राज्यको बदलिदोँ संरचना सुहाउँदो शैक्षिक नीति तर्जुमा गर्न सरकारद्धारा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले संघीय तहको छलफल लगभग सकेको छ । ४ महिने अवधिको बाँकी आधा समयमा पहिलो ड्राफ्ट सहित प्रदेश तहका सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने आयोगका सदस्यहरुको तयारी छ । ब्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा पनि आयोगलाई सुझाव दिन सकिने गरी आयोगले सुझाव संकलन गरिरहेको छ । यही सन्दर्भमा शिक्षामा गुणस्तर भन्नाले तपाई के बुझ्नुहुन्छ ? गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न के गर्नु पर्ला ? भन्ने आयोगको पहिलो प्रश्न केन्द्रित भएर यो आलेखमा चर्चाको प्रयास गरिएको छ ।

शिक्षामा गुणस्तरको मापदण्ड भनेको परीक्षामा उच्च अंक ल्याउनु मात्र कदापी होइन । परीक्षामा उच्च अङ्क ल्याउनुको अर्थ हो उसको स्मरण शक्ति, लेख्ने शैली र लेख्ने गतिको स्तरको मापन मात्र हो।  तर गुणस्तरीय शिक्षाको मापन समाजका सद्स्यहरूको मानवता, समाजको हितमा हुने उसको व्यवहार र आफ्नो जन्मथलो र समाजका लागि उसले पुर्याउने योगदानले गर्छ । गुणस्तरीय शिक्षाले आफ्ना गाउँ ठाउँको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई उत्पादनमा लगाउँने नागरिक उत्पादन गर्छ । गुणस्तरीय शिक्षाले आफ्ना गाउँ ठाउँको भौगोलिक वातावरण र सँस्कृतिको सँरक्षण सहित आफ्नो समाजलाई अन्य समाजमा तुलनामा सुखी र सम्बृध्द समाज बनाउन आफ्नै स्रोत साधन र आवश्यक्ता अनुसार बाह्य स्रोतको उचित र सहि प्रयोगका तौर तरिकाको विकासमा निरन्तर लाग्ने व्यक्ति निर्माण गर्छ ।

तर नीजि विद्यालयको आगमन पश्चात नाफामुखि शैक्षिक संस्थाहरूले व्यापारका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषा नै तोडमोड गरी अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षा र जे गरेर पनि एस.एल.सी.मा उच्च अङ्क ल्याउने परीक्षामुखि शिक्षालाई गुणस्तरको मापदण्ड बनायो । त्यस शिक्षाले ऐयाशी जीवनमा रमाउने, बाबु आमाको सम्पत्तिमा ऐश गर्ने, बिना परिश्रम सजिलो तरिकाबाट पैसा कमाउने, पैसाका लागि विदेशीको जुठो भाडामात्र होइन चर्पी पनि सफा गर्ने तर स्वदेश र आफ्नो समाजको उन्नत्ति र प्रगतिका लागि श्रम गर्न नचाहने व्यक्ति निर्माण गरे जसलाई हामीले गुणस्तरको नाम दियौं। आफ्नो देशको प्राकृतिक सुन्दरतामा आनन्द लिने भन्दापनि विदेशीको कृतिम रमझममा रमाउने व्यक्ति निर्माणलाई गुणस्तरीय शिक्षा सम्झ्यौं । आफ्नो समाजको नैतिक आचरण र संस्कार भन्दापनि विदेशीको विकृतिलाई सँस्कृतिको रूपमा ग्रहण गर्ने व्यक्ति निर्माण गर्न उत्प्रेरीत गर्यौं । आफ्नो गाउँ वस्ती र समाजलाई राम्रो बनाउनु भन्दा अरूले बनाएका राम्रा ठाउँमा बसाइ सर्ने परजीवि उत्पादन गर्ने शिक्षालाई बढावा दियौं । आजका नेपाली यूवामा देखिएको विदेशी मोह र नेता तथा कर्मचारीको काठमाण्डौमा महल ठड्याउने मोह त्यसैको परिणाम हो। वास्तवमै भन्नुपर्दा अहिले पनि सामुदायीक विद्यालयका उत्पादनका रूपमा रहेका विद्यार्थीहरू आर्थिक हैसियत नभएकै कारणले भए पनि आफ्नै देशमा पसिना बगाएका छन् । विदेशमै गएका भएपनि घर परिवारका लागि कमाएर फर्केका छन् ।

गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषा के हुनु पर्ला ? परिश्रमी बनाउने, परिवार र समाज प्रति उतरदायी बनाउने, उत्पादनमा लाग्ने व्यक्ति तयार गर्ने, देशको निर्माण तथा विकासमा लाग्ने, देशका लागी विकासमा योगदान दिने नागरीक तयार पार्ने शिक्षा गुणस्तरीय हो कि उच्च अंक ल्याएर विदेशीको भाडाको टट्टु बन्न प्रेरीत गर्ने शिक्षा गुणस्तरीय? नासाको बैज्ञानिक बने पनि यो देशको समस्या समाधानका लागी कुनै प्रविधि तथा साधन आविष्कार गर्न सक्दैन भने त्यो शिक्षाको उत्पादनको कुनै अर्थ छैन । गुणस्तरीय शिक्षा त्यो हो जसले आफ्नो जन्मथलोलाई सुन्दर बनाउन सक्छ । अरूले लाए अह्राएको काम गर्ने अरूको उत्पादनको उपभोग गर्ने र  अरूले बनाएको राम्रो ठाउँमा भतुवा बन्न प्रेरित गर्ने शिक्षा गुणस्तरीय होइन भतुवा शिक्षा हो भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

जहाँसम्म गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न के गर्नु पर्ला भन्ने सवाल छ यस सम्बन्धमा मेरो राय खासै फरक छैन । सबैलाई थाहा छ तर गर्न नचाहेको मात्र हो किनकी शिक्षाको समस्या समाधान भयो भने यहाँ धेरैको व्यवशाय धरापमा पर्छ । यसको अर्थ नीजि विद्यालयका सञ्चालकहरूको व्यवशाय धरापमा पर्छ भन्न खोजेको होइन । त्यो समूह त ज्यादै सानो छ तर यहाँ सामुदायिक विद्यालय शिक्षा ध्वस्त भयो, तहस नहस छ, गुणस्तरीय भएन भन्ने बहानामा सामुदायिक विद्यालय शिक्षालाई मागि खाने भाडो बनाएर डलरको खेती गर्ने कर्मचारी, नेता, पत्रकार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको ठूलो सन्जाल छ । ती सबैको स्वार्थलाई पहिचान गरेर राज्यले कठोर नीति लिन सक्नु पर्छ । जनवादि शिक्षाका प्रवर्तकहरूको दुई तिहाइको सरकारसँग त अवस्य पनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि मार्ग चित्र स्पष्ट छ भन्ने लाग्दछ । तर पनि शैक्षिक क्षेत्रमा अनौपचारीक रूपमा बाल्यकालदेखि र औपचारीक रूपमा वि.सं. २०४१ सालदेखि प्राथमिक शिक्षक, निमावि शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, स्रोतव्यक्ति, विद्यालय संस्थापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, विभिन्न विधाका प्रशिक्षकका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दाका अनुभवका आधारमा केही सुझाव दिने धृष्टता गरेकोछुं । सुझावका कमजोरीलाई मेरो अल्पज्ञान सम्झेर क्षमा दिनुहुनेछ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छुं।

क) शिक्षक व्यवस्थापन पक्ष:

भन्नत भनिन्छ “ यदि विद्यार्थीले जानेन भने शिक्षकले सिकाएको छैन“, “ यदि शिक्षकले मन लगाएर काम गराउन सकेन भने शैक्षिक व्यवस्थापनको संयन्त्र बेकामको हुन्छ”, “सामुदायिक विद्यालयको भविष्य शिक्षकको हातमा छ” आदि । अब हेरौं त्यो शिक्षकलाई मन लगाएर काम गराउन, उत्प्रेरीत गर्न सरकार तथा राज्यको तर्फबाट हालसम्म के कस्ता व्यवस्था गरेका छन् ?

