मन्त्रालयको अंकुशप्रति शिक्षक असन्तुष्ट


काठमाडौं १८ कात्तिक / सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको मार्ग निर्देशनको शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी र सरोकारवालाहरूले नै विरोध गरेका छन् । व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासमेत हनन हुने गरी जारी गरिएको निर्देशन मान्य नहुनेसमेत उनीहरूले बताएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा सेवाका कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकलाई अंकुश लगाउने गरी ‘सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल फोन सञ्चालन तथा प्रयोगसम्बन्धी मार्ग निर्देशन २०७५’ जारी गरेको छ ।

शिक्षक र कर्मचारी माथि अँकुश, मन्त्रालयका काममा चित्त नबुझे पनि भन्न नपाईने

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले महासंघ मार्गनिर्देशनको विपक्षमा रहेको बताए । ‘जो कोहीले पनि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘शिक्षकलाई मात्रै तोकेर निर्देशन जारी गरिनु हुँदैन ।’

दुरुपयोग गरे जुनकुनै नागरिकलाई राज्यले कारबाही गर्न सक्ने भन्दै उनले शिक्षक/प्राध्यापकका नाममा छुट्टै निर्देशन नचाहिने बताए । उनले भने, ‘शिक्षकलाई मात्र होइन, दुरुपयोग गरे मन्त्री, सांसदलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ, छुट्टै निर्देशन चाहिँदैन ।’

मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै गत कात्तिक १३ गते शिक्षा मन्त्रालयले ६ बुँदे मार्ग निर्देशन जारी गरेको छ । जसमा शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरूले सरकार र मन्त्रालयको गतिविधिको नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्न नपाउने उल्लेख छ । 

कार्यालयका सूचनासमेत सञ्चार माध्यमलगायत अन्यत्र दिन नपाइने भनिएको छ । मन्त्रालय र निकायका विरुद्ध आएका समाचारमा कमेन्ट, लाइक र सेयर गर्न समेत रोक लगाइएको हो । यस्ता कार्य गरे कारबाहीको चेतावनीसमेत दिइएको छ । ‘आफूले चाहेको तस्बिर व्यक्तिगत सामाजिक सञ्चालमा राख्न पनि नदिनु चुत्थो तरिका भयो,’ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव लक्ष्मण शर्माले भने । ‘यो शिक्षकलाई जबरजस्ती तह लगाउने तरिका हो, मैले धार्मिकस्थलको कुनै तस्बिर फेसबुक प्रोफाइलमा किन राख्न नपाउने ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘निर्देशनात्मक तरिका नियन्त्रण गर्न खोज्नु गलत छ ।’
मन्त्रालयकै कर्मचारीले समेत सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी मार्गनिर्देशनको विरोध गरेका छन् । उच्च तहका कर्मचारी बिच छलफल समेत नगरि निर्देशन जारी गरिएको एक सहसचिवले बताए । नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष रामेश्वर उपाध्यायले शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको मार्ग निर्देशनले प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा प्रहार गर्ने बताए । 

‘संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको छ, बोल्नै नपाउनु, विचार राख्न नपाउनु भनेको अधिनायकवादको सुरुवात हो,’ उनले भने, ‘यसले संविधानको समेत उल्लंघन गर्छ, निर्देशन जारी गरेर रोक्नुपर्ने कुनै कारण छैन, सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेकोमा सचेत छौं ।’ विद्यालय, विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक व्यक्तिलाई विचार आदानप्रदान गर्न सधैं स्वतन्त्र हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ (शिक्षा) का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र भट्टले कर्मचारीलाई त्रसित पार्ने उद्देश्यले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई समेत चुनौती दिन लागिएको जनाए । ‘मन्त्रालयका गतिविधि अपारदर्शी हुँदै जान थालेको महसुस गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यही बेला डराएर लाइक, कमेन्ट पनि गर्न नपाउने भनेर अंकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ ।’

त्रसित पार्ने मनसायले मार्ग निर्देशन आएको उनले दाबी गरे । भट्टले भने, ‘नियमन गर्न ऐन, कानुन आचारसंहिता पहिलेदेखि नै छन, यस्ता निर्देशन आवश्यक पर्दैन ।’ मन्त्रालयले भने विद्यालयका शिक्षक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्न सिकाउँदै अनुशासित बनाउन लागेको भन्दै बचाउ गरेको छ ।

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।