Edukhabar
शुक्रबार, १६ चैत्र २०८०
विचार / विमर्श

स्थानीय तहमा विद्यालय शिक्षाको अधिकार : बढ्दो भद्रगोल

आइतबार, १६ मंसिर २०७५

नयाँ संविधानले विद्यालय शिक्षाको व्यवथापकीय अधिकार स्थानीय तह अन्र्तगत हुने ब्यवस्था गरे पछि शिक्षा प्रति स्थानीय तह जिम्मेवार हुने र शिक्षाको विकास राम्रो हुने विश्वास लिइएको थियो । केन्द्रले सधैँ सबैथोक हेरविचार गर्न त्यत्ति सजिलो थिएन, यसकारण स्थानीय तहमा यसमा अधिकार दिइएको हो । गत वर्ष स्थानीय सरकारको गठन भइसके पछि शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार गर्ने वाचा र प्रतिज्ञाका अनेक दृष्टान्तहरु प्रस्तुत गरिएका थिए । तर धेरै स्थानीय तहमा त्यो वाचाको मसी नसुक्दै शिक्षामा भद्रगोल देखिन थालेको छ । शिक्षामा देखिएको अन्यौल अवस्थाले समग्र शिक्षा क्षेत्र ने प्रभावित हुन थालेको देखिएको छ । 

शिक्षा प्रतिको स्थानीय तहको उत्साह एक वर्ष नबित्दै सेलाएको देखिएको छ । सेलाएको मात्र होइन कि कतिपय स्थानीय तहमा शिक्षामा नकारात्क विकासको संकेतहरु पनि देखिन थालिएको छ । शिक्षाको विकासको विपरीत अवस्था पनि विकास हुन थालेको देखिएको सन्दर्भलाई शिक्षालाई अधोगति तिर लैजाने अभ्यासको रुपमा लिइएको छ । 

शिक्षालाई अधोगति तिर लैजाने प्रयास जानेर वा नजानेर दुवै हुन सक्छ । जानेर हो भने यसलाई नियोजित मान्नु पर्दछ जुन कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिँदैन । जब शिक्षा नै बिग्रिन्छ भने त्यहाँको हालत कस्तो होला ? जोसुकैले अनुमान लगाउन सक्छ । बिग्रेको शिक्षाले सप्रेको समाजको निर्माणको कल्पना गर्न सकिँदैन । कुनै पनि उन्नत समाजलाई हेर्ने हो भने शिक्षाको उन्नतिले नै समाजको उन्नति भएको इतिहास देखिन्छ । 

गत वर्ष स्थानीय तहका पदाधिकारी नयाँ थिए । नयाँ तुजुक थियो । धेरैले शिक्षामा पर्याप्त बजेट दिए । अनेक किसिमका छात्रवृत्ति बाँडिए । प्रदेश  नम्बर २  का धेरै स्थानीय तहले छात्रा शिक्षालाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । कतिपयले साइकल उपहार दिए । साइकल पाएर छात्राको उपस्थितिमा निकै सकारात्मक प्रभाव परेको देखियो । छात्राहरुलाई साइकलले समय बचाएको र बचेको समय छात्राले शिक्षामा लगानी गरेको विश्लेषण पनि गरिएको थियो ।

क्षालयहरुमा पुगेर जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले अनेक आश्वासन तथा भाषणहरु पनि बाँडेको देखिएको थियो । शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेको पनि देखिएको थियो तर नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको अहिले आठौं महिना बित्न लागेको छ ।  समय वितेसंगै शिक्षामा भद्रगोल पनि वृद्धि भएको देखिएको कतिपयले विश्लेषण गर्न थालेका छन् । कतिपयले शिक्षामा जनप्रतिनिधिले गरेको सकारात्मक कामलाई नहेरे नकारात्मक प्रभाव फैलाउने प्रयास भइरहेको पनि भन्ने गरेका छन् ।  वास्तवमा अहिलेसम्म यस शैक्षिक सत्रमा सन्तोष गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन ।

शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा आएपछि यतिको भद्रगोल होला भन्ने कल्पना कसैले गरेको थिएन । शिक्षाको एउटा निकै महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेको परीक्षाप्रति यतिको उदासीन समय सम्भवतः कहिल्यै आएको थिएन । अझ परीक्षाको सञ्चालनको सम्बन्धमा निकै व्यापक असन्तुष्टिहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् । अनेक किसिमका विकृतिहरु परीक्षामा आउन थालेका सुनिएको छ । यस प्रकारका विकृतिहरु माथि तत्काल नियन्त्रण गरिएन भने स्थानीय तहले वितरण गरेको साइकलको गति भन्दा शिक्षा ओरालो बाटोमा गतिमान हुन बेर लाग्दैन । विकृतिहरु बढ्न नदिन समयमै सकारात्मक कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ । शिक्षा प्रति सबैजना उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी देखिएको छ । स्थानीय सरकारहरु नयाँ भएकोले शिक्षाविद् तथा शिक्षामा सकारात्मक सोचाइ राख्ने हरेकले अहिले गम्भीर हुने समय आइसकेको छ ।

