संसदबाट विधेयक स्विकृत भएसँगै समाचारमा विविधता


शिक्षाका समाचारमा विविधता देखिए विगत साताहरु जस्तै यस पटक पनि सञ्चार माध्यमको केन्द्रमा चिकित्सा शिक्षा नै रह्यो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयक र त्यस पछि सत्याग्रही प्रा.डा. गोविन्द केसीले आफुले गरिरहेको बिरोधको रणनीति परिवर्तन गर्ने भन्दै तोडेको अनसनको विषय प्राथमिकताका साथ सम्प्रेषित भयो । शिक्षामा पहुँच, अनियमितता, उच्चशिक्षा र यस क्षेत्रमा चालिएका केहि नवीन कदमहरुको समाचार पहिलो पृष्ठमा प्रकाशन भएसँगै मिडियाको सम्प्रेषणमा विविधता देखियो । विभिन्न समाचार र पाठक प्रतिक्रियाका रुपमा निजी विद्यालयका सवालहरु पनि प्रकाशित भए । विद्यालय शिक्षासंग सम्बन्धित अन्तराष्ट्रिय बिषयहरु यो साता पनि बाहिर आए ।

डा. गोविन्द केसीका माग पुरा नगरिकनै संसदबाट पारित भएसंगै चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई लिएर चलिरहेको द्वन्द्व समाधान भयो । साथै, डा. केसीले पनि आफ्नो आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने भन्दै सत्याग्रह फिर्ता लिए । त्यसका बावजुत शिक्षा सम्बन्धि सम्पूर्ण विषयबस्तुको ५० प्रतिशत हिस्सा यो साता पनि चिकित्सा शिक्षा सम्वन्धि बिषयबस्तु कै रह्यो । 

डा. केसीले उठाएका जायज मुद्धालाई ब्याख्या गर्दै लेखिएका थुप्रै विचार आलेख एवं पाठक पत्रहरुले पनि मिडियामा स्थान पाए । एउटा आलेखमा सत्याग्रही चिकित्सकको बिरोधको दार्शनिक पाटो केलाईएको थियो । त्यसले उक्त आन्दोलन कुनै पनि राजनीतिक बिचारको आधारमा नभई एकजना चिकित्सकले आफ्नो पेशालाई अंगाल्दा र देश विदेशमा स्वयम् सेवा गर्दाका व्यक्तिगत भोगाइमा आधारित थियो । आलेखका अनुसार उक्त बिरोध स्पष्ट रुपमा शिक्षा र चिकित्सा क्षेत्रमा रहेको दलाल पुँजिबाद, जसले सेवाको गुणस्तरीयतालाई पूर्ण रुपमा खस्काउँदै गरिमाका साथ बाँच्न पाउने अधिकार माथि नै आक्रमण गरेको छ, त्यसको विरुद्धको आन्दोलन हो । लेखकको विचारमा देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा धेरैको पहुँच बाहिर छ त्यसैले सरकारले त्यसको जिम्मा लिदँै सबैलाई पहुँच भित्र ल्याउनुपर्छ । अहिले निजी क्षेत्रले नीति निर्माण प्रक्रियालाई धेरै प्रभावित गरिरहेको जिकिर गर्दै उक्त आलेखले सबै नागरिकलाई आफ्ना प्रतिनिधिलाई जिम्मेवारीका साथ कार्य गर्नका लागि खवरदारी गर्न आह्वान गरेको छ । एउटा समाचारमा पोखरा स्थित गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले आफुहरुलाई तोकिए भन्दा ज्यादा शुल्क तिराएको भन्ने प्रमाण सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् ।

