विज्ञान परिषद् गठन गर्ने सरकारको तयारी


काठकाडौं २८ माघ / सरकारले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने विज्ञान परिषद् (साइन्स क्याबिनेट) गठन गर्ने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सहअध्यक्ष र सम्बन्धित मन्त्री सदस्य रहने गरी परिषद् गठन गर्न लागिएको हो । परिषद्को सचिवालयको कार्यकारी प्रमुखमा वरिष्ठ वैज्ञानिक रहने व्यवस्था गरिएको हो ।

मन्त्रालयले तयार गरेको ‘राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति २०७५’ को प्रारम्भिक मस्यौदामा सो विषय उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल अध्यक्ष रहेको मन्त्रीस्तरीय समितिले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सो विषयमा छलफल गरेको छ । विज्ञान सचिव कृष्णराज बिसीले मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदाको विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘दुई साताभित्र मस्यौदा तयार गरी क्याबिनेटमा पेस गर्ने तयारी गरेका छौं । मन्त्रालयले मस्यौदाको विषयमा सुझाव लिन शुरु गरेको छ ।’ विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित सबै विषय समेटेर तयार गरिएको प्रारम्भिक मस्यौदामा स्थानीय, प्रदेश र संघमा विज्ञान र प्रविधि विस्तारको विषय उल्लेख गरिएको छ ।

मस्यौदा पारित भएको ६ महिनाभित्र परिषद् गठनका लागि कार्यविधि तयार गरी स्वीकृत गर्ने भएको छ । नीति लागू भएको एक महिनाभित्र विज्ञान परिषद्को पहिलो बैठक बस्ने भएको छ ।

नेपालमापहिलो पटक २०४६ सालमा राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि नीति बनेको थियो । लगत्तै २०५३ सालमा विज्ञान र प्रविधिको विषयमा एक छुट्टै निकाय गठन गर्ने सरकारको निर्णयअनुसार विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय गठन गरिएको थियो ।
संस्थागत प्रयास भएको ६ दशकपछि सरकारले राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति २०७५ ल्याउन लागेको हो । त्यसपछि २०६१ सालमा गठन गरिएको विज्ञान तथा प्रविधि परिषद्को बैठक हालसम्म बस्न सकेको छैन ।

नेपालमा विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी करिब ९० हजार जनशक्ति र करिब १ सय २० संस्था क्रियाशील छन् । विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा अनुसन्धानरत संघसंस्थाको दर्ता गराउने व्यवस्थासमेत नहुनाले २०६१ सालको नीति प्रभावकारी हुन नसकेकाले मन्त्रालयले नयाँ नीति बनाउन लागेको सचिव बिसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले नीति बनेर लागू भएपछि विज्ञान, प्रविधि क्षेत्रको विकासमा नेपालले फड्को मार्न सक्ने ठोकुवा गर्नुभयो ।

नीतिको प्रारम्भीक मस्यौदामा राज्यको सुरक्षा प्रणाली, तथ्यांक गोपनीयतामाथि आतंककारी हमला, साइबर क्राइमबाट सुरक्षित हुन उपयुक्त प्रविधिको विकास, ड्रोनको विकास, इको आवास, स्वच्छ वायु, सुरक्षित खानेपानी र वैज्ञानिक ऊर्जा उपयोगका लागि मापदण्ड निर्धारण गर्न आवश्यक प्रविधिको विकास, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक जनशक्ति परिचालन, पूर्वाधार विकास तथा लगानी अभिवृद्धिलगायत विषय समेटिएको छ ।

मस्यौदामा दीर्घकालीन सोच तथा उद्देश्य, रणनीति, कार्यविधिलगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशमा विज्ञान प्रविधि पार्क निर्माण र केन्द्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास, रोजगार दिने र लिने दुवैलाई लाभ हुने गरी विज्ञान तथा प्रविधि रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना, युवा वैज्ञानिकलाई स्वरोजगार र व्यवसायी बनाउन ‘स्टार्ट अफ’ कोष स्थापना, स्मार्ट टेक्नोलोजीको विकासलगायत विषय समेटिएको छ ।

त्यस्तै लाइफ साइन्स अनुसन्धानको विकास, स्वच्छ पानीको स्रोत व्यवस्थापन, शुद्ध वायु, माटो व्यवस्थापन, पोषण र सन्तुलित आहारका लागि विशेष अनुसन्धान नवप्रवर्तित प्रविधि लागू गरिने, औषधीजन्य सुगन्धित वनस्पति, खनिजजस्ता प्राकृतिक स्रोतको प्रोसेसिङलाई स्तरोन्नति गरी मूल्य अभिवृद्धि गरिने, प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योगलाई ‘नानो प्रविधि’ को रुपमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ । मस्यौदामा अनुसन्धान र प्रतिष्ठानहरुमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा एक विज्ञान तथा आविष्कार केन्द्र र पालिकामा विज्ञान अध्ययन केन्द्र निर्माण गर्ने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ ।

दीर्घकालीन सोचअन्तर्गत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक जनशक्ति परिचालन, पूर्वाधार विकास तथा लगानी अभिवृद्धि, विज्ञान तथा प्रविधिको उपयोगबाट सामाजिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रत्याभुत गराउने उद्देश्यले नीति ल्याउन लागिएको सचिव बिसीले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।