- यो देशमा राष्ट्र सेवकको मर्यादाक्रममा शिक्षक कुन स्थानमा छ ? कहि नभएपछि राज्यका सबै सेवाका कर्मचारीभन्दा तल्लो तहमा अर्थात मर्यादाक्रम बिहिन नै भन्नु पर्यो। अधिकृतस्तरको शिक्षाका कर्मचारीले उपसचिव र सहसचिव सरहको शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने प्रावधान छ । अनि राज्यले कुन स्तरको शिक्षक पाउँछ? शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन उ भन्दा माथिल्लो तहको शिक्षक, जसले उसको शिक्षण सिकाइ र अन्य गतिविधिको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्छ उसले गरेको हुनुपर्छ र यो पारदर्शी हुनुपर्छ।

- स्थानीय पालिकाका मात्र होइन अन्य संस्थानमा गाडी चलाउने ड्राईभरको भन्दा पनि शिक्षकको मासिक आय न्यून छ । भनिन्छ भैसीबाट पनि धेरै दुध पाउन त्यहि अनुसारको खुराक दिनु पर्छ । शिक्षाका नाममा आएका खुराक जति पनि अर्कैले हसुर्ने र नीजि विद्यालयको डिनर र लन्चमा डकार्दै शिक्षकलाई दोष दिदै हिड्ने एक थरी भ्रष्ट शिक्षाका विगत र वर्तमानका कर्मचारीले गर्दानै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर सोचे जस्तो नभएको हो (नहिड्ने पनि छन् यहाँ सबैलाई भन्न खोजेको होइन) । शिक्षकको तलब, बिमा, स्वास्थ्य उपचार खर्च, पेन्सन तथा उपदान कमसेकम अन्य सेवाका समान तहका कर्मचारी सरह हुनुपर्छ ।

- अन्य सेवामा उपसचिवले सरकारी गाडी चढ्न पाउने तर सहसचिव सरहको शिक्षक लख्रक लख्रक हिडेर विद्यालय धाउनु पर्छ । अन्य सेवाका सम्मान तहका कर्मचारी सरह यातायात, सञ्चार तथा अन्य सुविधा शिक्षकले पनि पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

- राज्यले दिने पुरस्कार वितरणको कुनै मापदण्ड छैन । शिक्षण पेशामा खटिएर लागेका भन्दा पनि मन्त्रालयमा आफन्त भएका वा राजनैतिक भागबन्डाका आधारमा वितरण हुने परम्परा छ। यस्ता शिक्षाका पुरस्कारले शिक्षकलाई उत्प्रेरित गर्न सकेको छैन । अन्य सेवाका कर्मचारीलाई भन्दा कम नहुने गरी निष्पक्ष र पारदर्शीता साथ पुरस्कार, मान, पदवी वितरण सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ ।

- शिक्षकको बढुवामा समेत हरेक वर्ष बदमासी हुन्छ । पहुँचका भरमा बढुवाको सूची प्रकाशन हुन्छ । उजुरी नै नगरी त सोझाको पालोनै आउँदैन । उजुरी पश्चात प्राय बढुवाको सूची उल्टिन्छ तर बदमासी गर्ने कर्मचारी कहिल्यै कारबाहीमा पनि नपर्ने रहेछ । त्यस्तै बदमासी गर्ने ठूला बडाका आशिर्वाद पाएका शिक्षकहरू नै प्राय कामचोर र सधै नपढाईकन काजमा डुलेर खाने गर्छन् । बिचरा शिक्षक त शिक्षण पेशा गुम्ला भनेर रोजीरोटी जोगाउन पनि रातदिन खटेका छन्। दु:ख गर्ने शिक्षक उत्प्रेरीत हुने वातावरण नै बनेको छैन । तसर्थ बढुवालाई पारदर्शी र मापदण्डको स्पष्ट आधार बनाउनु पर्छ । गल्ती तथा गड्बड् गर्ने कर्मचारीलाई करबाही गर्ने र कमसेकम अहिलेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामलाई तत्काल परिवर्तन गरी विषयगत बढुवाको आधार सहित बैज्ञानिक बनाउनु पर्यो।

- एस.इ.ई. मा D र E ल्याइ उत्तीर्ण व्यक्तिलाई शिक्षक बनाएर राज्यले त्यो शिक्षकबाट A+ आउने विद्यार्थी उत्पादन भएन भन्ने गुनासो गर्न र दोष दिन मिल्छ र? A+ आउने विद्यार्थीलाई शिक्षक बन्न प्रेरित गर्न के व्यवस्था हुनुपर्ला? अबको नियमावलीमा त्यसको व्यवस्था होस् । कमसल व्यक्तिहरू बिच प्रतिस्पर्धा गराएर असल शिक्षक कहाँबाट सामुदायिक विद्यालयले पाउँछ? र कसरी शिक्षामा अपेक्षित सुधार हुन्छ? कमसल शिक्षक भित्र्याउने विभिन्न ढोका खुल्ला राख्ने र जागिरे शिक्षकको भिड जम्मा गर्ने अनि एकाध शिक्षक र विद्यालयको प्रशंसा गरेजस्तो “शिक्षकले चाहेमा गर्न सक्छ।“ भन्दै हल्ला गरेको भरमा शिक्षक तालिम तथा अन्य शैक्षिक कार्यक्रममा खर्च गर्नु भनेको आफ्नो कान नछामी कागले कान लग्यो भन्दा कागको पछाडी कुदे जस्तै हो ।

