नीति निर्माण तहका जिम्मेवार व्यक्तिहरुकै संकिर्णताको कारण सबैभन्दा अव्यवस्थित, कमजोर र हेपिएको छ शिक्षा सेवा । मासिक तलब समेत नदिइकन शिक्षक, स्रोतव्यक्ति, विद्यालय कर्मचारीलाई काममा निरन्तर खटाउने परम्पराले निरन्तरता पाइरहेकै छ । चौमासिक निकासा पनि २ वा ३ महिना गुज्रे पछि मात्र दिने, अस्थायी तथा करार समय गुज्रिदा पनि म्याद थप नगर्ने र काममा निरन्तर खटाउने परम्परालाई संस्कारकै रूपमा स्वीकार्दै आएको तथ्य हामीसँग छ । यस्तै गञ्जागोल शिक्षा व्यवस्था भित्रको एक पात्र हो स्रोतव्यक्ति ।

देश संघीयतामा गए पछि पनि शिक्षामा यहि परम्परा कायम रहने हो कि भन्ने शङ्का बोकेर आर्थिक वर्ष शुरू नहुँदै यस सम्बन्धमा स्रोतव्यक्ति समाजले शिक्षा मन्त्री, शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी र जिम्मेवार नेता तथा शिक्षाविद्हरूसँग भेटेर स्रोतव्यक्ति र स्रोतकेन्द्र व्यवस्थापन सम्बन्धी राज्यको नीति बारे स्पष्ट हुने प्रयास गरेको थियो । तर आज आर्थिक वर्षको ५ महिना बितिसक्दा पनि कर्मक्षेत्रमा निरन्तर खटिरहेका अस्थायी स्रोतव्यक्तिहरूले न त तलब नै पाए न त सम्बन्धित निकायबाट स्रोतव्यक्तिको म्याद थप सम्बन्धी परिपत्र नै जारी यो । 

भनिन्छ, अन्याय गर्नेले पनि अति नगर्नु । देशमा आएको गणतन्त्र र संघियताले शिक्षामा रहेका वेथिति हटाउन स्रोतव्यक्ति सशक्तिकरणको कार्यक्रम ल्याउला भनेको त झन् उल्टो भईरहेको  छ । शिक्षाका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि हरेक परिस्थितिमा रातदिन खटिरहे त्यहि स्रोतव्यक्तिलाई बलि चढाएर शिक्षाका बजेटको ठूलो हिसा तारे होटलको बिलमै सक्याएका छन् शिक्षाका कर्मचारीहरूले । गणतन्त्र र संघियता मार्फत देश र जनताको सम्वृद्धिको ढोका खोल्ने अठोट बोकेका  राज्य सञ्चालकहरुलाई नै भ्रमित पार्न उनीहरु सफल भएका छन् । उनीहरुका त्यस्ता कृत्य चिर्न स्रोतव्यक्ति समाजको केन्द्रिय टोलीले राज्य सञ्चालनको मुख्य अभिभारा वहन गरिरहेका  नेतृत्व समक्ष आफ्ना कुराहरू राख्ने अभियानमा बल्ल थाह भयो – उनीहरुले त स्रोतव्यक्तिलाई परिचय विहिन बनाईसकेका रहेछन् । 

विगत ३७ वर्षदेखि गर्दै आएको काम, वहन गरेको जिम्मेवारी, नियुक्त हुने प्रक्रिया सम्बन्धमा देशको सत्ता सञ्चालन गर्ने नेतृत्वलाई थाहै रहेनछ !  

स्रोतव्यक्ति निर्देशिकाबाट निर्दिष्ट कार्यक्रम र माथिल्लो निकाय अर्थात विद्यालय निरिक्षक देखि तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, शिक्षा विभाग, शिक्षा मन्त्रालय मार्फत प्राप्त हुने निर्देशन कार्यान्वयनकर्ताको भूमिका निर्वाह गरी निरन्तर कर्मक्षेत्रमा खटिरहने श्रोतव्यक्तिका बारेमा राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहै नभएको हो की, शिक्षाका नीति निर्माताले भुलभुलैयामा राखेका हुन् खुल्दै जाला । तर यहाँ नेर म आफैलाई घृणा र लाज लाग्न थालेको छ – राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएका राजनीतिक नेतृत्वलाई यो देशमा स्रोतव्यक्ति पनि छ भन्ने सम्म पनि थाहा नहुनु भनेपछि म कस्तो स्रोतव्यक्ति रहेछु ! 

