विलम्ब नगरौं स्रोत केन्द्र विघटनमा


शिक्षाका स्रोत केन्द्र र स्रोत व्यक्ति बारम्बार चर्चामा आइरहेका छन् । जुन पृष्ठभूमि, अवधारणामा स्रोत केन्द्रको स्थापना गरियो, त्यो सकारात्मक थियो । एउटा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जिल्ला भरिका सयौं विद्यालयको नेतृत्व सहज र प्रभावकारी थिएन । एउटा विद्यालयको शिक्षक सरुवा सहमति, विदा अनुमति, हाजिर भएको जानकारी, तथ्याङ्क, कक्षा अपग्रेडका अनुमति सहमति, आर्थिक अनुदानका माग फारम लगायतका कुनै समस्या परे विद्यालयको प्रधानाध्यापक सदरमुकाम जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा आउने जाने धन्दामै दुर्गम क्षेत्रमा त महिना बित्न सक्थ्यो ।

एउटा मान्छे एउटा विद्यालयको प्रायः जिल्ला शिक्षा कार्यालय जानकै लागि जरुरी पर्ने देखियो । विद्यालयमा पढाउनु, सिकाउनु पर्ने शिक्षक प्रशासनिक नेतृत्वको प्रधानाध्यापक यसरी स्कूलमा अनुपस्थित हुँदा स्वाभाविक रुपमा त्यसको असर सामुदायिक विद्यालयमा बढि परेकै हो । जनशक्तिको दुरुपयोग, समयको वर्वादी सँगै आर्थिक क्षति समेतको यथार्थता विश्लेषण गरेर नै आवश्यकता अनुसार विद्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको बीचको सम्बन्ध थप सुदृढ गराउने उद्धेश्यले पुलको काम गर्न स्रोत केन्द्रको अवधारणा जन्मियो र पचासको दशकमा नीतिगत रुपमा विधिवत कार्यान्वयनमा प्रवेश पायो । तत्कालीन समयको आवश्यकता थियो– स्रोत केन्द्रको स्थापना ।

विद्यालयको पढाई क्षति घटाउन, व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न, प्राविधिक पक्षमा खासगरी कक्षा कोठाको शैक्षिक क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन स्रोत केन्द्र मार्फत् सहज बनाउने अवधारण गलत कदापि थिएन । स्रोत केन्द्रसँगै स्रोत व्यक्ति तोकिए, प्रारम्भमा सम्बन्धित स्रोत केन्द्रका प्रधानाध्यापकले स्रोत व्यक्ति छनौट गरे– शिक्षकहरु मध्येबाटै । कतै अस्थायी सेवामा खुल्ला विज्ञापन गरेर शिक्षा कार्यालयले नियुक्त ग¥यो । कतै काजमा प्रधानाध्यापक वा शिक्षक पनि खटाइए ।

स्रोत केन्द्र कुनै विद्यालयको एउटा कक्षा कोठा तोकियो– कार्यालय सञ्चालन गर्न । कुनै भवन छुट्टै भएन, बनाउन कतै कसैले पहल गरेन । एकाध अगुवा स्रोतकेन्द्रको नाममा जिल्ला शिक्षाले भवन बनायो, तर स्रोत केन्द्र कार्यालय कतै बनेनन् । एउटा स्रोत व्यक्ति हल्कारा जस्तो जिल्ला शिक्षा कार्यालय र विद्यालयको बीचमा छोडियो । ऊ अधिकृत स्तरको शिक्षक हो, तर एक्लै । एउटा सहायक पनि शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक देखेन । कार्यालय भवन देखेन । भएका ठाउँमा विद्यालयले एउटा कोठा मुस्किल दिन सक्थ्यो, कतै त्यो पनि भएन । स्रोत व्यक्तिको झोला नै स्रोत केन्द्र बनाइयो । एउटा अधिकृतलाई एकजना पनि सहायक कर्मचारी दिइएन । यहाँ सरकारी नियत दुई दशकसम्म नै नकारात्मक देखियो । शिक्षा नियामावलीमा स्रोत केन्द्र, स्रोत व्यक्ति, तिनका काम, कर्तव्य र अधिकार भनियो तर व्यवहारमा पूरै शिक्षाको मर्म र भावनाको खिल्ली उडाइएकै हो ।

