शिक्षा आयोगमा जिम्मेवारी सहित विषय निर्धारण, आवश्यक परे बाहिरबाट पनि सहभागी गराईने


काठमाडौं - उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले विभिन्न आठ वटा विषय क्षेत्र निर्धारण गरी सदस्यहरुको जिम्मेवारी तोकेको छ । आईतबार बसेको आयोगको तेश्रो बैठकले आयोगका सदस्यहरु रहने गरी निर्माण गरिएको उक्त समूहलाई आवश्यक परेमा बाहिरबाट पनि सहभागिता गराउन सकिने निर्णय गरेको छ ।

आयोगमा छलफलमा ल्याउन र प्रतिवेदन लेखनमा सहजता ल्याउन शिक्षाका विषयहरू समूहीकरण गरी विभिन्न विषय क्षेत्रहरू निर्धारण गरिएको आयोगका सदस्य सचिव समेत रहेका शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।  

'आज निर्माण भएका विषय क्षेत्र समूहमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाहरुलाई सहभागी बनाएर विषयगत समूहमा प्रतिवेदन तयार गर्न सकिने छ' उनले भने 'विभिन्न क्षेत्रहरुबाट आएको सुझावका आधारमा विषय क्षेत्रमा रहने कार्यक्षेत्रहरु थपघट समेत गर्न सकिने निर्णय भएको छ ।'

संघीय शासन प्रणालीमा शिक्षाको दूरदृष्टि, उद्देश्यहरू. समाजवाद उन्मुख शिक्षाको प्रणाली, शिक्षाको निर्देशक सिद्धान्त र संघीय संरचना अनुसार तहगत भूमिकाका सम्बन्धमा आयोगमा छलफल अगाडि बढाउँदै अवधारण पत्र विकास गर्ने आयोगका अध्यक्ष एवम् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताए ।

आयोगले निर्धारण गरेको विषय क्षेत्र र त्यसका सदस्य निम्न छन् :

१. उच्च शिक्षा - डा. गङ्गालाल तुलाधर, प्रा.डा. सुजन बाबु मरहट्टा र प्रा.डा. शारदा थपलिया

२. माध्यमिक शिक्षा - श्याम श्रेष्ठ, रमेश सिलवाल र चक्रमान विक

३. आधारभूत शिक्षा (प्रारम्भिक बाल शिक्षा समेत) - प्रा.डा. मीन बहादुर विष्ट, लक्ष्मण शर्मा र प्रा.डा. रामस्वार्थ राय

४.जीवनपर्यन्त शिक्षा - विमल फुयाल र डा. सुशन आचार्य

५.प्राविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा (शिक्षामा सूचना र प्रविधि समेत) - प्रा.डा. टंकनाथ शर्मा, डा. कृष्ण पौडेल र प्रा.डा. मनिष पोखरेल

६. सुशासन, वित्त र साझेदारी - डा. उषा झा, डा. बाबुराम अधिकारी र बैकुण्ठप्रसाद अर्याल

७. शिक्षामा गुणस्तर - डि. आर पौडेल, खगराज बराल र नन्दकुमार थापा

८. समावेशिता र समसामयिक विषय - प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, डा. सदानन्द कडेल र प्रा. भारती जोशी

बैठकले उक्त विषयगत समूहको कार्य क्षेत्र पनि तोकेको छ । जुन यस प्रकार छ :

उच्च शिक्षाको विषयगत समूहका लागि उच्च शिक्षा, विश्व विद्यालय बर्गिकरण, गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रत्यायन, अनुसन्धान र विकास तथा खुला तथा दुर सिकाइ कार्य क्षेत्र तोकिएको छ ।

यस्तै माध्यमिक शिक्षाको जिम्मा पाएको समुहले  माध्यमिक शिक्षा, विद्यालय व्यवस्थापन, प्रधानाध्यापक र शैक्षिक नेतृत्व तथा शैक्षिक मापदण्डका क्षेत्रमा रहेर प्रतिवेदन तयार पार्ने छ ।

यसैगरी प्रारम्भिक बाल शिक्षा समेत हुने गरी तोकिएको आधारभूत शिक्षा समूहले प्रारम्भिक बाल विकास, आधारभूत शिक्षा, विद्यालय व्यवस्थापन, प्रधानाध्यापक र शैक्षिक नेतृत्व, शैक्षिक मापदण्ड तथा शिक्षण संस्थाको अनुमतिका बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने छ ।

यस्तै समूह ४ को जीवनपर्यन्त शिक्षा समूहले जीवनोपयोगी सीप, साक्षरता शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, खुला र दुर शिक्षा तथा बैकल्पिक शिक्षाका बारेमा प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी बैठकले तोकेको छ ।
शिक्षामा सूचना र प्रविधि समेत हुने गरी तय गरिएको प्राविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा समूहले     प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, सीपमूलक तालिम, सीप परीक्षण, राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता, सूचना प्रविधि, प्रविधि मैत्री शिक्षा, पुर्वाधार विकास र शिक्षामा इण्टरनेटको उपयोगका बारेमा अध्यययन गर्ने छ ।

यस्तै सुशासन, वित्त र साझेदारी समूहले शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, अभिभावक शिक्षा, सेवा प्रवाह, अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा, बैदेशिक सहायता परिचालन, विकास साझेदार र समन्वय संयन्त्र, शिक्षामा लगानी ढाँचा, शिक्षण संस्थाको अनुमति, नियमन तथा व्यवस्थापन, शिक्षामा गैर सरकारी संस्था र शिक्षण संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापनका बारेमा अध्ययन गर्ने छ ।

शिक्षामा गुणस्तरका बारेमा अध्ययन गर्न निर्माण भएको समूह ७ ले पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा एवं मूल्याङ्कन पद्दती, शिक्षक शिक्षा र तालिम, शैक्षिक सुपरीवेक्षण र शिक्षण सिकाइ वातावरण, सुरक्षित विद्यालय तथा STEM- Science, Teachnology, Engineering, Mathematics का बारेमा अध्ययन गर्ने छ ।

अन्तिम समूह समावेशिता र समसामयिक विषय क्षेत्र अन्र्तगतको समूहले समावेशीता, समाहित शिक्षा, लैङ्गिक समानता, Women Education, माध्यम भाषा, मूल्यमा आधारित शिक्षा, समुदाय परिचालन र Education for Indegenuous group का बारेमा अध्ययन गर्ने छ ।

यस अघि आयोगका अध्यक्ष एवम् मन्त्री पोखरेलले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको विषयवस्तु र विधेयकमा समावेश गर्नु पर्ने थप विषयहरूका सम्बन्धमा आयोगका सदस्यहरूलाई आआफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्न समय दिएका थिए ।