Edukhabar
विहीबार, ०६ बैशाख २०८१
विचार / विमर्श

यही तालले शिक्षा मन्त्रालय चलाउनुको अर्थ छैन

मंगलबार, २५ मंसिर २०७५

मुलुकको लक्ष्य सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि किटान गरिएको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्ने मुख्य पूर्वाधार शिक्षा हो । शिक्षालाई समाजवाद उन्मुख नबनाईकन मुलुक सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिमा पुग्न सक्दैन । परिवर्तनको अन्र्तवस्तुलाई समाजवाद उन्मुख बनाउने मुख्य पक्ष भनेको शिक्षा नै हो । 

नेपालको शिक्षा प्रणाली, त्यसको समाजवाद उन्मुख चरित्र र त्यसमा राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिका वा शिक्षामा निजीकरणको विषयमा धेरै ठूलो बहसको आवश्यकता छ । हाम्रो पार्टि अहिले सरकारमा छ । म नलुकाईकन भन्न चाहन्छु, सबै भन्दा पहिले हाम्रो पार्टि भित्र नै छलफल गर्नु पर्छ । पार्टिको नेतृत्वमै छलफल गर्नु आवश्यक छ । उपल्लो तहमै छलफल गर्न आवश्यक छ । खाली तदर्थवादी कुराकानी गरेर हुने वाला छैन । 

अहिले समग्र शिक्षा प्रणाली कस्तो हुने भन्ने बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट उच्चस्तरीय आयोग बनाएर काम गरिरहेको छ । यति हुँदा हुँदै एउटा कुरा भन्न् सकिन्छ – शिक्षालाई संविधानले नागरिकको मौलिक अधिकार भनेर ग्यारेण्टि गरेको छ, राज्यको चरित्र समाजवाद उन्मुख भनेर ब्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले शिक्षा पनि समाजवाद उन्मुख हुन्छ भन्ने कुरामा द्धिविधा हुनु भएन । 

प्रश्न के छ भने समाजवाद उन्मुख शिक्षा प्रणाली भनेको कस्तो हो ? यस बारेमा ठूलो राष्ट्रिय बहसको खाँचो छ । शिक्षालाई समाजवाद उन्मुख बनाउन अहिले तत्काल प्रारम्भमा गर्नु पर्ने काम के हो र विस्तारै के गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । 

यस सवालमा किटेरै भन्न सकिने कुरा के हो भने शिक्षामा निजीकरण त्यसको प्रमुख पक्ष हो । शिक्षामा निजीकरण मात्रै छैन, शिक्षामा निजीकरण ब्यवसायीकरण भईरहेको छ । नाफा उपार्जनको मुख्य थलो शिक्षा क्षेत्र बनाउने र त्यसमा लगानी गर्ने प्रकृयाको प्रभावले शिक्षा क्षेत्रलाई जनमुखि बनाउँदैन, समाजवाद उन्मुख बनाउन सक्दैन । चरम ब्यवसायिकरणका रुपमा अघि बढेको शिक्षामा निजीकरण शिक्षा क्षेत्रको मुल पक्ष हुन सक्दैन । 

अहिले नै निजी क्षेत्रलाई केही गर्न सकिन्छ ? 

अहिले नै शिक्षाको निजीकरणलाई समूल अन्त्य गर्न सकिने अवस्था छैन । संविधानले जुन कुरा परिभाषित गरेको छ, त्यसका आधारमा पनि हामीले अहिले नै शिक्षाको निजीकरणलाई अन्त्य गर्न सक्दैनौं । तर, निजीकरणलाई नियन्त्रण र नियमन नगरिकन शिक्षामा समाजवादको चरित्र आरोपित गर्न सक्दैनौं । त्यसकारणले शिक्षामा अहिले भएको निजीकरणको जुन यात्रा छ त्यो यात्रालाई यही ढंगले बेलगाम जान दिनु हुँदैन । नवउदारवादको अँगको रुपमा प्रणालीका हिसावले र त्यस भित्र नोकरशाही पूजिँवादको अझ थप आर्थिक उपार्जन गर्ने थलोको रुपमा शिक्षा क्षेत्रलाई जसरी अघि बढाईएको छ त्यसलाई यही रुपमा जान दिनु हुँदैन रोक्नु पर्छ । 

