दुई खाले शिक्षा नीति, खारेजीको खाँचो


शिक्षा भनेको ज्ञान आर्जनको प्रक्रिया हो । मानव सभ्यताको विकाससँगै शिक्षा आर्जन गर्ने तरिका र माध्यमहरूको नयाँ ढंगले विकास भइरहेको छ । समाज रूपान्तरण एवम् परिवर्तको साधन शिक्षामै  समस्या भयो भने समाज र राष्ट्रले अपेक्षित विकास हासिल गर्न सक्दैन । संसारका जति पनि मुलुकहरूले विकासको मार्गमा फड्को हानेका छन् त्यो सबै शिक्षाको स्पष्ट मार्गचित्रको कारणले नै हो । नेपालमा २००७ सालको क्रान्तिपछि शिक्षाको क्रमिक विकास भएको देखिन्छ । तर, विद्यालय एवं शिक्षण संस्थाहरू खुले पनि ती संस्थाहरूमा दिइने शिक्षा राष्ट्रको हित र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने खालको शिक्षा प्राणाली विकास नभएकोले समाज विकासको गति कमजोर भएको छ । 

विकास र समृद्धिको मेरूदण्ड शिक्षाको सुधार गर्नु पहिलो शर्त हो । नेपालको शिक्षा र शिक्षा प्रणालीभित्रका समस्या धेरै छन्, तर सुधार नै गर्न नसकिने अवस्थामा छैनन् । मात्रै खाँचो छ, त्यसमा बस्तुगत सुधार गर्ने नेतृत्व र नीतिको । अहिले सम्म शिक्षा भित्र देखिएका समस्यालाई सरोकारवाला निकायले गहन रूपमा विश्लेषण गरी समाधान तर्फ ध्यानै पु¥याएको देखिदैन । विद्यालय तहदेखि विश्वविद्याल तहसम्म दिइने शिक्षामा व्यापक समस्यहरू र विकृतिहरू रहेका छन् । यो आलेखमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका केही समस्या र त्यसको निराकरणको उपाय प्रस्तुत गर्ने कोशिस गरिएको छ । 

पहिलो समस्या 

राज्यले प्रदान गरेको शिक्षा योजना विहिन र अपुरो हुनु नै सबै भन्दा प्रमुख समस्या हो । शिक्षा प्राप्त व्यक्तिले उक्त शिक्षा प्राप्त गरेपछि आफ्नो जीवन व्यवहार चलाउन सक्दैन । राज्यले प्रदान गर्ने शिक्षा प्राप्त गरेको व्यक्तिले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो शिक्षा त्यस्तो खालको छैन । त्यसैले जीवन व्यवहार चल्नै नसक्ने शिक्षा प्रणालीको खारेजी गरी जीवन व्यवहारमा जोडिने शिक्षा प्रणाली लागु गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । 

दोस्रो समस्या 

मौलिक हकप्रति राज्यको बुझाइ र कार्यन्वयनको समस्या अर्को डरलाग्दो समस्या भएको छ ।  शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा संविधानमा उल्लेख गरिए पनि त्यो कार्यन्वयन भएको छैन । संविधानमा घोषित निशुल्क नाममा मात्र सीमित भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा विभिन्न बाहानामा र निजी विद्यालयहरूमा कथित गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा मोटो रकम अशुल्ने गरिएको छ । ट्युसन र कोचिङको नाममा पनि विद्यार्थीले मोटो शुल्क तिर्नु नै परेको छ । त्यसैले नाममा मात्र सीमित निशुल्कको प्रचारबाजी खारेज गर्नुपर्छ । यदि शिक्षा मौलिक हक नै हो भने राज्यले पूर्ण कार्यन्वयनको दायित्व वहन गर्नुपर्दछ । 

तेस्रो समस्या 

असमान नीति शिक्षाको अर्को समस्या हो । नेपालको शिक्षा नीति हेर्दा अत्यन्तै विभेदकारी छ । गरिब र किसानहरूले आर्थिक अभावका कारण विभिन्न काम गर्नुपर्ने वाध्यताले आफ्ना नानीबाबुलई विद्यालयीय शिक्षा पनि राम्ररी दिन सकेका छैनन् । सामान्य परिवारका मानिसले उच्च शिक्षा तथा उच्च प्राविधिक शिक्षामा पहँुच नै राख्न सक्दैन भने हुनेखाने सम्पन्न मानिसहरूले ठूलो रकम तिरेर पढ्ने गरेका छन् । राज्यले शिक्षा असमान दिएको छ तर समान प्रतिस्पर्धा गराएर रोजगारी दिने गरेको छ । यो गलत छ । प्रत्येक व्यक्ति उसले चाहे अनुसारको शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण राज्यले सिर्जना गर्नुपर्दछ । राज्यले निजी र सरकारी भनी दुई प्रकारको शिक्षा तुरुन्त खारेज गर्नुपर्दछ । 