बदलिएको समय र राज्यको संरचना सुहाउँदो शिक्षा नीति तय गर्न गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा श्रोतव्यक्तिलाई हुलाकीको संज्ञा दिदैं हटाउने सिफारिस गरेपछि आफ्नो अवस्था, गर्दै आएको काम र औचित्यका बारेमा कुरा बुझाउन राजनीतिक नेतृत्व र उच्च तहका कर्मचारीसँग भेटघाट गर्यौं । हामीसँगको भेटमा उहाँहरूले राख्नु भएका प्रश्न र जिज्ञासा सुन्दा हामी आश्चर्य चकित पर्यौं ! उहाँहरुमा किन यस्तो भ्रम र जानकारीको अभाव रह्यो होला त ? केही आधार लेख्ने कोशिस गरेको छु :

पहिलो आधार 

साविकको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्रोतव्यक्तिका रूपमा शिक्षकहरू काजमा रहेका कारण विद्यालयमा शिक्षक अभाव भएकोले पठनपाठनमा अवरोध पुगेको भन्ने तर्क सहित श्रोतव्यक्ति फर्काउन शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि यो मुद्दा घनिभूत रुपमा उठेको हो । २०७४ फाुन १६ गते १५ दिन भित्र स्रोतव्यक्ति फर्काउन भन्दै शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको थियो । 

देश संघीयतामा गएको तर स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी आईनसकेको अवस्थामा हाम्रो काम संरचना सुहाउँदो रहेको भनेर मख्ख परिरहेका बेला भएको उक्त पत्रचारले हामी छक्क पर्यौं । यस सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियासँग भेटघाट गर्यौं । हामीले हाम्रो अवस्था र कार्य ढाँचा विस्तृतमा बताएपछि उहाँ अचम्ममा पर्नु भयो । हामी श्रोतव्यक्ति भएपछि हाम्रा ठाउँमा सट्टा शिक्षकले पठनपाठन गरिरहेको विषय त उहाँलाई थाहै रहेन छ ! 

यसबाट हामीलाई के थाहा भयो भने स्रोतव्यक्ति भन्ने व्यक्ति, जो विद्यालयमा पढाउनु पर्नेमा नपढाईकन स्रोतव्यक्तिको काम गर्दा रहेछन् भन्ने भ्रम जनप्रतिनिधि, स्थानीय समुदाय र अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीमा रहेछ । उनीहरू विद्यालयमा नहुँदा विद्यालयको पढाइमा अवरोध पुगेको रहेछ भन्ने भ्रम रहेछ । जबकी त्यहाँ स्रोतव्यक्तिकै विषय अध्यापनका लागि राज्यले नै शिक्षक व्यवस्था गरिदिएको छ । यो सम्बन्धमा यो देशका सचिव लगायत उच्च कर्मचारीहरूलाई पनि थाहा रहेनछ !

दोस्रो आधार

स्रोतव्यक्ति र सट्टा शिक्षकलाई निरन्तर काममा लगाइ रहने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्दा अस्थायी स्रोतव्यक्ति र सट्टा शिक्षकका लागि तलब व्यवस्थाको शीर्षक नै उल्लेख नगरीदिनु आफैमा रहस्यमय छ । कि यो सरकारलाई अप्ठ्यारो बनाउने कर्मचारीको चाल हो कि स्रोतव्यक्ति र सट्टा शिक्षक छ भन्ने तिनिहरूलाई थाहा नै नभएको हो । काममा लगाए पछि तलब दिनुपर्छ भन्ने थाहा नभएको त पक्कै होइन होला !

तेस्रो आधार

राज्य संघीयतामा गइसकेपछि शिक्षामा आमूल परिवर्तनका लागि संघीय शिक्षा ऐन बनाउन सुझाव दिन गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझावको पहिलो मस्यौदामा स्रोतव्यक्तिलाई हुलाकीको संज्ञा दिनुले पनि स्रोतव्यक्ति त यो देशमा छदैछैन भन्ने अर्थ लाग्छ । वहाँहरूको सुक्ष्म अध्ययनमा पनि नदेखिएको स्रोतव्यक्तिको विचार मिति २०७५ असोज ९ गते उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगलाई सुझाव दिनकै लागि ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा डा.केदारलाल श्रेष्ठको कार्यपत्र प्रस्तुत कार्यक्रममा मात्र होइन सुदुर पश्चिममा समेत सुन्नु भएकै थियो ।

स्रोतकेन्द्र स्तरीय विद्यार्थीको शैक्षिक स्तरोन्नती र प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि विद्यार्थी केन्द्रित कार्यक्रमका निर्माता र कार्यान्वयनकर्ता, शिक्षकहरूको शिक्षण सिकाइका सहजकर्ता, नमूना कक्षा प्रदर्शनकर्ता, विद्यालयका कार्यक्रमहरू (स्थानीय पाठ्यक्रम, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन, परीक्षा, विद्यालय सुधार योजना निर्माण, सामाजिक परिक्षण, वार्षिक योजना, शैक्षणिक योजना आदि) का पथप्रर्दशक, विद्यालयमा क्रियाशिल समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, सामाजिक परिक्षण समिति आदि) का क्षमता अभिवृद्धिकर्ता, स्थानीय निकाय तथा समुदायका समन्वयकर्ता, शिक्षाका सम्पूर्ण निकाय (तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र आदि)सँग सूचना आदान प्रदानका माध्यम मात्र होइन निर्देशन कार्यान्वयनकर्तालाई विज्ञ र विद्वानहरूले हुलाकी मात्र देखेपछि स्रोतव्यक्तिको परिचय हराएकै होईन त ?

