शिक्षा विधेयक संसदमा पेश, विरोधको सूचना अस्विकृत


काठमाडौं - सरकारले ल्याएको निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धि विधेयक संसदमा पेश गरिएको छ । उक्त विधेयक अपूर्ण रहेको भन्दै नेपाल मजदूर किसान पार्टिका सांसद प्रेम सुवालले प्रस्तुत गरेको विरोधको सूचनालाई बहुमतले अस्विकृत गरे सँगै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले  विधेयक पेश गरेका हुन् । 

अब उक्त विधेयक माथि संशोधन दर्ता गराउन सांसदहरुलाई ७२ घण्टाको अवधि हुने छ । त्यस पछि उक्त विधेयक माथि संसदीय समितिमा छलफल हुने छ ।  

शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा संविधानले गरेको ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले उक्त विधेयक ल्याएको हो । तर पहिलाको मस्यौदामा हेरफेर गरेर विधेयक ल्याएकोभ भन्दै आलोचना भईरहेको छ । 

पढ्नुहोस् : प्रस्तावना नै बदलेर शिक्षा विधेयक, शुल्क लिन नहुने दफा नै काटियो

उक्त विधेयकमा भएका प्रावधानहरु पश्चगामी भएको भन्दै सरोकारवालाहरुले समेत आपत्ति जनाएका छन् । 

पढ्नुहोस् : विधेयकमा आपत्ति

मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद सुवालले पनि शिक्षा राज्यको दाष्त्वि हुने मान्यताबाट विधेयक पछि रहेको भन्दै विरोधको सूचना प्रस्तुत गरेका थिए । 

'मावि निशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निशुल्क दिनु राज्यको दायित्व हुने प्रावधान राख्नु पर्नेमा विधेयकमा त्यो कुरा छैन' विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै उनले भने, 'सरकारी र सार्वजनिक विद्यालयलाई मात्र विद्यालयको परिभाषामा राख्नु पर्ने, निजी विद्यालय तथा कलेजलाई राज्य अन्र्तगत अविलम्ब ल्याउनु पर्ने प्रावधान राख्नु आवश्यक छ, जुन कुरा विधेयकमा छैन ।'

शिक्षालाई उत्पादन र श्रम संग जोड्नु पर्ने कुरा पनि विधेयकमा नभएको भन्दै सुवालले सबै स्थानीय तहको वडा र टोलमा निशुल्क शिशु स्याहार केन्द्र र  बाल उद्यान सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताए । यसले गर्दा नयाँ पुस्तालाई अघि बढाउन मद्दत पुग्ने र कामकाजि आमाहरुको श्रम शक्ति बृद्धि हुने उनको तर्क थियो ।  

निशुल्क प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिनु पर्ने, मावि र विश्वविद्यालयमा सैद्धान्तिक मात्रै नभई प्रयोगात्मक शिक्षा हुनु पर्ने, छुवाछुत, छाउपडि बोक्सा बोक्सि जस्ता अन्धविश्वास विरुद्ध पाठ्यक्रममा समाबेश गर्नु आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो । 

सुवालको विरोधको सूचनालाई सम्बोधन गर्न रोष्टममा आएका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संविधानले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निशुल्क गर्ने ब्यवस्था गरे अनुसार विधेयक ल्याएको स्पष्टिकरण दिए । उच्च शिक्षा सम्म निशुल्कको जिम्मा राज्यले लिन सक्ने अवस्था नभएको उनको तर्क थियो । 

'माननीय प्रेम सुवालले उठाउनु भएको कतिपय विषय राम्रा छन्, यसलाई ब्यवहारिक रुपमा हल गर्न सकिन्छ, विरोधकै सूचनाका रुपमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने लाग्दैन' उनले भने, 'यस्ता विषय विधेयकका सैद्धान्तिक छलफलमा र विधेयकसँग सम्बन्धित संशोधन प्रकृयामा समाबेश गर्न सक्छौ ।'

विरोधको सूचना फिर्ता लिएर विधेयकलाई साझा सहमती सहित ब्यवहारिक छलफलका क्रममा सम्बाधेन गर्न सकिने भन्दै पोखरेलले आग्रह गरे पनि सुवालले उक्त आग्रह मानेनन् । 

'पञ्चायतको ३० बर्ष पनि सकेन भनेर विरोध गर्यौं अब बहुदलको गणतन्त्रको पनि ३० बर्ष हुन लाग्यो अहिले पनि नसक्ने ?' उनको तर्क थियो । 

उनले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन नमाने पछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा उक्त  विरोधको सूचना बहुमतले अस्विकृत भएको हो ।