विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारमा, राहत शिक्षकको प्रदर्शन संघीय राजधानीमा !


काठमाडौं - संविधानले विद्यालय तह सम्मको शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि सोही तहका राहत शिक्षकहरुले स्वतः स्थायीको माग गर्दै संघीय राजधानीमा प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रिय समितिको अगुवाईमा आईतबार उनीहरुले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका हुन् । माइतीघर मण्डलामा भेला भएका उनीहरुले नयाँ बानेश्वरसम्म र्याली सहित प्रदर्शन गरेका थिए । 

आवश्यक ऐन कानूनको तर्जुमा नगरी विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तह मातहत भन्दा आफूहरुलाई मर्का परेकोले प्रदर्शनमा उत्रिएको समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले दावी गरे । 

'वडा अध्यक्षहरु हामी राजा हौ भन्ने भ्रममा परेका छन्, शिक्षकहरुलाई जथाभावी गरेका छन्, यसले गर्दा हामीलाई मात्रै हैन सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी माथि नै मर्का  परेको छ' उनले भने, 'हामी विशेष शिक्षक भएकाले हाम्रो समस्यालाई पनि विशेष किसिमले नै सम्बोधन गर्न जरुरी छ, त्यो भनेको हाम्रो छुट्टै दरबन्दी हो त्यही दरबन्दीमा ब्यवस्थापन गरायो भने समस्या समाधान भई हाल्छ ।'

आफुहरु अस्थायी शिक्षक नभई राज्यले तोकेको दरबन्दीमै कार्यरत रहेको अवस्थामा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले 'लौरो लगाउन' थालेकाले प्रदर्शनमा उत्रिन बाध्य भएको उनको तर्क छ । 

आईतबारको प्रदर्शनमा मनाङ् र मुस्ताङ् बाहेकका जिल्लाबाट आएका १२ हजार शिक्षकहरु सहभागी भएको उनको दावी छ । 

आफूहरुको समस्या समाधानका लागि बन्दै गरेको संघीय ऐनमा स्पष्ट ब्ष्वस्था हुनु पर्ने उनीहरुको माग छ । राहत कोटामा कार्यरत सम्पुर्ण शिक्षकहरूलाई एकमुष्ट स्थायी गर्नको लागि संघीय ऐनमा नीतिगत व्यवस्था र स्थायी प्रक्रियाको थालनी गर्नु पूर्व राहत शिक्षक सम्बन्धी हालको शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले गरेका व्यवस्थाहरूको स्वामित्व निर्माणाधीन ऐनले ग्रहण गर्नु पर्ने उनीहरुको माग छ । यस्तै स्थायी प्रक्रिया शुरू गर्नु पूर्व शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने विभिन्न चरणका परीक्षामा राहत दरवन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरूको उमेरको हदवन्दी हटाउन र राज्यबाट शिक्षक–शिक्षकबीच गरिदैं आएको सबैखाले विभेदको अन्त्य गर्न नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्न राहत शिक्षकहरु आवद्ध समितिले माग गर्दै आएको छ । 

शिक्षक नियुक्त गर्न नसकिएको बेला खास परिस्थिती भन्दै नियुक्त गरिएका राहत शिक्षकहरुले आफूलाई स्वतः स्थायी माग गर्न सुहाउने कुरा नभएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । 

सन् २०१५ सम्म लागू भएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम एसएसआरपीले राहत शिक्षकको परिकल्पना गरेको थियो । सोही अनुसार ३९ हजार ७ सय राहत कोटामा शक्षिक भर्ना गरिएको थियो । 

कार्यक्रमका लागि प्राप्त विदेशी अनुदान मार्फत् नियुक्ति गरिए पनि शिक्षकको छनौट अपारदर्शी भएको भन्दै पूर्व शिक्षा मन्त्री रामचन्द्र कुशवाह विवादमा समेत परेका थिए । यही कारण उनको मन्त्री पदनै गुमेको थियो । 

एक जना शिक्षकको नियुक्ति गर्दा चालीस देखि पचास हजार रुपियाँसम्मको लेनदेन भएको सार्वजनिक लेखा समितिको अध्ययनले नै फेला पारेको थियो । 

त्यतिखेर नियुक्त भएका अधिकाँश राहत शिक्षकहरु 'भनसुन' र 'पहुँच'कै भरमा नियुक्त भएकाले शिक्षण सिकाइमा अब्बल नभएको आलोचना गरिन्छ । 

तर यतिका बर्ष सम्म पढाए पछि उनीहरुको अधिकारको पनि हेक्का राख्नु पर्ने तर्क समेत बलियो गरी उठ्दै आएको छ । 

एसएसआरपी सकिईसकेको अवस्थामा उनीहरुको अवधि र ब्यवस्थापनबारे अन्यौल जारी रहँदा राहत शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । 

यसैविच शिक्षा मन्त्रालयले वार्ताका लागि सोमबार विहान बोलाएको अधिकारीले जानकारी दिए । 

यस अघि राहत शिक्षकले उठाउँदै आएका मागलाई निकट भविष्यमा संघीय संसदमा पेश हुने शिक्षा विधेयकबाट सम्बोधन गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावलाई नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रिय समितिले अस्विकार गरेको थियो । यस अघि पनि शिक्षा मन्त्रालयले आफूहरुलाई झुक्याएको भन्दै लिखित सम्झौता नगरी आन्दोलन फिर्ता नगर्ने समितिले घोषणा गरेको थियो । तर सोमबारको वार्तामा सहभागी हुने अधिकारीले बताए । 

विभिन्न ४ बुँदे माग सहित तिन दिने विद्यालय बन्दको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको ५ दिन विते पछि आन्दोलनको अघिल्लो दिन गत भदौ २६ गते सोमबार अबेर शिक्षा मन्त्रालयले उनीहरुसँग छलफल गरेको थियो । उक्त छलफल पछि मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ प्रसाद अर्यालले विद्यालय बन्द गर्ने समेतका आन्दोलनका कार्यक्रम राखेको प्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै 'राहत अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको समस्याहरु आपसी वार्ताबाट समाधान गर्न सकिने निचोडमा पुगेको' उल्लेख गर्दै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका थिए । ’निकट भविष्यमा संघीय संसदमा पेश हुने शिक्षा विधेयकमा राहत अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरुबाट उठाईएका मागहरु आवश्यक सम्बोधन हुने भएकोले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरी नियमित विद्यालय सञ्चालनको वातावरण बनाउन मन्त्रालयले अपिल गरेको’ उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । तर शिक्षकहरुले लिखित सहमती नगरी विश्वस्त हुन नसक्ने भन्दै आन्दोलन जारी राखेका थिए । 

यसैविच सरकारद्धारा गठित शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलले राहत शिक्षक कोटालाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ । गत असोज २ गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा विद्यालय शिक्षामा कार्यरत शिक्षकहरूको दरबन्दीमा एक रूपता कायम गर्ने तर्क उल्लेख गर्दै उक्त सुझाव गरिएको हो ।

पढ्नुहोस् : कार्यदलको सुझाव : राहत शिक्षकलाई दरबन्दी