नागरिक समाज र सत्याग्रही चिकित्सकले सुधारका लागि गरेको मागलाई बेवास्ता गर्दै चिकित्सा शिक्षा विधयेक संसदबाट पारित भयो  । यसले आगामी राजनीतिक कदम र राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्छ त्यो भने हेर्न बाँकि नै छ । धेरैले सार्वजनिक रुपमै यो विधयेक आम जनताको कल्याणका लागि भन्दा पनि सत्तासिन पार्टी निकट केहि व्यक्तिको पक्षपोषण गर्न ल्याइएको भन्ने तर्क गरे । आन्दोलनरत डा. केसीले चाल्ने आगामी कदम सबैको चासोको बिषय हुनेछ । मेडिकल कलेजमा अहिले पनि अनियमितता रहेको र त्यसका विरुद्धमा विद्यार्थीले आवाज उठाएको समाचार सम्प्रेषित भैरहेको परिप्रेक्ष्यमा, यो क्षेत्रको सुधारका लागि थालिएका कदमले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउने छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

कान्तिपुर दैनिकले एउटा सम्पादकीयमा उच्च शिक्षा संस्थाहरु राजनीतिक भर्ति गर्ने थलो बनेको बिषयलाई उठायो । त्यो नेपाल संस्कृत विश्वबिद्यालयमा त्यसका कुलपति प्रधानमन्त्री र उपकुलपति बीचको द्वन्दले त्यसको व्यवस्थापनमा निम्त्याएको संकटको समाचारको फलोअपको रुपमा आएको थियो । अर्ध वार्षिक रुपमा गर्नुपर्ने परिषद् भेला हुन नसकेका कारण तीन महिना देखि विश्वविद्यालयमा कुनै पनि आर्थिक कारोबार भएको छैन ।  उपकुलपतिले परिषद्को मिति तोक्नका लागि धेरै पटक अनुरोध गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया नआएको आरोप लगाएका छन् । उक्त सम्पादकीयका अनुसार विश्वविद्यालयहरुले राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउन प्रेरित गर्ने खालका खराब नीति अवलम्वन गरेका कारण शैक्षिक मोर्चामा अगाडी बढ्न सकेका छैनन् । विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षण संस्थाहरुमा त्यहाँको गुणस्तर सुधार्ने खालको हस्तक्षेपकारी रणनीति अवलम्वन नहुँदासम्म राष्ट्रिय विकासका लागि चाहिने जनशक्ति र ज्ञान उतपादन हुन सक्दैन । संस्कृत विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी एवं प्रमुख प्रशासकीय पदहरु राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्ति गरिने हुनाले अहिलेको गतिरोधको अवस्था उत्पन्न भएको सम्पादकीयको निष्कर्ष छ । त्यसका कारणले नियमित हुनु पर्ने दिक्षान्त समारोह पनि बर्षौंदेखि हुन सकेको छैन । कुलपतिका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवार र उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने कुरा सम्पादकीयमा उल्लेख छ । शैक्षिक संस्थाहरुको प्रगती नहुनुमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा त्यहाँका पदाधिकारी नियुक्ति हुने परिपाटीको ठुलो हात रहेको छ । त्यसैले कान्तिपुरले सम्पादकीय मार्फत शिक्षा क्षेत्रमा पदाधिकारीका पदहरुमा भैरहेको भागबण्डा तुरुन्तै रोकिनु पर्ने धारणा ब्यक्त गरेको छ । यसले पदेन रुपमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै ति पदहरुमा दक्ष व्यक्तिहरुको नियुक्ति हुने कानुनी पद्धतिको थालनी गर्न जोड दिएको छ ।

यस्ता बिषयहरु मिडियामा निरन्तर रुपमा उठ्ने गरेका छन् । धेरै शिक्षाविद्, शिक्षा प्रेमी एवं मिडियाहरुले लामो समयदेखि उठिरहेको यो बिषय न त सरकारले कार्यान्वयन गर्न कुनै कदम चलेको छ, न त, संसदमा छलफलको बिषय नै बनेको छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय विकासका लागि सबैलाई आह्वान गर्दै यसमा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुको ठुलो भूमिका हुने उल्लेख गरे पनि विभिन्न क्षेत्रबाट यी शिक्षाका निकायहरुलाई स्वायत्त रुपमा चल्न दिनुपर्ने मागलाई भने बेवास्ता गरिरहेका छन् । आफुले त्याग गर्नु पर्ने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वले आम जनहितका पक्षमा बिरलै कदम चलाउने गरेका छन् । दशकौं देखि राजनीतिक छायाँका कारणले सुधार हुन नसकेको उच्च शिक्षा क्षेत्रको अवस्था हेर्दा, सरकारले सार्वजनिक विद्यालयलाई सुधार गर्छौ भनेर गरेको  प्रतिवद्धता पुरा होला भन्ने कुरामा शंका नै छ  ।

