शैक्षिक स्तरीयताको चर्चा : पगरी गुथाउने ध्याउन्न मात्रै !


शैक्षिक स्तरीयता आम सरोकारको विषय हो । विश्व स्तरमा स्तरीय शिक्षामा प्रतिष्पर्धा पाइन्छ । आखिर स्तरीय शिक्षा के हो ? हाम्रो शिक्षा अवस्था स्तरीय छ वा छैन ? स्तरीय शिक्षाका आधारहरु के–के होलान् ? यस्ता सवालको जिज्ञासा उठ्नु अन्यथा होइन । स्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नु बालबालिकाको अधिकार पनि हो । विद्यालय प्रवेश र साक्षारतामा सिमित शिक्षाले स्तरीयताको सम्बोधन गर्दैन । तत्कालीन एसएलसी र हालको एसईई र १२ कक्षाको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुने वित्तिकै केहि दिन स्तरीय शिक्षा चर्चाको शिखरमा नै हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा कक्षा १० र १२ को अन्तमा लिइने परीक्षाको नतिजाले विद्यालय शिक्षामा कम्पन नै ल्याउँछ । व्यावसायिक विद्यालयको विज्ञापन र सरकारी विद्यालयको आलोचना यतिबेला व्यापक गरिन्छ । नतिजा राम्रो बनाउन गर्नुपर्ने कर्तव्य तर्फ भन्दा अन्य कुरामा समय खर्चेर यतिबेला चर्चा गर्नु सरकारी संयन्त्रको दैनिकी नै बन्ने गरेको छ ।

स्तरीय शिक्षा (Standard Education) 

निश्चित तह वा कक्षामा हुने सिकाईको उद्देश्य तोकिएका हुन्छन् । सिकाई उपलब्धि किटानी गरिएको हुन्छ । शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्ति एक महत्वपूर्ण पक्ष हो । तोकिएको शैक्षिक उपलब्धि र उद्देश्य पूरा हुने अवस्था सकारात्मक सूचक हो । सम्बन्धित तह र कक्षाको अन्तमा यी सिकाई उपलब्धि विद्यार्थीले हासिल गर्नैपर्छ भन्दा यो स्तरीयताको आधार हो । उक्त तोकिएको उद्देश्य र सिकाई उपलब्धिको स्तरसँग शैक्षिक स्तरीयता जोडिएको हुन्छ । सहज ढंगले उन्नत स्थितिमा उच्च अंक प्राप्त गरी कुनै तह वा कक्षा पार गर्नुलाई हामी सामान्य अर्थमा शैक्षिक स्तरीयता भन्ने गर्दछौं । 

विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण हुनुलाई स्तरीय नतिजा मानिन्छ । न्यूनतम अंक वा ग्रेडमा कक्षा प्रवेश मात्र शैक्षिक स्तरीयता कदापि होइन । विद्यार्थीको लक्ष्य हुन्छ । विद्यालय शिक्षा पश्चात् उच्च शिक्षामा यो वा त्यो विषय रोज्ने उद्देश्य राखेको विद्यार्थीले आफ्नो लक्ष्य अनुरुप सहज प्रवेश गर्न सक्षम भए भने उनीहरुले स्तरीय शिक्षा प्राप्त गरेछन् भन्न सकिन्छ । कक्षा १० मा ए ग्रेड आउने, विज्ञान पढ्न लक्ष्य राख्ने तर प्रवेश परीक्षामा फेल हुने अवस्थामा उक्त ए ग्रेड स्तरीय होइन । विद्यार्थीको अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन सँगै चेतनाको तह र हासिल गरेको शिक्षाले प्रतिष्पर्धामा सफलता हुने स्थितिमा मात्र स्तरीय शिक्षा रहेछ भन्न सकिन्छ । कक्षा १० मा ए प्लस आउने, तर सिकाई उपलब्धि राम्रो नभएको कारणले १२ कक्षाका प्रतिष्पर्धामा पछाडि पर्ने भएमा त्यो ग्रेड स्तरीय भएन । हाम्रो बुझाईलाई स्पष्ट बनाउनुपर्छ । स्तरीय शिक्षा बुझ्ने चेतनामा निखारपन ल्याउनै पर्छ । 

