पेचिलो बन्दै शिक्षा विधेयक, संसदीय समितिमै छलफल लम्बियो


काठमाडौं - शिक्षामा निजी लगानीको विषय पेचिलो बने पछि अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका बारेमा संसदीय समितिको छलफल लम्बिएको छ । संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रुपमा ब्यवस्था गरेसँगै शिक्षामा निजी लगानीको बाटो बन्द गर्नु पर्ने आवाज उठिरहेको बेला उक्त विषयलाई विधेयकमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा सहमती जुट्न नसकेको हो । 

सहमती जुट्न नसके पछि बिहीबारको संसद बैठकमा विधेयक पेश गर्ने गरी यस अघि तय गरिएको कार्यसूचीमै फेरबदल गरिएको छ । 

सहमतीका लागि भन्दै संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सदस्य जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनाएको ९ सदस्यीय उपसमितिको बुधबारको बैठकमा पनि यही विषयले धेरै समय लिएपछि अन्य विषयमा प्रवेश नै नभएको श्रोतले जनाएको छ । संविधानले नै आधारभूत तह सम्म अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तह सम्म नि:शुल्क भनेको अवस्थामा त्यो कार्यान्वयन गर्ने विधि र प्रतिवद्धता भन्दा निजीले दिने छात्रवृत्तिका बारेमा चर्चा भएपछि अन्य विषयमा छलफल हुन नसकेको उक्त श्रोतले जनायो ।  

'मन्त्रीजीले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति ब्यवस्था गर्ने गरी अघि जान प्रस्ताव गर्नु भएको छ, उक्त श्रोतले भन्यो, 'संविधानले शिक्षालाई अधिकार भन्ने तर मन्त्री जी नै निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्तिको कोटाको विषयमा केन्द्रित भए पछि अधिकार कसरी स्थापित हुने हो बुझ्न कठिन भयो ।'

यस अघि कानून सुधार आयोगले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख २५ प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई १० प्रतिशतमा झारेर शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसदमा विधेयक दर्ता गराएका थिए । केही सांसदहरुले २५ देखि ५० प्रतिशत सम्म छात्रवृत्ति हुनु पर्ने उल्लेख गर्दै विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका छन् । बुधबारको बैठक यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेकोले अन्य विषयमा छलफल गर्न नभ्याईए पछि पुन समितिमा छलफल गर्ने भन्दै संसदमा दर्ता नगराईएको समिति सचिवालय श्रोतले जनाएको छ । 

तत्काल शिक्षामा निजी लगानी रोक्ने भन्ने सम्भव कुरै नभएको निजी विद्यालय सञ्चालक समेत रहेका सांसद उमेश श्रेष्ठको तर्क छ । 

'धेरै जना माननीयहरु शिक्षा राज्यले गर्नु पर्छ त भन्नु हुन्छ तर, अहिले २५ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको निजी क्षेत्रमा भएको लगानी राज्यले कसरी थेग्न सक्छ ? भन्ने तर्फ सोच्नु नै भएको छैन' उक्त उपसमितिका सदस्य समेत रहेका श्रेष्ठले भने, 'छात्रवृत्ति कोटा बढाउने हो भने पनि त्यसको भार अभिभावकलाई नै पर्ने हो, मध्यम खालका विद्यालयहरुको अवस्था नै नाजुक छ विद्यालय सञ्चालकले त्यो छात्रवृत्ति त घरबाट ल्याएर तिर्दैन, एउटाबाट उठाएर अर्कोलाई दिन्छ अनी मार त अभिभावकलाई नै पर्ने हो ।' 

झण्डै १ लाख ५० हजार शिक्षक अपुग भएको, भौतिक पूर्वाधार बलियो नभएको सामुदायिक विद्यायको अवस्था नहेरी अघि जाँदा दुर्घटना हुने भन्दै उनले पब्लिक प्राईभेट मोडलमा जानु नै उपयुक्त हुने तर्क राखेका छन् । 

संविधानको मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्त अनुसार शिक्षामा निजी लगानीको विषयलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने उपसमितिका सदस्य समेत रहेका अर्का सांसद योगेश भट्टराईको तर्क छ । 

'संविधानको मौलिक हकले शिक्षा अधिकारको कुरा गरेको छ भने राज्यको निर्देशक सिद्धान्तले शिक्षामा भएको निजी लगानीको नियमन र अनुगमनको कुरा बोलेको छ' उनले भने 'संविधानले शिक्षामा निजी लगानी बन्दै गर्न भनेको छैन, यही कोणबाट सहमती खोज्ने प्रयास गरिदैं छ, संभवत आजको बैठकमा हामी त्यसको विधि तय गर्न सक्छौ भन्ने लागेको छ ।'

शिक्षामा राज्यको लगानी बढाउने वित्तिकै निजी लगानीको बारेमा चर्चा गरिरहनु नपर्ने भन्दै भट्टराईले विद्यालय शिक्षा क्रमशः राज्यको दायित्व नै भएको रुपमा जाने बताए । 

तर, शिक्षामा राज्यको घट्दो लगानी र नीतिगत तहमा निजीको बढ्दो प्रभावका बीचमा संविधानले गरेको आधारभूत तह सम्म नि:शुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य हुने ब्यवस्था कार्यान्वयन सहज देखिदैंन । 

उक्त विधेयकका प्रावधानहरुमा सांसदहरु बीच सहमती जुट्न सकेको भए बिहीबारको संसद बैठकमा समितिका जेष्ठ सदस्य मानवहादुर विश्वकर्माले पेश गर्ने कार्यसूची तय गरिएको थियो । समितिमा छलफल भएका शिक्षा सहित तीन विधेयक मध्ये सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र जनस्वास्थ्य विधेयक मात्रै संसदमा पेश गर्ने गरी समितिले पठाएको छ ।  

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि भएको हत्याको विषय थप शंकास्पद भएको भन्दै सरकारले यसमा गम्भिरता नदेखाएको काँग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले आरोप लगाए । रोल्पामा तरुणदलका नेताको हत्या तथा ललितपुरमा समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गरेको घटनामा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दै काँग्रेसले अवरुद्ध गरेको संसद सरकारका तर्फबाट कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालले यी घटनामा सरकार गम्भिर रहेको बताउँदै भोलीको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीका तर्फबाट अवस्था जानकारी गराउने प्रतिवद्धता पछि बैठक चलेको छ ।