मलाई लाग्छ राज्यको वर्तमान नीतिले सक्षम र असल व्यक्तिलाई शिक्षक बनाउने मार्ग नै बन्द गरेको छ। अबको शिक्षा नीतिमा सक्षम र असल व्यक्तिको पहिलो रोजाइ शिक्षण पेशा हुने गरी शिक्षक माथिका विभेदयुक्त व्यवहारको अन्त्य गरी राज्यका अन्य सेवाका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा र मर्यादाक्रम अन्य सेवाकाभन्दा कम नहुने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ र शिक्षण पेशालाई सम्मानित पेशाको स्थान दिनुपर्छ । जब सबैले आफ्ना छोराछोरी शिक्षक बनाउन रहर गर्छ तब गुणस्तरीय जनशक्ति शिक्षण पेशामा आकर्षित हुन्छ र शिक्षाको गुणस्तरमा योगदान दिन सक्ने सक्षम शिक्षक यो देशले पाउँछ ।

- शिक्षामा थरी थरीका शिक्षकको व्यवस्थापनको अन्त्य हुनु पर्छ । कार्य सम्पादन र क्षमताका आधारमा आवधिक परीक्षा लिई शिक्षकलाई शिक्षण पेशामा निरन्तरता दिने परम्पराको थालनी हुनुपर्छ । मलाई लाग्छ हालसम्मका शिक्षा नीतिले शिक्षकको व्यवस्थापनलाई दलको झोला बोकेर वा नेताको पछि लागेर वा अरूको दयामा जागिर जोगाउनु पर्ने गरी कमजोर व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ । हाल कार्यरत शिक्षक जो आफूलाई परिवर्तन गर्न तयार छैन तिनीहरूबाट परिवर्तनको आश नगरौं । राज्य वा स्थानीय निकायले एक पटकलाई विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको वास्तविक तथ्याङ्कमा आधारित रहेर विषयगत र क्षेत्रगत (तहगत) शिक्षकको कुल आवश्यक दरबन्दि यकिन गरी सबै पदका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्छ। कार्यरत शिक्षक लगायत सबैले खुल्ला प्रतिस्पर्धामा जानु पर्ने र कार्यरत शिक्षक छनौट पर्न नसकेमा विगतको योगदानलाई सम्मान गरी आगामी जीवन जिउने आधार सहित बिदा गर्नै र सक्षमलेमात्र शिक्षकको रूपमा शिक्षण पेशामा रहन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

अबको विद्यालय शिक्षकको व्यवस्थापन गर्दा न्यूनत्तम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नात्तक, सेवामा प्रवेश पश्चात कार्यक्षमताका आधारमा विषयगत श्रेणी बढुवा, विशिष्ट श्रेणीसम्म बढुवाको अवसर र शुरूमा प्रवेश नै प्राविधिक अधिकृत सरह हुने गरी नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो छ ।

ख) विद्यालयको व्यवस्थापन पक्ष:

