प्राथमिकतामा सत्याग्रही डा. केसी


काठमाडौं - गत साता सञ्चार माध्यममा उच्च शिक्षा सम्बन्धि समाचार एवं विचारको दवदवा रह्यो । संसदीय समितिमा स्वास्थ्य शिक्षा विधयेक पारित गर्दाका विभिन्न चरण र त्यसलाई लिएर संसद एवं संसद बाहिर भएका बिवादले पनि राम्रै चर्चा पाए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय भित्र बर्षौ देखि जरा गाडेर बसेको अनियमितता र विसंगतिको पर्दाफास पनि भयो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि नियम र विनियम बनाउन लगाएको रोकको विरुद्धमा चालिएको कानूनी कदमले पनि राम्रै स्थान पायो । साथै, विभिन्न तहका सरकारले आफ्ना जनतालाई साक्षर बनाउन चालेका कदमहरु पनि सञ्चार माध्यमका खुराक बने । समग्रमा गत साता मुलतः निम्न लिखित ६ वटा शिक्षा सम्बन्धि बिषय छापा माध्यमका केन्द्रमा रहे ।

– आफुसँग नेपाल सरकारले विगतमा गरेको सहमति विरुद्धमा स्वास्थ्य शिक्षा विधयेक तयार पारेको भन्दै वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ प्रा. डा. गोबिन्द केसीले १६ औ सत्याग्रह सुरु गरे । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले उक्त विधयेकलाई बहुमतले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ, जहाँ त्यसलाई ऐनको रुप  दिन मतदान हुनेछ ।

डा. केसीसँगको सहमति उल्लङ्घन गर्दै एउटा विश्वविद्यालयलाई काठमाडौं उपत्यका भन्दा बाहिरको हकमा ५ वटा भन्दा धेरै मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिन पाउने बाटो खोल्नु नै प्रमुख विवादको विषय रह्यो । यो मुद्दालाई साता भर नै सञ्चार माध्यमले समाचार र सम्पादकीय मार्फत उठाउँदै डा. के सीको समर्थन गरे भने, नागरिक समाजले र्याली निकालेरै उनलाई साथ दिए । विगतको परिपाटीलाई निरन्तरता दिंदै मेडिकल शिक्षा र डा. के सीको विषयलाई संचार जगतले उच्च प्राथमिकताका साथ प्रथम पृष्ठ, सम्पादकीय एवं पाठक पत्रमा समेत राम्रो स्थान दिए । शिक्षा सम्बन्धि विषयको करिब ३० प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धि नीति कै रह्यो ।

सम्पादकीयहरुले सार्वजनिक स्वास्थ्यको यथार्थतालाई उचित महत्व दिँदै, प्रस्तावित विधयेकको पछाडीका स्वार्थहरु उजागर गरे । कान्तिपुरले सम्पादकीयमा विधयेकले आमजनताको हितलाई भन्दा केहि व्यक्तिको स्वार्थ पूर्तिलाई महत्व दिएको उल्लेख गर्यो । निजी क्षेत्रलाई काठमाडौं बाहिर मेडिकल कलेज खोल्न दिने र तिनलाई १० वर्ष भित्र सेवा—प्रदायक संस्थाका रुपमा रुपान्तरण गर्ने भन्ने विषय आँफैमा बाझिन्छन् । डा. केसीले शिक्षामा रहेको भ्रष्टाचार र विसंगतिलाई अन्त्य गर्न न्यायोचित ऐन आवश्यक रहेको र आफु यो क्षेत्रमा रहेको राजनीतिक संरक्षण र अनियमितता निमिट्यान्न नहुँदासम्म संघर्ष गरिराख्ने दोहोर्याए ।

– त्रिभुवन विश्वविद्यालयको श्रोत प्रयोगमा त्यहाँका पदाधिकारी र प्रशासनबाट भैरहेको भ्रष्टाचार र अनियमितता यो साता समाचार, सम्पादकीय एवं पाठक पत्र मार्फत धेरै सम्प्रेषित अर्को बिषय बन्यो । कान्तिपुरको समाचारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले आफ्नो पद जोगाइ राख्न विभिन्न समयमा थुप्रै स्वार्थ समूहलाई जग्गा बाँडेको कुराको फर्दाफास भयो । यसले उच्च शिक्षामा हुने गरेको अनैतिक सम्झौता र त्यसको दुरावस्थाको चित्रण गरेको छ । यो विषयले समग्र शैक्षिक जगतले यस्तो मुद्धालाई नजर अन्दाज गर्ने संस्कार र उसको दायित्व माथि पनि प्रश्न खडा गर्यो । यो अवस्था र विश्वविद्यालयहरुको स्वयत्तताका विषयहरु सञ्चार माध्यममा धेरै चर्चा भएको छ  । 

