काठमाण्डौं - देशमा आवश्यक जनशक्तिको अवस्था पत्ता लगाउन सरकारले  शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको नेतृत्वमा जनशक्ति प्रक्षेपण निर्देशक समिति गठन गरेको छ । आईतबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त समितिलाई प्राविधिक रुपमा सघाउन डा. रुद्र सुवालको संयोजकत्वमा प्रक्षेपण प्राविधिक समिति समेत गठन भएको शिक्षा मन्त्री निकट श्रोतले जानकारी दिएको छ । समितिलाई ६ महिनाको अवधि तोकिएको छ ।

उक्त समितिले देशमा रहेको तत्कालको जनशक्तिको अवस्था र कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने कुरा पहिचान गरी यकिन गर्ने छ । सोही आधारमा कुन विषय पढाउने भन्ने यकिन हुने भन्दै मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै पोखरेलले ४ महिना पहिले नै यो काम सक्ने गरी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका थिए ।

यसैविच मन्त्रीपरिषद्को बैठकले शिक्षा मन्त्रालय मातहत सञ्चालनमा रहेका विभिन्न परियोजनामा कार्यरत जनशक्तिलाई अस्थायी दरबन्दी कायम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रालय अन्र्तगत ईभेण्ट, खाद्य लगायतका परियोजनामा कार्यरत सहसचिव सहितका अन्य जनशक्तिको दरबन्दी मन्त्रालयमै राखेर काजमा खटाईदैं आएको थियो । काजको उक्त जनशक्तिलाई कार्यरत परियोजनामै अस्थायी दरबन्दी कायम गर्दा  ब्यवस्थापनमा सहज हुने अपेक्षा सहित मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेको थियो । यस्तै जनप्रशासन क्याम्पस जमलको जग्गामा राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउने गरी उक्त जग्गा शिक्षा मन्त्रालयका नाममा हुने गरी मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।  मन्त्रीपरिषद्को सोही बैठकले मेडिकल कलेजहरूलाई शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएको छ । मेडिकल कलेजहरुले मनलाग्दी शुल्क लिएको भन्दै गुनासो बढेको थियो । मेडिकल कलेजले लिदैं आएको शुल्क चालु शैक्षिक सत्रकै आधारमा लिन सरकारले निर्देश गरेको हो । 

यस्तै मन्त्रीपरिषद् बैठकले सरकारले लोकसेवा आयोगलाई दुई महिना कर्मचारी छनोटको विज्ञापन नखोल्न आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

त्यस्तै जनकपुर जयनगर रेल वेमा नेपाली झण्डा सहितको रेल चलाउन आवश्यक कानुन लगायतका अन्य संरचना निर्माणको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने पनि बैठकले निर्णय गरेको
मन्त्रीपरिषद् श्रोतले जनाएको छ ।