सामुदायिक विद्यालय भनेका हुँदा खाने वर्गका केटाकेटी पढ्ने विद्यालय हो । सरकारको नीति आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा छ । घर घर गई, अभिभावकत्व ग्रहण गरी विद्यालयमा ल्याएका बालबालिकालाई शिक्षा दिने अभिभारा पाएका सामुदायिक विद्यालयको स्तर, हाच्छ्यू आउँदा पनि डाक्टर घरमै आइपुग्ने बालबालिका पढ्ने नीजि विद्यालयसँग तुलना गरेर सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको हासो उडाईन्छ। एउटा मेसिनमा तोरी पेल्ने, अर्कोमा कोदो पेल्ने अनि बराबर तेल आएन भन्ने महान शिक्षाविद् तथा विद्वानहरू, पत्रकारहरू, कर्मचारीको पछि यो देशको शिक्षामा परिवर्तनका लागि प्रतिवध्द व्यक्ति लाग्नु भएन । राज्यले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षा सुधार नै गर्ने हो भने राज्यका विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको पूर्णरूपले ग्यारेन्टी लिदै बुढानिलकण्ठ जस्तै आवासीय विद्यालयको व्यवस्था गर्नु पर्छ । सिकाइ वातावरण विहिन सामुदायिक विद्यालयहरू टोल टोल र वडा वडामा थोरै बच्चा राखेर सञ्चालन गर्नु र सिकाइ वातावरण सहित निश्चित स्थानमा निश्चित संख्यामा विद्यालय सञ्चालन गर्नुमा व्यवस्थापकीय हिसावले खासै आर्थिक भार बढ्दैन साथै शिक्षकहरूले पनि एक अर्काबाट स्वयंम प्रशिक्षित हुने वातावरण पाउँछ । सबै खाले बालबालिकाले एकै छतमुनी सिकाइका लागि आवश्यक सम्पूर्ण वातावरण सहित अध्ययन गर्न पाउने अवसर सहितका सामुदायिक विद्यालयको स्थापनामा अबको राज्यको पहल हुनुपर्छ ।

आज मुलुकमा सङ्घियता व्यवस्था प्रणाली छ । सङ्घिय व्यवस्था भनेको विकेन्द्रकरणको सिध्दान्तमा आधारित व्यवस्था हो । यसै सिध्दान्तमा रहेर शिक्षकहरूको स्तरोनत्तीका लागि अनुभव आदानप्रदान गर्ने थलोको रूपमा राज्यले देशभरमा १०५३ स्रोतकेन्द्र र स्रोतकेन्द्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि १०५३ स्रोतव्यक्तिको व्यवस्था गरी शैक्षिक तथ्याङ्क अध्यावधी, कक्षा अवलोकन गरी शिक्षकलाई आवश्यक पृष्ठपोषण, नमूना कक्षा प्रदर्शन, विद्यालयको सुधार योजना, सिकाइ सुधार योजना, विद्यालय सामाजिक परीक्षण, विद्यालयको नियमित निरिक्षण समेत गराउँदै आईरहेको छ । जसको फलस्वरूप विद्यार्थी भर्नामा व्यापक सुधार, विद्यालय छाड्ने दरमा कमी, तह पूरा गर्ने दरमा सुधार, विद्यालयमा पठनपाठनको समयमा सुधार, एस.एल.सी तथा एस.इ.इ. परीक्षाको नतिजामा सुधार, विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालय आउने सङ्ख्यामा सुधार, समयमा तथ्याङ्क अध्यावधी, शिक्षक तथा विद्यार्थीको नियमितता सुधार आदि शैक्षिक सूचकहरूमा आएको कुरा शैक्षिक अवस्था विश्लेषणका प्रतिवेदनहरूमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।

तर पनि अपेक्षित सुधारका लागि  शैक्षणिक र सिकाइ सम्बन्धी आवश्यक सामाग्री तथा आधुनिक सूचना र प्रविधि सहितको स्रोतकेन्द्र र शिक्षण सिकाइ गतिविधिमा आउने समस्या समाधानमा विज्ञेता हासिल गरेका शिक्षण सिकाइको अनुभव तथा आधुनिक सूचना र प्रविधिको क्षमता राख्ने स्रोतव्यक्तिको व्यवस्थापन गरी जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ किनकि विद्यालय निरीक्षकबाट शिक्षकको कक्षा अवलोकन, नमूना कक्षा प्रदर्शन, शिक्षक सहयोगी कार्यक्रम, विद्यालयको सूचना व्यवस्थापन तया विश्लेषण नभएकैले शिक्षकहरूबाट प्रतिस्पर्धा गराई स्रोतव्यक्ति नियूक्ति गर्ने व्यवस्था भएको हो । मात्र झोले स्रोतकेन्द्र र झोले स्रोतव्यक्तिको हवाला दिदै वर्तमान अवस्थामा शैक्षिक व्यवस्थापनमा विद्यालय र स्थानीय निकाय बिच पुलको काम गर्दै आइरहेको स्रोतकेन्द्रको निरन्तरता भएन भने स्थानीय सरकार र विद्यालय बिच समन्वयको अभावमा शैक्षिक व्यवस्थापनामा अन्यौलता सृजना हुनसक्छ । संघियता माथि नै आँच आउन सक्छ ।