स्तरीय शिक्षालाई बुझ्ने आधार  

हालसम्म परम्परागत मान्यता नै नेपालको सन्दर्भमा शिक्षा प्रणालीको विशेषता बनेको छ । निजी अर्थात् संस्थागत विद्यालयमा पढेका मात्र स्तरीय शिक्षाका हकदार हुन् र सरकारी विद्यालयमा स्तरीय शिक्षा छैन भन्ने बुझाईले ग्रस्त मानसिकतामा पछिल्लो वर्षहरुमा कम्पन्न आइसकेको छ । पैसा धेरै तिर्दैमा स्तरीय हुन सक्दैन भन्ने बुझाई विकसित बन्दैछ । अर्कोतर्फ सरकारी विद्यालयमा अँग्रेजी माध्यमको पढाईले निजी विद्यालयलाई चुनौती बनेकै छ । नेपालको विद्यालय शिक्षामा सरकारी अनुदान प्राप्त लगभग पैंतीस हजार विद्यालयले जम्मा विद्यार्थीको पचासी प्रतिशत विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गरिरहेको अवस्था छ । यी विद्यालयको भौतिक, शैक्षिक अनि शिक्षक व्यवस्थापनबारे धेरैलाई जानकारी छ नै । सरकारी दृष्टिकोण नै त्रुटीपूर्ण रहेकाले सामुदायिक विद्यालय प्रायः आलोच्य बन्ने गरेका छन् । समग्र नीति निर्माण तहमा शैक्षिक व्यापार हावी भएको तथ्य पाठ्यक्रम सम्बन्धित पछिल्लो निर्णयले पुष्टि गरेकै छ । तत्कालीन अवस्थामा एसएलसीमा कुन विद्यालयमा कति प्रतिशत नतिजा ल्यायो भन्ने नै स्तरीयताको मापदण्ड बन्ने गथ्र्यो । हाल उही कुरो हो । अलिकति बुझाएर सिधा फेल नभनिकन ग्रेडिङ भनियो र थोरै परिमाजर्न गरी उच्च ग्रेडलाई स्तरीयता भन्न लागियो यो सकारात्मक संकेत हो । 

ग्रेडिङ पद्वतिको हाम्रो निर्णय भने स्तरीय छैन, जबकि दक्षिण एसिया मात्र नभई विश्वकै अधिकांश मुलुकमा ४० प्रतिशत भन्दा कम अंकलाई उत्तीर्ण मानिदैन । दक्षिण कोरियामा कक्षा ७ र ९ का विद्यार्थी, जो ६० प्रतिशतभन्दा कम आउनेलाई पास गरिदैन । त्यस्तै साउदी अरबमा समेत ६० प्रतिशत भन्दा कम अंकको ग्रेडमा उत्तीर्ण हुदैन । सिङ्गापुरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत हुनैपर्छ । कक्षा प्रवेशको न्यूनतम अंक ग्रेडलाई स्तरीय मान्न सकिदैन । 
उदार कक्षोन्नतिको नाममा गे्रस अंक दिने, प्रयोगात्मक मूल्याङ्कनमा हचुवा अंक पूर्णाङ्क नै दिने निरन्तर मूल्याङ्कन नाममा तोकिएको पूर्णाङ्क नै दिने हाम्रो शिक्षाको संस्कार तथ्य हो । विद्यमान यी परम्परागत मूल्याङ्कन बदल्नै पर्छ । नयाँ मापदण्ड निर्माण गर्नै पर्छ ।

(क)  अग्रेजी माध्यमलाई स्तरीयता बुझाईको भ्रम फाल्नु पर्छ । यो भाषा हो, भाषा सकेसम्म धेरै जानेको सिकेको राम्रो हो । विषयगत रुपमा गणित, विज्ञान र सामाजिक शिक्षामा सीप र ज्ञानको स्तरलाई शैक्षिक स्तरीयतासँग जोड्नु राम्रो हुन्छ । यी विषयमा ए वा ए प्लस ल्याउने विद्यार्थी स्तरीय अन्र्तगत् पर्दछन् । भाषाका विषयहरु ऐच्छिक विषयहरुको आधारमा स्तरीयताको समग्र पक्ष हेरिनु हुन्न । कुनै एक विषयमा उत्कृष्ट ग्रेड आउदैमा पनि स्तरीय भन्न मिल्दैन ।

(ख) निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली (Continuous Assessment System) - यो पद्वतिको आशय र उद्देश्य राम्रो भएर पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेन । विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा महत्वपूर्ण रुपमा लिइएको विकसित मुलुकको प्रणाली हो यो । हाम्रो सन्दर्भमा मूल्याङ्कन भनेको मात्र लिखित परीक्षालाई मूल आधार मानेर स्तरीयता खोज्ने कार्य भएको छ । यो स्वयम्मा त्रुटिपूर्ण छ । विद्यार्थीको निरन्तर मूल्याङ्कन हुनुपर्छ, जसबाट शैक्षिक स्तरीयता कायम गर्नमा टेवा पुगोस् । हाल प्राथमिक तहमा यो विधि लागू गर्ने भनिए पनि लगभग असफल भइसकेको छ । यसको विकल्प खोज्ने वा यो विधिको प्रभावकारिता र व्यहारिकता विश्लेषण गरी परिमार्जन गर्न सकिने छ ।

