शिक्षक र कर्मचारी माथि अँकुश, मन्त्रालयका काममा चित्त नबुझे पनि भन्न नपाईने


काठमाडौं - मन्त्रालयले गरेका काममा चित्त नबुझे पनि शिक्षक कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा टिका टीप्पणी गर्न नपाईने 'अँकुश'को ब्यवस्था सहित शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको  छ । 'सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल फोन सञ्चालन तथा प्रयोग सम्बन्धि मार्ग निर्देशन २०७५' जारी गर्दै मन्त्रालयले अनुमति विना सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा लेख छाप्न र अन्तर्वार्ता दिन समेत रोक लगाएको छ । 

फेसबुक ट्वीटर, इमो, भाइबर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्न वा अरुले गरेको पोष्टमा लाईक, शेयर वा टीप्पणी गर्न पनि मन्त्रालयले बञ्देज लगाएको छ । 

राजनीतिक दलका नेताहरु, कार्यकारी प्रमुख उच्च तहका पदाधिकारीको ब्यङ्यात्मक कार्टुन निर्माण तथा शेयर गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न उक्त कार्य आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 'राजनीतिक दलको समर्थन र  विरोधमा विचार  राख्ने अरुले ब्यक्त गरेका वा शेयर गरेका नकारात्मक विचारहरुमा टीप्पणी गर्ने र शेयर गर्ने सम्मानित ब्यक्तिहरुको चरित्र सम्बन्धमा अनावश्यक टीप्पणी गर्ने जस्ता कार्यलाई नियमनको आवश्यकता' रहेको मन्त्रालयको तर्क छ । 

आन्तरिक विषयहरु परिपक्व नहुँदै सार्वजनिक गर्ने, सरकारको नीति तथा निर्णय विपरितका भनाईहरु वालमा पोष्ट गर्ने, सार्वजनिक सेवामा आवद्ध ब्यक्तिहरुको मानमर्दन हुने गरी टिका टीप्पणी गर्ने, सरुवा वढुवा जस्ता विषयमा पक्ष विपक्षमा विभाजित भई मन्त्रालय र अन्र्तगतका कर्मचारीहरुबाट सामाजिक सञ्जालमा अभिब्यक्त गर्ने कार्यलाई निरुत्साहन गर्न उक्त निर्देशन आवश्यक भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

६ बुँदे उक्त मार्ग निर्देशनमा शिक्षक, कर्मचारी तथा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुद्धारा हुने ब्यक्तिगत प्रयोग र मन्त्रालय अन्र्तगतका निकायहरुले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालको पेजका लागि छुट्टा छुट्टै निर्देशन गरिएको छ । ब्यक्तिले मन्त्रालयका कामको सकारात्मक टीप्पणी मात्रै गर्न सक्नेछन् । सरकारको नीति, मन्त्रालय वा सरकारी निकायका निर्णयहरु, प्रस्तावित नीतिहरुका बारेमा नकारात्मक टिका, टीप्पणी गर्न वा ब्यङ्यात्मक शैलीमा टीप्पणी गर्न, नकारात्मक टीप्पणीलाई लाईक गर्न तथा शेयर गर्न पाईने छैन । 

कार्यालयको कामको शिलशिलामा खिचिएका फोटो तथा घटना ब्यक्तिगत कार्य गरे जस्तो गरी सामाजिक सञ्जालमा राख्न टीप्पणी गर्न, लाईक गर्न र शेयर गर्न पनि बञ्देज लगाईएको छ । कार्यालयको खर्चमा भ्रमण  गर्ने ब्यक्तिले ब्यक्तिगत रुपमा खिचेको धार्मिक स्थल, बाटो, ताल तलैया  वा भ्रमण गरिएका स्थानहरुको फोटो प्रयोगमा पनि रोक लगाईएको छ  । यस्तै कुनै कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेको अवस्थामा मोवाईल प्रयोग गरी फोटो खिच्न नपाईने र खिचिएमा स्विकृती नलिईकन सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गर्न पाईने छैन । 