२०७५ पौष १६ गते सिंहदरबारमा भेट हुँदा एक जना राजनीतिक विश्लेषक (जो उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सदस्य पनि हुनुहुन्छ) ले त स्रोतव्यक्ति चाहिन्छ भनेर कसैले पनि भन्दैन भन्नु भयो । यसले पनि मलाई गम्भिर बनायो । जसले विद्यार्थी, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षा सरोकारवालाहरूलाई शैक्षिक स्तर उकास्न निरन्तर सहयोग र साथ दिदै आयो आज उसको आवश्यकता कसैलाई भएन किनकि उसले कसैलाई झुलाउने काम गरेन निरन्तर निस्वार्थ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दै रह्यो । निशुल्क पाउने हावा, पानीको महत्व त्यसको अनुपस्थितिमा मात्र थाहा हुन्छ तर थाहा पाउँदासम्म जीवन लिला समाप्त भैसक्छ । स्रोतव्यक्तिको सेवाको महत्व तब थाहा हुन्छ जब स्रोतव्यक्तिको अनुपस्थितिले ती सेवा अवरुद्ध हुन्छ । 

चौथो आधार 

दुई तिहाई बहुमत सहित मुलुकको सम्वृद्धिको विश्वास सुम्पेका वर्तमान संघीय गणतन्त्र नेपालका राजनीतिक नेतृत्व र उनीहरु आवद्ध दल नेकपाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई संघीयता शैक्षिक व्यवस्थापनमा स्रोतव्यक्तिको सुपेरिवेक्षणको अपरिहार्यताको वोध गराउन सक्ने गरी विगतमा समय सापेक्ष भूमिका निर्वाह नसकेको यथार्थ हो । राजनीतिक आस्थाको आधारमा आफ्नो कर्तव्य विमुख भएर नेताहरूको अघि पछि दौडेको भए आज ठूला नेतासम्म स्रोतव्यक्तिको सहज पहुँच हुन्थ्यो । शायद कार्यकर्ताको जागिर जोगाउन भए पनि स्रोतव्यक्तिको पद जिवित राख्नु पर्छ भन्नुहुन्थ्यो । तर चुनावको बेला नेताको झोला नबोक्ने विचरा स्रोतव्यक्ति परिचय विहिन हुनुमा अचम्म मान्नै पर्दैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण विगत १० महिना देखि पहल गर्दा पनि स्रोतव्यक्तिको बारेमा नजिकबाट शिक्षा मन्त्री, संघीय मामला मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा अन्य वरिष्ठ नेतासम्म प्रत्यक्ष भेटेर कुरा राख्न सक्ने १०५३ मा एकजना पनि स्रोतव्यक्ति देखिएन । 

अन्तमा,

गणतन्त्र र संघीयताले देशमा रहेको शैक्षिक वेथितीको अन्त्य गर्ला र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चतताको मार्ग प्रशस्त गर्ला भन्ने लागेको थियो । तर दुर्भाग्य आफ्ना श्रीमती र आफन्तलाई अस्थायी, राहत र करार शिक्षकका नाममा जागिर ख्वाएर आन्दोलनका नाममा स्वत दरबन्दीमा र स्थायी गराउन दत्तचित्त हुनेहरुले विगतका आफ्ना कर्तुत लुकाउन शिक्षाका सामन्त, उत्पिडक, घुस्याहा, भाड्भैलो मच्चाउने दोष त स्रोतव्यक्तिलाई थोपर्न सफल भएछन् । स्रोतव्यक्तिलाई बलि चढाएर राज्यको शैक्षिक सम्वृद्धिको द्वार खोल्ने प्रयासका लागि शिक्षा मन्त्रालय तथा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगलाई शुभकामना तथा अग्रिम वधाई छ । 

स्रोतव्यक्तिको रूपमा विगत २०६३ देखि कार्यरत रहँदा आर्जन गरेका थुर्पै ज्ञान राज्यका लागि आवश्यक नभए पनि व्यक्तिगत जीवनमा महत्वपूर्ण हुने नै छ । स्रोतव्यक्तिको हैसियतमा सम्भवतः यो मेरो अन्तिम आलेख हुने छ । एक वाक्य राख्दै विदा हुन्छु – 'सबैका लागि काम गर्ने मानिस, कसैको हुदैन तसर्थ आफ्नो लागि काम गर तिम्रा पछि सबै हुन्छन् ।'

महर्जन ललितपुरको पाटन अगुवा स्रोत केन्द्रका स्रोत व्यक्ति हुन् । 

महर्जनद्वारा लिखित अन्य आलेख पनि पढ्नुहोस् : 

स्रोत व्यक्ति र विनिको भूमिका : वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणालीको खाँचो

लोकसेवा पास गरेर जागिर खाए जस्तो मात्र हैन स्रोत व्यक्तिको जिम्मेवारी