चौथो समस्या 

शिक्षामा लगानी अर्को समस्या हो । नेपालको शिक्ष क्षेत्रमा लगानी एकदम न्युन छ । जहाँ धेरै लगानी हुन्छ, त्यहाँ नै प्रतिफल एवम् उत्पादन धेरै हुन्छ भन्ने अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त पनि राज्यले पालना गर्न सकेको छैन । यहाँ शिक्षाको विकासमा लगानी गर्न राज्य डराइरहेको छ । शिक्षामा भएको लगानीको प्रतिफल लामो समयपछि मात्र प्राप्त हुन्छ । भौतिक बस्तुमा लगानी गरेजस्तो शिक्षामा गर्ने लगनी होइन भन्ने राज्यले बुझ्नुपर्छ । राज्यले पनि छिटो प्रतिफलको आशामा शिक्षामा लगानी नगरी अन्य क्षेत्रमा वढी लगानी गरेको देखिएको छ । यसकारण शैक्षिक समस्या समाधानमा राज्यले निशर्त र पूर्ण लगानी गर्नुपर्छ । 

पाचौँ समस्या 

शिक्षा क्षेत्रमा प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रण भएन भने उपलब्धि वृद्धिमा ठूलो समस्या पैदा हुन्छ । अहिलेको अनुगमन नाम मात्रको र भत्ता सुविधा पचाउनको लागि जस्तो देखिन्छ । अनुगमन नियन्त्रण के, किन, कसरी, कहाँ, कसले, केका लागि गर्ने हो त्यसको कुनै प्रभावकारी मापदण्ड छैन । शिक्षा क्षेत्रमा जसले जे गरे पनि हुने, त्यसको नियन्त्रण कसले र कसरी गर्ने भन्ने विधि नै छैन । यस कुरामा राज्यले ध्यान पु¥यउनु पर्ने र दायित्व बोध गर्नु पर्दछ । 

छैठौँ समस्या 

विद्यालयको प्रशासनिक नेतृत्व अर्को समस्या हो । विद्यालयको प्रशासनिक नेतृत्व प्रधानाध्यापकले गर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐन नियमावलीले गरेको छ । खासगरी प्रधानाध्यापक नियुक्तिको व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख भए पनि त्यो सही कार्यन्वयन भएको छैन । राजनीतिक पहुँचको आधारमा  आजीवन प्रधानाध्यापकको पदमा बसी विद्यालयको शिक्षालाई धरासायी बनाउने प्र.अ. हटाउने नयाँ व्यवस्था तुरुन्त गर्न जरुरी छ । प्रधानाध्यापकलाई निरीह होइन अधिकार सम्पन्न र विद्यालय शिक्षा सुधारमा शक्तिशाली बनाउनु पर्दछ । शिक्षकको नियुक्ति त शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतको निकायले गर्छ, तर प्रधानाध्यापक जस्तो जिम्मेवार प्रशासनिक व्यक्तिको नियुक्ति राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा पूर्वाग्राही सोँचका साथ आएको व्यवस्थापन ससमितिले गर्दा प्र.अ. पनि विद्यालयप्रति भन्दा व्यवस्थापन समिति प्रति बफदार हुने संस्कारको अन्त्य गर्नुपर्दछ । 

विद्यालय शिक्षा प्रति राज्य संवेदनशील हुने हो भने  प्रधानाध्यापकलाई उच्च सेवा सुविधा सहितको जिम्मेवारी दिनुपर्छ र परीक्षा प्राणालीद्वारा सिफारिस भई आएको उपल्लो निकायले नियुक्ति गरेको व्यक्ति विद्यालयको प्रधानाध्यापक हुने व्यवस्था राज्यले गराउनु पर्दछ । 

सातौं समस्या 

विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूमा राज्यले निर्धारण गरेअनुसार विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको व्यवस्था छैन । राज्यले आफै निर्धारण गरेको शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातमा दरबन्दी शिक्षण संस्थाहरूमा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । शिक्षक नै प्राप्त नभएपछि शिक्षामा सुधारको बखान गर्नु उपयुक्त नहुने भएकोले उचित शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था राज्यले गराउनु पर्दछ । 