सामाजिक सञ्जालको ब्यक्तिगत प्रयोगका बारेमा ११ बुदाँ मार्फत् निर्देश गरिएको छ । जहाँ कार्यालय वा विद्यालयको समयमा काममा बाधा पर्ने गरी कुनै पनि किसिमको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न नपाईने ब्यवस्था छ । यसका लागि कार्यालय प्रमुखले प्राविधिकको सहयोगमा फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल कार्यालय वा विद्यालयमा सञ्चालन गर्न नमिल्ने गरी ईण्टरनेटको सेटिङ् मिलाउनु पर्ने छ ।

'राजनीतिक ब्यक्तित्वहरु र सरकारी सेवामा रहेका वा निवृत्त कर्मचारीहरुका सम्बन्धमा प्रकाशित अप्रमाणित नकारात्मक समाचारमा टीप्पणी गर्न त्यस्तो समाचार टीप्पणी र लाईक गर्न तथा शेयर गर्न पाईने छैन' एउटा बुँदामा भनिएको छ । 

कार्यालय अन्र्तगतका कर्मचारीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको अनुगमन कार्यालय प्रमुखले, विश्वविद्यालयका शिक्षकहरुको सम्बन्धित विश्वविद्यालयले र शिक्षकहरुको अनुगमन प्रधानाध्यापकले गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । उक्त अनुगमनका लागि प्रत्येक कार्यालय र शिक्षालयमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन तथा नियमन सम्बन्धमा सान्दर्भिक शाखा वा ब्यक्तिलाई जिम्मेवारी तोक्ने ब्यवस्था पनि गरिएको छ ।  

कार्यकक्षमा फोनलाई भाईब्रेसनमा राख्न र कुनै पनि बैठक सञ्चालन भईरहेका बेला फोनलाई साईलेण्ट मोडमा राख्न निर्देश गरिएको छ । कक्षा कोठा भित्र शिक्षण सिकाइ बाहेकका कार्यमा फोनको प्रयोगमा रोक लगाईएको छ । 

यस्तै कार्यालयको आधिकारिक पेज निर्माण गर्ने बारे पनि उक्त निर्देशनमा नौ बुँदा उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा पनि सरकारको कार्यको 'सकारात्मक टीप्पणी' मात्रै प्रस्तुत गर्नु पर्ने ब्यवस्था निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । 

'सामाजिक सञ्जालका आधिकारिक पेजहरु वा ह्याण्डलहरुमा सम्प्रेषण गरिने सूचना तथा सामग्रीहरु सम्बन्धित संस्थाका कर्मचारीको ब्यक्तिगत छविलाई नभई संस्थाको सकारात्मक गतिविधिलाई प्रस्तुत गर्ने खालको हुनु पर्ने छ' निर्देशको एउटा बुँदामा भनिएको छ । 

यस्ता पेजको प्रोफाईल फोटोमा ब्यक्तिगत फोटो नराखि सम्बन्धित संस्थाको बोर्ड देखिने गरी फोटो वा कभर फोटो राख्नु पर्ने छ । संस्थाको पुरा नाम राख्न नसकिएमा वेभसाईटमा उल्लेख नाम राख्ने र ब्याख्या खण्डमा पुरा नाम र ठेगाना अँग्रेजी वा नेपाली भाषामा राख्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । अहिले एउटै संस्थाका धेरै पेज भएमा एउटालाई आधिकारिक घोषणा गरी अरु बन्द गर्नु पर्ने छ । यस्ता पेज वा ह्याण्डलका बारेमा तालुक निकायमा लिखित विवरण पेश गर्नु पर्ने पनि ब्यवस्था गरिएको छ । 

मार्ग निर्देशनको उलंघन भएमा साईबर कानून बमोजिम समेत कारवाही हुने उक्त निर्देशमा उल्लेख छ । 

सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोग नहुँदा त्यसको दुरुपयोगबाट राष्ट्र सेवक कर्मचारी र शिक्षकको आचरणमा समेत प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्रालयले उक्त निर्देशन जारी गर्नु पर्नाको कारण उल्लेख गरेको छ ।