्यान्वयन महत्वपूर्ण मुद्दा भएको शर्मा बताउँछन् ।

सरकार सकारात्मक छ, तर आफ्नै स्रोतले बेहोर्न सक्ला ?
प्रदीप ज्ञवाली, परराष्ट्रमन्त्री

मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरणका विषयमा अहिले सुरु भएको बहसलाई सरकारले नजिकबाट हेरिरहेको छ, सुनिरहेको छ । यद्यपि, चिकित्सा शिक्षा मात्र नभएर समग्र शिक्षा राष्ट्रियकरण गर्ने कि नगर्ने प्रश्न पनि उठ्छ । सरकारले गर्न सक्दा त धेरै राम्रो हुन्थ्यो, तर सरकारको आफ्नै स्रोत–साधनको सीमा रहेकाले अहिलेलाई व्यावहारिक रूपमा गम्भीर ढंगले सोच्नुपर्ने स्थिति छ । कति व्यावहारिक र वस्तुसंगत छ, राज्यले कति बेहोर्न सक्ने स्थिति छ जस्ता पक्षलाई हेर्नुपर्छ ।

अन्तिम समाधान हो, तर अहिलेको अन्तिम विकल्प होइन 
विश्वप्रकाश शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता

शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको प्रधान भूमिका हुनुपर्छ । यी दुई विषय उपलब्ध गराउनु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यसँग गुनासो गर्ने अवस्था आउनुहुन्न । यसको सम्पूर्ण व्यवस्था राज्यले गरिदिए राम्रो हो । तर, औँलामा पिलो आयो भनेर उपचार गर्न विधिको खोजी गर्ने, विधिमा सहमति जनाउने, तर पछि समाधान होला–नहोला भनेर हत्केलो नै काटिदिउँजस्तो गर्नुहुन्न ।

राज्यको मेडिकल कलेज हुनुपर्छ भनेर समयमै सोचेको भए यति धेरै मेडिकल कलेज हुने थिएनन् । राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने अन्तिम समाधान हो । तर, अहिलेको अन्तिम विकल्प यो होइन ।

अहिलेको विकल्प माथेमा कार्यदलको जगमा बनेको अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नु नै हो । राष्ट्रियकरण गर्न एउटा मोडल बनाउने भन्यौँ । मनमोहन अस्पताल खरिद गर्ने भनेर सहमति भएको थियो । यसलाई पालना गरेर पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । मनमोहनलाई खरिद गरेर राष्ट्रियकरण गर्न चाहिँ हिच्किचाउने, तर दुई दर्जनलाई राष्ट्रियकरण गर्छौं भन्नु लोकप्रिय नारा मात्र हो ।

निजी क्षेत्रको भूमिकालाई पूर्ण निषेध गर्नु गल्ती हुन्छ
कमल थापा
अध्यक्ष, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजलाई नियमन र नियन्त्रण गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको भूमिकालाई पूर्ण निषेध गरिहाल्दा अर्को गल्ती हुन जान्छ । तर, यस क्षेत्रलाई प्रभावकारी नियमनको आवश्यकता छ ।

डा. सूर्यराज आचार्य
प्रवक्ता, विवेकशील साझा पार्टी
स्वास्थ्य र शिक्षालाई मुनाफाको विषय बनाइनुहुँदैन । शिक्षा र स्वास्थ्य व्यापारको विषय हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट अडान छ । निजी मेडिकल कलेज र शिक्षण संस्थाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बहस हुन जरुरी छ । राष्ट्रियकरण गर्ने कि गुठीमा परिणत गरेर सञ्चालन गर्ने, एकैपटक राष्ट्रियकरण गर्ने कि क्रमिक गर्नेजस्ता विषयमा राष्ट्रिय बहस चलाएर उचित निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।