प्याब्सनमा नयाँ नेतृत्व : आशा गरौं त्यस्तो नहोस् !


निजी लगानीबाट सञ्चालित विद्यालयहरुको छाता संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याव्सन) को १४ औं महाधिवेशन मंगलबारबाट काठमाडौंमा शुरु हुँदैछ । नयाँ नेतृत्वका लागि विराटनगरका टीका पुरी र काठमाडौंका डिके ढुङ्गाना प्रत्यासि रहेको खबर सार्वजनिक भएको छ । चर्चामा आएका अध्यक्षका दुबै दावेदार ठुला भनिएका विद्यालयका प्रतिनिधि पात्र हुन् । त्यसो त साना तथा मझौला विद्यालयका संस्थापक प्रिन्सिपलहरु जो रात दिन विद्यालयमा आफैै खटिने गर्छन् उनीहरुलाई बाहिर कृयाशिल हुन समय पनि पुग्दैन । उनीहरुको चाहना आफुहरुलाई बचाउने उकास्ने नेतृत्व आओस् मास्ने होईन भन्ने मात्रै छ । 

शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानी र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा यी दुवैको उत्तिकै महत्व छ । यी दुई मध्ये १ जना अध्यक्ष र अर्काे सह अध्यक्ष बसेर १ वा डेढ बर्षमा पालो गरि अर्काे अध्यक्ष बन्ने विधि अवलम्बन गर्ने हो भने उत्तम हुने थियो ! 

बाँकी आकाँक्षीलाई ईच्छा अनुसार प्रतिस्पर्धामा छाने पनि हुन्छ । जुन आजको  आवश्यकता पनि हो । तर त्यसको सम्भावना कम देखिएको छ । बरु अर्को डरलाग्दो चित्र देखिने सम्भावना छ – कतै यी दुवै प्रत्यासी राजनीतिक रसमा पसेर आफ्नो व्यवसाय, पेशा र संगठन माथि धोका दिने सम्मको अधर्म गर्न त लाग्दैनन् ? 

आशा गरौं त्यस्तो नहोस् ।

विद्यालयमा भएको निजी लगानी कसरी बचाउने र कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने मुख्य चुनौति यतिखेर हाम्रा अघिल्तिर छ । अबको नेतृत्वले सब भन्दा पहिले आफ्ना सदस्य विद्यालयहरु प्रति ईमानदार र वफादार हुनु जरुरी छ । नेतृत्व लिन खोज्नेले आ आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्ने र राजनीतिक तथा आर्थिक लाभमा मात्रै रमाउने छट्टु कल्पना गरेको छ भने त्यो सर्वाधिक धोका र अपराध हुनेछ । हाल निजी क्षेत्र माथिको वक्र दृष्टिलाई सोझ्याउन ठुलै कसरत र क्षमता आवश्यक छ । बहस र सँघर्षले मात्र यो सम्भव रहेको तथ्य सबै सदस्यले बुझेका छन् भन्ने नेतृत्वका प्रत्यासीले बुझ्नु जरुरी छ । 

प्याब्सनको महाधिबेशनको तत्कालिन एजेण्डामा सम्पुर्ण  निजी विद्यालयहरु एकाकार हुनु जरुरी छ । सब भन्दा पहिलो कुरा त यस क्षेत्रमा भएको खरवौं रुपैयाँको लगानीको सुरक्षा नै चुनौति हो । दोस्रो झण्डै सात हजार हाराहारी रहेका निजी विद्यालयका संस्थापक समेत परिवारका सम्पूर्ण सदस्यको जीवनभरको स्तरीय जीवनयापनको ग्यारेण्टी गराउने कुरा हो । यस क्षेत्रमा कार्य गरेर जीवन बिताउन चाहने झण्डै ६५ हजार उच्च शिक्षित व्यक्तिहरुको शैक्षिक तथा वौद्धिक लगानीको नगदिकरण र उच्चतम मुल्यांकन कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण र प्रतिवद्धता भएको नेतृत्व अहिलेको खाँचो हो । 

निजी विद्यालयलाई श्रम ऐनमा समाविष्ट गर्न पनि खोज्ने र फेरि शिक्षा ऐनका स्थानीय, प्रदेश र संघीय ऐन समेतले दवावमा पारेर चेपुवामा पार्ने दुस्प्रयास जो भईरहेछ यसलाई एकद्वार र सजिलोे पार्न लविङ तथा दवाव दिन सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ । ५ सय भन्दा कम विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका विद्यालयलाई श्रम ऐनको प्रभाव नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था र सो भन्दा ज्यादा विद्यार्थी पढाउने विद्यालयलाई सजिलो र विद्यालय कर्मचारी दुवैको विनविन व्यवस्था कायम गराउन सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ । नेतृत्वको  तर्क र मेहनतले मात्र यो सम्भव छ । हावा गफ लगाउने तर व्यवहारमा झिंगा नमार्ने नेतृत्व कम्तिमा अन्य सदस्यको सेन्टिमेन्ट माथि खेलवाड गर्नेेले उमेद्वारी नदिएकैै उचित हो । अर्का तर्फ प्रतिनिधिले कम्तिमा दल भन्दा माथि उठेर शिक्षित र व्यवसायिक नेतृत्वलाई मत देओस् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै विद्यालयलाई अनिवार्य गर्न सकिँदैन । मध्यम र सानाका कुरा छाडौं अहिले भएका ठुला विद्यालयले पनि सबै कर्मचारीलाई त्यो सुबिधा दिन सक्दैनन् । बर्षेनी स्कुल फेरिरहने शिक्षक कर्मचारी, विद्यालय सञ्चालकसंग पौंठेजोरी खेलेर काम नगरी ब्ल्याकमेल गरीरहने शिक्षक कर्मचारी सबैलाई तलव र सुबिधा मात्र दिन सकिन्छ त ? उच्च अध्ययनको एकाध वर्ष निजी स्कुल पढाउने  त्यस पछि विदेश जाने, सरकारी सेवामा लाग्ने, आफ्नै पेसा गर्ने वा आफुलाई कत्ति पनि विकास गर्न नसकी घरमा थन्किने व्यक्तिको ग्यारेण्टी निजी विद्यालयले किन लिने ?  हो, कम्तिमा ६ बर्ष एउटै विद्यालयमा ईमानदार पुर्वक सक्षमताका साथ काम गरिसकेका र थप ६ बर्ष सोहि तरीकाले निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता गर्ने शिक्षक कर्मचारीलाई भने १० प्रतिशत तलव कट्टा र १० प्रतिशत विद्यालय तथा १० प्रतिशत राज्यले थपेर संचयकोषको ब्यबस्था भने गर्न सकिन्छ । यद्यपि उसको तलबमान सम्बन्धित   कर्मचारी  र विद्यालय प्रशासन बीचको छलफलबाट सहमति भए बमोजिम हुनु पर्दछ । यो प्रस्ताव ऐनमा गराउन सक्ने नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो ।

बस्ताकोटी निजी विद्यालय सञ्चालक हुन् ।

शिक्षामा भईरहेको निजी लगानी र व्यवस्थापन बारेमा यस अघिनै उनले लेखेको आलेख पढ्नुहोस् : शिक्षामा निजी लगानी : राष्ट्रियकरण गर्ने विकल्प

र, यो पनि पढ्नुहोस् : निजी विद्यालय सञ्चालकको उद्घोष : विद्यमान कानून नमान्ने, आफू अनुकुल बनाउने !