शिक्षाको नयाँ नीति सर्वसम्मत तय हुन्छ : मन्त्री पोखरेल


काठमाडौं - शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नयाँ शिक्षा नीति निर्माणमा संविधान भित्रैबाट हल खोजिने र सर्वसम्मत रुपमा नीति निर्माण गरिने बताएका छन् । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगलाई सुझाव दिन एडुखबर डट कम र शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको छुट्टा छुट्टै दुई कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझाव ग्रहण गर्दै मन्त्री पोखरेलले उक्त कुरा ब्यक्त गरेका हुन् ।

'हामी आयोगको कामको लगभग अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेका छौं, अब तीन दिन लगातार बस्ने आयोगको बैठकबाट अहिले सम्म प्राप्त सुझावका आधारमा नीति तय गर्ने काम शुरु हुन्छ' आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री पोखरेलले भने, 'आयोगको प्रतिवेदन तयार पार्दा संविधान भित्रैबाट हल खोजिन्छ, सर्वसम्मत रुपमा नयाँ शिक्षा नीति निर्माण हुन्छ ।' 

उक्त नीतिलाई पुस ५ र ६ गते हुने दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री मार्फत् सार्वजनिक गरेर  थप छलफल गरी आयोगको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने योजना बनाएको उनले बताए । 

विद्यालय शिक्षामा भईरहेको निजी लगानीलाई नियमन गर्ने विषय आयोगमा पेचिलो बन्दै गएको छ । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत राखेको सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षाको दायित्व राज्यको हुने गरी निजी लगानीका विद्यालयहरुको नियमनको विषयमा आयोगले स्पष्ट धारणा सहित निकास निकाल्नु आवश्यक छ । यही सन्दर्भमा शिक्षामा निजी लगानी र ब्यवस्थापनका विषयमा सरोकारवालाहरु सहित छलफल गरिएको थियो । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगमा दुई समूहको पटाक्षेप, एक अर्का प्रति कटाक्ष

उक्त छलफलका आधारमा संविधानको मर्म अनुरुप शिक्षाको दायित्व राज्यको हुने गरी आयोगले प्रतिवेदन तयार पार्न सुझाव दिईएको छ । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले नै निजी लगानीका विद्यालयहरुलाई नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा शिक्षा राज्यको दायित्व हुने गरी मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रतिपादन  गर्नु पर्ने, निजी क्षेत्रको सीमा, क्षेत्र, विषय, तह, भूमिका स्पष्ट पार्नु जरुरी रहेको सुझाव दिईएको छ ।

आर्थिक उपार्जन केन्द्रित विषयहरु जस्तै प्राविधिक तालिम, वाणिज्य शास्त्र जस्ता विषयका उच्च विद्यालयीय र स्नातक, स्नातकोत्तर तह र मध्यम तहको शिक्षा नाफा मुखी निजी क्षेत्रलाई स्पष्ट निर्देश सहित दिन सकिए पनि विद्यालय शिक्षा राज्यको दायित्व हुने सुझावमा समेटिएको छ । आधारभूत तह (१–८ कक्षा),उच्च अनुसन्धान (विद्यावारिधि र त्यस पछिका), जनहित केन्द्रित वैचारिक विषय (कला, दर्शन), अनौपचारिक शिक्षा सार्वजनिक खर्च र व्यवस्थापनमा गर्न सुझाव दिईएको छ । नयाँ प्रावधानहरु कार्यान्वयनका लागि समय लाग्ने भएकाले निजी स्वामित्व र नियन्त्रणमा सार्न चरणगत रुपमा निश्चित सङ्क्रमण अवधि निर्धारण गर्न पनि सुझाव दिईएको छ ।  

यसैगरी बदलिदोँ समयमा शिक्षक व्यवस्थापनका बारेमा पनि सरोकारवालाहरु सहित छलफल गरिएको थियो । 

पढ्नुहोस् : शिक्षकको ग्रेड थप्न अभिभावक र विद्यार्थीको मतको प्रस्ताव, अस्थायी नराख्न सुझाव

उक्त छलफलका आधारमा शिक्षकको महत्व र भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकोले गुणस्तर कायम गर्न शिक्षक उत्पादन, तयारी देखि कक्षा कोठासम्म पु¥याउँदाको चरणगत तह निर्धारण गरी सोही अनुसार संरचना निर्माण गर्न सुझाव दिईएको छ । कुनै पनि वहानामा शिक्षकको गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने गरी शिक्षक छनौट र तयारी गर्ने विधि निर्माण गर्नु पर्ने र शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने नाममा बालबालिकाको पठन पाठनमा असर नपुग्ने गरी तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालको प्रभावकारी योजना निर्माण र सोही अनुसारको कार्यान्वयन संरचना निर्माण गर्नु पर्ने सुझाव दिईएको छ । समग्रमा शैक्षिक जनशक्तिका पक्ष समावेश हुने गरी आयोगले एक खण्ड नै राख्नु आवश्यक रहेको सुझाव पनि दिईएको छ ।

देशको बदलिदों संरचना र समय सुहाउँदो शिक्षा नीति तय गर्न ४ महिनाको म्याद सहित गठित आयोगको अवधि गत मंसिर १६ गते सकिए पनि काम नभ्याएको भन्दै ३७ दिन थप गरिएको थियो । यही थप समयमा आयोगका सदस्यहरु छुट्टा छुट्टै समूह बनाएर प्रदेश स्तरीय छलफलमा गएका थिए । आयोगले प्रारम्भिक बाल शिक्षा देखि उच्च शिक्षा सम्मको समग्र शैक्षिक विषयका बारेमा नीतिगत सुझाव दिने छ ।