Edukhabar
शुक्रबार, १६ चैत्र २०८०
अन्तैवाट

शिक्षाका दुईसय उपसचिव कामविहीन

मंगलबार, ०९ असोज २०७५

काठमाडौं ९ असोज / शिक्षा सेवाका दुई सयभन्दा बढी उपसचिवलाई झण्डै साढे दुई महिनादेखि कामविहीन बनाइएको छ । ‘हाम्रा’लाई ‘राम्रा’ ठाउँमा पठाउन टुङ्गो नलाग्दा यस्तो समस्या आएको कतिपयको भनाइ छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरिका नगरपालिकाका शिक्षा शाखामा उपसचिवहरूलाई खटाउन बाटो खुला गरिदिए पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कुन उपसचिवलाई कहाँ पठाउने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन । 

शिक्षा मन्त्रालयले दुई साताअघि नै नगरपालिकाहरूमा पठाउने उपसचिवहरूको नामावली तयार गरेको थियो, तर राजनीतिक दवाव परेपछि त्यसलाई थन्क्याइएको छ । “फलानोलाई फलानो ठाँउमा नपठाउनू, फलानो ठाउँमा पठाइदिनू भनेर राजनीतिक दवाव आएपछि हामीले बनाएको सूचीअनुसार उपसचिवहरुलाई खटाउन सकिएन” शिक्षा मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका एक अधिकृतले ‘हाम्रा’ र ‘राम्रा’को सन्दर्भ उप्काउँदै भन्नुभयो ।

नयाँ आर्थिक वर्षको साउन १ गतेबाटै ती उपसचिवहरू काम विहीन भएका हुन् । पछि बढुवा भएका १० जना उपसचिव पनि थपिएका छन् र दुई महिना बित्दा पनि उनीहरूको पदस्थापना हुन सकेको छैन । कामविहीन भएका सबैले साउनदेखिकै तलब खान पाएका छैनन् । 

स्थानीय तहलाई शिक्षाका उपसचिव नआएपछि शैक्षिक कार्यक्रम अगाडि बढाउन समस्या परेको छ । सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबीसे नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फणिन्द्र पौडेलले शिक्षाका उपसचिव नहुँदा प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रदान गर्न नसकिएको बताउँदै भन्नुभयो, “शैक्षिक कार्यक्रम सामान्यरूपमा चलेको छ, तर योजना र रणनीतिअनुरुप अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ । छिटै शिक्षा सेवाका उपसचिव पठाइदिए निकै राहत मिल्ने थियो ।”

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्न नदिने योजनाका साथ स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा उपसचिवहरूलाई खटाइ दिन शिक्षा मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको थियो । वरिष्ठताका आधारमा आफूहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन पाउनुपर्ने उनीहरूको अडान सोही परिपत्रका कारण शिथिल बन्न पुग्यो र उनीहरू शिक्षा शाखा प्रमुखका लागि चित्त बुझाएर बस्नु परेको छ । 

उपसचिवहरू आफू खटिएर जाने स्थानीय तहमा हाल कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफूभन्दा कनिष्ठ परेमा हाजिर हुन नजाने अडानमा छन् । वरिष्ठ र कनिष्ठबीचको समस्यालाई मिलाएर लैजान पनि शिक्षा मन्त्रालयका लागि फलामको च्यूरा चपाए सरह बन्ने कतिपयको भनाइ छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका अधिकृतले सबै उपसचिवहरूको फेहरिस्त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बुझाइदिने वा स्थानीय तह तोकेरै पठाउने भन्नेमा पनि अलमल रहेको बताउनुभयो । यस विषयमा शिक्षा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवहरुबीच सहमति भएर बाटो फुकाइदिए सहज हुने उपसचिवहरुको भनाइ छ ।

शिक्षा सेवामा हाल ४४१ उपसचिवहरु कार्यरत छन् । तीमध्ये १९२ उपसचिवमात्र शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूमा कार्यरत छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भाषा आयोगमा पनि केही उपसचिवहरु खटिएका छन् । 

देशभरिमा २७६ नगरपालिका भए पनि २५ हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएकामा मात्र उपसचिव पठाउने निर्णय भएकाले २४५ नगरपालिकामा उपसचिव खटाउन सकिने छ । शिक्षा तथा विज्ञान मन्त्रालयसँग अब २३२ उपसचिवमात्र बाँकी छन् । अझै ती २४५ नगरपालिकामा खटाउन १३ उपसचिव अपुग रहेको छ । हालै हरेक प्रदेशमा आठ आठ जना उपसचिव खटाउनुका साथै स्वीकृत दरबन्दीअनुसार शिक्षा निकायहरूमा उपसचिव खटाइसकिएको छ । त्यसबाहेक अझै २३२ उपसचिवहरू बाँकी भएका हुन् । 

शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता विष्णुप्रसाद मिश्रले नगरपालिकाहरूमा शिक्षा शाखा प्रमुखका रूपमा पठाउने तयारी भइरहेको बताउँदै भन्नुभयो, “आगामी सातासम्ममा खटाइसक्ने गरी योजना बनिरहेको छ ।”

गोरखापत्रमा प्रकृति अधिकारीले लेखेको खबर । 

प्रतिक्रिया