शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सरकारले स्विकृत गर्नै बाँकी, स्थानीय सरकारले चाहेमा श्रोतव्यक्ति रहने


काठमाडौं - शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सरकारले स्विकृत गर्नै बाँकी रहेको शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सार्वजनिक गरेका छन् । आयोगको प्रतिवेदन लुकाएको भन्दै चौतर्फि आलोचना भईरहेका बेला सांसदहरुले विभिन्न समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा पुगेका मन्त्री पोखरेलले सरकारले स्विकृत गरेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताएका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुको कारणबारे प्रश्न उठाएका थिए । 

'सरकारको तर्फबाट स्विकृत गरी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु' उक्त प्रश्नको उत्तर दिदैं मन्त्री पोखरेलले भने 'आयोगकै प्रतिवेदनको आधारमा राष्ट्रिय शिक्षा ऐन बन्ने क्रम चलेको छ, विश्वास दिलाउन चाहन्छु राष्ट्रिय शिक्षा नीति सम्बन्धि प्रतिवेदनलाई प्रकृयागत ढंगले सार्वजनिक गरिने छ ।' 

'मन्त्रीपरिषद्बाट यदी आएको छैन भने त्यसमा टेकेर कानून बन्ने हो की हैन ?' मन्त्रीको उत्तर पछि सांसद अधिकारीले पुरक प्रश्न सोधेका थिए, 'आयोगको प्रतिवेदनमा के त्यस्तो कुरा छ जसलाई सार्वजनिक गर्न सरकार हिचिकिचाईरहेको छ ?' 

उनको पूरक प्रश्नमा पनि मन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईएको उक्त प्रतिवेदनकै आधारमा टेकेर ऐन बनाउने प्रकृया चलिरहेको दोहोर्याउँदै प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक जीवनका सबै क्षेत्रमा पुर्याउने बताए ।  

आम नेपालीको साझा सरोकार र चासो र विषय हो हैन हो भने सांसद भित्र छलफल गराउन सकिन्छ की सकिदैन ? भन्ने सांसद अधिकारीको पूरक प्रश्नमा भने मन्त्री पोखरेलले संसदमै ल्याएर छलफल गर्ने की नगर्ने भन्ने विषयमा थप छलफल गर्न सकिने बताए । 

यसैगरी मन्त्री पोखरेलले श्रोतव्यक्ति हटाउने बारेमा अन्तिम निर्णय भईनसकेको बताउँदै यसबारेमा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको जनाए । 

सांसद मुक्ता कुमारी यादवले सोधेको प्रश्नमा जवाफ दिदैं मन्त्री पोखरेलले १ हजार ५३ श्रोतव्यक्ति मध्ये काजमा खटिएका ९७८ शिक्षकलाई फिर्ता गर्न समस्या नभएको र बाँकी ७५ जनालाई ब्यवस्थापन गर्ने बारेमा मन्त्रालयले अवधारणा सहित मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको बताए । स्थानीय सरकारले आवश्यकता महशसु गरेमा ती ७५ जनालाई स्थानीय सरकारले नै श्रोत ब्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी तयार पारिएको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगिएको बताए । 

'अरुको हकमा शिक्षा प्रणालीकै सदस्य भएकाले ब्यवस्थापनमा समस्या छैन' पोखरेलले भने 'विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएकोले बाँकी रहेका ७५ जना शुद्ध श्रोतब्यक्तिलाई स्थानीय सरकारले श्रोत व्यवस्थापन गरेर राख्न सक्ने गरी प्रस्ताव लगिएको छ ।' 

२ बर्ष भित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय पुर्याउने सरकारको घोषणा अनुरुप  अहिले सम्म ४ सय ५७ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय पुगेको बताउँदै उनले बाँकी एक बर्षमा सबै तहमा पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाए । 

'यही बर्षको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा १५० थप प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गर्ने काम अनुरुप विद्यालय छनौट गर्ने कार्य शुरु भएको छ' उनले भने 'यही बर्ष नै ६ सय भन्दा माथि स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय पुग्ने छन्, आउने बर्ष भित्रमा सात सय ५३ तहमै पुर्याउने विश्वास दिलाउँछु ।'

प्राविधिक शिक्षा पढाउने जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि विश्वविद्यालयहरुसँग साझेदारीमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन हुने उनले बताए । अहिले ४५ वटा प्राविधिक तथा बुहप्राविधिक शिक्षालय, ५ वटा साझेदारी शिक्षालय, ४ सय ८१ वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम र २ सय ८४ प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालनमा रहेको उनले बताए ।