एक विद्यालय–एक नर्स कार्यक्रम स्वीकृत


हेटौंडा - प्रदेश–३ का १३ जिल्लामा एक विद्यालय–एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको यो प्रस्ताव गत सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो । मुख्य मन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पेश गरेको संगठन संरचना र दरबन्दी सम्बन्धी विविध निर्णय गरेको हो ।

यो प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि अब सरकारले दरबन्दी सृजना गरेको खण्डमा विद्यालयमा एक जना नर्सिङ कोर्ष अध्ययन गरेको स्वास्थ्यकर्मीले सेवा गर्नेछन् । सरकारले निजी र सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य नर्स राख्नुपर्ने नीति अघि सारेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्यालयमा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा आउन सक्ने सम्भावित खतरालाई मध्यनजर गर्दै ‘एक विद्यालय एक नर्स’ नीति ल्याएको थियो ।

अवका दिनमा सामुदायिक विद्यालयले बालबालिकाको स्वास्थ्यका लागि अनिवार्य नर्स राख्नुपर्नेछ । ‘बालबालिका दैनिक ६ देखि १० घण्टासम्म स्कुलमा बस्ने भएकाले उनीहरुलाई त्यस क्रममा स्वास्थ्य समस्या देखा पर्न सक्ने भन्दै अनिवार्य नर्स राख्नुपर्ने नीति लागु गर्न लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । नीति लागु गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालय, प्याब्सन, एनप्याब्सन र सामुदायिक विद्यालयका सरोकारवालासँग परामर्श तथा छलफल गरिसकेको छ ।

विद्यालयमा स्वास्थ्य उपचारका लागि चाहिने सम्पूर्ण उपकरण स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने बताइएको छ । नर्सलाई भने सामुदायिक र नीजि विद्यालयले छुट्टै तालिम दिएर विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँचका लागि नियुक्त गर्नेछन् । शिक्षा मन्त्रालयमा स्वास्थ्यले नीति कार्यन्वयनका लागि पत्राचार समेत गरिसकेकाले अब चाडै ‘एक विद्यालय, एक नर्स’को नीति कार्यन्वयनमा आउने देखिएको छ । यद्यपि शिक्षा मन्त्रालयले यस विषयमा गृहकार्य अगाडि बढाइरहेको बताइएको छ ।

प्रदेश ३ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पेश गरेका सुरक्षा व्यवस्थापन योजना स्वीकृत गर्ने, प्रहरी ईकाईको भवन निर्माण गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेश गरेको पर्यटन विकास आयोजना र आयोजना कार्यान्वनका लागि अस्थायी दरबन्दीको सैद्धान्तिक स्वीकृति सम्बन्धमा पनि निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले जानकारी दिए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश विकास स्वयम्सेवक परिचालन कार्यविधि, २०७५ पनि स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता ढुंगेलले जानकारी दिए ।