कतिपय स्थानीय तहले शिक्षालाई पूर्ण निःशुल्क बनाउन वा शिक्षामा सबैको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न भनेर परीक्षाको सन्दर्भमा दिएको निर्देशन अज्जब देशको गज्जब कहानी जस्तो भएको देखिएको छ ।  परीक्षा सञ्चालन गर्न विभिन्न स्थानीय तहले विद्यार्थीसित कुनै पनि शुल्क नउठाउने निर्शेशन दिएका छन् । यो सस्तो लोकप्रियताको बाटो बाहेक अरु केही होइन । विद्यार्थीबाट कुनै पनि शुल्क नउठाउने निर्देशनले जुन किसिमको विकृति उत्पन्न भएको छ, त्यसले शिक्षालाई दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्न बेर लाग्दैन । परीक्षार्थी सित कुनै पनि रकम नउठाउने र स्थानीय तहले परीक्षामा लाग्ने खर्च पनि नदिने भएपछि परीक्षा भद्रगोल भएको हो । 

स्थानीय तहले नै यस्तो निर्देशन दिएको छ कि शिक्षकले बोर्डमा प्रश्न लेखिदिने र विद्यार्थीले त्यस प्रश्नको उत्तर कापीमा लेखेर शिक्षकलाई दिने । सम्बन्धित विद्यालयले एउटा प्रश्नपत्रको एक प्रति सम्बन्धित विद्यालयले स्थानीय तहलाई बुझाउनु पर्ने छ । बोर्डमा प्रश्न लेखेपछि कक्षाका सम्पूर्ण विद्यार्थीले आफ्नै स्थानमा बसेर बोर्डमा लेखिएको प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्ने । यसबाट यो देखिन्छ कि एउटा कक्षा जति विद्यार्थी छन्, सबैले आफनै ठाउँमा बसेर परीक्षा दिँदा परीक्षामा परीक्षाको मर्यादा कायम राख्न सजिलो हुँदैन । एउटा बेञ्चमा चारदेखि पाँचजना विद्यार्थीसम्म एउटै कक्षाका परीक्षार्थी बस्दा एक परीक्षार्थीलाई अर्को परीक्षार्थीबाट सार्ने मौका पर्याप्त हुन्छ । जब सबै विद्यार्थीलाई यसको किसिमको मौका हुन्छ भने कुनै विद्यार्थीले किन पढेर परीक्षा दिने ? एकजना शिक्षकले परीक्षाको प्रश्नहरु बोर्डमा लेख्दा नै धेरै समय लाग्ने हुन्छ र परीक्षाको लागि प्रश्न बोर्डमा सार्दा वा लेख्न लाग्दा विद्यार्थीतिर ध्यान जान सक्ने अवस्था हुँदैन । विद्यार्थीले परीक्षामा परीक्षाको मर्यादा उल्लंघन गर्ने पर्याप्त समय, सम्भावना र उपाय हुन्छ । विद्यार्थीले सजिलै चोर्न पाएपछि पढ्ने अर्थात् परीक्षाको तयारी गर्ने वातावरण नै हुँदैन । परीक्षाको वातवरण नै बन्दैन । परीक्षाको वातावरण विहीन अवस्थामा परीक्षार्थीले परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसले शिक्षाको गन्तव्यलाई अन्यत्र नयाँ बाटोमा मोड्ने सम्भावना बढाएको छ । परीक्षाको सम्पूर्ण मर्यादालाई कायम गर्ने वातावरण नहुँदा त्यसको असर विद्यार्थी माथि पर्ने हुन्छ ।  

परीक्षाकै कारण पनि धेरै जना पढ्छन् । अझ विद्यार्थीको हकमा त यो निकै प्रभावकारी हुन्छ । बालबालिकाहरु परीक्षाको समयमा अरु समय भन्दा केही बढी पढ्छन् । पढाइमा धेरै मन लगाएको देखिन्छ । बालबालिकाहरुले परीक्षामा अरुबाट सार्न वा बोलेर, सुनेर उत्तर लेख्न सक्ने अवस्था हुन्छ तब विद्यार्थीलाई घरमा पढ्न मन लाग्दैन । एउटा परीक्षा यस्तो भए पछि यसको असर अन्यमा पनि पर्ने हुन्छ विद्यार्थीको लागि । अर्को परीक्षा सम्म उसको पढाइमा मन नलाग्ने हुन सक्छ । फेरि शिक्षकको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने पनि पछि केही अप्ठ्यारो आउने सम्भावना देखिन्छ । एसईई र एसएलसी परीक्षा सम्बन्धित परीक्षा लिने निकायले चार सयभन्दा बढी शुल्क लिएको देखिन्छ । पछि एकैचोटि धेरै परीक्षा शुल्क लिने गरिन्छ । यस प्रकारका शुल्क पछि उठाउन मुस्किल पर्ने हुन्छ । 

सामान्यतया परीक्षाका केही प्राविधिक खर्चहरु हुन्छन् । विद्यार्थीबाट कुनै शुल्क नउठाउने र सम्बन्धित निकायले पनि कुनै शुल्क नदिने हो भने परीक्षामा काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीमा उदासिनता आउँछ । यसले परीक्षाको मूल्यांकन प्रभावकारी हुन सक्दैन । परीक्षाको सम्पूर्ण गुणमा प्रभाव पार्ने किसिमको परीक्षा सञ्चालन हुँदा शिक्षाको गुणस्तर नै प्रभावित हुने कुरा निश्चित हुन्छ । अहिले दीर्घकालीन प्रभावको अध्ययन नगरेर शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय तहले गरिरहेको हस्तक्षेपले भद्रगोल बढेको देखिएको छ । कतिपयले प्रश्न गर्न थालेका छन् – के शिक्षाको भविष्य भद्रगोलता तिर बढ्न लागेकै हो ?

लेखक रौतहट स्थित मावि गरुडाका शिक्षक हुन् । 

प्रतिक्रिया