अघिल्लो साता मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वविद्यालयहरु ज्ञान मात्र लिने थलो होइन, जीवन विज्ञान र आदर्श सिक्ने संस्थाका रुपमा स्थापित हुनुपर्छ भनेका थिए । तर उनले राजनीतिक नियुक्ति र हस्तक्षेप र सरकारको नियन्त्रण मुखी दृष्टिकोणले शैक्षिक निकायलाई अहिलेको दुरावस्थामा पुर्याएको कुरालाई आत्मासात गरेको भने दिखिएन ।

– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम अनुरुप स्थानीय नायकहरु पहिचान गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याए ।  थाहा अभियानका प्रणेता समेत रहेका राजनीतिक दार्शनिक रुपचन्द्र विष्टका बारेमा मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो प्रावधान पाठ्यक्रममा नै व्यस्था गर्नु पर्ने धारणा राखे । स्थानीय नायकहरुको पहिचान र उनीहरुलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने दर्शनबारे छलफल गर्दा, यो कुरा ध्यानमा राख्नु पर्छ कि यस्ता कहानी छनौट होउन् जसले विद्यार्थीलाई आफ्नो समाज र समुदायसँग नजिक ल्याओस र भविष्यमा आफ्नो समाजमा केहि गर्नु पर्छ भन्ने भावना जागृत गरोस्  । पाठ्यक्रमको स्थानीयकरण र त्यसले सामाजिक राजनितिक र आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको बारेमा मिडिया बहस हुन बाँकि नै छ ।

– दश वटा सार्वजनिक विद्यालयहरुको भवन निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंकले दिने ८० करोड रुपैयाँ (सात मिलियन डलर) बारेको समाचारले पनि सञ्चार माध्यममा स्थान पायो । यस्ता ऋण र अनुदानका समाचार आइरहँदा त्यसले पार्ने प्रभाव र त्यो रकमको उपादेयताका बारेमा मिडियामा कमै मात्र विश्लेषण हुने गरेको छ । निर्माण धेरै भौतिक विषयसंग मात्र जोडिन्छ । तर त्यसलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको कोणबाट भने कमै हेरिन्छ । त्यो पाटो पनि बहस हुन जरुरी छ ।

एकातिर विद्यालय भवनहरु दिन प्रति दिन फराकिला हुँदैछन् भने अर्कातिर सार्वजनिक विद्यालयमा उल्लेख्य मात्रामा विद्यार्थीहरु घटिरहेको निराशाजनक यथार्थ पनि हाम्रा सामुमा प्रष्ट छ । त्यसैले यस्ता भौतिक निर्माणमाथि लगानी गर्दा ति विद्यालयमा हुने विद्यार्थी भर्नाको पूर्वानुमान गर्न जरुरी छ । साथै निर्माणमा बाहिरी बस्तुको प्रयोग घटाउने प्रयास पनि हरसम्भव रुपमा हुनु पर्छ । सुरक्षित भवन बनाउने नाममा त्यस भन्दा बाहिर केहि पनि नहेरिएको कुरा एक इञ्जिनियरको भनाई छ ।

यस्तै अर्को समाचारमा कोरियाका स्कुले बालबालिकाले नेपालको एक विकट ठाउँको विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग गरेको कुरा बाहिर आयो । उक्त रकम त्यो विद्यालयबाट कक्षा ३ उत्तिर्ण गर्ने विद्यार्थीलाई प्रदान गरियो । त्यसले उनीहरुलाई ४ कक्षाबाट टाढाको विद्यालयमा जाँदा आउँदा लाग्ने खर्च ब्यहोर्न सजिलो भयो । राम्रो नियतका साथ सहयोग गरिएको भए पनि, त्यो लगानी र त्यसले विद्यार्थीको उपलब्धिमा पारेको प्रभावको समाचार भने मिडियामा देखिदैन । धेरै अवस्थामा यस्तो सहायताले पहिले देखि नै यथास्थितिमा रहेका विद्यालयको अवस्था झन् खराब बनाएका उदाहरणहरु प्रसस्तै छन् । मिडियाले दातालाई यस्ता बिषयमा शिक्षा दिने अवस्थामा पुग्न धेरै लामो बाटो तय गर्नु पर्ने देखिन्छ । 

– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई संघीय शिक्षा ऐन नबनुञ्जेल विद्यालय शिक्षा सम्वन्धि नियम र विनियम बनाउन लगाएको रोकलाई  खारेज गर्नु पर्ने माग सहित एक जना अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा रिट दाएर गरे । उनले मन्त्रालयको निर्देशनलाई खारेज गर्दै, संघीय सरकारलाई कुनै पनि वहानामा स्थानीय सरकारलाई उसको विधायकी अधिकारबाट बञ्चित गर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग गरे  ।

स्थानीय निकायलाई कानून बनाउन रोक लगाउनु गैर संवैधानिक हुनुका साथै त्यो बालबालिकाको शिक्षाको हक विरुद्धमा रहेको पनि उनको तर्क थियो  । संवैधानिक अधिकार प्राप्त स्थानीय सरकारहरु अहिले पनि परिक्षण कै चरणमा छन्  भन्ने कुरा सर्ववितितै छ  ।  यस्तोमा उनिहरुको अधिकारका निम्ति नागरिक समाज र स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरुबाट आवाज उठ्नुले स्थानीय सरकारको वचाउका लागि नागरिक समाजबाट दवाव भैरहने छ भन्ने कुराको संकेत गर्छ  । यो परिघटनाले स्थानीय सरकारले आफ्नो नीति निर्माण गर्ने अधिकारको सहि रुपले प्रयोग गर्नेछन् र विद्यालय शिक्षालाई सुधार गर्ने प्राधिकारको सहि रुपले उपयोग गरेर विद्यालय शिक्षाको सुधार गर्ने छ्न भन्ने सकारात्मक पक्षको पनि संकेत गर्छ  ।

नवीनता र प्रयोगात्मक विविधताले विद्यालयमा विभिन्न कोणहरुबाट पठन पाठन प्रयोग हुनेछ र त्यसले शैक्षिक विविधतालाई सुनिश्चित गर्नेछ  । स्थानीय निकाय अनुरुपको विविधता नै संघीयताको मूल उद्धेश्य हो  ।

– साक्षरता कक्षाका माध्यम मार्फत स्थानीय सरकारले सम्पूर्ण नागरिकलाई साक्षर बनाउने उद्धेश्य अनुरुप चालिएका विभिन्न अभियान र प्रयासहरुको बारेमा मिडियामा थुप्रै खबरहरु सम्प्रेषित भए  । 'पूर्ण रुपमा साक्षर क्षेत्र' घोषणा गर्दै आजीवन शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्ने विभिन्न अभियानका बारेका समाचारले पनि मिडियामा स्थान पाए  । एउटा सार्वजनिक विद्यालयको आयोजनामा भएको बालबालिका साहित्य महोत्सवको समाचार पनि सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषित भयो  । 

गत साता सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषित विभिन्न समाचार र विचारले शिक्षा र विद्यालय, विशेषत छात्राहरुको, पहुँचको बिषय उठाए  । त्यसका अलावा सूदुर पश्चिम क्षेत्रमा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको मेडिकल कलेजको समाचारले पनि पाठकपत्रहरु मार्फत राम्रो प्रशंसा पायो  ।  

- 'शिक्षामा यो साता' छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साताभर स्थान दिएका शैक्षिक विषयबस्तुको पहिचान र ति समाचारको पृष्ठभुमी ब्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्धेश्य हो । 

हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासंग सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसंग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबर डट कमले प्रस्तुत गरेको यो विश्लेषणमा २०७५ पुस २१ देखि २७ सम्म कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिकमा प्रकाशित विषयबस्तुलाई समटिएको छ - सम्पादक

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Higher education focus of the media : Dr K C Steals the Show

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको प्रारम्भिक सुझावले तताएको साता 

Education Commissions recommendation dominates media coverage this week