Edukhabar
बुधबार, १२ बैशाख २०८१
गतिविधि

प्याब्सन नेतृत्वमा सहमती, सह अध्यक्ष थपिने

बुधबार, २९ फागुन २०७५

काठमाडौं - सह अध्यक्षको पद थपेर निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशन प्याब्सनको नयाँ नेतृत्वमा सहमती गरिएको छ । टीकाराम पुरीलाई अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिके ढुङ्गानालाई सह अध्यक्ष बनाउने गरी सहमती जुटाईएको हो । यी दुबैले प्यानल सहित अध्यक्षमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेका थिए । 

गए राती १२ बजे भएको सहमती अनुसार बरिष्ठ उपाध्यक्षमा राजेन्द्र बानिया र महासचिवमा कुमार घिमिरेका नाममा सहमती भएको श्रोतले जनाएको छ  । अन्य पदहरुका बारेमा बुधबार बन्द सत्र शुरु हुन अघि दुवै पक्षका आकाँक्षि सहित टुङ्गोमा पुर्याउने सहमती जुटेको छ । यो सहमतीसँगै उपत्यका बाहिरका विद्यालयबाट प्याब्सनको अध्यक्ष बन्ने रेकर्ड राख्न पुरी सफल भएका छन् । 

'अहिलेको समय फुटेर जानु भन्दा जुटेर जाँदा आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्न र सरकारलाई प्रभावकारी दवाव दिन सजिलो हुने' भन्दै सांसद समेत रहेका पूर्व अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ लगायतका पूर्व अध्यक्षहरुको अगुवाईमा सहमतीको प्रयास भएको थियो । अध्यक्षका आकाँक्षि पुरी र ढुङ्गानालाई राखेर पूर्व अध्यक्षहरु श्रेष्ठ, राजेश खड्का, लक्ष्यबहादुर केसी, विजय सम्बाहाम्फेले सहमतीको प्रयास गरेका थिए । उक्त छलफलमा विधान संशोधन गरेर सहअध्यक्ष थप गर्ने र त्यसमा ढुङ्गानालाई ल्याउने सहमती जुटेको थियो ।

चुनाव हुने वित्तिकै दलगत आवद्धता र राजनीतिक आस्थाका आधारमा मत विभाजन हुँदा राम्रो शन्देश नजाने भन्दै पूर्व अध्यक्षहरुले सहमतीका लागि दवाव दिएका श्रोतले जनाएको छ । 

पुरी नेकपा निकट र ढुङ्गाना काँग्रेस निकट हुन् । यस अघि सम्बाहाम्फेले निर्वाचन जित्दा नेकपा भई नसकेकोले तत्कालिन माओवादीको भोट बाँडिएको थियो । त्यतिखेर पनि एमाले निकट पुरी नै उम्मेद्वार बनेका थिए । पार्टि एकता भएको अहिलेको अवस्थामा पुरीको पल्ला भारी भएको आँकलन पछि काँग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका श्रेष्ठले विधान संशोधनै गरेर भए पनि दुबै समुहलाई मिलाएर कार्यसमिति बनाउन दवाव दिएको श्रोतको दावी छ ।

'यसो गर्दा आफ्ना पक्षको प्रभुत्व कायमै रहने ठानेर उमेश सरले धेरै जोड गर्नु भएको थियो' उक्त श्रोतले भन्यो, 'हुन त चुनाव हो जे पनि हुन सक्थ्यो तर विधान संशोधन गरेर भएपनि आफ्ना मान्छे राख्न सक्दा प्रभाव कायमै रहने ठान्नु भएको होला ।' 

देशको बदलिदों व्यवस्था र संरचना सुहाउँदो शिक्षा नीति तय गर्न गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई १० बर्ष भित्र गुठिमा रुपान्तरण गरी नियमन गर्न सुझाव दिएको छ । उक्त सुझाव पछि विद्यालय सञ्चालकहरु आक्रोशित बन्दै आएका छन् । 

मंगलबार प्याब्सनको १४ औ महाधिबेशन उद्घाटन गर्दै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानी उच्च शिक्षामा केन्द्रित गर्न विद्यालय सञ्चालकलाई आह्वान गरेका थिए । 

पढ्नुहोस् : विद्यालयमा भएको निजी लगानी उच्च शिक्षामा केन्द्रित गर्न आह्वान

प्रतिक्रिया