काठमाडौं - उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले घुम्ती शिक्षकको परिकल्पना गरेको छ । शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच सुनिश्चित गर्न विकट स्थानमा आवासीय विद्यालय स्थापना नभएसम्म 'घुम्ती शिक्षक' बाट पठन पाठन गर्ने गरी आयोगले प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको हो । शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि योग्य र गुणस्तरीय बिषय शिक्षकको रोस्टर निर्माण गरेर समुदायमै बहुकक्षा पढाउने घुम्ती शिक्षक पठाउने कानुनी व्यवस्था गर्न आयोगको प्रस्ताव छ । 

अबको तीन बर्षभित्र हरेक स्थानमा बढीमा आधा घण्टा हिँडेपछि वा गाडीमा १५ मिनेट यात्रा गरे पछि माध्यमिक विद्यालय पुग्ने ब्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्दै आयोगले कम्तीमा हरेक पाँच सय विद्यार्थीको लागि एउटा माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्था गर्न सुझाव दिने तयारी गरेको छ । विकट भौगोलिक स्थानका लागि हरेक दुई सय पचास विद्यार्थीका लागि एउटा माध्यमिक विद्यालय हुनसक्ने आयोगको प्रक्षेपण छ  । २ सय ५० भन्दा पनि थोरै विद्यार्थी वा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ : १५ भन्दा भएका ठाउँमा विशेष स्थितिको मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यालयहरु गाभेर आगामी तीन बर्ष भित्र आवासीय माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्था गर्न आयोगले प्रस्तावको तयारी गरेको छ । त्यस्तो विकट स्थानमा आवासीय विद्यालय स्थापना नभएसम्म घुम्ती शिक्षकको परिकल्पना गरिएको हो ।  

यस्ता स्थानमा दक्ष शिक्षकद्वारा तीब्र गतिको इन्टरनेटमा आधारित दूर भिडिओ (भर्चुअल) शिक्षणको समेत व्यवस्था गर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । शिक्षाको उज्यालोबाट कोही पनि बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्न यस्तो प्रस्ताव तयारी गरिएको आयोगका एक सदस्यले बताए । 

'कतै ढोकैमा दर्जनौ विद्यालय कतै विद्यालय पुग्न दुई तीन घण्टा हिँड्नु पर्ने वाध्यता,  त्यसैले विद्यालयको पुनर्नक्साङ्कन गरेर सेवा क्षेत्रको सीमा निर्धारणका आधारमा मात्र विद्यालय वितरण तथा पुर्नवितरण गर्ने नयाँ नीति लागू गर्न प्रस्ताव गर्ने आयोगको तयारी छ' ती सदस्यले भने, 'कतै विद्यालयमा शिक्षक भन्दा विद्यार्थी थोरै, कतै विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक नै नभएका अवस्थालाई ब्यवस्थापन गर्न यस्तो प्रस्ताव गर्न लागिएको हो ।' 

अब देखि भूगोल, जनसंख्याा, विद्यार्थी संख्या र अन्य आवश्यक सूचकमा आधारित भएर नक्साङ्कन पुनर्नक्साङ्कन गरेर हरेक विद्यालयको सेवा क्षेत्रको सीमा निर्धारणका आधारमा मात्र विद्यालय वितरण तथा पुर्नवितरण गर्ने नयाँ नीति लागू गर्न आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । नक्साङ्कनका आधारमा ढोकैपिच्छे आवश्यकता भन्दा ज्यादा माध्यमिक विद्यालय भएको सुगम शहरी क्षेत्रमा बढीमा आधा घण्टा भन्दा ज्यादा सवारी दुरी नहुने गरी आधुनिक यातायातको व्यवस्था गरेर विद्यालय सङ्ख्या घटाउने आयोगले प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ । हरेक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कम्तीमा हजार भन्दा धेरै बनाउने नयाँ नीति अवलम्वन गर्ने । यस कार्यबाट बचत हुने पैसा विद्यालय नभएको स्थानमा लगाउने नीति अवलम्वन गर्न आयोगले सुझावको तयारी गरेको छ । 

देशको बदलिदों संरचना र समय सुहाउँदो शिक्षा नीति तय गर्न ४ महिनाको म्याद सहित गठित आयोगको अवधि गत मंसिर १६ गते सकिए पनि काम नभ्याएको भन्दै ३७ दिन थप गरिएको थियो । यही थप समयमा आयोगका सदस्यहरु छुट्टा छुट्टै समूह बनाएर प्रदेश स्तरीय छलफलमा गएका थिए ।

आयोगले प्रारम्भिक बाल शिक्षा देखि उच्च शिक्षा सम्मको समग्र शैक्षिक विषयका बारेमा नीतिगत सुझाव दिने छ । शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाहरु सहित आयोगले आगामी पुस ५ गते राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले तयार पारेको देशको शिक्षा नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्धारा सार्वजनिक गर्ने आयोगको तयारी छ । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा नीति प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गर्ने, राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी