प्रतिवेदन सार्वजनिकपछि विधेयक तयार पार्न माग


काठकाडौं २८ माघ / उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर मात्रै संघीय शिक्षा विधेयकको तयारीमा जुट्न शिक्षाविद्हरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । 

आयोगको प्रतिवेदन औपचारिकरूपमा सार्वजनिक गरिएपछि मात्रै संघीय शिक्षा विधेयक निर्माण गरिनु व्यवहारिक र सुल्टो प्रक्रिया हुने भन्दै शिक्षाविद्हरूले प्रतिवेदनको सार्वजनिकीकरणको माग गरेका हुन् । 

सरकारलाई फागुन २१ गतेभित्रै संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक समय सीमा छ । अर्कोतर्फ झण्डै एक महिना अघि आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको प्रतिवेदन पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । 

यो अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रको नीति निर्माण तहमा तारतम्य नमिलेको बुझाइ शिक्षाविद्हरूको छ । २५ वर्षको दूरदृष्टिसहित तयार पारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा झन् अन्योल सिर्जना हुने अवस्था आएको शिक्षाविद् प्रा.डा.मनप्रसाद वाग्लेले बताउनुभयो । 

‘‘प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको अन्तिम प्रतिवेदन फेरिसम्पादन भइरहेको सुनेका छौँ एक महिनासम्म पनि सार्वजनिक नगर्नु थियो भने किन हतारमा प्रतिवेदन बुझाइया’’े, शिक्षाविद् वाग्लेले प्रश्न गर्नुभयो । आयोगको मूल सिफारिसमा नै रहेर सरकारले संघीय शिक्षा विधेयक तयार गर्ने भएकोले पहिला आयोगको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ । 

आयोगले हतारमा काम गरेर प्रतिवेदन बुझाएको महसुस आफूले गरेको डा.वाग्लेले बताउनुभयो । सरकारले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगले पाँच महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारी अन्तिम प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो । 

बिगत २०७४ सालमा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्य समेत रहनुभएका शिक्षाविद् प्रा.डा. प्रेमनारायण अर्याल धेरै छलफल हुन अझै वाँकी रहेकै अवस्थामा आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको बताउनुभयो । 
प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनुले भित्रभित्रै केही मिलाउन वाँकी हो कि जस्तो देखिएको उहाँको भनाइ छ । आयोगको प्रतिवेदन शिक्षाको एउटा आधारपत्रका रूपमा लिनुपर्ने र व्यवहारिक कुरा लागू गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । आयोगको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिनु उपयुक्त हुने उहाँको सुझाव छ । 

आयोगका अर्का सदस्य प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला केही प्राविधिक कुरा मिलाउनुपर्ने भएकोले सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नमा ढिलाई गरेको हुनसक्ने बताउनुभयो । 

प्रतिवेदनले २५ वर्षको शिक्षाको भावी दृष्टिकोण हेरेको छ, प्रतिवेदन धेरै लामो पनि भयो, अन्तिम रुपमा तयार पार्दा धेरै जनाले लेख्दा केही प्राविधिक कुरा मिलाउन वाँकी रहेको हो, नत्र सबै राजनीतिक विचारधारालाई समेत विश्वासमा लिएर आफनो प्रतिवेदन तयार पारेको हुनाले यसमा कुनै समस्या देखिदैन आयोगका सदस्य डा. कोइरालाले भन्नुभयो । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिवेदन यही हो भनेर सार्वजनिक नगरे पनि आयोगका सदस्यले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेकोले थप समस्या आउँछ भन्ने आफूलाई नलागेको उहाँको भनाइ छ । 

सरकारले भने यसको सार्वजनिकीकरणमा कुनै समस्या नरहेको र आयोगको प्रतिवेदन क्र्रमशः कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरु गरिने जनाएको छ । शिक्षा सचिव खगराज बरालले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको र हाल मन्त्रिपरिषद्मा अध्ययनको क्रममा रहेको हुनसक्ने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिँदा पनि कुनै काम गर्न नरोकिएको बताउनुभयो । 

‘‘प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएका कारण कुनै काम रोकिएको छैन, केही समस्या भएको छैन, अब संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदाको तयारी भइरहेको छ आयोगले दिएका सुझावहरू विधेयकमा समेट्ने प्रयासमा छौ’’ सचिव बरालले बताउनुभयो ।

गोरखापत्रमा शेषकान्त पण्डितले लेखेका छन् ।