स्रोत व्यक्तिको नियुक्ति पनि त्यस्तै सधैं काजमा लगेको शिक्षकबाट झारा टार्ने संस्कारको निरन्तरता दिइयो । विद्यालयमा हाजिर नगराइएका, आर्थिक हिनामिनाको मुद्धा परेका, शिक्षकको सञ्चय कोष खाएर विवादमा आएका, छात्रासँगको सामिप्यताले यौन दूराचारको संज्ञा पाएका, सर्टिफिकेट नै जाली भएका, पढाउने सिकाउने क्षमता नै नभएका, विषय वस्तुको ज्ञान नै कमजोर भएका, यस्तै कारणले विद्यालयमा टिक्न टिकाउन नसकिएका शिक्षकलाई पेशागत संस्थाकै भागबण्डामा स्रोत व्यक्ति बनाउने परम्परा बस्यो ।

यसो भनिरहँदा इमान्दार, लगनशील, सक्षम एकाध स्रोत व्यक्तिको स्वाभिमानमा गरिने सम्मान होच्याउन खोजिएको पटक्कै हैन । न अफिस, न आवश्यक सहायक कर्मचारी, न निश्चित विधि पार गरेर नियुक्ति प्रकृया, सधैं काममा यस्तो बेतिथिपूर्ण असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको स्रोत केन्द्र र स्रोत व्यक्तिको आवश्यकता वर्तमानमा छ वा छैन भनेर बहस नभएका होइनन् । यथार्थमा के छ त ?

हालको अवस्थामा स्रोत केन्द्र स्रोत व्यक्ति आवश्यक देखिदैनन् । यो स्पष्ट भइसकेको छ । हामीसँग हिजोको एकात्मक शासन प्रणाली छैन र आज ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह छन् । प्रत्येक स्थानीय निकाय गाउँ वा नगर त्यस्तो छैन । जहाँ एकै दिनमा पुगेर एउटा स्कूलको प्रधानाध्यापकले फर्केर आउन नभ्याउने । आफ्नो पालिकाको शिक्षा कार्यालयमा मिटिङ सकेर सहजै फकर्न सक्ने अवस्था छ । आवश्यक डकुमेन्ट लाने, ल्याउने कार्यमा अब पुल चाहिदैँन, कोहि हल्कारा आवश्यक छैन ।

झण्डै एक हजार शिक्षकलाई विद्यालयमा फिर्ता गर्न सकिन्छ । काजमा राखेर स्रोत व्यक्तिलाई घर न घाटको गराउनु भन्दा ठोस निर्णय दिएर विद्यालयमा फिर्ता गर्नु नै उत्तम हुन्छ । लियनमा रहनेले पनि बेलैमा स्थायी विकल्प खोज्न सक्छन्, उनीहरुको भविष्य खेलवाड हुँदैन । उता विद्यालयको प्रधानाध्यापकले पढाउन नपर्ने, कक्षा जान नपर्ने, प्रशासन र व्यवस्थापक मात्र रहने व्यवस्था गर्ने भनि चर्चा उठाइएको प्रसंगमा स्रोत व्यक्तिको औचित्यता झनै समाप्त भएको देखिन्छ । शिक्षाका उपसचिव र अधिकृतलाई विजनेस दिन नसक्ने शिक्षा मन्त्रालयले स्रोतकेन्द्र र स्रोतव्यक्तिको नाममा थप राजनीति नगर्दा नै राम्रो हुन्छ ।