हामीले विश्लेषण गर्दै आएका सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषित अर्को उल्लेखनीय समाचार काभ्रेपलाञ्चोकको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री  गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपालको काभ्रे जिल्लाको १३ औ बार्षिक सभालाई सम्बोधन गर्दै निजी विद्यालयले शिक्षालाई ब्यापारीकरण गरिरहेको आरोप लगाए । उनले अंग्रेजी जान्नु मात्र गुणस्तरीयताको मापक नभएको जिकिर गर्दै निजी विद्यालयका कारण यो गलत अवधारणा सार्वजनिक विद्यालय तिर पनि सरेको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरे । ज्ञानका मन्दिरका रुपमा स्थापित विद्यालयहरु अहिले ब्यापारिक थलो बनेको उनको धारणा थियो । उनले निजी विद्यालयले शिक्षामा ब्यापारीकरण रोके मात्र सरकारले तिनीहरुसंग सहकार्य गर्ने भन्दै, अन्यथा स्थिति पैदा भएमा त्यस्ता विद्यालय सरकारले बन्द समेत गर्न सक्ने तर्फ सचेत गराए । 

यो अभिव्यक्तिले  शिक्षामा भैरहेको ब्यापारीकरण रोक्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको कुरालाई इंकित गर्दछ । तर, यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि उक्त कार्यक्रममा शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रीको उपस्थिति थिएन । यसको कारण अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ, तर यो कुरा ज्ञात हुनु पर्छ कि भर्खर मात्र उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले निजी विद्यालयलाई नियमन गर्दै तिनलाई १० बर्ष भित्र नाफा रहित संस्थाको रुपमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने सुझाब दिएको छ ।

एक अर्को समाचारमा काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि आफ्नै स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने बिषय उल्लेख थियो । सबै सार्वजनिक र निजी विद्यालयले त्यसलाई अवलम्वन गर्नु पर्नेछ । संघियताकोे मर्मलाई आत्मसात गर्दै आरम्भ गर्न लागिएको पाठ्यक्रमले नेपाल भाषा, दिगो विकास, वातावरणीय शिक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन, र काठमाडौंको प्राचिन संस्कृति र भाषा लगायतका पाँचवटा बिषयहरु समेट्ने छ । अहिलेसम्म लागु भैरहेको केन्द्रिकृत पाठ्यक्रमले उल्लेखित स्थानीय विषयवस्तुलाई समेट्न नसके पछि नयाँ पाठ्यक्रमको अवधारणा आएको हो । महानगर भित्र सञ्चालित विद्यालयहरुले यि पाँचवटा मध्ये एउटा बिषय छान्नु पर्नेछ । यो आम नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभूत गर्न पाउने गरी भैरहेको सह्रानीय पहल हो ।  यो कदमलाई विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक र सरकारका अन्य तहका कर्मचारीतन्त्रले कसरी लिन्छन् त्यो भने यो पाठ्यक्रम लागु भएपछि मात्र भन्न सकिन्छ ।

