काठमाडौं - नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भए पछि साँतौ पटक विद्यालय बन्द गरिएको छ । आईतबार विद्रोही नेकपा विप्लब समूहले गरेको काठमाडौं उपत्यका बन्दका कारण विद्यार्थीले पढ्न पाएनन् । बन्द भनिए पनि बजार र जनजीवन सामान्य छ तर शिक्षण संस्था र विद्यार्थी माथि  प्रत्यक्ष मर्का परेको छ ।

अदालतको आदेशको अवहेलना हुनेगरी आफ्ना पार्टीका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा लगायत नेताहरूलाई पटक–पटक गिरफ्तारी गर्ने र जिल्ला–जिल्ला घुमाउने काम गरिरहेको विरोध भन्दै बन्द आह्वान गरिएको हो ।

नयाँ शैक्षिक सत्र सँगै उक्त समूहले गत असार ३ गते यसै गरी विद्यालय बन्द गरेको थियो । वैशाख २२ गते सोही पार्टिले गरेको बन्द र जेठ २१ गते उक्त पार्टि आवद्ध विद्यार्थी सँगठनले गरेको शैक्षिक हड्तालका बेला पनि विद्यार्थीले पढ्न पाएनन् । त्यसै गरी साउन २९ गते र आईतबार गरी पाँच पटक शैक्षिक संस्था बन्द गरिएका थिए ।

पढ्नुहोस् : फेरी पनि विद्यार्थी नै मर्कामा, सरकार न भरोसा दिन्छ, न बोल्छ !

रमिते शिक्षा मन्त्रालय !

त्यसो त यो विचमा आफ्ना माग पुरा गराउन माग गर्दै नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रिय समितिले भदौ २६ देखि तीन दिन विद्यालय बन्दको आह्वान गरेको थियो । तर, उक्त बन्दको प्रभाव त्यति परेन ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रालय भन्छ - विधेयकबाट समाधान, राहत शिक्षक भन्छन् - अहिल्यै लिखित !

यस्ता बन्दका विरुद्ध प्रभावकारी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकार असक्षम हुँदाको परिणाम विद्यार्थीले मर्का भोग्नु परेको हो । राजनीतक कारणले गरिने बन्दमा विद्यालयलाई नछुने विद्रोहीको प्रतिवद्धताको खाँचो पनि उत्तिकै छ । तर, विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारका बारेमा न विद्रोही सजग छन्, न यस बारे शिक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारवालाले नै कुनै चासो र गम्भिरता देखाएका छन् ।

त्यसैले पढ्न पाउने हक कुण्ठित हुँदा समेत विद्यार्थी अभिभावक भोग्न बाध्य भएका छन् ।

त्यसो त काठमाडौंमा आयोजित विमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन सुरक्षाको कारण देखाएर शिक्षा मन्त्रालयले नै गत भदौ १४ र १५ गते उपत्यकाका शिक्षण संस्था बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

पढ्नुहोस् : शिक्षण संस्था बन्द गर्न सरकारकै निर्देशन !

उक्त घोषणाले विद्यार्थीको पठन पाठनको हक कुण्ठित मात्रै गरेको छैन विद्यालय शान्ति क्षेत्र  अवधारणाको धज्जि पनि सँगै उडाएको छ । सामान्य हल्लाले शिक्षण संस्था माथि पर्ने नकारात्मक प्रभाव नियन्त्रण र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सरकार असफल भएको छ । कुनै पनि सरोकार नभएका वर्ग विद्यार्थी माथि हुने यस्ता कृयाकलाप खेदजन्य छ ।