ग) नीतिगत पक्ष:

नीजि विद्यालयमा छात्रवृत्तीको व्यवस्था पनि सरासर सामुदायिक विद्यालय सिध्याउने र नीजि विद्यालय पोस्ने चाल मात्र हो । तथाकथित अंग्रेजी अर्थात भतुवा शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षा हो भन्ने भ्रममा परेर छट्टु नेता तथा कर्मचारीहरूले आफ्ना सन्तान तथा आफन्तका छोराछोरीलाई विदेश पठाउन सजिलो होस् भनेर नि:शुल्क छात्रवृत्ति कोटामा नीजि विद्यालय अङ्ग्रेजी पढाउने स्थान सुरक्षित बनाउन रचेको नाटक मात्र हो। साथै बाँकी रहने अन्य केही कोटा पनि सामुदायिक विद्यालयका राम्रा विद्यार्थीलाई संस्थागत विद्यालयमा पठाएर सामुदायिक विद्यालयलाई धरासायी बनाउने नीति हो।यदि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई अपेक्षित सुधार गर्ने हो भने स‌स्थागत विद्यालयमा छात्रवृत्ती होइन निश्चित प्रतिशत कर उठाऔं र सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा लगाऔं । राष्ट्रपति देखि राउतेसम्म, मन्त्री देखि मेटरसम्म सबैले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने वातावरण बनाऔं ।

सामुदायिक विद्यालयमा बालविकास कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउनु पर्छ । सहजकर्ताको स्तरोनत्ती र सुविधा बढाउने मात्र होइन विद्यालय शिक्षकको दरबन्दी कायम गरी उच्च तहको मनोविज्ञ नियुक्त हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। अहिले शहर तिर सामुदायीक विद्यालयमा स्थानीय बालबालिकको उपस्थिति न्यून हुनुको कारण सामुदायीक विद्यालयमा १ वर्षे कार्यक्रममात्र भएकोले नानीहरू ४ वर्ष पुगेसी बल्ल विद्यालयमा भर्ना लिनु पर्ने बाध्यता पनि हो। शहरको व्यस्त जीवनमा आमाको दुध नछुट्दै Play Group मा भर्ना गर्न आमा बाबुलाई हतार हुन्छ । सामुदायीक विद्यालयमा त्यो सुविधा नभएको कारणले आफ्ना नानी नीजि विद्यालयमा भर्ना गर्नका लागी अभिभावक बाध्य हुन्छ । त्यसरी भर्ना गरिसकेको बच्चा ४ वर्ष पुगे पछि नीजि विद्यालयबाट झिकेर सामुदायीक विद्यालयमा ल्याउने सम्भावना सुन्य हुन्छ । समयको माग वेवास्ता गरी सामुदायीक विद्यालयमा बालबिकासको १ वर्षे कार्यक्रममात्र राख्नुले पनि यो स्पष्ट पार्छ कि शिक्षाका नीति निर्माण गर्नेहरूलेनै  नीजि विद्यालय पोस्ने काम गरिरहेका छन्। तसर्थ राज्यको ध्यान बालविकास केन्द्रको स्तरोन्नत्तीमा बिशेष ध्यान जान आवश्यक छ ।

बाल विकास केन्द्रको हकमा प्राकृतिक वस्तुसँग खुल्ला आकाश मुनी खेल्दै, घर परिवारका सदस्यसँग रमाउँदै, मातृभाषामा सिक्न पाउने प्राकृतिक वातावरण निर्माण सहितको विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। ५ वर्षसम्मको बच्चा परिवारसँगै रमाउन पाउने गरि बाल विकास केन्द्र व्यवस्थापन गरिनु पर्छ।

विद्यालय र विद्यालय परिसरको सरसफाई, बालबालिकाको सुरक्षा तथा खानेपानी लगायत अन्य व्यवस्थापनका लागि गैह्र शिक्षक कर्मचारीहरू दरबन्दि सामुदायिक विद्यालयमा पर्याप्त छैन् । शिक्षकलाई सघाउने सहायक कर्मचारीको व्यवस्था छैन । जबकि नीजि विद्यालयमा प्रवेशद्वारदेखि कक्षाकोठा, शौचालय, भर्याङ्ग जताततै त्यस्ता कर्मचारीको बाक्लो उपस्थितिले वातावरण सफा र सुरक्षित बनाएको हुन्छ । ५ जनाको दरबन्दि हुने कार्यालयमा पनि पियन र परिचरको व्यवस्था हुन्छ । के हजारौ बालबालिका पढ्ने विद्यालयमा १ जना सहायकले पुग्छ होला? सामुदायिक विद्यालयको स्तर उकास्ने हो भने प्रति ५० विद्यार्थी बराबर एक Non-Teaching Staff व्यवस्थापनका लागि अबको शिक्षा नीतिमा स्पष्ट उल्लेख हुन आवश्यक छ। यसरी व्यवस्थापन गर्दा इन्चार्ज देखि सुरक्षागार्डसम्म जिम्मेवारी किटान सहित पदहरू सृजना गर्नु पर्छ ।