स्थानीय तह शिक्षा ऐन नियमावली बनाउँदै संघीय र प्रदेश भन्दा एक स्टेप अगाडि बढेका छन् । प्रत्येक स्थानीय तह आफ्नो क्षेत्रमा व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली कायम गर्न संवैधानिक बलमा आतुर छन् । यस्तो बेलामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय उजाड बनाएर शरणार्थी जस्तो बनाउने शिक्षा मन्त्रालयले सिधै संघीय वा प्रादेशिक संरचनामा राखेर स्थानीय तहमा मातहतको शिक्षा कार्यालय स्थापना गर्नु नै श्रेयस्कर देखिन्छ । जनशक्ति पनि पुग्छ । व्यवस्थापन पनि सहज हुन्छ ।

पहिलेको जिल्लाको संरचना अब स्थानीय तह गाउँ वा नगरलाई बनाउँदा राम्रो हुन्छ, जुन संघीय र प्रादेशिक सरकार मातहत रहन्छ । हिजो जसरी जिल्लामा समन्वय गरेर जिल्ला शिक्षा कार्यालयले काम गथ्र्यो, त्यसरी नै गाउँ वा नगर शिक्षा कार्यालयले आ–आफ्नो स्थानीय तहमा समन्वय गरेर काम गर्न सहज बन्छ । विद्यालय शिक्षालाई थप अस्तव्यस्त नगराउने हो भने झोले स्रोत केन्द्र र स्रोतव्यक्तिको प्रावधान अन्त्य जरुरी छ ।
त्यसै गरी तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई हुर्मत लिई प्राण विहीन बनाएर गाईजात्रा देखाउनुको सट्टा अविलम्ब स्थानीय शिक्षा कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ । यसले गर्दा शिक्षामा केहि सकारात्मक अवस्था आउन सक्छ । एक पछि अर्को आयोग सिजनल खेती जस्तो निरन्तर केहि विज्ञलाई विजनेस दिने र प्रतिवेदन तयार गरी सो बुझेको फोटो मिडियामा प्रचार गर्न मात्र शिक्षा मन्त्रालय व्यस्त रहनु हुन्न ।

सहज हल हुने विषयलाई अनावश्यक पहाड बनाएर व्यवसाय गर्ने, राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गर्ने परम्परागत मान्यता भत्काउन विलम्ब भइसकेको छ । ईसीडीका शिक्षक, राहत अनुदानका शिक्षक, तत्कालीन उच्च माध्यमिक तहका दरबन्दीका शिक्षक जस्ता सहज समाधानका शीर्षकलाई विभिन्न व्यक्तिका संकीर्ण स्वार्थका कारण चर्चा र विषय बनाइए । त्यस्तै विद्यालय कर्मचारीका प्रसंगमा पटक्कै गम्भीर नहुनु भनेको समस्या उस्तै राखेर शिक्षालाई थप कलंकित बनाउने दुष्प्रयास भएको स्पष्ट छ । राज्यको व्ययभार नपर्ने, पर्दा पनि नगन्य रहने जस्ता विषय किन सधंै अल्झाएर कसैको के स्वार्थ पूरा हुने हो त्यो रहस्य नै छ ।

स्रोत केन्द्रको उपयुक्त व्यवस्था गर्न नसक्ने शिक्षा मन्त्रालय आफ्ना उपसचिव र अधिकृतको पदस्थापनामा नै एक वर्षभन्दा बढि लामो होमवर्कमा विजी देखिन्छ, नतिजा सधैं ढिलो र विवादग्रस्त बन्ने गरेको छ । दुई दशकसम्म कार्यालय व्यवस्थापन गर्न नसकेका स्रोत केन्द्रको औचित्य समाप्त भइसक्दा पनि झोले कार्यालयको अस्तित्व कहिलेसम्म राख्ने हो ? काजमा राखेर थप नाटक किन लम्ब्याइरहनु जरुरी छ र ? आवश्यक हो भने तथ्य सहित कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने र सहायक कर्मचारी दिएर स्रोत व्यतिmको भिन्न दरबन्दी कायम गर्नुपर्छ अन्यथा शिक्षकलाई बर्षौसम्म पीडा दिएर घरको न घाटको बनाइनु कदापि उपयुक्त छैन ।