(ग) उदार कक्षोन्नति (Liberal Promotion Policy) - कक्षा ७ सम्म उदार कक्षोन्नति भन्नाले पद नपद वा सिके नसिके जे अवस्था भए पनि एक वर्ष विताए पश्चात् कक्षा प्रमोशन हुने प्राकृतिक वा अनिवार्य नियम भने आम विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकमा पनि यो अझै अभिषाप बनेको छ । एक वर्ष स्कूलमा पढ्दा पढाउँदा वा सिक्दा सिकाउँदा कम्तीमा न्यूनतम उत्तीर्ण ग्रेड विद्यार्थीले हासिल गर्छ र यो सिकाई उपलब्धिले कक्षा प्रमोशन हुन सक्छ भन्ने अवधारणमा प्रवेश भएको यो नीति बुझाईमा गलत सावित भयो र स्तरीयताको बाधक बन्यो । यस्तो विधिलाई तत्काल खारेज गरी मूल्याङ्कनका सबै र सम्भाव्य औजार (Possible Evaluation Tools) प्रयोग गर्ने प्रणाली हुर्नुपर्छ । यस्तो हचुवा, चेतनास्तर उच्च नभएका, राम्रो क्षमता नभएका सरोकारवर्ग र उपयुक्त वातावरणको अभावमा सम्भव हुने विधि यहा तमाशा बन्छ नै र त्यस्तै भयो । लेटर ग्रेडिङ पद्वति (Letter Grading System ) यो स्वयम् वैज्ञानिक विधि हो । दुनियाका प्रायः मुलुकमा यो विधि व्यवहारमा छ । हाम्रो सन्दर्भमा विधि उपयुक्त भएर पनि विधिलाई कार्यान्वयन गर्ने स्तरमा समस्या बनेको छ । कक्षा १० र १२ को परीक्षाको नतिजालाई हेर्दा स्पष्ट बन्छ । 

लगभग पाँच लाख विद्यार्थी परीक्षामा सम्मिलित हुन्छन् । त्यसमध्ये ए प्लस ल्याउने विद्यार्थी लगभग दुईदेखि तीन प्रतिशत र ए ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी पाँचदेखि आठ प्रतिशत पाइन्छन् । यस्तो नतिजाले शैक्षिक स्तरीयता बहसमा तातिएन । दुई दिन गफ बन्ने अनि फेरि वर्ष दिन मौन रहने अवस्था छ । विद्यार्थीमा पढाई सिकाईप्रतिको लगाव ज्यादै कमजोर छ । गणित, विज्ञानजस्ता विषय नपढे पनि, नसिके पनि कक्षा ११ मा भर्ना हुन पाइने मापदण्डले विद्यार्थीमा जागर मेहनत घटाएको छ । अर्कोतर्फ शिक्षा, मानविकी जस्ता समूहमा गणित, विज्ञानमा राम्रो ग्रेड नल्याए पनि पढ्न पाइने स्थिति छ । यस्तो विधि शैक्षिक स्तरीयताको बाधक नै हो । विद्यालय शिक्षा भनिए पछि कक्षा १२ सम्म गणित र विज्ञान विषयमा उत्तीर्ण हुनैपर्ने र न्यूनतम ग्रेड सी प्राप्त गर्नेले मात्र कक्षा प्रमोशन हुने विधि जरुरी देखिन्छ ।

(घ) प्रयोगात्मक अंक (Practical Number) - गणित बाहेक सबै विषयमा पच्चीस प्रतिशत अंक प्रयोगात्मक परीक्षातर्फ विभाजन गरिएको छ । यस अंकलाई प्रायः विद्यालयले परीक्षा नै नलिने लिए पनि औपचारिकता मात्र पूरा गर्ने र पूरै पूर्णाङ्क सबै विद्यार्थीलाई दिने संस्कारले प्रयोगात्मक परीक्षाको थप उपहास भएको छ । यो परीक्षामा कोही पनि अनुत्तीर्ण भएको गरिएको परिदैन । यसलाइ व्यवहारिक र व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । यस्तो अन्दाजकै भरमा सबैलाई पूर्णाङ्क दिएर सहि मूल्याङ्कन हुदैन ।

अन्तमा, हामी सबै स्तरीय शिक्षाको शीर्षकमा घण्टौ बोल्न र लेख्न सक्छौं तर, व्यवहारमा प्रयोग गर्ने सवालमा मिनेट भर टिकेको अवस्था पाउन कठिन छ । यसमा एकले अर्कोलाई दोषरोपण गरेर आफू पन्छिने नभए पदीय जिम्मेवारी अनुसार एक–आपसमा बोक्नै पर्छ । शिक्षकलाई गाली गरेर सरकारी संयन्त्र र नागरिक समाज चोखो छु ठान्न पर्दैन । राम्रो बनाउन सबै लाग्नु पर्छ । विगार्न र नराम्रो त दुई–चारले गरेमा व्यापक भइहाल्छ ।

कक्षा १० र १२ को राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने परीक्षालाई आधार मानेर स्तरीय स्कूल, स्तरीय शिक्षा र स्तरीय विद्यार्थी बनाउने र भन्ने हो भने समयानुकूल सान्दर्भिक हुने गरी वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । विद्यमान असान्दर्भिक, अवैज्ञानिक तथा हचुवा मूल्यांकनबाट यो वा त्यो लाई स्तरीयको पगरी गुथाउनु झनै त्रुटीपूर्ण हुनसक्छ । भर्खरै शिक्षा आयोग गठन भएको समाचार आएको छ । स्थानीय तहमा शिक्षा ऐन, नियम बनिरहेका छन् । भोलि प्रदेश र संघीय स्तरमा थप खारिएर अझ प्रभावकारी, दीर्घ बनी सो को प्रभावपूर्ण कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिएको छ ।