दैलेख  - तीन वर्षभित्रको औसत शैक्षिक उपलब्धि  प्रतिशत राष्ट्रिय र प्रदेशको औसत स्तर भन्दा कम भएमा त्यस्ता शिक्षक हटाउन सक्ने प्रावधान सहित आठबीस नगरपालिकाले शिक्षा ऐन तयार पारेको छ । ऐनको दफा १५ मा उल्लेख शिक्षक तथा कर्मचारीको पदीय आचरण तथा अन्य व्यवस्थामा शिक्षक राख्ने नराख्ने र कस्ता शिक्षक राख्ने भन्ने कुरा पालिकाले तय गर्ने उल्लेख छ । 

 

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीले कार्यालय समयमा अन्यत्र अध्यापन वा काम गरेको वा अन्य कुनै व्यावसायिक क्रियाकलाप गरेको प्रमाणित भएमा पालिकाले त्यस्ता शिक्षक कर्मचारी हटाउन सक्ने व्यवस्था सहित ऐन निर्माण गरिएको छ । शिक्षक र कर्मचारी कुनै पनि संघ संस्था वा राजनीतिक दलको कुनै पनि तहको कार्यसमितिको सदस्य रहेको पाइएमा पनि पदबाट हटाईने  छ । तोकिए वमोजिमको पदीय दायित्व पूरा नगरेमा तथा बिना सूचना लगातार १५ दिन भन्दा बढी समय विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा, विद्यालयमा मादक पदार्थ सेवन गरी आएको कुरा प्रमाणित भएमा, नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएमा त्यस्ता शिक्षकलाई हटाउन सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त अवस्थामा कुनै शिक्षक वा कर्मचारी भएमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पदबाट हटाउन वडा शिक्षा समिति मार्फत नगर शिक्षा समितिलाई सिफारिस गर्ने उक्त ऐनको मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । 

 

पाँच बर्षे रणनीति सहित नगरपालिकाले ऐन सहित नियमावली, नीति र उक्त नीति कार्यान्वनका लागि योजना निर्माण गरेको छ । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको विद्यालय तह सम्मको शिक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेकोले विज्ञहरुको परामर्शबाट उक्त कार्य गरेको नगरप्रमुख खड्गराज उपाध्यायले बताए । यही महिना भित्र बस्ने आगामी नगरसभाबाट उक्त ऐन पारित गर्ने तयारी रहेको पनि उनले बताए ।

 

सोही ऐनका आधारमा तयार नगर शिक्षा योजनामा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूले सोहि विद्यालयमा ट्युसन पढाउन नपाउने नीति नगरपालिकाले कडाइका साथ अवलम्वन गर्ने उल्लेख छ । गुणस्तरीय शिक्षक, गुणस्तरीय वातावरण, गुणस्तरीय स्थानीय शैक्षिक सामग्रीको विद्यालयले सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था सहित उक्त योजनामा शिक्षकहरूको नियमिततामा जोड दिने र यसको लागि आवश्यक संयन्त्र तथा कार्यक्रमको ब्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

 

विद्यालयका शिक्षकहरूलाई अनिवार्य रुपमा कम्प्युटर किन्न अभिप्रेरित गर्ने र त्यसको लागि नगरपालिकाले सुरुमा निश्चित समयको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउने पनि पालिकाको योजनामा उल्लेख छ । ।

 

शिक्षक दरबन्दी नभएको विद्यालयमा सो क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा पढेर बसेका विद्यार्थीलाई स्वयसेवकको रुपमा पढाउने व्यवस्था मिलाउने पनि नगरपालिकाको योजना छ । 

 

शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू प्रभावकारी गर्ने शिक्षकहरूलाई पुरस्कृत गर्ने, बढी उपस्थित हुने विद्यार्थीका अभिभावकहरूलाई सम्मान गर्ने, कक्षागत सिकाइ उपलब्धीको मापदण्ड निर्माण गरी लागू गर्ने, विद्यालयको श्रोतसाधनको ख्याल नगरी कक्षा वृद्धि गर्ने विद्यालयहरूलाई स्वीकृति नदिने नीति लागु गर्ने, हरेक विद्यालयमा विषयगत शिक्षक भए नभएको बारेमा विश्लेषण गरी अनिवार्यरुपमा विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्ने पालिकाले कार्ययोजना बनाएको छ । 

 

तालिम प्राप्त शिक्षकले सिकेको ज्ञान, सीप कक्षाकोठामा प्रयोग गरे नगरेको बारेमा यकिन गर्ने, कमजोर तथा सहयोगको आवश्यकता भएको विद्यालयमा भौतिक तथा शैक्षिक क्रियाकलापहरू विस्तार गर्न सबैको सहमति कायम गर्ने, प्रत्येक साता शिक्षकले, तीन महिना विद्यालय स्तरीय र छ महिनामा नगरस्तरीय मूल्यांकन प्रणाली लागु गर्ने, एक विद्यालयका शिक्षकले अर्को विद्यालयको उत्तरपुस्तिका जाँच गर्ने गरी अन्तर विद्यालय उत्तरपुस्तिका जाँच गर्ने नीति अवलम्वन गर्ने पलिकाले योजना बनाएको छ । निरन्तर मूल्यांकन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न शिक्षक दरवन्दि मिलान, विद्यालय समायोजन, तह समायोजन, आदि गरेर कार्यान्वयन गर्ने तथा कक्षा १ देखि नै विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धीको विश्लेषण गरेर कमजोर क्षेत्रमा तत्काल सुधार गर्ने नीति अवलम्वन गर्ने पालिकाको योजना छ । 

 

विद्यालयमा स्वास्थ्य, प्रहरी, शिक्षा, महिला विकास, नगरप्रतिनिधि, बालप्रतिनिधि, आदि सबै पक्षको सभागिता सुनिश्चित गरेर शिक्षा विकास समिति गठन गर्ने, अभिभावकहरू द्वारा पालैपालो बालबालिकाहरूलाई आफ्ना अनुभवहरूको बारेमा ज्ञान दिने किसिमका अभिमूखिकरण क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न लगाउने योजना पनि पालिकाले तय गरेको छ । शैक्षिक सामग्री प्रर्दशनी मेलाको आयोजना गर्ने र त्यसमा शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, तालिममा सिकेको विषयवस्तुहरूको बारेमा विद्यालयमा सबै शिक्षकहरूलाई जानकारी गर्ने र त्यसको अभिलेख विद्यालयले व्यवस्थापन गर्ने पालिकाको योजनामा उल्लेख छ ।