Edukhabar
शुक्रबार, १६ चैत्र २०८०
अन्तैवाट

१५ सय कर्मचारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिनमा, २ महिनामा २१ विरुद्ध मुद्दा

सोमबार, ०८ असोज २०७५

काठमाडौं ८ असोज / अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा सरकारी जागिर खाएको आरोप लागेका १ हजार ५ सय ३९ कर्मचारीमाथि छानबिन गरिरहेको छ । आयोगका अनुसार निजामती, प्रहरी, संस्थान, शिक्षण संस्था तथा स्थानीय तहमा धेरै कर्मचारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भेटिएको छ ।

नयाँ पत्रिकाका अनुसार गत साउन र भदौमा मात्र आयोगले त्यस्ता २१ जना कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । थप कर्मचारीमाथि मुद्दा दायर गर्ने तयारी छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५८ कर्मचारीविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उजुरी परेका आधारमा आयोगले थप कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । जसमध्ये केही व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भनेर सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाबाटै जानकारी आएको छ । ती कर्मचारीको बयान लिने काम र मुद्दा प्रक्रिया अघि बढेको आयोगले जनाएको छ ।

धेरैले भारतको बिहार र उत्तरप्रदेशका शैक्षिक संस्थाको नामका नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाले बताए । आयोगको टोलीले केही महिनाअघि बिहार र उत्तरप्रदेशका विश्वविद्यालय तथा कलेजमा पुगेर उजुरी परेका सर्टिफिकेटको परीक्षण गरेको थियो । सोही आधारमा मुद्दा दायर भएको हो । ‘लगभग सबैको साबिती बयान हुन्छ,’ कोइरालाले भने ।

परीक्षण प्रणाली नै छैन
नेपालको कुनै पनि सरकारी निकायमा नियुक्ति तथा बढुवाको क्रममा पेस गरिएको शैक्षिक प्रमाणपत्र सक्कली हो–होइन भनेर परीक्षण नै हुँदैन । अख्तियारमा उजुरी नपरेसम्म त्यसमा छानबिन पनि हुने गरेको छैन । विदेशका शैक्षिक संस्थाबाट जारी प्रमाणपत्र मात्र होइन स्वदेशकै पनि परीक्षण हुने गरेको छैन । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र रोक्न सरकारले परीक्षणको प्रणाली सुरु गर्नुपर्ने अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘सोर्सफोर्स’को जागिरमा नक्कली सर्टिफिकेट
तोकआदेश तथा सोर्सफोर्सका आधारमा जागिर खानेले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको आयोगको छानबिनबाट खुलेको छ । निजामती प्रशासनतर्फ लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले निजामतीमा फाट्टफुट्ट मात्र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका उजुरी पर्ने गरेका छन् ।

विद्यालय, स्थानीय तह र संस्थानहरूमा नक्कली प्रमाणपत्रको समस्या छ । विगतमा प्रहरीमा पनि धेरैले तोकआदेशकै भरमा जागिर खाने गरेकाले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्दथे । प्रहरीमा भर्नामा भन्दा धेरैले बढुवाको प्रयोजनका लागि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गर्दछन् ।

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रबाट देशलाई तीन किसिमको असर रहेको आयोगका कर्मचारी बताउँछन् । पहिलो त उनीहरूले राज्यलाई नै ठगी गर्दछन् । शैक्षिक योग्यता नै कम हुने भएकाले सेवाग्राहीले पनि उनीहरूबाट राम्रो सेवा पाउँदैनन् । एलएलसी उत्तीर्ण गरेको शिक्षकले स्नातक उत्तीर्ण गरेको भनेर पढाउँदा स्वाभाविक रूपमा शैक्षिकस्तर खस्कन्छ ।

उनीहरूका कारण प्रतिस्पर्धाबाट सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्न चाहनेहरू वञ्चित भइरहेका छन् । विगतमा पढ्ने व्यक्ति थोरै हुने भएकाले पनि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भारतबाट किनेर ल्याउने चलन थियो । तर, अहिले पढ्ने व्यक्तिहरू नै धेरै भएकाले नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीको हकमा यस्तो समस्या कम रहेको अख्तियारको अध्ययनले देखाएको छ ।

उजुरी परेपछि मात्र अनुसन्धानमा
२ महिनामा नै २१ कर्मचारीविरुद्ध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको आधारमा मुद्दा दायर हुनुले सरकारी निकायमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी कर्मचारीबारे प्रस्ट हुन्छ । कम्तीमा ४–५ हजारको संख्यामा सरकारी निकायमा नक्कली प्रमाणपत्रधारी कर्मचारीहरू रहेको आशंका आयोगकै अधिकारीहरूको छ ।

तर, आयोगले आफैँ सक्रिय भएर यसमा अनुसन्धान गर्दैन । कुनै कर्मचारीउपर उजुरी परेपछि मात्र आयोगले छानबिन गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म आयोगले उजुरीविना यस सम्बन्धनमा अनुसन्धान नगरेको सहायक प्रवक्ता कोइराला बताउँछन् । सीमित स्रोत–साधनको कारण देखाउँदै आयोगले उजुरी नपरी आफैँ सक्रिय भएर शैक्षिक प्रमाणपत्र उपर छानबिन गर्दैन ।

उजुरीउपर पनि छानबिन गर्न २ वर्षसम्म लाग्दछ । धेरैजसो भारतका शैक्षिक संस्थाहरूको नाममा जारी भएका सर्टिफिकेटउपर उजुरी पर्ने गरेको छ । सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामै पुगेर परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले समय र खर्च धेरै लाग्ने गरेको छ । आयोगले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा भारतमा पुगेर छानबिन गर्दछ ।

अझ नेपाली सेनाको हकमा त आयोगले छानबिन नै गर्न पाउँदैन । जसकारण सेनाभित्र पनि यस्तो समस्या रहेको आकलन गरिन्छ । सेनाले आन्तरिक रूपमा गरेको छानबिनमा सहायक रथीसम्मको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भेटिएको छ ।

नयाँ पत्रिकामा छापिएको खबर 

प्रतिक्रिया