मानव जीवनलाई सशक्त र सफल बनाउन जीवनोपयोगी शिक्षा अपरिहार्य हुन्छ । अज्ञानता र अन्धविश्वासलाई चिर्दै सम्पन्नता र सफलतातिर उन्मुख बनाउन गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यक पर्दछ ।  मानवको अन्तरनिहित प्रतिभाको  प्रस्फुटन गरी प्रतिष्पर्धी नागरिक बनाउने शिक्षा आजको आवश्यकता हो । नेपालको शिक्षामा पनि विभिन्न आकर्षक नीति नियम र कार्यक्रम लागू गरे पनि आशातित शैक्षिक विकास र विस्तार गर्न नसकिएको जगजाहेर छ । 

नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षाको व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तह अन्र्तगत गरेको छ । संघीय कानून बनि नसकेको अवस्थामा शिक्षासम्बन्धी कतिपय प्रावधानको व्यवस्थापन अझै अन्यौलमा छन् । स्थानीय तहमा अपर्याप्त कर्मचारी तथा निर्वाचित पदाधिकारीमा अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलित ज्ञानको अभावका कारण शैक्षिक व्यवस्थापन सकसमा परेको वास्तविकता हो । संघीयतामा खारिएको अनुभव नभएको र भरखरै स्थापना भएका स्थानीय तहमा उनीहरुको साधानस्रोत तथा कार्यकुशलताको औकातका आधार हेरेर मात्रै कामहरु क्रमश प्रदान गर्नु बुद्धिमानि ठहर्छ ।

शिक्षाका विषय र व्यवस्थापनको दायरा व्यापक र विविध छ । दृढ सरकार र सशक्त संयन्त्रको अभावमा शैक्षिक क्षेत्रको नियमन र नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ । बालबालिकामा लगानी ल्याउँछ सुनौलो बिहानी भन्ने युक्तिलाई नेपालको शिक्षाले आत्मसात गरेको पाइदैन । शिक्षामा लगानी प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्न सकेन र भएको लगानीको सदुपयोग आसातित रुपमा नभएको गुनासाहरु पनि प्रशस्त पाइन्छ । शिक्षण संस्था बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रुपमा परिभाषित हुनु विडम्बना नै हो । 

एक्काइसौँ शताव्दीमा पलपलमा आविष्कार हुने गरेका नविन ज्ञान र सीपलाई आफ्नो व्यवहारिक जीवनमा आत्मसात गर्न सके मात्र समृद्ध र सक्षम नागरिक बन्न सकिन्छ । गुणस्तरीय जीवनका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको सुविधा अपरिहार्य हुन्छ । समृद्ध देश बनाउने परिकल्पनालाई साकार पार्न शिक्षा साधानस्रोत सम्पन्न तथा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय हुनुपर्नेमा दुईमत हुन सक्दैन ।  

नेपालको शिक्षामा लगानी पर्याप्त नभएको र भएका पनि सदुपयोग नभएको गुनासाहरु प्रशस्त पाइन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा न्युन सरकारी लगानीका कारणले शैक्षणिक व्यवस्थापनमा असर परेको छ ।  पर्याप्त लगानी नहुँदा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि आधारभूत शर्तहरु पुरा हुन सकेका छैनन् । विद्यार्थीको उपलब्धिस्तर पनि दिन प्रति दिन खस्कंदै गइराखेको छ । विद्यालयको संरक्षण र सम्बर्धनमा स्थानीय जनसमुदाय उदासिन भएको कारणबाट विद्यालय व्यवस्थापन लथालिंग अवस्थामा पुगेको छ । विद्यार्थीको पठनपाठनको जवाफदेहिता रामभरोसे चलेको छ । संविधानको उद्देश्य अनुरुप शिक्षालाई जीवनोपयोगी गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउन संघीय र केन्द्रिय सरकारले शिक्षामा धकफुकाएर लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुने खालको प्रावधान संघीय कानूनमा आउनु पर्ने खाँचो देखिन्छ । शिक्षामा गरिएको लगानी तथा शिक्षक लगायत सम्वद्ध पदाधिकारी वृतिविकासको आधार विद्यार्थीको उपब्धिस्तरलाई मान्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न बिर्सनु हुदैन ।  शिक्षण संस्थाको रेखदेख गर्नेजिम्मा प्रमुख सेवाग्राही अभिभावक तथा स्थानीय सरकारलाई सुम्पिनु व्यवहारिक हुन्छ । दूरदर्शी व्यवहारिक उद्देश्य निर्धारण, दक्ष शिक्षक, समसामयिक पाठ्यक्रम, चुस्त व्यवस्थापन, सचेत अभिभावक, अनुशासित शैक्षिक वातावरण तथा जवाफदेही प्रशासन गुणस्तरीय शिक्षाका आधारभूत शर्त हुन् । 