त्रैलोक्य नाथ उप्रेती शिक्षा केन्द्र, काठमाण्डौ विश्व विद्यालय, धुलिखेल, काभ्रेको आयोजनामा मिति २०७५।०६।०९ गते “देशमा संघियताको व्यवस्था अनुरूप शैक्षिक व्यवस्थापनको संगठन” सम्बन्धमा रातो बङ्गला स्कूल, पाटनढोका,ललितपुरमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा आदरणीय डा. केदार नाथ श्रेष्ठ, यो देशको शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय सेवा पश्चात करीब तीन दशक अघि शिक्षा सचिव पदबाट निवृत्त भईकन पनि आजसम्म निरन्तर शिक्षाको विकासमा निरन्तर योगदान दिदै आउनु भएका अनुभवी व्यक्तिले प्रस्तुत गर्नु भएको कार्यपत्रमा राष्ट्रिय शिक्षा पध्दति २०२८ ले देशको सामुदायीक शिक्षाको स्तरोन्नत्तीमा एक दशकसम्म तिब्र विकास गरेको र तत् पश्चात कमजोर हुदै गएको जिकिर पटक पटक गर्नु भएको छ तर यसको कारण घुमाउरो पाराले शिक्षाको संगठनको कमजोरीको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको देखिन्छ । तर देशको शैक्षिक विकास तथा गुणस्तर वृध्दिमा एक दशकसम्म प्रभावशाली भूमिका खेलेका शिक्षाका संगठन तत् पश्चात के कारणले कमजोर बने भन्ने सम्बन्धमा प्रमुख कारण उजागर गर्न कार्यपत्र स्पष्ट हुन नसकेको देखियो । जुन यस प्रकार रहेका छन्।

त्यस ताका राज्य सरकारकै साथ लिएर फाटफूट खुलेका नीजि विद्यालयहरूले ती संगठनका व्यवस्थापकीय पदाधिकारीहरूलाई भ्रमित गर्न थाले। सामुदायिक विद्यालय कमजोर बनाउनका लागि नै नभए पनि ती संगठनका पदाधिकारी तथा शिक्षाका कर्मचारीहरू आर्थिक लाभ र नीजि विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरीलाई सित्तै पढाउन नीजि विद्यालयका गुणगान गाउन थाले । कतिपय सञ्चार संस्थाहरु पनि विज्ञापन र शुभकामना पाउनकै लागी नीजि विद्यालयकै गुणगान गाउन थाले । SLC का बोर्डका स्थान नै किनबेच हुन थालेकैले होला घोषणा भइसकेको बोर्डको स्थान बदल्नु पर्ने स्थिति बन्यो । बोर्डको स्थान यो वा त्यो नाममा घोषणा गर्न नसक्ने अवस्था बन्यो। विस्तारै च्याउ उम्रे झै विस्तार भएका रेडियो, टिभि, पत्र पत्रिका, गोष्ठी, सेमिनारमा नीजि विद्यालयकै चर्चा हुन थाले किनकी त्यसो गरे बापत तिनिहरूको मनग्य आम्दानी हुन्थ्यो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैह्र सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले तारे होटलमा आयोजना गरिने गोष्ठीहरूमा सामुदायीक शिक्षाको सुधारको नाममा डलरको खेती गर्न सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा कमजोर, कमसल, गए गुज्रेको सावित गर्न कोठामै बसि तयार पारेका मिथ्याङ्क सहितका सेमिनार पेपरहरू प्रस्तुत गर्न थाले र ती पेपरहरू सार्वजनिक गर्न थाले ।  अरू त कुरै छाडौं सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीका हातमा समयमै नपुर्याउने षडयन्त्र हुदै गए ।