बिबिसी अनलाइन पोर्टलमा सम्प्रेषित घरैमा शिक्षा लिएरहेका विद्यार्थीको लगत दर्ता गर्नु पर्ने प्रावधानलाई लिएर लेखिएको समाचार उल्लेखनीय छ । बेलायतका बालबालिका आयुक्त (कमिस्नर) ले घरैमा पढ्ने बच्चाहरुको संख्या ह्वात्तै वृद्धि भैरहेको भन्दै सबै अभिभावकले त्यस्ता बालबालिकाको जानकारी सम्बन्धित निकायमा गराउनु पर्ने बताएको खबर त्यहाँ उल्लेख छ । ति विद्यार्थीको शैक्षिक अवस्था कस्तो छ ? त्यसको लागि पनि दर्ता आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो । आयुक्तका अनुसार २०१८ मा अनुमानित ६० हजार बालबालिका घरैमा अध्ययन गरिरहेका थिए । उनको कार्यालयले बेलायतका विभिन्न स्थानीय निकायबाट यस्ता विद्यार्थीको लगत निकालेर कुन ठाउँमा कति बालबालिकालाई मुलधारका विद्यालयबाट घरमै पढाईरहिएको छ त्यो सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्ता जाहेर गरेको छ । स्थानीय निकायका तथ्यलाई विश्लेषण गर्दै बालबालिका आयुक्तको कार्यलयले निकालेको तथ्यांक अनुसार मुलधारका विद्यालयबाट निकालेर घरमै पढाउने प्रवृत्ति २०१५ / १६ देखि २०१७ / १८ सम्म ३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ । त्यो वृद्धिदर  माध्यमिक विद्यालय तहमा सोहि अवधिमा ७१ प्रतिशत रहेको थियो । 

अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई मुलधारको शिक्षा प्रणालीबाट घरमै पढाउने क्रम बढिरहेको समाचारले नेपालमा हालै पारित गरिएको अनिवार्य शिक्षा लागु गराउने हेतुले ल्याइएको कानूनले  आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई कारबाही हुने प्रावधानलाई अंगिकार गरेको तथ्यलाई कसरी हेर्ने आफैमा गहन छ । 

यो कुरा बिचारणीय छ कि जहाँ बेलायतको समाजमा एउटै शिक्षा व्यवस्था र सिकाइको वातावरणले सबै बालबालिकाको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरुको आवश्यता अनुसारको वातावरण दिनु पर्ने धारणा बढ्दै जाँदा, हाम्रो जस्तो विकासशील देश चाँही  सबैलाई शिक्षा दिन विद्यालयमा भर्नालाई जोडदिने वृटिश मोडेललाई अंगिकार गरिरहेका छौं जुन हाम्रो विद्यालय व्यवस्थामा जरो गाडेर बसेको छ ।

यो साताको दृष्टिविहीन बालबालिकाहरुले ब्रेललिपीको पाठ्यपुस्तक नपाएर झनै पिडा खप्नु परेको अर्को समाचार उल्लेखनीय रह्यो । तराइको एउटा विद्यालयमा विध्यालय प्रशासनले ढिला आउने शिक्षकको खबरदारी गर्न केहि विद्यार्थीलाई गेटमा राख्ने गरेको समाचारले पहिलो पृष्ठमा स्थान पायो । 
एउटा विचार आलेखले बालबालिकाहरुले विद्यालयमा भन्दा घरमा धेरै सिक्ने जिकिर गर्दै अभिभावकहरु आफ्ना बालबालिकालाई सिकाईको वातावरण दिन संवेदनशील हुनुपर्ने उल्लेख गर्यो । घरको वातावरणको सिकाइमा धेरै नै प्रभाब हुने उक्त आलेखको निष्कर्ष छ । त्यसका अलावा लेखकले सामाजिक अनुष्ठान र रिवाजहरु बालबालिकाका लागि अनुशासन, सामाजिक व्यवहार र संस्कृति सिक्ने सबै भन्दा ठुला पाठशाला हुन् भन्दै यस्तो अवसर विद्यालय र कक्षा कोठाको सिकाइले दिन नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

“शिक्षामा यो साता” छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साताभर स्थान दिएका शैक्षिक विषयबस्तुको पहिचान र तिनको वृहत व्याख्या गर्दै ति समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासंग सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र सँगको सहकार्यमा एडुखबर डट कमले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक, हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), BBC.com (अन्तराष्ट्रिय अनलाइन पोर्टल) मा माघ १६, २०७५ देखि माघ २२, २०७५ सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्बन्धि विषयबस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Calm and Diversity as the House Passes Medical Education Bill

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : निरन्तर प्राथमिकतामा चिकित्सा शिक्षा विधेयक