शिक्षाका योजना, नीति तथा उद्देश्यहरु निर्धारण गर्दा र कानुन निर्माण गर्दा हतारमा निर्णय गरेर फुर्र्सदमा पछुताउने परम्परागत संस्कारगत बानीलाई त्याग्नुपर्दछ । भनिन्छ – बालीनाली खेति गर्न कम्तीमा ६ महिना, फलफूल विरुवाको खेति गर्न कम्तीमा १० बर्ष तथा मानिसलाई शिक्षा प्रदान गर्न कम्तीमा सय बर्षको योजना बनाउनु पर्दछ । कुनै पनि देशको शिक्षा नीति त्यस देशको संस्कार संस्कृति तथा भौगोलिक संरचना लगायत विश्व परिवेश समेतलाई मध्यनजर राखेर बनाइनु पर्छ । विगतका सकारात्मक तथा सुधारात्मक अभ्यास र अनुभवलाई समेत आत्मसात गर्न विर्सनु हुन्न । 

शिक्षकको योग्यता, छनौट प्रक्रिया तथा सेवामा रहंदा खेरी जाँगरिलो उत्साह र ऊर्जा थप्न उत्पे्ररणा जगाउने उपायहरुले मात्र शिक्षण सिकाइलाई नतिजामूलक बनाउन सकिन्छ । संघीयतामा शिक्षकको नियुक्तिलाई केन्द्रीयस्तरबाटै खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट गर्ने नीति प्रभावकारी हुन सक्छ । शिक्षकका पेसागत संघसंस्थाहरुले पनि शिक्षक सेवा आयोग संबैधानिक बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । विगत र वर्तमानमा अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार विद्यालय व्यवस्थापनलाई दिंदा अधिकांश ठाउँमा विवाद र बेथिति मौलाएको पाइन्छ । 

तसर्थ अनुगमन निरीक्षणलाई राज्य सरकार र नियुक्तीको जिम्मा केन्द्रियस्तरबाट हुने व्यवस्थाल शिक्षामा हुंदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप निरुत्साहित हुन्छ । शिक्षकहरु पनि आफ्नो वृतिविकास निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ हुने कुरामा ढुक्क हुन पुग्छन् । उनीहरु राजनीतिक दलको झोला भन्दा पेशाागत धर्म निर्वाह गर्ने तर्फ प्रेरित हुनेछन् । लामो समय सम्म तथाकथित संक्रमणकालिन अबस्थाबाट शिक्षा क्षेत्र पनि अक्रान्त बनेको परिवेशमा बेथिति मौलाएको छ । यी सबै आधार र अनुभवलाई  शिक्षा नीति बनाउँदा अनुशरण गर्न  विर्सिनु हुदैन । शिक्षण सिकाइलाई रोचक र उपलब्धीमूलक एवम् गुणस्तरीय बनाउन शिक्षकको विशेष भूमिका रहन्छ । योग्य र पेसाप्रति समर्पित तथा विद्यार्थीको उपलब्धी प्रति जवाफदेही शिक्षक गुणस्तरीय शिक्षाको विकास र विस्तारको लागि अनिवार्य शर्त हुन । 

नेपालको शिक्षामा लगानी न्युन भएको कारणबाट पठनपाठनमा प्रत्यक्ष असर परेको गुनासो वास्तविकताको नजिक छ ।  सरकारी अनुदानबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरुको उपलब्धिस्तर न्युन रहेदै आएको माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा लगायतका नतिजाले छर्लंग देखाएको छ । केन्द्रियस्तरको सरकारी अनुदानबाट मात्र पर्याप्त साधानस्रोत जुटाउन नसकिने विगतको अनुभवले पुष्टि गर्दछ । 

संघियतामा गै सकेपछि  राज्य सक्षम नहुन्जेल केन्द्रिय सरकारका केही अनुदान र राज्य सरकारको धेरै अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्दछ । स्थानीय सरकारको अनुदान आवश्यकताको आधारमा वितरण  हुने मात्र नभएर ठीक ठाउँमा ठीक किसिमले खर्च भए नभएको प्रत्यक्ष निगरानी र रेखदेख पनि पुग्न जान्छ । शिक्षामा देखिएका आर्थिक लगायतका बेथितीलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न बेलैमा अनुगमन निरीक्षण तथा नियमनको कानूनीरुपमा जवाफदेहीमूलक जिम्मेवारीको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

कार्की शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व उपसचिव हुन् । 

[email protected]