हरेक शैक्षिक सत्रमा यो समस्याले सामुदायीक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई पूरा समय अध्ययन गर्न नपाउने बनाए। सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने पाठ्यपुस्तक, नीजि विद्यालयले अध्यापन गराउने नीजि Publication बाट प्रकाशन हुने पाठ्यपुस्तक भन्दा कमशलमात्र होइन अधुरा र अपूरा बनाउन थाले । मात्र SLC को नतिजालाई आधार बनाएर शिक्षा सम्बन्धी हुने हरेक सभा, सेमिनार, गोष्ठी वा कार्यपत्रमा नीजि विद्यालयका पढाइ गुणस्तरीय र सामुदायीक विद्यालयको स्तर खस्कियो भन्दै तुकहिन वाक्य समावेश गरी चर्चा गर्ने परम्परानै बसाले। यसै कार्यपत्रको पेज नं ३ मा सिरानीमै Highlight का साथ सामुदायिक विद्यालयलाई प्रहारका गर्न नीजि विद्यालयको स्तर सन्तोषजनक भएको कुरा लिपिबद गर्नु भएको छ। यसरी नै घुमाउरो पाराले वा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष बुझेर वा नबुझेर सामुदायीक विद्यालयमाथि प्रहार भइरह्यो ।

कार्यपत्रको पेज १५ को पहिलो हरफमा पनि हालैको व्यवस्थामा पनि आफैले नीजि विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका सैनामैना गाउँपालिकाले त्यस गाउँपालिकाको सामुदायीक विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको प्रसंग उल्लेख गर्नु भएकोछ। सामुदायिक विद्यालयलाई हुँदा खानेका केटाकेटीमात्र पढ्ने थलो त आफूलाई ठूला ठान्ने राज्यको बागडोर हाक्नेहरूले जानी जानी बनाएको हो। विदेशी दातृसंस्थासँग भिख माग्ने र राज्य शिक्षाका ठूला पदाधिकारीहरूलाई पोस्ने मात्र होइन स्वयम् दातृसंस्थाहरूले आफू पोस्ने कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि माग्ने भाडो अर्थात कच्याककुचुक पारेको माग्नेको सिलाबरको कटौराको रूपमा सामुदायिक विद्यालयलाई प्रयोग गरिरहे ।

तसर्थ सामुदायिक विद्यालयहरूको ह्रासका कारण नाफामूखी संस्थागत विद्यालयको अस्तित्व र स्वार्थ सिध्दका लागि गरिने प्रचारबाजी र प्रचारबाजीमा लाग्ने व्यक्ति वा संस्था पनि हो। कमसेकम शिक्षासँग सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति र राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिले नीजि विद्यालयको तुकहिन तारिफ गर्न रोक लगाउनु पर्छ। सामुदायीक विद्यालयका राम्रा पक्षको प्रचारप्रसारका लागी पनि विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ।

अन्तमा,

यदि यस देशको शिक्षाको गुणस्तरमा अपेक्षीत सुधार ल्याउने हो भने नीति नियम बनाउँदा सामुहिक जिम्मेवारी र उत्तरदायी भन्दा पनि जसले जे जिम्मेवारी पूरा गरेको छ त्यो व्यक्ति जिम्मेवार हुने तथा सजाय र पुरस्कारको भागिदार त्यहि व्यक्तिमात्र हुने स्पष्ट किटान सहित ऐन, नियमावलीमा व्यवस्था गरिनु पर्छ । हाकिमले गल्ती गर्दा पियन पनि तानिने र पियनले गल्ती गर्दा हाकिम पनि तानिने नीति तत्काल खारेज गरिनुपर्छ। यस्तो नीतिले गल्ती नगर्ने पनि तानिने दरले गल्ती हुँदा पनि तै चुप मै चुप अर्थात आँखा चिम्लेर बसिदिन्छ। तसर्थ एउटा कार्यको निर्णयको भागिदार एक जनामात्र होस् । गल्ती गर्दा दिइएका सजाय सार्वजनिक होस् ताकी त्यस्तो गल्ती अरूले नदोहर्याउन । किनकी जुन शिक्षाले अनुशासन सिकाउन सक्दैन त्यो शिक्षाले छाडा र गैह्र जिम्मेवार नागरीकको भिड खडा गर्छ।

(महर्जन पाटन अगुवा स्रोतकेन्द्रका स्रोतव्यक्ति  हुन्)

[email protected]