शिक्षा मन्त्रालयले पूर्वाग्रह राखेको आरोप, काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा


काठमाडौं - आफूहरुलाई हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको तयारीलाई 'पूर्वाग्रह'को संज्ञा दिदैं श्रोतव्यक्तिहरुले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । स्रोतव्यक्ति हटाएर कक्षा कोठामै फिर्ता गर्ने तयारी सहित उनीहरुको सट्टामा कार्यरत शिक्षकहरुलाई पुस मसान्त सम्मको तलब दिएर माघ १ गतेबाट विदाई गर्ने मन्त्रालयको तयारी प्रति स्रोतव्यक्ति समाजले आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । 

देश संघीयतामा गएसँगै विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुँदा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा आफूहरुले नै शिक्षाका काम सञ्चालन गर्दै आएको दावी सहित समाजले आफूहरुको योगदानको अवमूल्यन गरेकोले आन्दोलनको विकल्प नभएको उल्लेख गरेको छ । हठात् श्रोत व्यक्ति हटाउँदा आफूहरुको ठाउँमा कार्यरत १०५३ जना सट्टा शिक्षक तथा अस्थाइ स्रोत व्यक्तिको रोजिरोटी खोसिने भन्दै समाजका अध्यक्ष महेश्वर जङ्गमद्धारा जारी विज्ञप्तिमा यस कार्यलाई सरकारको अविवेकी निर्णय भनिएको छ ।  

'स्थानीय तहमा आफ्ना कर्मचारी पठाउन नसकेको अवस्था र पठाइहाले पनि एक जना कर्मचारी पठाएको अवस्थामा संङघीय पद्दतिमा सघाउनु पर्छ भन्ने मनसायले आफ्नो टिओआर भन्दा फरक भए पनि आफूले गर्दै अएका जिम्मेवारीहरूलाइ निरन्तरता दिँदै थप जिम्मेवारीकारूपमा तात्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने ९० प्रतिशत भन्दा बढी प्रशासनिक काम समेत विना हिचकिचाहट स्रोत व्यक्तिले नै गर्दै आइरहेका छन्' समाजद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यदि स्रोत व्यक्तिले त्यसरी विनासर्त नसघाएको भए स्थानीय तहको शिक्षा व्यवस्थापनमा कुन विकराल स्थितिको सिर्जना हुन्थ्यो केन्द्रीय कार्यक्रमहरूको हालत के हुन्थ्यो भन्ने शिक्षा क्षेत्रमा सामान्य जानकारी राख्ने जो कोहीले सहजै अनुमान लगाउन सक्दछन् ।' 

राज्यलाइ अप्ठेरो अवस्थामा साथ दिएर सरकारको साख जोगाइदिएको वर्गलाइ हठात विना कारण विभिन्न प्रकारका लान्छना लगाएर हटाउन खोज्नु सरकारको 'अविवेकी र पूर्वाग्रही' कार्य भएको समाजले निष्कर्श निकालेको छ । सार्वजनिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणास्तर खस्किँदै जानुका पछाडी विविध कारणहरू जिम्मेवार हुँदा हुँदै सम्पूर्ण दोष आफूहरु माथि मात्रै थोपरेर शिक्षा मन्त्रालयले खुरूखुरू चुपचाप काम गर्दा पनि विना कारण चलाएर आन्दोलन घोषणा गर्न वाध्य बनाएको भन्दै समाजले यसबाट पर्न सक्ने परिणामको जिम्मेवारी शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले लिनु पर्ने पनि जनाएको छ । 

देशको शिक्षा नीति तय गर्न गठित उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको मस्यौदा प्रतिवेदनमा श्रोतव्यक्तिलाई हुलाकीको संज्ञा दिदैं हटाउन सिफारिश गरिएको छ । 

पढ्नुहोस् : श्रोतव्यक्ति नराख्ने

उक्त मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै श्रोतव्यक्तिहरुको विरोध जारी छ । 

पढ्नुहोस् : स्रोतव्यक्तिको औचित्य सकिएकै हो त !

श्रोतव्यक्तिहरुको विरोध अन्र्तगत आईतबारबाट काठमाडौं केन्द्रित हुने र सोमबार विशेष कार्यक्रम साथ आन्दोलन घोषणा गर्ने उनीहरुको तयारी छ ।  

यस अघि गत फागुनमा तत्कालिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले श्रोतव्यक्तिलाई आफ्नै पदमा फिर्ता गर्दा शिक्षक अभाव कम हुने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे पछि उनीहरुले संगठित रुपमा विरोध जनाएर उक्त पत्रलाई निस्जेत पारेका थिए । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेसँगै उनीहरुको काम स्थानीय सरकारबाट हुने संघीय मामिला मन्त्रालयको तर्क थियो ।