शिक्षा मन्त्रालय सहित हामी अहिले सरकारमा छौं । यदी सामुदायिक विद्यालय र आँगिक क्याम्पस सार्वजनिक र गुणस्तरीय शिक्षाको मुल थलो बन्दैन भने हाम्रो पार्टिले सरकार चलाउनु र शिक्षा मन्त्रालय चलाउनुको कुनै अर्थ छैन । हामी चलाईराखेका त छौं तर चलाउनुको कुनै अर्थ छैन । 

कुनै प्राविधिक कुराको समन्वय मात्रै गर्ने हो भने एवीसीडी जो सुकैले चलाए पनि हुन्छ । त्यसैले शिक्षा मन्त्रीसँग मैले कुरा गर्दा मिसन केलाई बनाउने भन्ने मै छलफल भईराखेको छ । 

अर्को कुरा पछिल्लो समय प्राविधिक शिक्षाको निकै चर्चा सुनिन्छ । शिक्षालाई पुरै प्राविधिक दिशामा ढाल्ने, पुरै व्यवसायिक बनाउने र जीवनमुखि नबनाउने यो प्रकृया ठिक छैन । शिक्षालाई जिवनमुखी बनाएर मात्रै जिविकोपार्जन मुखि बनाउन पर्छ । बेरोजगार पैदा गर्यो भन्ने नाममा आठ कक्षा देखिनै पढ्न सक्दैनौ भनेर प्राविधिक शिक्षा तिर लैजानु ठिक हुन्न । 'एजुकेशन फर लाईफ' हैन की 'एजुकेशन फर लिभिङ्' तिर जानु पर्यो । शिक्षा जीवन पनि हो । जीवनलाई आनन्दमय ढंगले विताउनको निम्ति, जीवनलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अघि बढाउनका निम्ति जीविकोपार्जन त्यसको मुख्य आधार हो । तर जीवन  नै जिविकोपार्जन हैन । त्यसैले शिक्षाविद्, विद्यार्थी शिक्षाकर्मी सबैले ध्यान दिनु होला प्राविधिक शिक्षालाई महत्व दिने नाममा शिक्षाको मूल्य लाई विस्थापित गर्ने प्रकृयामा गयो भने खतरनाक हुन्छ ।  

त्यसैले मैले शिक्षा मन्त्रीसँग पनि भन्दै आएको छु, शिक्षाका केही विशेषता हुनु पर्छ । पहिलो कुरो जीवनमुखी हुनु पर्यो, जीवनको महत्वबोध गराउने, मूल्य सिकाउने हुनु पर्यो, दोश्रो राष्ट्रमुखि समाजमुखि हुनु पर्यो, तेश्रो जीविकोपार्जन मुखी, चौथो अनुसन्धानमुखि हुनुपर्यो । यी सबै कुरालाई नजोडिकन शिक्षा प्रणालीलाई एकाँकी ढंगले सञ्चालन गर्ने तर्फ जान हुन्न । यो सबैलाई आत्मसात गर्ने गरी सार्वजनिक र गुणस्तरीय शिक्षा हाम्रो मुख्य प्रविृति बन्नु पर्छ । 

निजीकरण तत्काल अन्त्य गर्न सकिन्न तर अहिलेकै रुपमा निरन्तर अघि बढाउन पनि सकिन्न । त्यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्नु पर्छ सार्वजनिक गुणस्तरीय शिक्षालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर त्यसको सहयोगीको रुपमा मात्रै निजी शिक्षालाई लिनु पर्छ । 

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले निजी कलेजलाई दिएको सम्बन्धनका विरुद्ध आन्दोलनरत प्राध्यापक तथा विद्यार्थीले सोमबार गरेको कार्यक्रममा सत्ताधारी दल नेकपाका प्रवक्ता श्रेष्ठद्धारा ब्यक्त विचार । उक्त कार्यक्रममा उनले शिक्षा क्षेत्रका भ्रष्टाचारीलाई थुतेर मोसो दल्न निर्देशन समेत दिएका थिए । 

पढ्नुहोस् उक्त खबर : शिक्षाका भ्रष्टाचारीलाई अख्तियार कुर्न नपर्ने, थुतेर मोसो दल्न नेकपा प्रवक्ताको निर्देशन 

प्रतिक्रिया