आठौं समस्या 

शिक्षण संस्थाहरू सूचना प्रविधि मैत्री नहुनु पनि अर्को समस्या हो । आजको युग सूचना र सञ्चार प्रविधिको युग भएकोले ज्ञानको दायरा नै फरक भएको छ । शिक्षा प्रदान गर्ने व्यक्तिहरू जति धेरै अद्यावधिक हुन्छनु त्यती धेरै उनीहरू ज्ञान प्राप्त गर्छन् अनि विद्यार्थीसामु बाँड्दछन् । शिक्षकले ज्ञान प्राप्त गर्ने भनेको सूचना प्रविधिबाट नै हो । 

अर्को कुरा सूचना प्रविधिको ज्ञान विद्यार्थीहरूलाई पनि हुनु आवश्यक छ । आज नेपालका धेरै विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधिको पहुँच नै छैन ।  शिक्षण कार्य उही परम्परावादी र निरस प्रकृतिको चलिरहेको छ । यसलाई बदलेर शिक्षण सिकाइ कार्यमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई अनिवार्य शिक्षण संस्थाहरूमा राज्यले कार्यन्वयन गर्न सक्यो भने शिक्षामा सुधार अवश्य हुन्छ । 

नवौं समस्या 

दक्ष जनशक्तिको शिक्षण कार्यमा प्रवेश नहुनु शिक्षा क्षेत्रको समस्या  हो । आज राज्यले नै शिक्षण कार्य गर्ने व्यक्ति तल्लो दर्जाका हुन् भन्ने भान सबैको बीचमा बनाइ सकेको छ । सबैभन्दा कम ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी शिक्षा शास्त्र संकायमा भर्ना हुन पाउने भन्ने व्यवस्था त्यसको ज्वलन्त प्रमाण हो । राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने मानिसहरूका सेवा सुविधाहरू अन्य क्षेत्रमा लाग्नेको भन्दा वढी गराउनु पर्दछ । शिक्षण पेसालाई आकर्षक गराउनु पर्दछ । सबैभन्दा सक्षम र दक्ष मानिसहरू लाग्ने भनेको शिक्षण कार्यमा हो भन्ने कुराको ज्ञारेन्टी राज्यले गर्न जरुरी छ । 

र, 

संविधानले विद्यालय तह सम्म शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको छ । स्थानीय सरकार गठन भएको एक बर्षमा उक्त कार्यले  संघीय सरकार दायित्वबोधबाट भाग्न खोजेको त हैन भन्ने शंका उत्पन्न गराएको छ । यसलाई बल पुर्याएको छ, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको मानसिकता र नीति निर्माण गर्ने क्षमता र जनप्रतिनिधिको कार्य शैलीले । यही तरिकाले स्थानीय सरकारले शिक्षाको सही व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने संकेत देखाएको  छ । 

सुधारमा दिनु पर्ने ध्यान 

राज्यले प्रदान गर्ने शिक्षा जीवनपयोगी र व्यवहारिक प्रकृतिको बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । जीवनको आधा समयसम्म शिक्षा लिने र वेरोजगार भइ बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी बृहत् योजना सहितको नयाँ शिक्षा योजना निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

शिक्षामा भएको निजीकरण, माफियाकरण र दलालीकरणको अन्त्य गरिनु पर्दछ । निशुल्क शिक्षालाई वास्तविक रूपमा कार्यन्वयन गर्न संघीय राज्य दृढ हुन आवश्यक छ । शिक्षामा भएको दुई खालको नीतिलाई खारेज गर्नु पर्दछ । शिक्षालाई पूर्ण रूपमा सरकारीकरण गर्नु पर्दछ । सरकारी निकायहरूमा काम गर्ने व्यक्तिहरूका छोराछोरीहरूलाई अनिवार्य सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा पढाउनु पर्ने वाध्यकारी कानुन निर्माण गर्नु पर्दछ । 

शिक्षा क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्छ । स्थानीय तहहरूलाई शिक्षाको विकास भए अरू सबैको विकास अवश्य हुन्छ भन्ने चेत खुलाइदिनु पर्छ । शिक्षक विद्यार्थीका आधारमा दरबन्दी मिलाउनु पर्दछ । प्रधानाध्यापकलाई अधिकार सम्पन्न र जिम्मेवार गराउनु पर्दछ । 

दक्ष एवं सक्षम मान्छेहरूले मात्र शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश पाउने वातावरणको सिर्जना गर्नु पर्दछ । शिक्षकहरूलाई उच्च मनोबलकासाथ काम गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधिको विस्तार गर्नु पर्दछ । यस तर्फ राज्यले तदारुकता देखाउने र दायित्वबोध गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रका समस्या सुधार नहुने कुरै छैन । 

जैसी गौमुखी माध्यमिक विद्यालय, गौमुखी गाउँपालिका–५ ठूलाबेसी, प्यूठानका शिक्षक हुन् ।